मानिसले चाहे पनि नचाहे पनि यदि कुनै यस्तो विषय छ जसले उसलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले सधै प्रभाव पारिरहन्छ भने त्यो हो राजनीति। मानव जीवनको सन्दर्भमा मृत्यू , गरिवी या कर जस्तै राजनिती पनि सर्वब्याप्त छ । इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने राजनीतिको नाममा मानिसले सामञ्जस्य र उग्र संघर्ष दुवै बेहोर्नु परेको उदाहरण यत्रतत्र पाइन्छ ्र यो यति ब्यापक , सर्वकालिक र सर्वदेशिक छ कि मन पराउनेहरु यसलाई फुर्क्याएर ‘गुरु विज्ञान ’ अथवा विज्ञानहरुकी महारानी भन्दछन भने मन नपराउनेहरु यसलाई पुड्को बनाएर शक्तिशाली वा सुविधा सम्पन्न वर्गको ’फोहोरी खेल भन्दछन । तर वास्तवमा राजनीतिशास्त्र राज्य र सरकारका क्रियाकलापहरुको मात्र अध्ययन गर्ने विषय होइन। यो त सामाजिक प्रकृया , सामाजिक शक्ति , निर्णय निर्माण दुर्लभ मुल्यहरुको बाडफाड र द्वन्द ब्यवस्थापन जस्ता विषयहरुका बारेमा समेत अध्ययन गर्ने शास्त्र हो।
राजनीति को प्रयोग गर्ने शासन, विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संवाहक राजनीतिक दलको हुन्छ ।
राजनितीक दललाई आधुनिक राजनीतिको जीवन रेखा पनि भनिन्छ ।उदार एवम लोकतान्त्रिक समाजमा त यसले जीवनका हरेक पक्षलाई प्रभावित गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ नै , तानाशाही शासन ब्यवस्था भएको मुलुकमा पनि कुनै न कुनै रुपमा राजनितीक दल सङ्गठित गरिएको पाइन्छ । विकासशील समाजमा जलविद्युत योजना , सिंचाई नहर तथा तेलमिलहरु आर्थिक आधुनिकताको प्रतीक मानिए झै राजनितीक दल राजनितीक आधुनिकताका निसानी मानिन्छन। स्वैच्छिक सामाजिक समुह , राजनीतिक शक्तिको लक्ष्य विचारद्वारा संगठित , आर्थिक हितको प्रतिनिधी र जनसमर्थनको आकाङक्षा जस्ता विशेषता बोकेका राजनितीक दलले निर्वाचनमा सहभागी हुने गर्दछन् । निर्वाचन बाट विजय भई सरकारको स्थापना र नियन्त्रण गर्ने, राजनितीक प्रक्रियालाई जोड्ने,सरल गर्ने र स्थिर पार्ने , राजनितीक नेताहरुको शासन , विकास र सेवा प्रवाहमा भर्ती गर्ने , सरकार र जनताको माझमा सम्पर्क सुत्र को काम गर्ने गर्दछन । विभिन्न समकालिन घटनाको प्रकृती वमोजिम मुद्दाहरुको प्रस्तुती गर्ने, दलको सङ्गठनात्मक अस्त्र प्रयोग गरेर कैयौं विरोधी नेताले नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन , राजनितीक प्रणालीकै परिवर्तन का लागि समेत कार्य गर्दछन ।
नेताले नेतृत्व गर्न राजनितीक दल निर्माण गर्ने निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने र आवधिक निर्वाचन वा जनमतसंग्रह वा लोकमत संग्रहको माध्यम बाट सहभागी भै आफ्नो दलको नेतालाई पार्टीको सिद्दान्त ,भावी लक्ष्य , रणनीति , उद्देश्य र कार्यनिती प्रति जनतालाई आकर्षित गरी जनमत आफ्नो पक्षमा पारी निर्वाचित भई शासन सत्ता संचालन गर्ने राजनिती प्रणाली छ । विश्वमा निर्वाचन लोकतान्त्रिक ,अर्ध लोकतान्त्रिक र कम्यूनिस्ट सवैजसो मुलुकहरू मा हुन्छ । तर पनि राजनितीक प्रणाली पिच्छे निर्वाचनको अवधारणा अलग – अलग , महत्व र कार्यहरु पनि फरक फरक हुन्छन ! प्रतिष्पर्धात्मक,अर्ध प्रतिस्पर्धात्मक र अप्रतिस्पर्धी गरि निर्वाचनलाई ३ भागमा बाड्ने गरिएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रतिस्पर्धी निर्वाचन हुन्छ भने अन्यत्र अवस्था हेरी अर्ध र अप्रतिस्पर्धी निर्वाचन हुन्छ । जब हामी निर्वाचन र जनताको मताधिकारको कुरा गर्छौ त्यसले न्युनतम प्रतिष्पर्धात्मकता र छनौटको स्वतन्त्रता स्विकार गरेको हुनुपर्छ । नागरिकलाई विभिन्न उम्मेदवार राजनितीक पार्टी विचारधारा र राजनितीक कार्यक्रम मध्ये कुनै एउटा रोज्ने स्वतन्त्रता हुनु पर्छ ।
रोज्ने विकल्प हुदैनन र तिनलाई प्रयोग गर्ने मार्गमा पनि अनेक वन्देज लगाइएका छन् भने त्यस्तो निर्वाचन अप्रतिस्पर्धी वा अर्ध प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ प्रतिस्पर्धी वा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निर्वाचन सार्वजनिक पद प्राप्त गर्ने विषयमा गर्ने औपचारिक निर्णय हो । निर्वाचनले जनसम्प्रभुताको नविकरण , शासनको वैधानिकीकरण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने, निर्वाचन प्रति जन विश्वास सुनिश्चित गर्ने , शासनमा जनहस्तक्षेप सुनिश्चित गर्ने , शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्ने , शासक ठालुहरुको भर्ना , राजनितीक संस्थाहरुलाई मतदाताको प्राथमिकता संग जोडने राजनितीक मुल्य, राजनीतिक लक्ष र कार्यक्रमको प्राप्तिका लागि मतदाताको परिचालन गर्न , जनताको राजनीतिक चेतना अभिवृद्धिका लागि राजनीतिक समस्याहरु बारे तिनलाई अवगत गराउने , शान्तिपूर्ण प्रक्रिया द्वारा राजनीतिक विवादको समाधान गर्न , सरकार परिवर्तनको अवसर निर्माण गर्न र प्रतिपक्षको स्थापना गर्ने जस्ता यावत उद्देश्यहरु निर्वाचनले वोलेको हुन्छ ।
नेपालको २०६२\६३ को आन्दोलनपछि स्थापित गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले संविधान सभाको चुनाव
गरि संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण गरी राज्यको पुनसंरचता भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति , सुशासन , विकास र समृद्दिको आकाँक्षा पुरा गर्न , आर्थिक समानता , सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गरी समाजवाद उन्मुख ढाचामा जाने वाटोमा लाग्न वि .स. २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधान शभाको निर्वाचन ,उक्त संविधान सभाको भंग पश्चात २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भई २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी पश्चात सङ्घीय संसद तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र २० गते सम्पन्न गरी शासन संचालित छ । नेपालको शासन शत्तामा विभिन्न उतारचढाव हुँदै आएको छ। कहिले वामगठवन्धनको नाममा दुई तिहाईको दम्भ पश्चात गठित सरकार वाट पटक पटकको संसद विघटन त कहिले न्याय प्रणाली माथि ठाडो हस्तक्षेप जस्ता यावत श्रृङखला बद्द घटनाको राजनितीमा तरंगीत भई वामगठबन्धन विथोलियो र संसदलाई जिवन्त राख्न आमगठवन्धनका नाममा ५ दलीय गठवन्धन गरी सर्वोच्चको परमादेश मार्फत नेपाली काङ्ग्रेस को नेतृत्वमा सरकार बनी हाल सम्म पनि साशन संचालित छ। गठबन्धन निश्चित समयको लागि र निश्चित प्रकृती को घटनाको उद्देश्य पुरा नहुदा सम्म मात्र उपयुक्त हुनुपर्थ्यो तर संसदलाई जिवन्त बनाइ सकेपश्चात पनि गठवन्धन लाई निरन्तरता दिँदै २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भई गठवन्धन पार्टीहरुले नै धेरै संख्यामा जित हासिल गरि स्थानीय शासनको वाघडोर सम्हाल्दै आएका छन।तर ती शासनहरुमा दम्भ, अहमकार,स्वार्थ र पदभ्रष्टले सिमा नाघेको आरोप लाग्दै आएको छ । आम संडघीय संसद तथा प्रदेश सभा निर्वाचन आउने मंसिर ४ गते निर्वाचन आयोगले घोषणा गरे सँगै राजनिती दलहरू पनि तरंगित भएका छन, गठवन्धनलाई निरन्तरता दिने वा एक्लै चुनावमा सहभागी हुने वा कुन – कुन दल सङ्ग तालमेल गरेर चुनावमा सहभागी हुने भन्ने वारेमा सिट संख्याको लुछाचुडी देखिन्छ ।यसको लागि वहुपक्षिय वैठकको दौड़धुपमा शिर्षस्त नेताहरु अभ्यस्त देखिन्छन। तर विडम्बना गठवन्धन किन र के कामका लागि भन्ने आम नागरिकको चासोको विषय रहेको छ ।
राजनितीक मुल्य , मान्यता आदर्श र दलका सिद्धान्त र उद्देश्य वेगर बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा गठवन्धन प्रभावकारी रुपमा उपयुक्त वा अनुपयुक्त भन्ने प्रश्नमा दलका ठूला नेता मौन र अनुत्तरीत देखिन्छन । एजेन्डा मिल्नेबीच तालमेल स्वाभाविक भए पनि इख र चुनाव जित्नकै लागि बनाइने गठबन्धनले शासन प्रणालीलाई नै असर पर्दछ भन्ने जनगुनासो छ । गएको ३० वैशाखको स्थानिय चुनावमा स्वतन्त्र बिजेता उम्मेदवार “हगोवा“हर्क साङपाङ , गोपाल हमाल(गोपी) र बालेन्द्र शाह (वालेन )को चर्चा अनि कामको परिचर्चा हुनु स्वभाविकै जस्तो देखिन्छ। “हगोवा“ सबै जनताको समर्थनको प्रमुख कारण नै दलहरुको निहित कुर्सी मोह र स्वार्थ , शासन सत्तामा पुग्दा शासनमा उन्नयन गर्न नसक्नु , तिव्रतर , दिगो र टिकाउ हुने खालको विकास गर्न नसक्नु , पार्टीको दवाव र प्रभावमा परि शासन गर्नु र विकासका बहुआयामिक क्षेत्रमा ध्यान नदिनु , सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटो , छरितो र जनमुखी नहुनु , सवल , सक्षम कर्मचारीतन्त्र सँग समन्वय , सहकार्य गर्दै नतिजामुखी र परिणाममुखी कार्य दिशा तर्फ विमुख हुनु , नेता कर्मचारी भन्दा क्षमतावान नहुनु , भ्रष्टाचार र दण्डहिनता मौलाउदै जानुले “हगोवा“ जस्ता स्वतन्त्र बिजय उम्मेदवारहरु को काम को सकारात्मक परिणाम र नतिजाले जनता प्रसन्न देखिन्छन् । आसन्न मंशिर ४ को संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार को बाहुल्यता बढनुले कतै दलीय शासन प्रणाली संकटमा पर्ने त होइन यतातर्फ ध्यान कसको जाने ? दलगत स्वार्थ, कुर्सी – मोह भन्दा ज्ञान , कलाकौशल र क्षमतावान व्यक्तिहरूको राजनिती प्रति चासो भई स्वतन्त्र योग्य उम्मेदवारलाई जनताले स्विकारेर मत दिनु र जिताउनु त स्वभाविकै हो तर पनि दलका नेता र विशेषत गठवन्धन का नाममा सत्तामा पुग्ने र आर्थिक चलखेल गरि पदभ्रस्ट तर्फ उन्मुख हुनु प्रमुख कारण यसको उपज हो । हाल वर्तमान नेपालको परिवेशमा हेर्दा गठबन्धन गर्नु उचित वा अनुचित भन्ने आम नागरिकको चासोको विषय छ । आसन्न ४ मंशिरमा हुने संसदीय निर्वाचनका लागि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको विपक्ष गठबन्धन मैदान मा उत्रने निश्चित जस्तो देखिन्छ । यसलाई धेरै जानकार युवा पंत्ति , बुद्धिजीवी र समाजसेवीले गठबन्धन देश र राजनीतिका लागि हितकार नभएको टिप्पणी गरेका छन भने विश्लेषकले चुनावी ध्रुवीकरणलाई आवश्यकता बाध्यता र स्वार्थको उपज वताएका छन् । निर्वाचनमा काङ्ग्रेस ,माओबादी एकिकृत समाजवादी , जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सत्ता गठवन्धन बन्ने
निश्चित जस्तो देखिन्छ । राप्रपा नेपाल र परिवार दल लगायत अन्य पार्टीहरुलाई समेटेर एमालेले विपक्ष गठवन्धन बनाउने संभावना अधिक रहेको छ ।
परिवर्तनकारी विचारधारा वोकेका दलले रुपान्तरणका लागि संसदीय चुनावमा तालमेल गर्ने हो भने भविष्यमा त्यो हितकर हुनसक्ला त ? एक्ला एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नु संसदीय निर्वाचनको सुन्दर पक्ष होइन र ? अहिले वन्ने गठबन्धनहरु बाट नेपाललाई फाइदा होला त ? प्रश्न आफैमा गम्भिर छ अनि मौनता पनि !!
तत्कालिन वर्तमान परिवेशमा गठबन्धन गर्दा निम्न रुपमा सकारात्मक प्रभाव पर्ला त ?
# एजेण्डा मिल्ने विच तालमेल हुदा बहुदलीय प्रणाली वाट रूपान्तरण भई द्दि– दलीय ब्यवस्थाको विजारोपण हुने जस्तैः डेमोक्रयाटीक र कम्युनिस्ट पार्टी दुइवटा मात्रै बनाउन आधार तयार गर्न ,
# विकास निर्माण गर्न , जनता र
राष्ट्रको बृहत्तर हित प्रवद्द्न गर्न,
# तटस्थ रुपमा सेवा वितरण जनमुखी बनाउन ,
# देशको संक्रमणकालिन अवस्थामा स्थायी सरकार बनाई राज्यको बागडोर सम्हाली संसदीय निर्वाचन मार्फत देशलाई निश्चित दिशा प्रदान गर्न सफल तुल्याउन ,
# गठवन्धनका दलहरुले योग्य र क्षमतावान उर्जा भएको पुर्जाका रुपमा रहेको ब्यक्तीलाई नेताको रूपमा चुनावमा उम्मेदवार बनाई सक्षम नेतृत्वको विकास गर्न ,
# गठबन्धन दलका नेताहरुको मतान्तर र द्वन्द सृजना नहुनु, सिर्जित मतान्तर र द्वन्दको समन्वयात्मक भुमिका बाट समस्याहरु समाधान हुनु ,
¨शासन , विकास र सेवा प्रवाहमा सिद्धान्त निस्पक्ष शैलीको प्रयोग गरी साझा हितको सम्बोधन गर्ने ब्यवस्था मिलाउन,
# राष्ट्रिय स्वार्थको अभिवृद्धि संगै नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता , भौगोलिक अखण्डता , राष्ट्रिय हित तथा समृद्धि प्रति आस्थावान रहि एकताको सुत्रमा आवद्द हुन,
# क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समाबेशी आर्थिक विकासको लागि क्षेत्रिय बिकासको योजना अन्तर्गत सामाजीक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्न,
# विगतमा नेपालको विपक्षमा
गरिएका असमान सन्धिहरूको
पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरु गर्न ,अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लाई दिगो र टिकाउ बनाई राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्न,
# स्थायी सरकार बनाउन , शान्ति सुरक्षा र अमन चयन लाई दिगो स्थायित्व कायम गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशिल बनाउदै समाजबाद उन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास मार्फत जनतालाई शासनको सुखद अनुभूती दिलाउन गठवन्धन तटस्थ रही जनमुखी बनाउन क्रियासिल रहन सक्छ वा सक्दैन भन्ने आम नागरीकको चासोको विषय
रहेको छ ।
संसद विघटन मुद्दा पश्चात तरंगीत नेपालको राजनितीमा ठुला दलका ठुलै नेताहरुले भने राजनैतिक स्थिरता संविधान तथा परिवर्तित उपलब्धिको रक्षा अनि दिगो विकास का लागि अझै केही समय गठबन्धन आवश्यक रहेकाले आगामी संघिय निर्वाचन सम्म गठबन्धन कायम रहनुपर्ने बताईरहेका छन । तत्कालिन नेकपा रहदा झण्डै दुई तिहाई बहुमत को प्र.म. रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी ओली गठबन्धनका विषयमा यसरी टिप्पणी गर्छन “ गठबन्धन सम्झौता स्वार्थ समुहको गुट भएकाले यो तासको घर जस्तै हो । न यसको औचित्य छ ? न स्थायित्व नै । यसरी ठुला दलका ठूलै नेताले एक अर्को पार्टी र ब्यक्तिलाइ तोषातोष गरी दोषारोपणमा समय खर्चिने गरेकाले पनि जनता यी दल र दलका नेताहरु वाट वाक्क , दिक्क भई “हगोवा“ जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई वालिग मताधिकार को प्रयोग गर्ने इच्छा प्रकट गर्दछन । गठवन्धनको आदर्श , नैतिकता , सिद्धान्त, विचार मार्गदर्शन को बारेमा नेपाली जनताहरु जानकार भई खिचडीको संज्ञा दिन्छन । असजिलो परिस्थितिमा बन्न गएको यो गठबन्धले सरकारको
निरन्तरता गरे पनि हाल वर्तमान सजिलो परिस्थितिमा गठबन्धन अनुपयुक्त हो भन्ने आम जनताको ठम्याइ छ। यस्तो संयोजन लाई “ काले काले मिलेर खाए भाले“ भन्ने प्रचलित उखान समय सान्दर्भिक जस्तो देखिन्छ।त्यसैले गठबन्धन निम्न कारणले अनुपयुक्त छ भन्ने धेरैको धारणा छ।
# शिर्ष नेताहरु आफ्नो दल र आफ्नो कुर्सी ( सिट) बचाउन गठबन्धन गर्दा
राजनितीक संस्कार , वहुदलीय शासन प्रणालीको खिल्ली उढाई निस्तेज गर्न हुँदा यो अलोकतान्त्रिक छ भन्ने सबैको ठम्याइ छ ।
# विकासको नाममा नभई व्यत्ति र पार्टी लाई सिध्याउने रणनीतिक कुटनितीक जस्ता गठबन्धन हो।सत्ता प्राप्त र शक्ति प्रयोग गर्न लाभान्वित हुने उद्देश्य बाट
प्रेरित जस्तो देखिन्छ ।
# गठबन्धनमा सामिल नेता र कार्यकर्ता मात्रै पोस्याउने कार्यनिती छ नकी शासनमा जनमैत्री , विकासमा शुसासन , सेवा प्रवाहमा चुस्त दुरुस्त र छिटो छरितो !!!
# स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचनमा बिजय स्थान हासिल गर्ने सम्भावना बढ्छ।
# गठबन्धनको निर्णयले जनताको स्वतन्त्र मताधिकारमा दलीय अंकुश अनुभुत गर्न सकिन्छ । यस्तो सेन्टिगेटले स्वतन्त्र मताधिकार र दलीय व्यवस्था माथि नै प्रश्न चिन्ह उठाएको छ ।
# दलिय ब्यवस्थामा पनि गठबन्धनको “मोनोपोली मोडालिटी“को राजनैतिक डर्टी गेममा सहभागी हुनुभन्दा स्वतन्त्र बैकल्पिक युवा शक्तिलाई अगाडी ल्याउदा दलिय अस्तित्व निमिट्यान्न हुने सम्भावना बढ़छ ।
# गठबन्धनको सैदान्तिक धरातल के हो भन्ने प्रश्नमा ः के . पी ओलीलाई प्रधानमन्त्री वाट निक्लिनुपरेको इख छ, त्यसकारण जुनसुकै हालतमा चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने छ । अर्कातिर कुनै पनि हालतमा ओली आउनुहुन्न भन्ने गठबन्धन छ । सैद्धान्तिक आधारमा गठबन्धन बनेको देखिदैन । संसार भर विचार मिल्ने दलहरु बिच गठबन्धन हुने सम्भावना हुन्छ । तर हाम्रो नेपालमा यस्तो देखिदैन ।
# सैद्दान्तिक आधार छाडेर गरिएको गठबन्धन जुनसुकै हालतमा पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने कारणले
राजनिती निम्तिएकाले आउने चुनाव एकदमै भड़काउ हिंसात्मक हुने
देखिन्छ । यसले निषेधको राजनीति निम्त्याउछ र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउछ ।
# गठवन्धन विजय भई सत्तामा पुग्दा भ्रष्टाचार , कुशासन,दण्डहिनता निम्तिने संभावना बढ्ने , एकल निर्णयले सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना हुने जोखिम देखिन्छ ।
# गत ८ गते शनिबार बानेश्वर बसेको नेपाली काङ्ग्रेस इतर सस्थापन पक्षका नेता शेखर कोइलाको नेतृत्वमा बसेको गठबन्धन बिरुद्धको भन्डाफोर कार्यक्रम बाट आफ्नो पक्षधर का नेतालाइ गठबन्धन गरिए,स्वतन्त्रमा उम्मेदवार बनाउने संकेत दिएका छन। उनिहरुको भनाइमा “तानाशाही ब्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक संज्ञा दिने प्रयत्न गर्नु एउटा असत्यलाइ अर्को असत्यले ढाक छोप गर्ने प्रयत्न गर्नु हो“ भन्ने बिपीको भनाइ र आदर्श सङ्ग जोडदै पार्टीका सभापतिलाई
खवरदारी गरेका छन । न चाल,न ढाल र न ताल मिल्ने रंगहिन छेपारा सङ्गको गठबन्धन तानाशाही ब्यवस्थाको अभ्यास हो यसले दिने परिणाम हाम्रो पार्टी देश र लोकतन्त्र माथी मडारिन लागेको कालो बादल हो,सोचौ,जुटौ अनि लडौ…निरन्तर लडौ भन्ने अभिव्यक्ति सहित पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र आम नागरिकलाई समेत गठबन्धनको बिरोध गर्ने खुल्ला आह्वान बाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि आफ्नै पार्टी भित्र पनि ठूलो बिबाद छ गठबन्धन स्विकार्नका लागि।।।
# गठबन्धन मोडालिटीमा भाग बण्डाको संकुचनले धेरै दलीय कार्यकर्ताहरु आफ्नो दलिय जिम्मेवारी अनुरुप राजनैतिक प्रतिष्पर्धामा भाग लिन पाउने छैनन् । यसले गर्दा योग्य राजनीतिज्ञले आफुलाई जनताका बिच जाने अवसर वाट वञ्चित हुनुपर्नेछ । अर्को तर्फ शिर्ष नेतृत्वले आशा गरे अनुरूप ः मत परिणाम नआउने वित्तिकै धोका \ घात \ प्रतिघातको नाराले देश तरंगित हुने निश्चित जस्तो देखिन्छ ।
अतःनेपालमा विभिन्न कालखण्डमा
राजनितीक आमुल परिवर्तनका नाममा
धेरै उतारचढाव आएता पनि शासन, विकास सेवा प्रवाहमा त्यती जनमैत्री र सर्वव्यापक रुपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जनता रोग र भोगले ग्रस्त छन।करिव ४७ लाख जति युवा वैदेशिक रोजगारमा गएका छन।राज्यले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको छैन।पढे लेखेका धेरै युवाहरु मा बेरोजगारी र राजनीतिक वितृष्णाको बेचैन र आलस्यता छ। आसन्न मङ्सिर ४ को चुनावमा शिक्षित,दिक्षित र प्रशिक्षित युवाहरुलाइ “आकाशमा बेल पाग्यो हर्ष र बिस्मात“ झै भएको छ।यतिखेर राज्य महङ्गी र आर्थिक सङकटले थेगिनसक्ने भएको बेलामा चुनाव कति महत्त्वपूर्ण छ आफैमा गौण छ। बिकास कछुवा को गतिमा लमपसार परेको
देखिन्छ ।सहि नीति र असल नेतृत्वको माध्यमवाट “समृद्धि नेपाल र सुखी नेपाली “ को नारालाई सार्थक बनाउनु अहिलेको आवश्यक हो । मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाइसकेको वर्तमान अवस्थामा विकासका सहि प्रतिमान र लक्ष्यहरुको निर्धारण गर्दै मुलुकको आर्थिक सामाजिक उपान्तरण गर्न गठबन्धन नै अपरिहार्यता छ भन्न सकिदैन । असजिलो परिस्थितीमा वन्न गएको यो गठबन्धनले सरकारको निरन्तरता गरे पनि निर्वाचन मा जनताको मौलिक हक, बालिक मताधिकारको को प्रयोग र स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभुति
गराएर मात्र वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास भएको मान्न सकिन्छा।अनि मात्र जनताले शासनको सुखद अनुभुतीको आभास गर्न सक्छन।
लेखकःकेशव शर्मा
ठेगाना ःकोहलपुर १४ बाँके
स्नातकोत्तर राजनीति शास्त्र त्रिभुवन विश्व विद्यालय कीर्तिपुर,कानुनमा अध्ययनरत नेपाल ल कलेज
