नेकपामा कसरी भित्रियो राष्ट्रपतिविरूद्ध महाभियोगको ‘फन्डा’

पिपलबाेट संवाददाता


 

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र नयाँ–नयाँ विषयले प्रवेश पाइरहेको छ । जारी स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठकको पाँचौं दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६९ औं मदनजयन्तीका दिन दिएको अभिव्यक्तिले चर्चा पायो । अद्यापि त्यसको चर्चा चिसिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘लिम्पयाधुरा–लिपुलेकसहितको नक्सा जारी गरेपछि भारतले हटाउन लागि परेको र त्यसमा पार्टीका नेतालेसमेत साथ दिएको’ बताएपछि बैठकमै प्रतिवाद भयो । प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढ्यो । त्यो माग प्रखररूपमा उठिरहेकै छ । असार १४ गतेको अभिव्यक्तिको तरङ्ग सेलाउन नपाउँदै नेकपाको अन्तरकलहभित्र नयाँ विषयले ठाउँ लिएको छ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरूद्ध महाभियोग लगाउने तयारी ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई बालुवाटारमा बोलाएर आफूविरूद्ध ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको र राष्ट्रपतिलाई महाभियोगसम्मको तयारीको सूचना आफूसँग रहेको बताएपछि यो विषय सतहमा आएको हो । र, बहसको रूप लिएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भुसालले अनौपचारिक भनिएको बालुवाटार छलफलमै प्रतिवाद गरेका थिए । उनले विश्वयुद्धताकाको प्रसङ्ग सुनाउँदै प्रधानमन्त्री भ्रामक सूचनाको शिकार भएको समेत बताएका थिए ।  पार्टीका कानुन विभाग प्रमुख रघुजी पन्त पनि प्रधानमन्त्रीलाई गलत रिपोर्टिङ भएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार गत बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात ढङ्गबाट संसद्को चालुअधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेपछि उठेको तरङ्ग हो यो । यसले पार्टीभित्र विद्यमान अन्तरसङ्घर्षमा राष्ट्रपतिलाई समेत प्रवेश गराएको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा निर्धारित अजेन्डामा छलफल भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले असार १४ मा दिएको अभिव्यक्तिपछि नेताहरू चिढिन पुगे । प्रधानमन्त्रीले भारतप्रति त आक्रामक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । त्यसदिन पार्टीका नेताहरूलाई नै जोडेर अभिव्यक्ति दिए । आरोपको निशाना आफ्नै सहकर्मीमाथि लगाए ।

भारतसँग मिलेर आफ्नै सरकार ढाल्न लागिपरेको आरोप लगाएपछि स्थायी कमिटीका सदस्यहरू क्षुब्ध बन्नु स्वाभाविकै थियो । स्थायी कमिटी बैठक मूल एजेन्डाबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामातिर केन्द्रित भयो ।स्थायी कमिटी बैठकमा राजीनामा बाहेक अरू विषयमाथि छलफल नै नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्न सकिने बाटो खोले । र, शङ्का गर्ने ठाउँ छाडे ।प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरिसकेका थिए । ४५ मध्ये २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले हस्ताक्षर गरेर बैठकको माग नगरेको र सर्वत्र आलोचना नभएको भए वैशाख १२ गते फिर्ता हुँदैनथ्यो । त्यतिबेला बस्न नसकेको स्थायी कमिटी बैठक अहिले जारी छ । पार्टीका शीर्ष नेतासहितलाई पुनः अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने तयारी त होइन भन्ने संशय उत्पन्न भयो ।

स्थायी कमिटी सदस्य पन्त भन्छन्, “स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेकै समयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरेपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अध्यादेश ल्याउन लागेको हो भनेर सोध्नुभयो । जवाफमा उहाँले दुई–चार दिन आउँदैन, ल्याउँदिन भन्नुभएछ ।”त्यसपछि झन् शङ्का बढेको उनी बताउँछन् । दुई–चार ल्याउँदिन भनेकाले त्यसपछि अध्यादेश जारी हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्थ्यो । “त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड बैठक नै छाडेर शीतलनिवास जानुभयो । त्यहाँ पनि उहाँले त्यही सोध्नुभयो– प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष आइसकेको हो ?,” पन्त भन्छन्, “राष्ट्रपतिले अहिले त अध्यादेश सिफारिस भएको छैन भनेर जवाफ दिनुभएछ ।”

राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रचण्डले ‘कथम् अध्यादेश आइहाले दुईचार दिन रोकिदिनुहोला र हामीलाई पनि विचार राख्ने मौका दिनुहोला’ भनेर अनुरोध गरेको पन्तको भनाइ छ ।“तपाईं राष्ट्रकै राष्ट्रपति हो । हाम्रो पनि कुरा सुन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई मात्रै आधार बनाएर हुँदैन भनेर त्यहाँ आफ्नो कुरा राख्नुभएको थियो,” पन्त भन्छन् ।

जवाफमा राष्ट्रपति सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।  तर, प्रचण्ड आश्वस्त हुन सकेनन् । राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति पनि उनलाई संशय उत्पन्न भयो । प्रचण्ड फर्किएर बालुवाटार आएपछि कानुन विभागको नेतृत्व गरेको आधारमा आफूलाई अध्यादेश रोक्ने कानुनी र संवैधानिक उपाय बुझ्न भनेको पन्त बताउँछन् । छलफलमा माधव नेपालसहितका नेता पनि थिए ।“पार्टी अध्यक्षको निर्देशनपछि मैले पाँच–छ जना कानुनवेत्तासँग परामर्श गरेको हुँ,” उनी भन्छन्, “कानुनव्यवसायीसँगको परामर्शमा मैले अध्यादेश रोक्ने कानुनी बाटा छन् कि छैनन् भनेर छलफल गरेँ । उहाँहरूले आ–आफ्नो राय दिनुभयो ।”त्यही राय लगेर प्रचण्डसहितका नेतालाई उनकै निवास खुमलटारमा सुनाएको पन्त बताउँछन् । राय सुनाउने बेलामा परामर्श गरिएका कानुनव्यवसायीहरू पनि थिए । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरूङसहित माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतमलगायत अरू पनि नेता रहेको पन्तको भनाइ छ ।“भेटमा कानुनव्यवसायीहरूले जुनसुकै प्रावधान राखेर अध्यादेश सरकारले ल्याउन सक्छ । त्यसलाई पहिले नै रोक्ने कुनै उपाय छैन । अध्यादेश आइसकेपछि औचित्य छ कि छैन भनेर अदालतमा जानचाहिँ सकिन्छ । प्रश्न उठाउने बाटो छ । अतः अध्यादेश नआइ अध्यादेश रोक्ने बाटो खोज्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर राय दिनुभयो,” पन्त भन्छन् । राष्ट्रपति र नेताहरूबीचमा शङ्का बढेपछि प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले शीतलनिवास गएरै प्रष्ट पारिसकेका छन् ।  तै पनि कृषिमन्त्री भुसालले भनेझैं ‘फेब्रिकेटेड सूचना’ले नेकपा अहिले आक्रान्त छ । पार्टीभित्र एक–अर्काविरूद्ध अविश्वास र शङ्काले प्रशस्त ठाउँ पाएका छन् ।बारखरीको सहयोगमा

२२ असार २०७७ मा प्रकाशित
Nabintech