कांग्रेसले आँखा चिम्म गरेर कार्यकर्ता भर्ति गरौं भन्ने सोच राख्दैनः विश्वप्रकाश शर्मा

पिपलबाेट संवाददाता


राष्ट्रपतिका कारण यतिबेला नेपाली कांग्रेस र सरकारकाबीचमा सम्बन्ध बिग्रदै गएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारका केहि निर्णय उल्ट्याएपछि सरकारका गतिविधिहरुप्रति कांग्रेस रुष्ट छ । कांग्रेसले सरकारलाई धेरै उत्ताउलो नहुन र प्रतिपक्षी दलको भावनालाई पनि कदर गरेर अगाडि बढ्रन भनेको छ । यसै विषयमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

नेपाली कांग्रेस नयाँ सरकार र सरकारका गतिविधिप्रति रुष्ट भएको हो ?
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट लामो संक्रमणकालको अन्त्य भएको छ । नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ संविधानको कार्यान्वयन पनि भएको छ । यो बेलामा तुलनात्मक रुपले सहज राजनीतिक परिस्थिती नयाँ सकारका समुन्ने उपलब्ध छ । सहज राजनीतिक परिस्थितीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर केपी ओलीलाई नेपाली जनताले दिएको अवस्था छ । यो बेलामा हाम्रो अपेक्षा के हो भने नेपालको संविधानलाई अझ समृद्ध बनाउने, राजनीतिक दलहरुको हार्दिकता र एकतालाई बढाएर ढिगो शान्तीलाई स्थापित गर्ने, समृद्धीको यात्रातर्फ अघि बढ्ने यो कुरामा प्रतिपक्ष जिम्मेवार ढंगले, सिर्जनात्म ढंगले सहयोगिको भूमिकामा रहन तत्पर हामी छौं । तर, त्यस सन्दर्भमा उहाँहरुले कुन ढंगले व्यवहार प्रस्तृत गर्नुहुन्छ त्यो व्यवहारको परिस्थितिमा भर पर्छ । त्यसैले हामीले सरकारलाई त्यो प्रसङगमा खबरदारी गरेको हौं ।

तपाईले राष्ट्रपतिलाई सरकारले चलाउने काम गर्यो भन्नुभएको छ, राष्ट्रियसभाको सदस्य मनोनयनको प्रकरणमा त्यो चाँहि अलि बढी राजनीतिक विषय हो ?
केपी ओली जुन बेलामा विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो या नयाँ सकारको प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिक्षामा हुनुहन्थ्यो त्यो बेला पनि उहाँहरुले राष्ट्रपतिको टेबलमा रहेको राष्ट्रियसभाको गठन सम्बन्धी जुन अध्यादेश थियो त्यो अध्यादेशलाई रोक्ने प्रयास गर्नुभयो । अध्यादेशनै असंवैधानिक भन्नुभयो, अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी गर्नुहुन्न भन्नुभयो, चुनाव हारेको सरकारले अध्यादेश जारी गर्न हुन्नसम्म पनि भन्नुभयो ।  जब की त्यो चुनावमा पराजित भएको नेपाली कांग्रेस पार्टीको सिफारिस थिएन त्यो कार्तिक १ गते नै नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेश थियो । अन्ततः त्यो अध्यणदेश जारी भयो । तर त्यसैको अर्काे प्रतिरुपको रुपमा अहिले के आयो भने नयाँ सरकार गठन हुनु भन्दा अगाडि नै सबै तहको निर्वाचनलाई पूर्णता दिइसकेको सरकारले संविधानको व्यवस्था बमोजिमको बाँकी रहेको ३ जनाको मनोनयन गर्ने विषयलाई टुंग्याउदै गर्दा जुन संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै गरेको थियो फेरी पनि उहाँहरुले चाँही अघिल्लै मनोविज्ञानको प्रवृती प्रस्तृत गर्नतर्फ लाग्नुभयो ।

तर त्यसमा तपाईहरुले अलि बढी हतार गर्नुभयो । खासगरी सरकारले भन्ने छ नी ?
जब की मंसिर १० र २१ मा निर्वाचन भइसकेपछि त्यहि सरकारले होइन र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गरेको । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन किन गरायो भने प्रश्न उठाउन पनि सबैले सक्नु होला, तर त्यहाँनिर मैले स्मरण के गराउन खाजेको भने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराउँदै गर्दा संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) सक्रिय भएको थियो । त्यो उपधाराको को आदि चाँही सक्रिय हुनुपर्ने आधा नहुने अर्थात आधा चाँही अघिल्लो सरकारले गर्ने आधा चाँहि नयाँ सरकारले गर्ने भन्ने चाँहि हुदैन होला नी ।

यसलाई कांग्रेसले नैतिक प्रश्नका रुपमा बुझेको भए अहिले यो अवस्था आउदैन थियो नी त ?
यो प्रश्नमा मेरो सहमति छैन, किन भने यो नैतिकता र संकटको कुरो होइन । संविधानलाई हामीले पालना गर्ने सरकारले अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले विभिन्न गतिविधि गर्दैगर्दा के हामीले नारायणहिटीमा बसेको शक्तिको परिकल्पना गरेर संविधान बनाउका हौं र, त्यो हुदै होइन । संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (क) ले राष्ट्रियसभाका ५६ जना निर्वाचनबाट चयन गर्ने भन्ने छ भने (ख) मा ३ जना सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने भन्ने उल्लेख छ तर, अघिल्लो र पछिल्लो सरकारले गर्ने भन्ने त छैन नी ।

यो विषयका कांग्रेस अलिकति स्वार्थी देखिएन र ?
यसलाई कसरी पनि हेरौं भने जब हामी निर्वाचनमा जादैथियौं मंसिर १० र २१ को निर्वाचन । निर्वाचनका जार्दै गर्दा नै एमाले र माओवादीको गठबन्धन बनिसकेको थियो, त्यसले चुनावपछिको चित्र देखिएको थियो । त्यही चित्र देखिएको आधारमा मंसिर १० र २१ तथा राष्ट्रियसभाको कुनै निर्वाचन नगरिकन सक्कियो भन्न मिल्थ्यो र बेलकुलै मिल्दैन थियो ।
त्यसैले मैले भन्न खाजेको के भने अघिल्लो सरकारका केका लागि बनेको थियो त भन्दा अघिल्लो सरकार चाँहि निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको थियो । चुनाव गराउनेका लागि बनेको सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गराउने, प्रदेशको चुनाव गराउने, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराउने अनि निर्वाचनको प्रयोजनबाट गर्नुपर्ने सबै काम गर्दैगर्दा यो चाँही नगर्नु पर्ने र अधुरै छोड्नु पर्ने भनेर संविधानले त भन्दैन नी ।

यी कुरा थाहा भएर पनि कांग्रेसले मौका यहि हो कार्यकर्ता भर्ति गराइहालौं भने जस्तो भयो नी ?
कांग्रेसले आँखा चिम्म गरेर कार्यकर्ता भर्ति गरौं भन्ने सोच कहिल्यै राख्दैन । कांग्रेस र एमालेको भनेर हेर्ने कुरा नै होइन नी हो त । यो त संविधानको व्यवस्था जे छ त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्य प्राप्त गरेको राष्ट्रपतिले सरकारले लिएर आएको सिफारिसलाई त्यो रुपमा रोक्नलाई कांग्रेस र एमाले भनेर हेर्न मिल्थ्यो र, मिल्दैन थियो नी त । उहाँले त को कांग्रेस, को एमाले भनेर भन्दै मिल्दैन उहाँले त सरकारले सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो ।

तर राष्ट्रपतिले तपाईले सिफारिस गरेकालाई रोकिदिनु भयो, वर्तमान सरकारले गरेको सिफारिसलाई नियुक्ति गरिदिनुभयो अब के गर्नुहुन्छ ?
त्यसैले यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सरकार कस्तो नेतृत्वमा थियो, सरकार कुन पार्टीको थियो, सरकारले सिफारिस गरेका ३ जनाहरु के–के जिम्मेवारीका थिए भन्ने प्रश्न भन्दा पनि संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको राष्ट्रिपतिले गर्ने कर्म संविधान अनुसार भयो कि भएन ।

तपाईको भनाई राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गर्नुभयो ?
संविधानको पालना गर्न बस्नुभएको राष्ट्रिपतिले एउटा सरकारलाई एउटा चश्माले अर्काे सरकारलाई अर्काे चश्माले हेर्नु यो गलत कुरा हो ।

कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चयनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ भनिन्छ नी ?
होइन यो कुरामा चाँही म बेलकुलै सहमत छैन, एउटा दलले निर्वाचनको प्रक्रियामा गइसकेर आफ्ना सांसदहरु निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलो पटक निर्वाचित भएर आएका सांसदहरुको पहिलो संयुक्त बैठक भोलि ९ बजे संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाइएको छ ।
विषय प्रवेश त्यहाबाट हुन लागेको छ, विद्यानको परिमार्जनको विषय, संसदीय दलको गठनको विषय, संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियाको विषय सुरु हुन लाग्दैछ । सर्वसम्मत नेतृत्वको चयन हुनेछ ।

११ फाल्गुन २०७४ मा प्रकाशित
Nabintech