प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस नेता आचार्यको खुला- पत्र

पिपलबाेट संवाददाता


नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश महिनौंसम्म नियुक्त नगरेर प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लाएका छन्। आचार्यले सर्बोच्च अदालत नेतृत्वविहीन जस्तै अवस्थामा राख्नुले सरकारको नियतमाथि शंका बढेको बताएका छन्। उनले यो लगायत संसद्का समितिहरु गठन नगर्नु र अन्य महत्वपूर्ण बिषयमा पनि प्रधानमन्त्री तदर्थवादमा सरकार संचानल गर्नुले लोकतन्त्रको मर्मविपरित कार्यशैली प्रष्ट भएको टिप्पणी गरेका छन्।
कांग्रेस नेता आचार्यको विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण यस्तो छ-

सम्माननीय प्रधानमंत्रीज्यू,

जनताको लामो लोकतांत्रिक संघर्षपछि हामी आफÞैंले बनाएको संबिधानको प्रस्तावनामा लेखेका छौं ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता ….स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा’ प्रति प्रतिबद्ध रहनेछौं तथा संविधानको प्रारम्भिक परिच्छेदमा उल्लेख गरेको छौं –‘यस संविधानको पालन गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।’ तर लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने देशको न्यायपालिकालाई गंभीर क्षति पु्र्याउने गरि संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) को संवैधानिक व्यवस्थाको सम्माननीय प्रधानमंत्री स्वयंबाट गंभीर उल्लंघन भईराखेको छ। यस धारा अनुसार प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु भन्दा एक महिना अगावै प्रधानमंत्रीज्युको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदद्वारा नया नियुक्तिको सिफÞारिश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यी पदहरु मृत्यु वा राजिनामाका कारण रिक्त हुन आएको अवस्थामा भने रिक्तभएको मितीले एक महिनाभित्र पदपुर्ति हुनेगरि संवैधानिक परिषदले नियुक्तिको सिफÞारिश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।

तर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त भएको ३ महिना भइसक्यो, अखÞ्तियार प्रमुखको पद रिक्त भएको महिनौ हुँदा समेत सम्माननीय प्रधानमंत्रीबाट संविधानको यो महत्वपूर्ण धाराको गंभीर उल्लंघन र अवहेलना भइराखेको छ। यसबाट राज्यको शक्ति सन्तुलन र नियंत्रण गर्ने तथा सुशासनका लागि भर पर्नुपर्ने संस्था न्यायपालिका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग सरकारको दवाब, प्रभाब र प्रलोभनको बन्दि हुनसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

प्रधानमंत्रीज्युको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उप सभामुख गरी जम्मा ६ जना बसेर गर्नुपर्ने निर्णय समेत महिनौसम्म नगर्दा संविधानको पालन नभएको सन्देश र नजिर स्थापित भएको छ। विपक्षी दलको नेताले समेत परिषदको वैठक वोलाउन यथेष्ट दवाव सिर्जना गर्न नसक्नु भएको देख्दा मर्माहत भएको छु।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्को प्रमुख नेता हुन्। प्रचण्ड बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले संसद्को नियमावली समेत महिनौ देखि बनाउन सकेको छैन, संसदका समितिहरू समेत बन्न सकेका छैनन्। यस परिस्थितिले हाम्रो संविधान र संसदीय लोकतन्त्रमा तदर्थबाद हावी हुन थालेको देखिन्छ। संविधान निर्माणको यात्रामा एउटा सहयात्री भएको नाताले तथा एउटा जिम्मेवार नागरिकको दृष्टिले सम्माननीय प्रधानमंत्रीको यी गम्भीर मुद्दातर्फ ध्यानाकर्षण गराउन यो सार्वजनिक पत्र लेख्दै छु। आशा गर्छु प्रधानमन्त्रीज्युले यस सम्बन्धमा तत्काल निर्णय लिनुहुने छ।

सादर जय नेपाल

महेश आचार्य
पूर्व मन्त्री
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं ।

१९ जेष्ठ २०७५ मा प्रकाशित
Nabintech