वासिङ ‘पाउडर’ निरमा

पिपलबाेट संवाददाता


‘दूधसे सफेदी, वासिङ पाउडर निरमा,’ लुगा धुने डिटर्जेन्ट पाउडरको यो विज्ञापन एकताका दक्षिण एसियाका घरघरका रेडियो, टेलिभिजनमा भाइरल थियो । विज्ञापनमा सेतो फ्रक लगाएकी एउटी केटी निरमाको प्याकेट लिएर आकाशतिर उफ्रिइरहेकी देखिन्थिन् । धेरैको मनबाट यो रमाइलो दृश्य अझै हटेको छैन होला । किनभने, निरमाको विज्ञापन अहिले पनि बज्न छाडेको छैन ।

अहिले नेपालका गाउँ, सहर र बजारमा समृद्धिको डंका फुकिएको छ, वासिङ पाउडर निरमाको शैलीमा । समृद्धि शब्दले विकास शब्दलाई विस्थापित गरेको छ । अर्थात् हामी विकसित त भई नै सकेका छौँ, अब समृद्ध र समुन्नत हुन बाँकी छ । हाम्रो आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको व्याख्या विकसित शब्दले गर्न सक्दैन । ०४६ को महान् परिवर्तनपछि कांग्रेसका लौहपुरुष गणेशमान सिंहदेखि एमालेका जननेता मदन भण्डारीसम्म सबैले देशको चौतर्फी विकास र समुन्नतिको कुरा गरेका थिए ।

यसबाहेक उनीहरूको इच्छा र आकांक्षा अरू केही थिएन । तर, देशको चौतर्फी विकास र समुन्नतिको खाका कोरिँदा–कोरिँदै पहिले मदन भण्डारी सहिद भए । त्यसपछि गणेशमान सिंहको निधन भयो । गणेशमान सिंहको श्वासप्रश्वाससँगै ०४६ को महान् परिवर्तन र त्यसका उपलब्धि पनि ओझेलमा परे ।

त्यसपछि, राज्यको रूपान्तरण गर्ने नारासहित राजनीतिमा उदाएको माओवादी विद्रोहले देशभर हिंसाको विस्तार ग¥यो । मानिस कालगतिले मर्न छाडे । हतियार र विस्फोटक पदार्थको बिगबिगीले डराएका मानिस देश छाडेर भाग्न थाले । गाउँका घरहरू खाली भए । तिनका मूल ढोकामा ताल्चा मारिए । दोहोरो बन्दुकको चेपमा त्राहीत्राही भएका जनतालाई हिंसाको भवसागरबाट पार लगाउन बन्दुक भिरेका र नभिरेका दुवैथरी पार्टीका नेता सहमत भएपछि देश हिंसाबाट मात्रै होइन, राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट पनि मुक्त भयो । त्यसपछिको घटनाक्रम सबैको मनमा अंकित नै होला ।

संविधानसभाको पहिलो चुनावमा माओवादीको पराजय ‘सुनिश्चित’ भएको हल्ला राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलाइए पनि माओवादीले झन्डैझन्डै स्विप ग¥यो चुनाव । त्यसपछि सुरु भयो राजनीतिक रडाको । गणतन्त्र नेपालका पहिला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको छोटो कार्यकाल र असामयिक निर्गमनपछि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई क्रमशः सरकारका नायक बने । तर, यीमध्ये कसैले पनि देशको राजनीतिलाई स्थायित्वको लिकमा हिँडाउन सकेनन् ।

नेपालको नयाँ सत्तामा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको आगमन कुनै हालतमा पनि उचित थिएन । तर, देशका नेतालाई नालायक देखाएर विकल्पमा उनैलाई खडा गरियो सरकार प्रमुखका रूपमा । देशको दुर्गतिको नयाँ शृंखला थियो यो । घरका लुगाफाटा मैला नै रहने तर दूध जस्तो सफेदपनाका लागि वासिङ पाउडर निरमाको प्रयोग अनिवार्य भएजस्तै आश्चर्यजनक कुरा थियो यो ।

खिलराज रेग्मीको सरकारले आ–आफ्नो पक्षका सरकारलाई जिताउन मद्दत गर्ने आशाको पासो कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य सानातिना पार्टीका नेताको घाँटीमा जेलिइसकेको थियो । रेग्मी सरकारले ती सबैका आशामा कुठाराघात हुने खालको चुनावी वातावरण तयार पा-यो । कांग्रेस–एमालेमा थोरै मतान्तर र कांग्रेस–एमालेसँग माओवादीको निकै ठूलो मतान्तर नेपाली मतदाताको त्यति ठूलो बुद्धिमानी थिएन । किनभने, नेपाली राजनीतिक दलका नाम र ट्रेडमार्क फरक–फरक भए पनि यिनीहरूको विचार, विज्ञान र भावमा कुनै अन्तर देखिएको छैन । यिनीहरू सैद्धान्तिक र वर्गीय अवधारणाबाट सञ्चालित छैनन् ।

बडो कष्टका साथ मिलेका राजनीतिक दलहरूले तयार पारेको संविधान निर्माणको बाटोमा आएका मधेस, थारू र नाकाबन्दी जस्ता अवरोधपछि देश अहिले सुस्थिर हुन थालेको आशा गाउँ–सहरका सबै बुद्धिजीवीले गर्न थालेका छन् । यो आशामाथि तुसारापात हुने लक्षण नदेखिएका होइनन् । तर, ती लक्षण चरितार्थ नै हुनेछन् भन्न सकिँदैन । राजनीतिको आगामी आयाम कुन दिशातिर गतिशील हुनेछ ? घटनाक्रम कसरी अगाडि बढनेछन् ? अहिले नै भन्न सकिने कुरा होइनन् ।

सन्दर्भमा, दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि कांग्रेसका अध्यक्ष सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्री पदमा पराजयले वामपन्थीबीच सरकार निर्माणमा एकताको बाटो खोल्यो । प्रमुख शक्ति एमाले र माओवादी मिलेर सरकारको निर्माण गरे । तर, सोचेभन्दा छोटो समयमा कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि र उनका सहयोगीले माओवादीलाई मोहनी लगाइदिए र आफूतिर आकर्षित गरे । अन्ततः माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेस–माओवादी सरकार बन्यो । तर, जुन तीव्रतासाथ सरकार बनेको थियो, त्यही तीव्रतासाथ त्यसको विघटन पनि भयो । यो सारै आश्चर्यजनक कुरा थिएन । खुला राजनीतिमा आएका माओवादीले नेपाली मतदाताको मनस्थिति बुझ्न सकेका थिएनन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा छँदा नाकाबन्दीका नाममा माओवादीले खेलेका स्टन्ट जनताले बिर्सिएका थिएनन् । त्यसैले माओवादीले जुनजुन क्षेत्रलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मानेको थियो, ती क्षेत्रमा कहीँ पनि राम्रो परिणाम आएन । अन्ततः चुनावको बीचैमा माओवादीहरू एमालेको शरणागत हुन पुगे । अहिले वामपन्थीको एकमना सरकारको मेरुदण्ड माओवादी नै बनेका छन् । रातारातको यो परिवर्तनमा माओवादीको योगदान निकै बढी छ । हालका सभामुख कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्रमन्त्री भएका वेला नेपाल–चीन सम्बन्धमा केही गतिशील परिवर्तन भएका छन् ।

चीन सरकारमा पनि तुलनात्मक हिसाबले अघिल्ला समयका भन्दा दृढ नेतृत्व देखा परेको छ । त्यसबाहेक, नेपाल भारतनिर्भर भएकाले अहिलेसम्म विकास हुन नसकेको भन्ने नेपाली मानसिकतालाई महराले राम्ररी विनिमय गरे । चीनसँगको बढ्दो निर्भरता नेपालको समृद्धिको पक्षमा हुने घनघोर प्रचारबाजी सुरु भयो । भारतीय व्यवहारले दुःखी भएका मधेस, पहाड सबैतिरका नेपालीले यो प्रचारलाई आत्मसात् गर्न थालेको देखियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणले सतहमा नेपाल, भारत र चीनबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित तुल्याउन खोजेको देखिएको छ । तर, अवस्था त्यस्तो देखिँदैन । केरुङ–काठमाडौं रेलवे सेवा सञ्चालन गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आएर अध्ययन अनुसन्धान गर्नु र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनले आफ्नै लगानीमा बनाइदिए केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बन्ने नत्र नबन्ने स्पष्टोक्ति दिनु नेपाल–चीन सम्बन्धमा रोडा ढुंगाले ल्याउने खालको अवरोधजस्तो पक्कै होइन ।

यसको राम्रो र तर्कसंगत विश्लेषण गर्ने हो भने दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको अहिलेको मजबुत र सुगठित एकताबारे पनि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त निस्किन्छन् । यसबारे अहिले नै छलफल सुरु गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अहिलेको समय देशका लागि साझा पाइला चाल्दै हिँडेका दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकताले वासिङ पाउडर निरमाले जस्तो दूधजस्तो सिनित्त परेको सेतो समृद्धि ल्याउनेमा शंका गर्नु निरापद पनि छैन ।

२७ जेष्ठ २०७५ मा प्रकाशित
Nabintech