यस्तो छ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ

पिपलबाेट संवाददाता


माननीय प्रदेश प्रमुख श्री अमिक शेरचनद्वारा प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नु भएको आ.व. २०७९/८० को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

प्रदेश सभाका माननीय सभामुख,

प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू,

1. प्रदेश सरकार  स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भई पाँचौं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा यस गरिमामय सभा समक्ष आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्न पाउँदा मैले आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरेको छु।

2. प्रथमतः म मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि जीवन बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात/अज्ञात सहिदहरू प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्‍जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै,  विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध एवं मधेश आन्दोलनका घाईते योद्धा, अपाङ्ग, बेपत्ता नागरिक र तिनका परिवारहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।

3. कोभिड-१९ महामारीका कारण मृत्युवरण गर्नुभएका नागरिकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्‍जली अर्पण गर्दछु। उहाँहरूका आफन्त तथा परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु।

4. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिमार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने संवैधानिक मार्गदर्शन अनुरुप नयाँ संरचनाको रुपमा स्थापित प्रदेश सरकारले चार वर्षभन्दा बढी कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ। यस अवधिमा नीति तथा  कानून निर्माण, संस्थागत तथा संरचनागत प्रबन्ध, जनशक्ति व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह एवं सुशासन प्रवर्द्धन लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न प्रदेश सरकार सक्षम भएको छ। प्रदेशका समग्र कार्य र क्रियाकलापलाई “समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेश” को दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा केन्द्रित गरी प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको छ।

5. वर्तमान सरकारले आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य र मान्यताका आधारमा प्रदेशको समग्र शासन व्यवस्थाको सञ्‍चालन, विकासको व्यवस्थापन एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारात्मक कार्यप्रणालीको अनुसरण गरेको छ।

6. मुलुकको संविधानबमोजिम प्रदेशलाई प्राप्‍त अधिकार सूची एवं कार्य विस्तृतीकरणबमोजिम मन्त्रालयहरूको कार्यात्मक पुनर्संरचना गरी कार्यमूलक संरचना तथा संस्थाहरूको निर्माण गरिएको छ। संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुरुप संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कार्य विशिष्टीकरणलाई पुनर्संरचनाको मूल आधार बनाइएको छ।

7. वर्तमान सरकार प्रदेशको सन्तुलित र समन्यायिक विकासमा विशेष जोड दिंदै आर्थिक समृद्धि र विकास, सामाजिक रुपान्तरण, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण, शासकीय सुधार र सुशासन प्रवर्द्धन गरी गरिबी, बेरोजगारी र असमानताको न्यूनीकरण गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ।

8. प्रदेशमा उपलब्ध जल, जमिन, जङ्गल, जनशक्ति लगायत अन्य स्रोत र साधनको कुशलतापूर्वक परिचालन र उपयोग गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिमार्फत प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा सकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने ध्येयका साथ वर्तमान सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको छ।

9. दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गरी प्रदेशका सम्भावना र सबल पक्षहरूको प्राथमिकीकरण र कुशलतापूर्वक उपयोग गर्दै समृद्ध र आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माण एवं आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका साझा लक्ष्य पूरा गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।

10. कोभिड-१९ महामारीको विषम परिस्थितिमा यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्रोत साधन, औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, अक्सिजन, भेन्टिलेटर र जनशक्ति व्यवस्थापन लगायत सम्भव भएसम्मका सम्पूर्ण व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाइएको एवं सबै प्रदेशवासीलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ।

11. वर्तमान समयमा कोभिड -१९ महामारी संक्रमणको दर नियन्त्रणमा रहेको अवस्था भए तापनि यसको सम्भावित जोखिम प्रति प्रदेश सरकार सधैं सजग, सतर्क र चनाखो रहेको छ। कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अहोरात्र खटिनुहुने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, सामाजिक तथा व्यावसायिक संघ संस्था लगायत आ-आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुहुने सम्बद्ध सबैमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।

12. राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्किने एवं नदी सभ्यतामा आधारित हुने गरी प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना तयार भई जग्गा व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ल्याण्ड पुलिङ्ग लगायतका कार्यहरू द्रुत गतिमा अगाडि  बढिरहेका छन्। राजधानी व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहहरूसँग निरन्तर समन्वयको कार्य भइरहेको छ।

13. प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना भई नयाँ जनशक्ति भर्ना र छनौटको कार्य निरन्तर भई रहेको छ।

14. निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन भैरहेका छन्।

15. प्रदेशमा शासकीय व्यवस्थाको सञ्‍चालन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका लागि आवश्यक ऐन, नियम तथा कानूनहरू शीघ्रताका साथ तर्जुमा भैरहेका छन्। हालसम्म ६८ वटा ऐन र २९ वटा नियमावलीहरू तयार भई कार्यान्वयनमा आएका छन्।

16. समन्वय, सहकार्य र सह-अस्तित्वको संवैधानिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यका साथ प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको छ।

17. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कार्य सञ्‍चालनको जिम्मेवारी लिईसक्नु भएको छ। यस निर्वाचनले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको जगलाई थप मजबुत बनाएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयरहित तवरमा सम्पन्न गर्न योगदान गर्नुहुने आम नागरिक, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसेवक लगायत सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।

18. प्रदेशका आम नागरिक र प्रदेश सरकारका बीच सूचना आदान प्रदानमा सहजता ल्याउन एवं प्रदेशवासीका गुनासाहरूलाई समयमै सम्बोधन गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन “हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष” स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइएको छ।

19. प्रदेशका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा “मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम” सञ्‍चालन गरिएको छ।

20. नेपाल सरकारको पन्ध्रौं योजना र प्रदेश सरकारको प्रथम आवधिक योजनाको सोच, लक्ष्य र उद्देश्यसँग सामञ्‍जस्यता कायम हुने गरी प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट सञ्‍चालित छन्। प्रदेशको समग्र विकासलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपले अघि बढाउन सहभागितामूलक अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ।

21. डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्दै लगिएको छ। सार्वजनिक सेवालाई सहज, सरल, सुलभ बनाउन अनलाईन र विद्युतीय माध्यममार्फत सेवा प्रदान गर्न प्रदेश सरकारले सक्रियतापूर्वक कार्यसम्पादन गरिरहेको छ।

22. छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्‍न भएको धार्मिक-ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय लुम्बिनी भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए सँगै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिमा थप अवसरहरू सिर्जना भएका छन्।

सभामुख महोदय,

अब म आर्थिक वर्ष २०७९।८० को नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु।

23. लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युतमा पहुँच, रोजगारी सिर्जना, मानव पूँजी निर्माण, आय असमानता तथा गरिबी न्यूनीकरण,  दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।

24. प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापन (राप्ती उपत्यका, देउखुरी), लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, पाल्पाको रामपुरदेखी रोल्पाको पातिहाल्ना (जिनाबाङ) सम्मको सडक (रामपुर-कपुरकोटः जिवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्ग) लाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। नौमुरे बहुउद्देशीय जलाशययुक्त परियोजनालाई संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशकै महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइनेछ।

25. राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी गुरुयोजनाका आधारमा प्रदेश राजधानीका लागि पूर्वाधार निर्माण, जग्गा व्यवस्थापन, ल्याण्ड पुलिङ र अन्य संरचना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। राजधानी व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय गरिनेछ। बुटवललाई प्रदेशको आर्थिक राजधानीको रुपमा र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानीको रुपमा विकास गरिनेछ। प्रदेश सभाले निर्धारण गरेको राजधानी क्षेत्रलाई समेटी नयाँ नगरपालिकाको रुपमा विकास गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिनेछ।

26. कोभिड-१९ महामारीका कारण प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्र र पर्यटन, उद्योग लगायतका क्षेत्रहरूमा परेको असर र प्रभावको अध्ययन गरी पेशा, व्यवसाय तथा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिको लागि वैकल्पिक रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर, मनोसामाजिक परामर्श लगायत विशेष कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ।

27. कोभिड-१९ महामारीको समीक्षा गरी भविष्यमा हुनसक्ने कोभिड लगायत अन्य महामारीमा स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउन स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार, स्वास्थ्य उपकरण, औषधि आपूर्ति, जनशक्ति व्यवस्थापन, क्षमता विकास लगायतका व्यवस्थापकीय कार्य चुस्त र दुरुस्त बनाइनेछ। कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी सबै प्रदेशवासीलाई संघीय सरकारसँगको समन्वयमा खोप उपलब्ध गराई लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरिनेछ।

28. गुरुयोजनाका आधारमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्‍ती प्रादेशिक अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई मुलुककै नमूना अस्पताल र प्रादेशिक मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

29. मुलुकका विशिष्टीकृत अस्पतालहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी लुम्बिनी तथा राप्‍ती प्रादेशिक अस्पतालमा क्यान्सर र मुटु रोगको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न लुम्बिनी तथा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ओपिडी र जनरल बेड सेवा निःशुल्क गरिनेछ।

30. प्रदेश राजधानीमा रहेको लालमटिया स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न पचास शय्याको अस्पतालको रुपमा विकास गरिनेछ।

31. न्यूनतम सेवा मापदण्डको प्रगतिको आधारमा अस्पतालहरूको सेवा सुदृढीकरण गरिनेछ। विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधिमार्फत प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरूमा विशेषज्ञ सेवा सञ्‍चालन गरिनेछ।संघीय सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय तहका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चिकित्सक परिचालन गरिनेछ।

32. संघीय सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सहज र सरल बनाइनेछ। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई अन्तरनिकाय समन्वय गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

33. प्रदेश स्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विकास गरिनेछ। थारु समुदायमा हुने रगतजन्य बंशाणुगत रोगहरूको स्क्रिनिङको व्यवस्था मिलाउनुको साथै उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश भित्रका अस्पतालहरूमा “सिकलसेल परामर्श इकाई” सञ्‍चालन गरिनेछ।

34. सडक दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढ गरी प्रेषण व्यवस्थापनको लागि प्रादेशिक प्रेषण केन्द्रसँग जोडिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

35. स्थानीय तहसँगको समन्वयमा महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षणलाई प्रत्येक स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ। क्यान्सर, किड्नी फेर्ने र मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीहरूलाई उपचारको लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट दुई लाख उपचार सहुलियत दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

36. स्थानीय तहको मागका आधारमा प्रदेशका विद्यालयहरूमा स्वयंसेवकको रुपमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिनेछ। प्रदेशबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको सूचनालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत “एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली” को रुपमा विकास गरिनेछ।

37. सुत्केरी तथा नवजात शिशुको पोषणमा सुधार ल्याउन सुत्केरी पोषण आहार निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

38. जटिल अवस्थाका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको थप उपचारको लागि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा निःशुल्क हवाइ उद्धार तथा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिनेछ। प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न बाल अस्पताल स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

39. आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, योग एवं परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गरिनेछ। प्रदेशस्तरका सबै आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र/ चिकित्सालयहरूमा पञ्‍चकर्म सेवा विस्तार गरिनेछ।

40. निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान हुने सेवालाई गुणस्तरीय र सेवामुखी बनाउन प्रोत्साहन गर्ने तथा सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

41. शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी एवं नैतिकवान जनशक्ति तयार गरिनेछ। गुणस्तरीय शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँच, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास र विस्तार गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। सीमावर्ती क्षेत्र र जनसंख्या बढी भएका स्थानीय तहमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न शैक्षिक पूर्वाधारको विकासका साथै शिक्षण संस्थाहरूको क्षमता विकास गरिनेछ।

42. वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई बजारको माग, उत्पादन र उद्यमसँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा रुपान्तरण गरिनेछ। शैक्षिक क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ।

43. प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र विकास गर्न लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना गरी सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रुपमा विकास गरिनेछ। इन्जिनियरिङ, कृषि, वन विज्ञान विषयलाई प्राथमिकतामा राखी पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशमा रहेका पुस्तकालयहरूको सुदृढीकरण गरिनेछ।एक आपसमा समायोजन हुन चाहने विद्यालयलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।

44. शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेशस्तरीय नमूना विद्यालय छनौट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। वैकल्पिक शिक्षण सिकाई प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

45. विद्यालय तहमा गणित र विज्ञान विषयको नतिजामा सुधार ल्याउने प्रयासहरूलाई संस्थागत गरिनेछ। विज्ञान विषय अध्ययनरत छात्रा तथा दलित, मुस्लिम र मुक्त कमैयालाई दिइदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिईनेछ।अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, मुस्लिम, दलित, सोनाहा समुदायका छात्राहरूलाई प्राविधिक र चिकित्साशिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशस्तरमा माध्यमिक तह परीक्षा सञ्चालनलाई व्यवस्थित, मर्यादित एवं प्रभावकारी बनाइनेछ।

46. मुस्लिम समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न प्रदेश भित्र सञ्‍चालनमा रहेका मदरसाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। विपन्न, सीमान्तकृत तथा मुस्लिम छात्राहरूलाई सूचना प्रविधिको पहुँचमा ल्याइनेछ। छात्रा छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिई “छोरीको शिक्षाः प्रदेश सरकारको प्राथमिकता” भन्ने आदर्शका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। छात्रवृत्तिमा मुक्त कम्लरीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ। द्वन्द्व पीडित बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न थप सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ।

47. राप्‍ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकाको सरस्वती माध्यामिक विद्यालयमा  स्थानान्तरण गरी भौतिक पूर्वाधार विकास एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाई नमूना शिक्षालयको रुपमा विकास गरिनेछ। रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्र, बर्दियाको गेरुवा क्षेत्र र प्यूठान जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

48. वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतिको उन्नयन र विकासका लागि अनुसन्धानमा आधारित गुणस्तरीय शिक्षाको विकास, विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण, अनुसन्धानमूलक वातावरणको विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नवप्रवर्तन प्रविधिको प्रयोग गर्ने नीति लिइनेछ। अध्ययन अनुसन्धानका लागि संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ।

49. युवामा सिर्जनशीलता, सकारात्मक सोच तथा नेतृत्व क्षमताको विकास र युवा उद्यम तथा व्यवसाय सञ्‍चालनमा प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। नीति निर्माणदेखी कार्यान्वयनसम्म युवाको समावेशी र सार्थक सहभागिता प्रवर्द्धन गरिनेछ।

50. युवा लक्षित कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाइ युवाहरूको क्षमता विकास  र युवा रोजगारीको लागि प्राविधिक सीपका तालिम कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षालयहरूसँग सहकार्य गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

51. खेलकुद पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थापन र गतिविधि सञ्‍चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नागरिकको स्वस्थ जीवनका लागि खुला व्यायामशालाहरूको विकास गर्ने नीति लिइनेछ।

52. नेत्रलाल अभागी रंगशाला, दाङ र उजिरसिंह रंगशाला, रुपन्देहीलाई प्रदेशको प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको रुपमा विकास गरिनेछ। नेत्रलाल अभागी रंगशाला, दाङलाई सार्कस्तरीय रंगशालाको रुपमा क्रमशः स्तरोन्‍नति गरिनेछ। संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी “एक स्थानीय तहः एक खेलकुद संरचना” निर्माण गरिनेछ। मुख्यमन्त्री रनिङ शिल्ड लगायतका खेलकुद कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरी खेलकुदलाई निरोधात्मक स्वास्थ्य र उद्यमको रुपमा विकास गरिनेछ।

53. प्रतिभावान खेलाडीको पहिचान, क्षमता विकास तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी खेलकुदको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र सम्मान बढाउने खालका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। प्रदेशमा स्काउट आदर्शको विकास गर्न स्काउटका तालिम कार्यक्रमहरू सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।

54. समाजमा वैज्ञानिक चेतनाको अभिवृद्धि गर्दै विज्ञान तथा प्रविधिको लाभ तथा उपलब्धिलाई नागरिक समक्ष पुर्‍याइनेछ। उदीयमान प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। रुपन्देही जिल्लाको छपियामा विज्ञान संग्रहालय स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ।

सभामुख महोदय,

55. कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धन, यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। खाद्य सम्प्रभूताको मान्यता अनुरुप जलवायु र माटो अनुकूलनको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि उत्पादनको आयात घटाउने र निर्यात बढाउने विषयलाई प्रदेशको प्राथमिकतामा राखिनेछ।

56. कृषि पूर्वाधार, बजार सूचना प्रणाली, उद्यमशीलता र गुणस्तर कायम गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरिनेछ। कृषि विकासमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गरी स्वरोजगार सिर्जना हुने वातावरण मिलाइनेछ।

57. परम्परागत कृषि ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै रैथाने बाली तथा स्थानीय पशुपन्छीहरूको उत्पादनमा विशेष जोड दिइनेछ। विभिन्‍न प्रजातिका बोटविरुवाहरू उत्पादनका लागि प्रदेशमा टिस्यु कल्चर प्रविधिको प्रवर्द्धन गरिनेछ। जैविक विविधताको संरक्षण,  प्रवर्द्धन र सदुपयोग गरिनेछ।

58. प्रदेश भित्र सम्भावना भएका च्याउ, मह, पुष्प, अदुवा, बेसार, रेशम, कफी, उखु, चिउरी, काफल, आँप, केरा लगायतका बाली तथा पशु वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी र बजारीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ। माहुरी पालनलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित संघ संस्थासँगको सहकार्यमा माहुरी उत्पादन केन्द्र सञ्‍चालन गरी माहुरी पालन कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ।

59. “एक स्थानीय तहः एक नमूना उत्पादन” कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषिमा सुलभ कर्जा सहजीकरण, युवा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा कृषि अनुदानलाई प्रतिफलमा आधारित बनाइनेछ। कृषक क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। व्यावसायिक पुष्प खेतीको प्रवर्द्धन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्लाष्टिकजन्य झोला, माला तथा खादाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिनेछ।

60. गुणस्तरीय उन्नत बीउ बिजन तथा पशुपन्छी र मत्स्यको नश्लको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रदेश भित्रका प्रत्येक जिल्लामा बीउ बिजन तथा नश्लका स्रोत केन्द्रहरूको क्रमशः स्थापना गर्दै  “एक जिल्लाः एक निर्यातयोग्य बाली तथा वस्तु” पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ।

61. प्रदेश भित्रका प्रमुख तथा तुलनात्मक लाभ भएका बालीहरूको पहिचान गरी उत्पादकत्व वृद्धि तथा व्यावसायीकरण गर्दै कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने राष्ट्रिय लक्ष्यमा योगदान पुर्‍याइनेछ। प्रादेशिक कृषि तथा पशुपन्छी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

62. कृषि उत्पादन सामग्री तथा कृषि उपजको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको नियमन र न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड अनुसार खाद्य स्वच्छताको सुनिश्चितता गर्दै खाद्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइनेछ।

63. कृषि प्रविधि विस्तारमा कृषि विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र  कृषि प्रसारबीच निरन्तर समन्वय गरिनेछ। कृषि तालिम तथा जनशक्तिको क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

64. वैज्ञानिक तथा तथ्यपरक कृषि तथ्याङ्क प्रवाह गर्नका लागि स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रदेशको कृषि क्षेत्रको तथ्याङ्क तथा कृषक सूचीकरण अद्यावधिक गरिनेछ।

65. परीक्षणका आधारमा माटो सुधार अभियान कार्यकम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्रको वितरण कार्यलार्इ व्यवस्थित गर्दै प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा बढाइने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रासायनिक मल तथा विषादीको उचित प्रयोग गर्दै प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेश भित्र “एक स्थानीय तहः एक प्राङ्गारिक मल उद्यम” स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ। प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

66. उत्पादनलार्इ उद्योगसँग जोड्ने गरी विद्यमान “मिसन कार्यक्रम”लाई निरन्तरता दिंदै बृहत पकेट, ब्लक क्षेत्रको विकास गर्दै लगिनेछ। “स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम” लार्इ बाली तथा वस्तु विशेषको स्रोत केन्द्रमा रूपान्तरण गर्दै लगिनेछ।

67. निजी तथा सहकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुग्ध, माछा, मासुको बजार संरचना, प्रशोधन र विविधीकरण एवं पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

68. दुध, मासु, मत्स्यको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि भैंसी, बाख्रा, बङ्गुर र मत्स्यको जातीय वंश सुधार, पोषण व्यवस्थापन, असल पशु स्वास्थ्य अभ्यासलार्इ प्राथमिकता दिइनेछ।

69. कृषि प्राविधिक सेवामा पहुँच पुर्‍याउन तथा पशुपन्छीका संक्रामक रोगहरूको निदान, पहिचान र अन्वेषणका आधारमा गुणस्तरीय पशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेशस्थित प्रयोगशालाहरूको स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गरिनेछ।

70. प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको असरबाट जोगिन जलवायु उत्थानशील, राहत र बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशुपन्छीमा लाग्ने संक्रामक रोगहरूबाट बचावट तथा नियन्त्रणका लागि खोप सेवाको सुनिश्चितता गरिनेछ।

71. प्रादेशिक भू-उपयोग नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै भूमिको खण्डीकरण रोकी कृषि भूमिको संरक्षण गरिनेछ। चक्लाबन्दी,  सहकारी तथा सामुदायिक खेतीका साथै स्थानीय भूमि व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्र बाँझो जमिन राख्न नपाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

72. कृषि वस्तुको उत्पादनलाई उत्पादनस्थल देखि बजारसम्म सिधा पहुँच स्थापित गरी कृषि उत्पादनमा बिचौलियाको भूमिका कम गर्न सहकारीलाई कृषि उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, मूल्य श्रृङ्खला र बजारीकरणमा केन्द्रित गरिनेछ।

73. विपन्न वर्गलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध गराई छरिएर रहेको श्रम, पूँजी,  प्रविधि र सीपलाई एकीकृत रुपमा उपयोग गरी “व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम” सञ्‍चालन गरिनेछ। रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी निवारणलाई टेवा पुग्ने गरी सहकारी क्षेत्रको क्षमता विकास गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सहकारीमार्फत “उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ।

74. प्रदेशको समृद्धि र समुन्नतिका लागि ग्रामीण विकासलाई एक महत्वपूर्ण आयामका रुपमा लिई ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, सडक, खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गृहिणीहरूको रुचि र दक्षताको क्षेत्रमा उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ।

75. आन्तरिक बसाइसराई व्यवस्थापन, हिमाल र पहाडबाट तराईतर्फ तथा ग्रामीण भेगबाट सहरतर्फ बसाइसराईको प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न हाल बसोबास गरिरहेकै स्थानमा रहने वातावरण निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ।

सभामुख महोदय,

76. लगानीबाट मात्र उत्पादन, रोजगारी र आय आर्जनको अवसर सिर्जना हुने तथ्यप्रति वर्तमान सरकार स्पष्ट छ। लगानी गर्ने र व्यवसाय गर्ने अनुकूल वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सरकार दृढ छ।

77. प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन र लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्न नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ। सार्वजनिक, निजी तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै लगिनेछ।

78. संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशमा पूँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध मिलाईनेछ। प्रदेशभित्र कृषि तथा औद्योगिक कर्जा प्रवाह एवं प्रदेश सरकारका कारोबार तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश बैंक स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

79. प्रदेशभित्र लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरूमा लगानी आकर्षण गर्ने उद्देश्यले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ। निजी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक नीति तथा सुविधा सहितको प्याकेज घोषणा गरिनेछ। सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशलाई लगानी हबको रुपमा विकास गरिनेछ।

80. उद्यमशीलताको विकास, साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूको स्थापना र औपचारिक क्षेत्रको विस्तारमार्फत उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री, कृषि प्रशोधन र अन्य उद्योगहरूलाई चाहिने कच्चा पदार्थको आपूर्ति प्रदेश भित्रबाट व्यवस्था गरी प्रदेश अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध विकास गरिनेछ। निर्यात प्रवर्द्धनको लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तु तथा सेवा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। रोजगारीको विस्तार, आयात प्रतिस्थापन, राजस्व वृद्धि गरी प्रदेश अर्थतन्त्रको आकार र आयतन बढाइनेछ।

81. प्रदेशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ। स्वदेशी श्रम, सीप र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। स्वदेशी उत्पादनको व्यापार एवं बजार प्रवर्द्धन गर्न सूचना प्रविधि तथा ई-कमर्सको उपयोगका लागि कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

82. संघीय सरकारसँगको समन्वयमा तामा, सिसा, सुन जस्ता प्रदेशभित्र सम्भावना भएका बहुमूल्य धातु उत्खननका लागि खानीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

83. बेरोजगार युवाहरूलाई उद्यमशीलताको विकास सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गरी स्वदेशमा नै लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग स्थापना र सञ्‍चालनमा सहजीकरण गर्न सीपमूलक तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता विकास गरिनेछ।

84. रोल्पा र रुकुम (पूर्व) लाई अल्लो र कम्बल, प्युठानलाई अल्लो, दाङलाई छालाजन्य वस्तु,  गुल्मीलाई कफी,  पाल्पालाई ढाका र करुवा,  बर्दियालाई बेतबाँस र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्‍चिम) जिल्लालाई उखु एवं केरा उत्पादन हबको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ। प्रदेशमा कागज उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। परम्परागत शिल्प व्यवसायको प्रवर्द्धन र विकास गरिनेछ।

85. नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा रुपन्देहीको मोतिपुर, बाँकेको नौबस्ता र दाङको लक्ष्मीपुरमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिई प्रदेशमा लगानी प्रवर्द्धन र औद्योगिकीकरणको विकास गरिनेछ।

86. नेपाल सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी स्थानीय तहमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने र क्षेत्रीय असन्तुलन कम गर्दै जाने नीति अनुरुप “एक निर्वाचन क्षेत्रः  एक औद्योगिक ग्राम” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

87. बुद्धकालीन र बुद्ध संस्कृतिमा आधारित काष्ठकला, ललितकला र मुर्तिकला सम्बन्धी शिल्पकार उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। स्थानीय हस्तकला प्रवर्द्धन परियोजनाहरू सञ्‍चालनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।

88. पूँजीको अभावमा उद्योग स्थापना, सञ्‍चालन तथा स्तरोन्नति गर्न नसकेका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूलाई उद्यम विकास कोषको परिचालन गरी सुलभ तरिकाले कर्जा प्रवाह एवं व्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ। यसबाट लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको अभिवृद्धि भई “थप बाह्र हजार रोजगारी” सिर्जना हुने प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेको छ।

89. विप्रेषणको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा विप्रेषण आयको उल्लेखनीय अंश लगानीमा रुपान्तरण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

90. खाद्य उद्योगहरूको उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रदेशस्तरमा खाद्यवस्तु गुणस्तर मापन प्रयोगशाला स्थापना गरी उपभोक्ताले गुणस्तरीय खाद्यान्न प्राप्‍त गर्ने हक हितको सुनिश्चितता गरिनेछ।

91. कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिण्डिकेट तथा प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाइ व्यापारिक स्वच्छता र सुशासन कायम गरिनेछ।

92. प्रदेश भित्रको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र व्यवस्थित बनाइनेछ। संघीय सरकार तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा दुर्गम क्षेत्र तथा विपन्न वर्गका लागि सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अत्यावश्यक खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तुको नियमित आपूर्ति तथा ढुवानीको सुनिश्चितता गरिनेछ। बजार अनुगमनलाई सघन र नियमित बनाइ उपभोक्ता हक हितको संरक्षण गरिनेछ।

93. धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक, मनोरञ्‍जनात्मक, माइस,  स्प्रिच्यूअल, कृषि, शैक्षिक, ग्रामीण, व्यापारिक, पर्यापर्यटन, पर्वतारोहण तथा पदयात्रा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै स्थानीय उत्पादनसँग अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध भएको गुणस्तरीय पर्यटन सेवाको विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र प्रदेश अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गरिनेछ।

94. भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रविन्दु बनाइ “बृहत् बुद्ध सर्किट” तथा प्रदेशका सबै जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्यहरू जोडिने गरी ऐतिहासिक “बाइसे चौबिसे पर्यटकीय सर्किट” निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

95. नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको समन्वयमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य सहितको पर्यटन विकासको प्याकेज तयार गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचार प्रसारको माध्यमबाट परिमाणात्मक तथा गुणात्मक रुपमा पर्यटक आगमनलाई अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। पर्यटन विकास परिषद्को क्षमता विकास र संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ।

96. विश्वसम्पदा सूचीमा परेका र प्रसिद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा जैविक विविधता समेतका दृष्टिले मनोरम प्राकृतिक क्षेत्रहरू गुफा, पाटन, ताल तलैया, झरना, गढी, दरबार जस्ता महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूको विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ। सम्भाव्य स्थानहरूमा हिल स्टेशनको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

97. पाहुनाघर (होमस्टे) को विकासमार्फत ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ। पाहुनाघर (होमस्टे) लाई स्थानीय संस्कृति, भेष-भूषा, मौलिकता र परम्परागत पेशा, अर्गानिक तथा घरेलु उत्पादनसँग आबद्ध गरिनेछ।

98. गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्‍चालनमा आएसँगै लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बन्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि निजी  क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। विमानस्थल नजिकको क्षेत्रमा प्रदेशमा उत्पादित प्रदेशको पहिचान झल्किने वस्तु वा सामग्रीको “कोसेली घर” सञ्चालन गर्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

99. प्रदेशभित्रका विभिन्न जातजातिको परम्परागत खानाको संरक्षण गरिनेछ। विभिन्न जातजातिको भेष-भूषा तथा संस्कृतिको संरक्षण तथा विकासका लागि “एक जिल्लाः एक सांस्कृतिक ग्राम” निर्माणको अवधारणा अघि बढाइनेछ।

100. साहसिक जलयात्राको लागि प्रदेशभित्रका सम्भाव्य नदी खण्डहरूमा जलयात्रा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

101. प्रदेश भित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गरिनेछ। ऐतिहासिक महत्वपूर्ण सम्पदाहरूको संरक्षण एवं जीर्णोद्धार गरिनेछ। प्रदेश भित्र रहेका धार्मिकस्थल तथा मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा एवं ऐतिहासिक सम्पदाहरूको एकीकृत तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ। कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।

102. प्रदेशमा भाषा, साहित्य, कला, सङ्गीत र संस्कृतिको विकास एवं प्रवर्द्धनका लागि कानूनी, संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ। प्रादेशिक भाषा, साहित्य तथा कला प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्‍चालन गरिनेछ।

103. प्रदेशमा बोलिने भाषा एवं संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सबै समुदायको संस्कृति झल्काउने चलचित्र, वृत्तचित्र, नृत्य एवं नाटक प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

104. पाल्पा दरबार संग्रहालयलाई थप सौन्दर्यकरण गरी व्यवस्थित बनाउदै लगिनेछ। पाल्पाको श्रीनगर र नुवाकोटमा सांस्कृतिक डबलीको सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिनेछ। रोल्पाको टिला जनयुद्ध संग्रहालय र पूर्वी रुकुमको चुनवाङ शान्ति संग्रहालयको स्तरोन्नति गरिनेछ।

105. सडक पूर्वाधारको विस्तार र सञ्‍जालीकरण गरी प्रदेश अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको लागत घटाउने र उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाई बजार अर्थतन्त्रको विस्तार गरिनेछ। निर्धारित समय र लागतमा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।

106. प्रदेश यातायात पूर्वाधार गुरुयोजना तर्जुमाको कार्य सम्पन्न गरिनेछ। प्रदेश गौरव तथा प्रदेशस्तरका आयोजनाहरू कृषि सडक, पर्यटन स्थल पहुँच मार्ग, सीमा क्षेत्र सडक, उद्योग स्थल पहुँचमार्ग लगायतका प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जालको विकास र विस्तार गरिनेछ।  स्थानीय तह पहुँच मार्ग निर्माण कार्यलाई शीघ्र सम्पन्‍न गरिनेछ।

107. पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातिहाल्ना (जिनाबाङ) सम्मको सडक (रामपुर-कपुरकोटः जिवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्ग) लाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकको दुरी कम गर्न वनकसवा देखि कालाकाटे (मसौट-चौपट्टा) सुरुङमार्गको अध्ययन गरिनेछ। नदी सभ्यतामा आधारित कोरिडोर निर्माणका लागि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

108. सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी सडक पूर्वाधारहरूको निर्माण, मर्मत सम्भार एवं स्तरोन्नति गर्दा सडक सुरक्षा मापदण्ड लागु गरिनेछ। सडक सुरक्षाका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ। निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्‍चित गर्न प्रदेशस्तरीय निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।

109. विकट बस्तीका समुदाय लाभान्वित हुने गरी मुख्य पैदल मार्गमा झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण एवं मर्मत सम्भार गरिनेछ। सहरी क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा अपाङ्गमैत्री फुटपाथ र ट्राफिक बत्ती जडान गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। सडक दुर्घटनाका दृष्टिले संवेदनशिल सडक क्षेत्रमा उच्च प्रविधियुक्त सिसीटिभी जडान गरिनेछ।

110. आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाबाट विमुख समुदायको पहिचान र नक्साङ्कन गरी स्थानीयतहसँगको समन्वयमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराइनेछ। खानेपानीको पहुँच विस्तारका साथै गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि खानेपानी शुद्धीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्‍चालन गरिनेछ। प्रदेशका नागरिकलाई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन अल्पकालीन तथा मध्यकालीन रणनीति तर्जुमा गरिनेछ। खुला दिसामुक्त अभियान, सहरी सुलभ शौचालय, सरसफाइ तथा स्वच्छता जस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्‍चालन गरिनेछ। सम्भाव्यताका आधारमा एकीकृत फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ।

111. प्रदेश सरकारको “एक घरः एक धारा” को संकल्पलाई पूरा गर्न सबै स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) सम्पन्‍न गरी खानेपानी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ। पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सञ्‍चालन गरिनेछ।

112. प्रदेश भित्र पूर्व पश्चिम राजमार्गमा निर्माणाधिन पुनर्ताजगी केन्द्रहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सम्बन्धित स्थानीय तह वा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।

113. सघन सहरी क्षेत्रमा उपभोक्ताहरूको सह-लगानीमा पार्क, सहरी सडक, ढल निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेशभित्रका सहर उन्मुख क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गरिनेछ। जनता आवास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

114. भवन निर्माण गर्दा  प्रदेश भवन ऐन, राष्ट्रिय भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्डको  प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सम्भाव्य स्थानहरूमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सघन सहरी क्षेत्रको विकास गरिनेछ। सहरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन संघीय सरकार तथा स्थानीयतहसँगको समन्वयमा युटिलिटी कोरिडर सहितको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।

115. जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण र  विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण लगायतका कार्यलाई बस्ती विकास कार्यक्रममा समाहित गरिनेछ।संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाढी, पहिरो, आगजनी जस्ता प्राकृतिक विपद्‍बाट विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

116. “कृषिको आधार: सिंचाइमा सुधार” अभियानलाई सार्थक तुल्याउन प्रदेश भित्रको समग्र जलश्रोतको अध्ययनका साथै सतह सिंचाइ योजना, भूमिगत सिंचाइ योजना, लिफ्ट सिंचाइ, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना एवं जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सिंचाइ आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार, सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापनमा उपभोक्तालाई जिम्मेवार बनाउने नीति लिइनेछ।

117. जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट भूमिगत जलको पुनर्भरण गरी जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गरिनेछ। वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी सौर्य तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग तथा पहुँचलाई सुनिश्‍चित गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

118. “उज्यालो प्रदेश: लुम्बिनी प्रदेश” अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान विद्युतीय संरचनाहरूको स्तरोन्नतिका साथै लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, हरित ऊर्जा जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। विद्युतीय ऊर्जा खपतलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारका निकायहरूमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ।

119. जल उत्पन्न प्रकोपको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। बाढी तथा पहिरोजन्य प्रकोपको न्यूनीकरणका लागि प्रादेशिक कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थानीय प्रविधिको प्रयोग हुने किसिमले तटबन्ध निर्माण गरिनेछ।

120. “बेरोजगारलाई रोजगार: साथमा छ प्रदेश सरकार” भन्ने नाराका साथ “गरिखाने कार्यक्रम” अन्तर्गत बेरोजगार युवाशक्ति, सामाजिक, आर्थिक तथा विविध कारणले पछि परेका समुदायका नागरिक एवं द्वन्द्व पीडित तथा बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई सीपमूलक तालिमको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

121. स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सीपमूलक तालिम सञ्‍चालन गरिनेछ। प्रदेश स्तरीय “सीप प्रतिष्ठान”  स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमा गरिनेछ।श्रम क्षेत्रमा उत्पन्न हुने विवाद समाधान गर्न तथा व्यवसायजन्य सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

122. निर्माण, सेवा तथा उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी कामदार आकर्षित हुने वातावरण बनाउन क्षमता विकास तथा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। पूँजीगत खर्चलाई रोजगारी सिर्जनासँग आबद्ध हुने गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको रोजगारीलाई औपचारिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गरिनेछ।

123. वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई आवश्यक पर्ने तालिम तथा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको सीप र अनुभवको उपयोग गर्न लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ।

124. यातायात सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ। प्रदेश भित्रका समग्र सवारीको विद्युतीय अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइनेछ । सवारी चालक अनुमती पत्रको वितरण गर्ने कार्यलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र अनुमानयोग्य बनाइनेछ। यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता विकास गरिनेछ।

125. प्रदेशका प्रमुख सहर जोड्ने रूटहरूमा विद्युतीय बस सेवा सञ्‍चालन एवं यातायात सेवालाई सुव्यवस्थित बनाउनको लागि यातायात कम्पनी स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। डिजिटल ट्रायल सेन्टरको स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ। रुट इजाजत प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। सम्भाव्यताका आधारमा सहरी क्षेत्रका प्रादेशिक सडकहरूमा साइकल लेनको निर्माण गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

126. वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई प्रदेशलाई वन पैदावारमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ। वन उपभोक्ता समूहको क्षमता अभिवृद्धि गरी उनिहरूको कार्य र क्रियाकलापमा सुशासन कायम गरिनेछ। वन डढेलोको प्रकोप नियन्त्रण गरिनेछ।

127. “एक स्थानीय तहM एक नमूना कृषि वन” कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। नदी उकास क्षेत्र, सार्वजनिक तथा निजी जमिन, खोलाकिनारा लगायत खाली क्षेत्रमा वृक्षारोपण अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ।

128. प्रदेशका जिल्लाहरूमा जडीबुटी पकेट क्षेत्रको विकास गरी “एक जिल्लाः एक नमूना जडीबुटी उत्पादन” कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। ‘ टिमुर’ र ‘तेजपात’ लाई प्रदेशको मुख्य चिनारी जडीबुटीको रुपमा विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गरिनेछ। जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको दिगो संलकन, व्यवस्थापन, बजारीकरण र उद्यम विकासको माध्यमबाट स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना र प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याइनेछ।

129. वन नर्सरीहरूको गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्दै वन प्रजातिहरूको बहुवर्षीय बिरुवा उत्पादनलाई व्यापक बनाइने छ। स्थानीय तहको साझेदारीमा “एक स्थानीय तहM एक वन नर्सरी” कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्‍चालन गरिनेछ।

130. जलाधार व्यवस्थापन गरी नदी कटान, बाढी, पहिरो, भू-क्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको न्यूनीकरण र नियन्त्रण गरिनेछ। वनक्षेत्र भित्रका खोला खहरेको व्यवस्थापन गरिनेछ। पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सुरई खोला, धान खोला, अर्जुन खोला तथा रिहारमा जलाशयहरू निर्माण गरिनेछ।”एक वडा एक पोखरी” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

131. चितुवा, बाँदर, निलगार्इ, बनेल र दुम्सी जस्ता वन्यजन्तुहरूको मानवसँगको द्वन्द्व कम गर्न उनिहरूको बासस्थान व्यवस्थापन र बहन क्षमताका आधारमा  नियमन गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिने छ। वन्यजन्तुको अवैध व्यापारलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिनेछ।

132. “पीडितसँग प्रदेश सरकार” भन्ने भावनाका साथ वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराईनेछ। मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्न वन्यजन्तुले गर्ने क्षतिको बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।

133. जैविक विविधता संरक्षण तथा जैविक मार्ग लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ। प्रदेश भित्रका लोपोन्मुख, रैथाने वनस्पति एवं जैविक विविधता संरक्षण तथा अनुसन्धानका लागि “प्रादेशिक वनस्पति उद्यान” सञ्‍चालन गरिनेछ।

134. वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनमा अग्रपङ्तिमा रहने वनरक्षकहरूको सामाजिक सुरक्षाको लागि “वनरक्षक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ।

135. संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदेशभित्र रहेका निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित र सिमसार क्षेत्रमा पर्यापर्यटनको कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ।

136. जगदिशपुर र बढैया ताल एवं आसपासका क्षेत्र समेटी “चरा आरक्ष क्षेत्र” घोषणा गरी चराको शिकार गर्न निषेधित गरिनेछ। चराहरूको संरक्षण र पर्यापर्यटनमार्फत स्थानीय रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन अतिक्रमण पूर्णरुपमा निषेध गरिनेछ। वन सम्पदाको संरक्षणलाई सबैको साझा दायित्वको रुपमा स्थापित गरिनेछ।

137. प्रदेश भित्रका महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरू राप्‍ती, बबई, तिनाउ, दानव, तुरीया, बाणगंगा, उत्तरगंगा लगायत नदी प्रणालीहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगको माध्यमबाट जल सञ्चय वृद्धि, प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न बृहत् रुपमा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। रूपन्देहीको रोहिणी नदीमा एकीकृत रुपमा संरक्षण, संवर्द्धन र पर्यापर्यटनको कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

138. हाम्रा अग्रज पुर्खाहरूको कठोर मेहनतले रोपी हुर्काई संरक्षण गरेका प्रदेशमा नमूनाकै रुपमा रहेका सार्वजनिक क्षेत्रका “आँप”, “वर”, “पिपल” का बगैंचा जस्ता सम्पदा र वंशाणु स्रोतको दिगो संरक्षण र अभिलेखीकरण गरिनेछ। प्रदेश भित्र पहाडी क्षेत्रका उपयुक्त स्थानमा लालिगुराँस, चिउरी र काफलको प्रवर्द्धन गरिनेछ।

139. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रादेशिक कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।

140. हरित विकासको अवधारणा र जलवायु उत्थानशील विकासलाई टेवा पुर्‍याउने गरी हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

141. संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ एवं प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगका लागि नीतिगत, कानूनी र संस्थागत प्रबन्ध मिलाइनेछ।

सभामुख महोदय,

142. लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लैङ्गिक हिंसामुक्त प्रदेशको अवधारणा अनुरुप कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। बेसहारा महिला, बालबालिका, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक र अति विपन्नहरूका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ।

143. हिंसा प्रभावित महिलाहरूका लागि संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा एकीकृत सेवा सहितको पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ। हिंसा प्रभावित एवं पीडित महिलाहरूको संरक्षणको लागि पुनर्स्थापना कोष स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ।प्रादेशिक लैङ्गिक समानता नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

144. गरिब तथा विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति, सोनाहा जाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका महिला, बादी, कम्लरी, कमैया, मुस्लिम महिला जस्ता बञ्चितिमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय-आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्ने गरी आर्थिक-सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। उद्यमशीलताको माध्यमबाट लक्षित वर्गको मूलप्रवाहीकरण र आर्थिक सशक्तीकरण गर्न जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

145. बालगृह, बालसुधार गृह, निगरानी कक्ष तथा अस्थायी संरक्षण सेवामा रहेका बालबालिकाको खानपान, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रबन्ध एवं बाल विवाह, बाल श्रम, बालबालिका विरुद्धको हिंसा, बाल यौन दुर्व्यवहार, बालबालिका बेचबिखन तथा गैर कानूनी ओसारपसार नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

146. बालमैत्री प्रदेशको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। “सडक बालबालिका तथा छुवाछुत मुक्त प्रदेश” अवधारणा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कठिन परिस्थितिमा रहेका बालबालिकाहरूको उद्धार र संरक्षणका लागि प्रदेशस्तरीय बालसंरक्षण गृहको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशको राजधानीमा शिशुस्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ।

147. मानव बेचबिखन तथा घरेलु हिंसा पीडितको सुरक्षा र संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्श र उद्धार संयन्त्र, पुनर्स्थापना केन्द्र र सेवा केन्द्रहरूको सञ्चालनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

148. प्रदेशलाई बालमैत्री, लैङ्गिकमैत्री, अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री प्रदेशका रुपमा विकास गर्न लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, लैङ्गिक बजेट तथा लैङ्गिक परीक्षण नीति र कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

149. सडक सहयोगापेक्षी मानवमुक्त प्रदेश निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि क्रमशः ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र अपाङ्गता नागरिक ग्रामको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि सञ्‍चालनमा रहेका पुनर्स्थापना केन्द्रको सुदृढीकरण र सञ्‍चालनमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।

150. उद्यमी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायत लक्षित वर्गबाट भएका उत्पादनलाई बजार प्रबर्द्धन गरी जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्‍याउन प्रदेशस्तरीय बिक्री कक्ष निर्माण कार्यको शुरुवात गरिनेछ। लक्षित समूह र व्यक्तिका लागि सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरणका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ।

151. लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा,  मानव बेचबिखन पीडित एवं विपद् लगायत अन्य जोखिममा परेका  महिलाहरूको तत्काल संरक्षण र सुरक्षाका लागि स्थानीय तहमा सुरक्षित आवास गृह निर्माण एवं सञ्चालन गर्न सहयोग र समन्वय गरिनेछ।

152. संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि ज्येष्ठ नागरिक क्लब, दिवा सेवा केन्द्र र आरोग्य आश्रमको स्थापना र सञ्‍चालन गरिनेछ। एकल तथा विधुर, शारीरिक र मानसिक रुपमा अशक्त, परित्यक्त, असहाय र आफ्नो परिवार र संरक्षक नभएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्याहार सुसार, हेरचाह र औषधोपचारका लागि कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

153. प्रदेशभित्र रहेका लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणका लागि विशेष लक्षित कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। सामाजिक संघ संस्थाको पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दै दुर्गम, लक्षित वर्ग र प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। प्रदेश भित्रका सामाजिक संघ संस्थाहरूको एकीकृत प्रोफाईल तयार गरिनेछ।

154. नेपालका आदिवासी जनजातीहरूमध्ये बर्दिया जिल्लामा बसोवास गर्ने अति सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका विपन्न वर्गका सोनाहा जातिको आर्थिक सामाजिक उत्थानका लागि “सोनाहा जाति उत्थान कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ।

155. प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गरी नागरिकको जीउ धनको सुरक्षा गरिनेछ। सुरक्षा निकायहरूको दक्षता एवं क्षमता विकास गरी थप सबल, सक्षम, सुदृढ र व्यावसायिक बनाइनेछ ।

156. प्रदेश भित्रका कारागारहरूको प्राथमिकताका आधारमा निर्माण, पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरण गरिनेछ। दाङ जिल्लाको तुलसीपुरस्थित महिला कारागारलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाइनेछ। कैदी तथा बन्दीहरूको लागि सकारात्मक सोच तथा सीप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।

157. लागू औषध दुर्व्यसन र आत्महत्याको दरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि स्थानीय तह, विद्यालय, सुरक्षा निकाय, आम सञ्चार तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँगको समन्वयमा मनोसामाजिक परामर्श लगायत सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अभियानको रुपमा सञ्‍चालन गरिनेछ।

158. प्रदेशको विशिष्ट प्राकृतिक स्वरुप र भू-संरचनाको कारणले हुन सक्ने विपद् जोखिमको पहिचान र पूर्वानुमान गरी विपद्को रोकथाम र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइ नागरिकको जीवनरक्षा गरिनेछ। संघ तथा स्थानीय तहको समन्वयमा बाढी, पहिरो, डुबान तथा आगजनीबाट विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

159. स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् प्रतिकार्य तालिमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विपद्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहतका लागि विपद् व्यवस्थापन सामग्रीको सुनिश्चितता गरिनेछ। आकस्मिक उद्धारका लागि हेलिप्याड निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। मौसम तथा बाढी पूर्वानुमानको गुणस्तरीय र विश्वसनीय सूचना प्रदान गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।

160. सशस्त्र द्वन्द्का क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनका घाइते र जनयुद्धका पूर्व लडाकुहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ। बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरूका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ।

161. “डिजिटल प्रदेशको आधारः हात हातमा प्रदेश सरकार” भन्ने नाराका साथ डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरिनेछ। प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गरिनेछ। विद्युतीय अभिलेख, सूचनाको सुरक्षा र गुणस्तरमा विशेष ध्यान पुर्‍याइनेछ। सूचना प्रणालीलाई आफ्नै क्लाउड प्रणालीमार्फत सञ्‍चालन गरिनेछ। पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न विद्युतीय शासन प्रणालीमा जोड दिइनेछ।

162. सूचना प्रविधि पार्क निर्माणको कार्यलार्इ अघि बढाउनुका साथै यस क्षेत्रमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गरी रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। प्रादेशिक डाटा सेन्टर निर्माण कार्यको शुरुवात गरिनेछ। प्रदेश राजधानी भित्र सञ्‍चार ग्रामको स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।

163. प्रदेश सरकारको आधिकारिक पोर्टल सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। प्रदेशको आफ्नै भौगोलिक सूचना प्रणालीको विकास गरी “एकीकृत भौगोलिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली” कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

164. सञ्चार माध्यम, पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। “समृद्धिका लागि सञ्चार अभियान” कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

165. प्रदेश चलचित्र सम्बन्धी ऐन र नियमावली तर्जुमा गरी प्रदेश चलचित्र विकास बोर्डको गठन र सञ्‍चालन गरिनेछ।

166. विनियोजन कुशलता कायम गर्न दीर्घकालीन सोच अनुरुप प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आवद्ध गरिनेछ। पूर्व तयारी भएका, परियोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका एवं कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा रहेका आयोजना मात्र बजेटमा समावेश गरिनेछ। परियोजना बैक तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नतिजा प्राप्तिमा विशेष ध्यान दिइनेछ। बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ।

167. आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विशेष गरी असार मसान्तमा अत्यधिक पूँजीगत खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनेछ। खर्च गर्ने क्षमता, मितव्ययिता, गुणस्तर तथा परिणाममुखी विकासमा ध्यान केन्द्रित गरिनेछ। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाइनेछ। चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा कायम राखी पूँजीगत खर्च बढाइनेछ।

168. प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान प्रणालीको पुनरावलोकन गरिनेछ। विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा दिइदै आएको अनुदानको ढाँचा र स्वरुप परिवर्तन गरी कृषकले गर्ने उत्पादनका आधारमा संघ तथा स्थानीय तहसँग दोहोरो नपर्ने गरी अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। अनुदानको एकीकृत अभिलेख राखी “अनुदान अनुगमन व्यवस्थापन प्रणाली” कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

169. सार्वजनिक स्रोत र साधनको कुशलतापूर्वक उपयोग गरिनेछ। आर्थिक अनुशासन, खर्चमा मितव्ययिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिइनेछ। भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी सदाचारयुक्त समाजको निर्माण गरिनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमका क्षेत्र, निकाय र पदीय जिम्मेवारीको विश्लेषण गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्दै निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ।

170. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सरकारी कार्य प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी सुशासन कायम गरिनेछ। वित्तीय अनुशासनलाई कडाईका साथ पालना गर्दै बेरुजु कम गरिनेछ। बेरुजु फर्छयौटलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।

171. समान प्रकृतिका कार्यसम्पादन गर्ने निकायहरूलाई क्रमशः एकीकृत संगठन संरचनामा रुपान्तरण गरी एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न विद्यमान सांगठनिक संरचनाहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी पुनरावलोकन गरिनेछ।

172. सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाइनेछ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का प्रक्रियामा आउने विवादलाई शीघ्र निरुपण गर्न संघीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्यमान कानूनमा सुधार गरिनेछ। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूको संस्थागत क्षमता विकास गरी आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। विभागीय मन्त्री, सचिव र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग आवश्यकता अनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गरी नतिजामूलक कार्यसम्पादन संस्कृतिको विकास गरिनेछ।

173. अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट भएका उपलब्धि र प्रभावको लेखाजोखा एवं मूल्याङ्कन गरी तदनुरुप पुनरावलोकन गर्ने नीति लिइनेछ।

174. प्रदेशको आन्तरिक आयलाई अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्रोतहरूको पहिचान गरी  राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ। राजस्व परिचालनलाई थप सुदृढ बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित राजस्व प्रशासन नीति अवलम्बन गरिनेछ।राजस्व चुहावटलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गरिनेछ ।

175. प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको तर्जुमा गरी निजामती प्रशासनलाई सबल, सक्षम, सुदृढ, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइनेछ। प्रादेशिक मानव संशाधन विकास नीति तर्जुमा गरी मानव संशाधन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

176. प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राखी काममा अभिप्रेरित गर्न प्रदेश राजधानीमा निजामती कर्मचारी अस्पताल, निजामती विद्यालय एवं आवासको प्रबन्ध मिलाइनेछ। कर्मचारी आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

177. स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा  निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि तालिम तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रुपमा सञ्‍चालन गरिनेछ। तालिम तथा प्रशिक्षण संस्थाहरूको क्षमता विकास गरी प्रशिक्षण विधिमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ।

178. “हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष” लाई थप प्रभावकारी बनाइ नागरिकका गुनासाहरूलाई समयमै सम्बोधन गरिनेछ। शासकीय व्यवस्थापन, विकास निर्माण एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकका गुनासालाई समयमै फर्छयौट गर्न प्रदेश सरकार संवेदनशील रहनेछ।

179. प्रदेश सरकारको तर्फबाट नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूमध्ये कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट कार्यालय छनौट गरी पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र सञ्जालीकरण गरी अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार गरिनेछ।

180. प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति भर्ना र छनोटको कार्यलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन प्रदेश लोक सेवा आयोगको पूर्वाधार विकास एवं क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।

181. नवप्रवर्तन र सिर्जनशील कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा शासकीय सुधारका कार्य अगाडि बढाइनेछ। निरन्तर सुधार भित्र गुणात्मक सुधार गरी संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरुप संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।

182. संघ र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र सह-अस्तित्व कायम गर्दै तहगत अन्तरसम्बन्धलाई थप सुदृढ गरिनेछ। अन्तर मन्त्रालय एवं अन्तर-निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

183. संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधानमा उल्लिखित प्रदेशको अधिकार सूची र कार्य विस्तृतीकरण अनुरुप तर्जुमा गर्न बाँकी कानूनहरूको शीघ्र तर्जुमा गरिनेछ। स्थानीय तहको कानूनी क्षमता विकासका लागि सहयोग र समन्वयका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। मानव अधिकारको उच्च सम्मान, संरक्षण एवं संवर्द्धन गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

184. लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध, समुन्नत, गतिशील र न्यायपूर्ण बनाउँदै हरेक क्षेत्रमा उत्कृष्ट, उदाहरणीय र नमूना प्रदेशको रुपमा अगाडि बढाइनेछ। नागरिकको हित, कल्याण, सुख, समृद्धि र असल जीवन प्रणालीको विकासका लागि प्रदेश सरकार दृढ संकल्पित रहेको छ।

185. प्रदेश सरकारको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम “समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेश” को दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यको मार्गदर्शक दस्तावेज हो। यस नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध र समुन्नत प्रदेशको आकाङ्क्षालाई पूर्ण रुपमा आत्मसात् गरेको छ।नीति प्रक्रियामा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, आम नागरिक एवं सबै सरोकारवालाहरूको राय सुझावलाई आत्मसात् गरिरहेको व्यहोरा स्मरण गर्दै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्बद्ध सबैको पूर्ण साथ र सहयोग रहनेमा म विश्वस्त छु।

186. अन्त्यमा, प्रदेशको विकास, समृद्धि र सुशासनको अभियानमा प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपले योगदान गर्नु हुने प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, विकास साझेदार संस्था, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, पत्रकार, राष्ट्रसेवक, श्रमिक, सुरक्षाकर्मी लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।

धन्यवाद।

२५ जेष्ठ २०७९ मा प्रकाशित
Nabintech