‘प्रदेशले कानुन बनाउँदा काठ उद्योग मर्कामा’

पिपलबाेट संवाददाता


लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको वन पैदावारसम्बन्धी काठ उद्योगीहरुले सरकारको नियम कानुनका कारण आफूहरुलाई मर्का परेको बताएका
छन् । नेपालगन्जमा आयोजना गरिएको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी संघ बाँकेको आठौं वार्षिक साधारण सभा तथा छैठौं अधिवेशनका सहभागीले लुम्बिनी प्रदेशले वनसम्बन्धी नियम कानुन बनाउन काठ उद्योगीलाई झन समस्या परेको बताएक हुन् । ‘उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन राष्ट्र निर्माणको सुत्रधार–वन उद्यम र व्यवसायको विकास हरित समृद्धिको मूल आभार’ भन्ने मूल नाराका साथ बुधबार कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष सुरेश चन्दले काठ व्यवसायीलाई सरकारले विचौलीको शंग्या दिँदै कम गर्न असहजता प्रदान
गरेको बताए । उनले सरकारबाट विगत ४०÷५० वर्षदेखि स्वीकृत लिएर काम गर्दै आएको बताउँदै नयाँ बनेको प्रदेशको वन नियामवलीले काठ व्यवसायी विस्थापित गर्न खोजेको बताए ।चन्दले २०६८ सालदेखि देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न
राज्यको नीति फितलो भएको बताए । साथै उनले प्रदेश नीतिमा व्यवसायीलाई भेदभाव गरिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले लिलामी बिक्रीका लागि प्रदेशभित्र बिक्री गर्दा १० प्रतिशत राजश्व दिनु पर्ने तर प्रदेश बाहिरका उद्योगलाई बिक्री गर्दा शुल्क नलाग्ने जस्तो भेदभाव गरिएको छ ।’ कार्यक्रममा वन पैदवारका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष दिवेश
गिरीले काठ व्यवसायीबाट सरकारले बढी राजश्व लिने गरेको बताए । उनले विगतमा सम्पूर्ण काम सम्पन्न भई छुटपुर्जी लिन बाँकी रहेको सामान पनि प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत राजश्व लिने गरेको बताए । गिरीले प्रदेश संसदीय कोषका नाममा उठाइएको रकमको पनि हिसाव नभएको र सदुपयोग नभएको बताए ।कार्यक्रममा वन पैदावार बाँकेका संस्थापक सचिव कपिल अधिकारीले नियम कानुन बनाउने क्रममा तीन तहको सरकार नै फरक–फरक भएको बताए । उनले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई आफूहरुले फरक फरक राजश्व तिर्नुपरेको बताए । उनले एकद्वारा राजश्व प्रणाली लागू गर्नु पर्ने बताए । साथै उनले काठ तथा गोलिया खरिद बिक्री गर्दा सहभिलको बिल अनिवार्य गर्नु पर्ने सुझाए ।
कार्यक्रममा नेपाल वन पैदावार व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष मंजिलबाबु मास्केले वन क्षेत्रबाट ३ किलोमिटर दूरीमा वन उद्योग संचालन गर्नु पर्ने प्रदेशको नीति गलत भएको बताए । उनले बागमती प्रदेशमा वन क्षेत्रबाट ३ सय मिटरमा वन उद्योग हुने नीति भएको बताउँदै वन क्षेत्रबाट वन उद्योग टाढा हुँदैमा वन सुरक्षित हुने भन्ने नहुने बताए । साथै उनले वैज्ञानिक वन योजना खारेज गरिनु पनि उचित नभएको बताए । मास्केले अझै पनि भारतबाट नेपालमा काठ तथा काठबाट बनेका सामान आयात हुन दुखत कुरा
रहेको बताए । कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका अधिकृत अजित कुमार कर्णले लिलामी बिक्री गर्ने क्रममा धेरै व्यक्तिहरुले खरिद बिक्री गरेपछि उपभोक्ताको समक्ष पुग्ने भएकाले उपभोक्तालाई मूल्यको मार पर्ने गरेको बताए । अधिकृत कर्णले देशमा ४५ प्रतिशत वन भए पनि देशको आर्थिक भारमा ४÷५ प्रतिशत मात्रै सहयोग पुगेको बताए । उनले बाँके जिल्ला काठ र जडिबुटीको हवका रुपमा भएकाले यसमा सबैले ध्यान दिनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सांसद याकुव अलि अन्सारी, नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टलगायतले वन नीति र कानुनले वन व्यवस्थापनमा सहयोग नगरेको बताए । उनले सबैसँग सहकार्य र छलफल गरेर नीति बनाइनु पर्ने
बताए । कार्यक्रममा उठेका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि एवम् लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा भू सरक्षण मन्त्री सुरेन्द्र हमाल काठ व्यवसायी तथा उद्योगीलाई समर्थन तथा प्रवद्र्धन गर्नेका नीति नियमलाई प्रदेशले प्राथमिकता दिने बताए । मन्त्री हमालले नीति नियमकै कारण दुई वर्षअघि वनमा सढ्दै गरेका काठहरु अहिले वनबाट निकासी गर्न सकिएको बताए । मन्त्री हमालका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म कार्यविधि पनि तयार पारिने छ । वन र वन उद्योगको दूरीका विषयमा आफू पनि सहमत नभएकोले यसलाई घटाउने प्रयास गरिने हमालले बताए ।
उनले वन उद्योग तथा वन क्षेत्रको संरक्षण प्रवद्र्धनका लागि लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वमा सातै प्रदेशको छलफल पनि आयोजना गरिने योजना रहेको बताए ।

१८ श्रावण २०७९ मा प्रकाशित
Nabintech