पालिकामा बासको रजगजः नाम सुशासन काम कुशासन

पिपलबाेट संवाददाता


 केन्द्रीय कार्यालय नेपालगन्ज रहेको बागेश्वरी असल शासन क्लव (बास) सुशासनका क्षेत्रमा क्रियाशील नाम हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन र जवाफदेहि कायम गर्ने यसको मुख्य ध्यय छ । त्यहीँअनुसारको पहिचान बासले बनाएको पनि छ । तर बासको सुशासनभित्र लुकेको कुशासनबारे भने धेरैलाई थाहा छैन । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा महालेखा प्रतिवेदनले बासको कुशासनलाई उजागर गरिदिएको छ । थिति बसाउने संस्थाले बेथितिलाई कसरी संस्थागत बनाउँछ भन्ने उदाहरण बासले स्थानीय सरकारसँग गर्नै नहुने काममा सम्झौता गरेर छर्लङ्ग पारिदिएको छ । भ्रष्टाचारबिरुद्धको अभियन्ता र सुशासनको हिमायति भएको दाबी गर्ने बासले नागरिक सहायता कक्षका नाममा बाँकेका तीनवटा पालिकाबाट मात्रै ३० लाख रुपैयाँ लिएको छ । जसलाई मलेपले बेरुजुमा राखेको छ । र, टिप्पणीमा उक्त रकम उचित नदेखिएकोले नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव समेत छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुले बागेश्वरी असल शासन क्लबलाई नागरिक सहायता कक्ष संचालनका लागि २० लाख ५१ हजार र त्यसमा उपमहानगरपालिकाले थप ४ लाख गरेर २४ लाख ५१ हजार, त्यस्तै नरैनापुरले ५ लाख, र राप्तीसोनारीले ४ लाख ३५ हजार भुक्तानी गरेकोप्रति महालेखाले आपत्ति जनाएको छ । महालेखाले स्थानीय तह आफैसंँग उपलब्ध जनशक्तिले गर्ने कार्यका लागि एनजीओमा दर्ता रहेको क्लबसँग सम्झौता गरी हेल्प डेस्क संचालनका नाममा लाखौं रकम खर्च गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो । कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरुलाई समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्य स्थानीय तह स्वयंको नियमित जनशक्तिबाट सम्पादित हुनुपर्नेमा यस प्रकारको कार्य गैरसरकारी संस्थाबाट गर्नु उचित नदेखिएकोले नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । त्यसैमा झन सुशासनको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाबाट नियमित विपरीतको कार्यमा आफै प्रत्यक्ष संलग्न हुनु सुशासनका नाममा चरम वेथिति र अनियमिततालाई संस्थागत गर्न मलजल गर्नु सरह भएको भ्रष्टचारविरुद्धका अभियान्ताहरु बताउँछन् । त्यतिमात्र होइन बासले फुट बैंकको नाममा समेत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट रकम असुलेको छ । महालेखा परीक्षकले नेपालगन्ज उपमहानगरको मलेपापछि सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनमा फुड बैंकको नाममा ५ लाख रुपैयाँ बुझ्ने बासको नाममा बेरुजु देखाएको हो । यहाँसम्मकी बासले त्यसको बिल, भरपाई, कागज तर प्रमाण समेत नबुझाएको मलपको रिपोर्टको उल्लेख छ । प्रतिबेदनमा भनिएको छ, आर्थिक कार्यबिधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३३ को उपनियम ५ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्ता रकम पुष्टि गर्ने बिल, भरपाई, कागज तर प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । खाद्य खरिदका लागि भुक्तानी भएको उक्त रकमको श्रेष्ताको साथमा खर्चलाई प्रमाणित गर्ने विल भरपाई संलग्न नभएकाले यसमा पनि बासले चरम भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको छ ।
Seen by Priyasmriti Dhakal at 2022 जुलाई 21 12:21

१९ श्रावण २०७९ मा प्रकाशित
Nabintech