निर्मला प्रकरण : २४ महीनाको सरकारी प्रयास किन खेर गयो ?

पिपलबाेट संवाददाता


कञ्चनपुरको नगरपालिका–२, उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्या भएको आज दुई वर्ष पुग्यो। २०७५ साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मलाका हत्यारा पत्ता लगाउन सरकारले गरेका २४ महीनाका प्रयास अहिलेसम्म खेर गएका छन्। एकातर्फ निर्मलाका हत्यारा पत्ता लगाउन नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा डीआईजीहरू र उच्च तहका सरकारी अधिकारी सम्मिलित छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययनपछि मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन समेत अहिलेसम्म अलपत्र बनेको छ। यद्यपि, प्रहरीले अनुसन्धान जारी नै रहेको बताउँदै आइएको छ।

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल घटनाको अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याएर दोषीलाई दण्डित गरिछाड्ने अडानमा सफल भएनन्। २९ माघ २०७६ मा नेपाल प्रहरीको २७औं महानिरीक्षक बनेका ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले करीब पाँच महीनाको कार्यकालमा उक्त मुद्दाको फाइल समेत खोल्न भ्याएनन्। यद्यपि, आईजीपी नियुक्त भएर पदभार ग्रहण गरेकै दिन उनले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याउने वचन दिएका थिए। त्यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा एसएसपी हुँदा ज्ञवालीले कञ्चनपुर पुगेर पनि अनुसन्धान गरेका थिए। घटनाको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याउन वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले विशेष चासो लिएका छन्। उनले यसका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तमराज सुवेदी र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रमुख डीआईजी सहकुल थापालाई निर्देशन दिइसकेका छन्। सीआईबीले समेत अनुसन्धानमा पोख्त टीम कञ्चनपुर पठाउने तयारी गरेको छ। निर्मलाको शव भेटिएकै स्थानमा बलात्कारपछि हत्या भएको हो वा अन्यत्रै बलात्कार र हत्या गरी त्यहाँ ल्याएर शव फालिएको हो भन्ने विषय अहिलेसम्म अन्यौल छ। यसबारे नेपाल प्रहरीले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। कञ्चनपुर पुगेका केही प्रहरी अधिकृत भने शव भेटिएकै स्थानमा बलात्कार र हत्या भएको दाबी गर्छन्। डीएनए परीक्षणलाई आधार मानेर अनुसन्धान केन्द्रित भएपछि यो केस जटिल बनेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन। डीएनए मेल नखाएकै कारण दिलीपसिंह विष्ट रिहा भए। त्यसपछिका हरेक अनुसन्धानमा प्रहरीले दर्जनौं बढीको डीएनए परीक्षण गरेको थियो। तर, ती सबै प्रयास सफल हुन सकेनन्। अनुसन्धानकै क्रममा तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्टसहित उनका छोरा किरण र अर्का युवक आयुश विष्टको पनि डीएनए परीक्षण गरिएको थियो। निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानकै लागि दर्जनौं समिति गठन भए। घटनास्थलमा प्रहरीको टोली धेरै पटक खटियो। गृह मन्त्रालयले तत्कालीन सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत मानव अधिकारवादी संघसंस्थाका प्रतिनिधि कञ्चनपुरको उल्टाखाममा पुगे। हरेक समितिका फरकफरक तथ्य बाहिर आए। तर, न हत्याराको पहिचान हुन सक्यो न पीडितलाई न्याय। घटना भएको २४ औं दिन ४ भदौ २०७५ मा प्रहरीले दिलीपसिंह विष्टलाई मुख्य अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरेपछि कञ्चनपुरमा तनाव भयो।

निर्मलाका वास्तविक हत्यारा सार्वजनिक गर्न माग राखेर आन्दोलन चर्कियो। त्यसपछि सरकारले ७ भदौ २०७५ मा तत्कालीन सहसचिव मैनालीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। भदौ ७ र ८ गते स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलायो। गोली लागेर भीमदत्त नगरपालिका १८ का १४ वर्षीय किशोर सन्नी खुनाको ज्यान गयो। १२ जना भन्दा बढी घाइते भए। तीमध्ये अर्जुन भण्डारी हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। उनको एउटा खुट्टा काटिएको छ। मैनाली नेतृत्वको समितिले निर्मला पन्तको अन्यत्रै सामूहिक बलात्कार भएर उखुबारीमा ल्याएर फालिएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा प्रहरीले अनुसन्धानमा चरम लापरवाही गरेको देखिएको उल्लेख छ। समितिले निर्मला घरबाट हराएको अवस्था, अर्को दिन उनको साइकल र नोटकपी फेला परेपछि सोही आसपासमा शव हुन सक्ने विषयमा गम्भीर भएर खोजतलास नगरेको, घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण संकलनमा खटिएका प्रहरीले लापरवाही गरेको, अनुसन्धानमा तालिम प्राप्त कुकुर प्रयोग नगरिएको, लगाएको लुगा पखालिएको, घटनाको संवेदनशीलता नबुझेर काम गरेको लगायतका कमीकमजोरी औंल्याएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा जबरजस्ती केही मानिसलाई यातना दिएर अभियोग स्वीकार्न बाध्य पारिएको ठहर समितिको थियो।

अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीले जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा भूमिका निर्वाह नगरेकाले पदीय तह र जिम्मेवारीअनुसार छानबिन गरी विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। सोही सुझावका आधारमा प्रहरीले तत्कालीन एसपी विष्टसहितका आठ जनालाई गरेको थियो। उनीहरूलाई अदालतले धरौटीमा छोडिसकेको छ। प्रहरी अधिकारीहरूको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै कारण उनीहरूबारे पनि सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। प्रहरी प्रवक्ता निरजबहादुर शाही अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा नलागी कुनै निर्णय गर्न नसकिने बताउँछन। अनुसन्धानमा प्रहरीको गम्भीर त्रुटि औंल्याएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी धिरु बस्न्यात (हाल एआईजीबाट अवकाश)को नेतृत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको थियो। उक्त टोलीले पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन।

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा विशाल चौधरी र प्रदीप रावललाई समेत हिरासतमा राख्यो। उनीहरूले अपराध स्वीकारेको भनेर प्रहरीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। डीएनए म्याच नभएपछि उनीहरू छुटेका थिए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डीएनए परीक्षणको विधि नै सही नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। आयोगका अनुसार नमूना सकंलन प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण थियो। दुई वर्षसम्म कुनै उपलब्धि नआउँदा निर्मलाका परिवारले न्याय पाउने आस मारिसकेका छन। १० साउन २०७५ मा साथी रोशनी बमको घरमा गृहकार्य गर्न पुगेकी निर्मलाको भोलिपल्ट साउन ११ गते हत्या गरिएको अवस्थामा नजिकैको उखुबारीमा शव भेटिएको थियो।

न्याय पाउने आश मार्दै पीडित परिवार

प्रहरीले घटनामा संलग्न दोषी पत्ता लगाउन नसक्दा परिवारमा न्याय पाउने झिनो आशा समेत समाप्त भएको छ। निर्माला पन्तकी आमा दुर्गादेवी पन्तले न्याय पाउने आशा मरिसकेको बताउँदै हत्यारा पत्ता नलाग्दा पीडा थपिएको बताइन। “घटना भएको दुई वर्ष पुरा भयो, धेरै आन्दोलन भए अनुसन्धान भए, हत्याराको सुइकोसम्म पाएनन्, अब त न्याय पाउने आशानै हराउन थाल्यो”, दुर्गादेवीले भनिन्।

जिल्लामा सरुवा भएर आउने सबै प्रहरी प्रमुखहरूको एउटै जवाफ हुन्छ, ‘हामी गम्भीर छौं, सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छौ।’ तर, नजिता शून्य। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख मुकुन्द मरासीनीले समेत अहिलेसम्म घटनाको कुनै टुंगो नलागेको तर, अनुसन्धान जारी रहेको बताउँछन्। उनले निर्मला घटनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको बताए। -देखापढीबाट

१० श्रावण २०७७ मा प्रकाशित
Nabintech