बढी सीसीका सवारीको मूल्य दोब्बरसम्म हुने, कति बढ्यो कर ?

पिपलबाेट संवाददाता


सरकारले नयाँ कर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएसँगै धेरै सीसी भएका मोटरसाइकल तथा कार, जिप, भ्यानको मूल्यमा उच्च वृद्धि हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेट र त्यससम्बन्धी विधेयकमा उल्लेखित कर प्रणालीले विलासी तथा महँगा गाडी र मोटरसाइकलको मूल्य शतप्रतिशतसम्मले बढाउने भएको हो ।

बजेट वक्तव्यमा १ हजार सीसीभन्दा माथिका ४ पांग्रे र १५० सीसीभन्दा माथिका २ पांग्रे सवारीमा अन्तःशुल्क बढाउने बताइएको भए पनि आर्थिक विधेयकमा सडक मर्मत, निर्माण तथा सुधार शुल्कमा पनि उच्च वृद्धि हुँदा बढी सीसी भएका सवारीको मूल्य सोहीअनुसारले बढ्ने देखिएको हो । सबैभन्दा धेरै कर ४०० सीसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमता भएका २ पांग्रे र २ हजार सीसीभन्दा बढी क्षमता भएका ४ पांग्रे सवारीमा लाग्नेछ । ती सवारीमा सडक मर्मत, निर्माण तथा सुधार शुल्क र अन्तःशुल्क ठूलो मात्राले बढाइएपछि मूल्यमा दोब्बरसम्मको फरक पर्ने भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ४०० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा लगाइने सडक मर्मत, निर्माण तथा सुधार शुल्क १ लाख ८० हजार रुपैयाँ र अन्तःशुल्क ४० प्रतिशतले बढ्नेछ । त्यसैगरी १ हजार सीसीभन्दा माथिका कार, भ्यान र जिपमा लगाइने सडक मर्मत, निर्माण तथा सुधार शुल्क ३ प्रतिशत र अन्तः शुल्क २० प्रतिशतले बढ्नेछ । यसअर्थमा गाडीको मूल्यमा कम्तिमा ८ लाखदेखि १ करोडसम्म वृद्धि हुने बताइएको छ । यस्ता सवारीको मूल्य बढ्दा सबै क्षेत्रमा असर पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । बजेटले युवापुस्ता तथा भड्किलो प्रयोग नियन्त्रण गर्न तथा सामथ्र्यवानका लगि करको दर बढाई उच्च राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएपनि यसको असर चौतर्फि पर्ने उनीहरु दावी गर्छन् ।

उपयोगिताका आधारमा समथर भूभागमा कम सीसीका सवारी जानसक्ने भए पनि पहाडी क्षेत्रमा भने धेरै सीसी भएका सवारीको नै आवश्यकता पर्छ । सवारीको मूल्य बढ्नुको कारण पहाडी भेगका आयोजनाको लागत पनि बढ्ने भएकोले यसको असर निजी क्षेत्रलाई मात्र नभएर उपभोक्ता र सरकार आफैंलाई पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।  अर्थविद् रघुविर बिष्ट राजस्व बढाउन सरकारसँग सर्वाधिक कर तिर्नेमध्येको एक अटो क्षेत्रको कर बढाउने बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको तर्क गर्छन् । बाह्रखरीसँग उनले भने, “गाडी र मोटरसाइकललाई विलासी वस्तु भन्दै उच्च कर लगााइएको छ । प्रयोग हतोत्साहित गर्न तथा विक्रीवितरण नियन्त्रण गर्न सवारीको कर बढाए पनि उपभोक्तालाई भार पर्ने देखिन्छ ।”

यता सवारीमा कार्यान्वयन हुन लागेको कर प्रणालीले अटो व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष शम्भु दाहालको बुझाइ छ । उनले भने, “सीसीको आधारमा कर निर्धारण वैज्ञानिक भएपनि यो कर प्रणालीले राज्यको ढुकुटीमा राजस्व संकलनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।”

समग्रमा हेर्दा बजेट निम्नमध्यम तथा मध्यमवर्गीय जनताको हितमा देखिएको उनी बताउँछन् । तर, उच्च क्षमताका सवारीलाई राज्यले विलासिताका वस्तुको रुपमा सूचीकृत गरेकोमा उनको आपत्ति छ । उनले भने, “४ पांग्रे र २ पांग्रे केही सवारीका सेग्मेन्टमा लगाइएको करले यस्ता सवारीको विक्री वितरण प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यसका कारण निजी क्षेत्र मारमा पर्नुका साथै उपभोक्तालाई भार पर्ने पनि देखिन्छ । यसले राजस्व संकलन पनि घटाउला भन्ने डर छ ।”

यस्ता सवारीको प्रयोग गर्न निरुत्साहित पार्न सरकारले ल्याएको नीतिले निम्त्याउने समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको दावी छ । उनले भने, “यस्तो नीतिबारे पुनर्विचार गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएका छौं । सबैपक्षलाई असर पार्ने यस्तो नीति ल्याउनु हुन्न भन्ने मेरो बुझाइ छ ।”

गाडी तथा मोटरसाइकलमा कति कर र शुल्क बढ्यो ?

सडक मर्मत, निर्माण तथा सुधार शुल्क
आर्थिक विधेयकमा कार जीप र भ्यानमा ७ प्रतिशत रहेको सडक मर्मत, निर्माण तथा सुधार शुल्क उठाउँदै आएकोमा अब २०० हजार सीसीसम्मको कार खरिदमा ८ प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ उल्लेख छ । त्योभन्दा माथि सीसीका गाडी खरीदमा मूल्यको १० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने छ । यसको अर्थ ती सवारीको मूल्य ३ प्रतिशतले बढ्नेछ ।

त्यसैगरी दुई पांग्रेतर्फ सबैभन्दा धेरै सडक मर्मत, निर्माण तथा सुधार शुल्क ४०० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा लगाइने भएको छ । गत वर्ष ४०० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा यस्तो शुल्कस्वरुप मूल्यमा २० हजार रुपैयाँ जोडिने गरिएकोमा आगामी आवदेखि २ लाख रुपैयाँ जोडिने छ । यसको अर्थ ती मोटरसाइकलको मूल्य न्यूनतम १ लाख ८० हजार रुपैयाँले बढ्ने भएको हो ।

यता ४०० सीसीभन्दा कम क्षमताका इन्जिन भएका मोटरसाइकलमा जोडिने सडक मर्मत, निर्माण तथा सुधार शुल्क पनि बढाइएको छ । हाल २५१ देखि ४०० सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा १५ हजार रुपैयाँ यस्तो शुल्क जोडिँदै आएकोमा आगामी आवदेखि यो बढाएर ५० हजार रुपैयाँ पुर्याइने छ ।

१२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा १० हजार रुपैयाँ यस्तो शुल्क तिर्नुपर्नेमा आगामी वर्षदेखि ५० देखि १५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलले १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । त्यस्तै १२६ देखि २५० सम्मकोलाई १२ हजार तिर्नुपर्नेमा आगामी आवदेखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल खरीदमा १८ हजार यस्तो शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।

अन्तः शुल्क
यता, जिप कार तथा भ्यानको मूल्यमा ६० प्रतिशत लगाइँदै आएको अन्तःशुल्कमा ठूलो हेरफेर गरिएको छ । १ हजार सीसीभन्दा कमका सवारीको अन्तःशुल्क यथावत् राखिएपनि बढी क्षमताका इन्जिन भएका सवारीको मूल्यमा १०० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाइने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै अन्तःशुल्क ३००० हजार सीसीभन्दा माथिका इन्जिन भएका सवारीमा बढाइएको छ । अब यस्ता सवारीको मूल्यमा सतप्रतिशत अन्तःशुल्क जोडिने छ । यसको अर्थ यस्तो सवारीको मूल्य न्यूनतम ४० प्रतिशतले बढ्नेछ । अर्थात् हाल १ करोड पर्दै आएको ३ हजार सीसीभन्दा धेरै क्षमताको इन्जिन भएको गाडीलाई १ करोड ४० लाख पर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क पनि १०० प्रतिशतसम्म बनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ५० देखि १५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा लगाइने अन्तःशुल्क यथावत् राखिएपनि धेरै इन्जिन क्षमताका मोटसाईकलमा उच्च अन्तःशुल्क जोडिनेछ । आगामी आवदेखि सबैभन्दा धेरै अन्तःशुल्क ८०१ सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा लाग्नेछ । अब, ती सेग्मेन्टमा बाइकमा १०० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लिइने भएको हो । यसको अर्थ, त्यस्तो बाइकको मूल्य दोब्बर हुनेछ ।

त्यसैगरी ५०१ देखि ८०० सीसीसम्मको बाइकमा ८० प्रतिशत, २५१ देखि ५०० सीसीसम्मको बाइकमा ६० प्रतिशत र १५१ देखि २५० सीसीसम्मको बाइकमा मूल्यको ७० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ । तर, नेपालमा एसेम्बल भएका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्कमा भने कुने हेरफेर गरिएको छैन ।

उल्लिखित कर प्रणाली चारपांग्रेअन्तर्गत प्यासेन्जर भेइकलको लागि मात्र हो । कमर्सियल भेइकलका लागि सरकारले ल्याएको करनीति योभन्दा फरक छ ।)

नाडा भन्छ– सरकारले हाम्रो कुरा सुन्यो
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले भने आफूले निरन्तर दिएका सुझाव तथा अवधारणालाई समेटेर बजेट ल्याएकोमा स्वागत गरेको छ । सरकारले १०० सीसीसम्मका सवारी साधन र १५० सीसीसम्मको मोटरसाइकललाई जनताको न्यूनतम आवश्यकताको रुपमा मानेको उल्लेख गर्दै स्ल्याब अनुसार करनीति ल्याउनुले आंशिक रुपमा भई पनि विलासिताको वस्तु नभएको कुरा आत्मसात् गरेको नाडाको बुझाइ छ ।

आफूले सुझाव दिएअनुसार यातायात व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सुधारका लागि सरकारले सराहनीय रुपमा संकलन गरेको रकम खर्च गर्ने निर्णय स्वागत गरेको छ । सडक मर्मत तथा सुधार शुल्क शिर्षकमा सवारी साधनबाट उठाउँदै आएको रकम सडक बोर्डमार्फत् नै खर्च गर्ने बताएपछि आफ्नो माग सम्बोधन गरेको नाडाको दावी छ ।
हाल सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रबाट भन्सार, अन्तःशुल्क, मुअ कर, सडक दस्तुरको रुपमा १ खर्ब रुपैयाँ रावस्व संकलन गर्दै आएको छ ।

२४ जेष्ठ २०७५ मा प्रकाशित
Nabintech