अदलातद्वारा भट्टराई कार्यसमितिलाई काम गर्न अन्तरिम आदेश

पिपलबाेट संवाददाता


कोहलपुर, असोज १५
बाँकेको कोहलपुरमा रहेको ज्ञानोदय सामुदायिक पुस्तकालय तथा श्रोत केन्द्रको चेतकान्त भट्टराई नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम कारवाही गर्न उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्जले अन्तिरिम आदेश दिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन बाँकेले २०७५ असोज ९ र १० गते चलानी नम्बर १८४९ बाट ज्ञानोलय सामुदायिक पुस्तकालयमा भदौ ३ गते विधिवत रुपमा निर्वाचित भएको चेतकान्त भट्टराई अध्यक्षता भएको कार्यसमिति र भदौ ३१ गते सामान्तरण समितिको रुपमा गठन गरिएको हरिभक्त अधिकारीको कार्यसमितिलाई विधान बमोजिम नभएको भनि विगठन गरिएको र लिल बहादुर रानाको कार्य समितिलाई विधान बमोजिम साधारण सभा र निर्वाचन सम्बन्धि कार्य सञ्चालन गर्न हुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेबाट अनुरोध भएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र पश्चात विधि र कानून बमोजिम निर्वाचित भएको चेतकान्त भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिले जिल्ला प्रशासनको यहि असोज १० गते चलानी नम्बर १८४९ को पत्र आशयको विरुद्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो कार्य समितिलाई नियतबश दवावमा रहि भदौ ३१ गते अवैधानिक रुपमा निर्वाचित घोषण भएको समिति संग तुलना गरि दुवैलाई विगठन गरिएको विरुद्व उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज ईजलाशमा अन्तरिम आदेश सहित निषेधाज्ञा, उत्पे्रषण र परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊ भनि निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त निवेदनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके नेपालगञ्ज, जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख कार्यालय अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरुद्व आईतबार अदालतमा निवेदन पेश भएको थियो । भट्टराई नेतृत्वको कार्यसमिति विधान बमोजिम भएको भन्दै विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता भोलासिंह हमाल, विद्वान अधिवक्ताहरु प्रहलाद बहादुर कार्की, लोक बहादुर शाह, ईश्वरी प्रसाद ज्ञवालीले बसह गरेका थिए ।
सोहि बमोजिम उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्जको ईजलासका माननिय न्याधिश प्रेम राज कार्कीको एकल इजलासले अर्को आदेश नभएको सम्मको लागि विपक्ष कार्यालयले पठाएको मिति २०७५ असोज १० गतेको चलानी नम्बर १८४९ पत्र लाई अर्को आदेश नभएको सम्म कार्यन्वयन नगर्न र निर्वाचित चेतकान्त भट्टराईको अध्यक्षतामा रहेको कार्य समितिलाई विधिवत रुपमा काम कारवाही गर्न, गराउनुबाट बञ्चित नगर्नु, नगराउँनु भिन मुलुकि देवानी कार्य विधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १५८ (१) , १५८ (२) र उच्च अदालत नियमावली, (पहिलो संशोधन) २०७५ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षहरुका नाममा आन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

१५ आश्विन २०७५ मा प्रकाशित
Nabintech