सरकारलाई ‘अविज्ञ’को सुझाव

गोविन्द अधिकारी


यस्तो महामारीको अनुभव हाम्रो पुस्ता त के बाहरूको पुस्ताले समेत गरेका थिएनन् । यसैले पहिलोपटक यसको व्यवस्थापनमा कमजोरी हुनु अस्वाभाविक होइन । हुनत, कोभिड – १९ सुरु भएपछि संसारको अरू देशबाट सिक्न सकिने मौका नेपालले पाएको थियो । चीनमा संक्रमण फैलन थालेको करिब तीन महिनापछि नेपालमा पूर्वतयारी केही नगरी बन्दाबन्दी गरियो । केहीले बाध्यतावश अवज्ञा गरे पनि जनताले बन्दाबन्दीलाई पहिलो महिना राम्रै पालना पनि गरे । त्यसपछि सरकार र जनता दुवैले नेपाली बानी देखाए – आ ! केही नि हुन्न क्या !

यति नै बेला भारतबाट आउनेहरूको घुइँचो लाग्यो । तिनको राम्रो रेखदेख हुनसकेन । अर्कातिर दोस्रो महिनादेखि नै सहरका गरिबहरूको गुजारै नचल्ने भयो । गाउँमा त आआफ्नो काम आआफ्नै सुरमा भइरहेकै थियो । ढुकुटी रित्तिँदै गएपछि सरकार आफैँ बन्दाबन्दी ‘खुकुलो’ पार्ने मनःस्थितिमा पुग्यो । करिब चार महिना पछि २०७६ साल चैत ११ मा लगाइएको नाकाबन्दी २०७७ साल साउन ६ गते खुलाइयो । बन्दाबन्दी लगाउँदा पनि सरकारले जनस्वास्थ्यलाई निर्णायक बनाएको थिएन । हटाउँदा पनि बनाएको देखिएन । जम्माजम्मी २ जना संक्रमित हुँदैमा गरिएको बन्दाबन्दी खोल्दा संक्रमित संख्या १७,९९४ पुगेको थियो ।

संक्रमणको यो कुन चरण हो र समुदायमा पुगेको छ कि छैन भन्ने बहसले विज्ञहरूकै टाउको दुखाओस् । तर, जोखिम भने दिनहुँ बढेको देखिएको र अनुभव गरिएको छ । तर, सरकारका प्रवक्ताले पहिलेजस्तो बन्दाबन्दी अब नहुने भनेर आत्तिएको जनमानसलाई थामथुम पार्न खोजेका छन् । तैपनि के हुन्छ भनेर कसैले पनि ठोकुवा गर्नसक्लाजस्तो देखिँदैन । (हुन त बन्दाबन्दी गरियो भने फेरि पनि जनस्वास्थ्यभन्दा अरू नै कारण निर्णायक हुनसक्छ । सत्तारुढ दलभित्रको किचलो चर्किँदै जो गएको छ) ।*यसैबीच सरकारले काठमाडाैंमा ‘सटडाउन ‘ घोषणा गरेको छ ।

बन्दाबन्दी फेरि लगाए पनि नलगाए पनि पहिलो बन्दाबन्दीबाट सिक्न भने सरकारले खोजेको देखिएन । सबैभन्दा मुख्य संक्रमण फैलने कारण पहिचान गर्ने र जनताको दिनचर्या सुरक्षित र सहज बनाउने विषयमा खासै बहस भएन । सरकारले जनस्वास्थ्यसम्बन्धी विशेषज्ञ र विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्नु उचित हो । सँगै, सार्वजनिक यातायात, विद्यालय, बजार, प्रशासन, सहरी र गाउँले गरिबको गुजारा, कारखाना, निर्माण जस्ता उद्योग व्यवसाय र सेवाका क्षेत्रको सञ्चालन विज्ञहरूसँग पनि सुझाव मागेको भए हुन्थ्यो । सबैको सुझावअनुसार सही उपाय अपनाउन सकिन्थ्यो ।

अहिले जता परीक्षण अलि बढी भएको छ त्यतै संक्रमण पनि धेरै देखिएजस्तो छ । नखोली नहुने तर यथास्थितिमा खुल्नेबित्तिकै संक्रमणको केन्द्र बन्नसक्ने ठाउँमध्ये विद्यालयबाहेक अब लगभग सबै खुलेका छन् । सरकारी कार्यालय, उद्योग, सार्वजनिक यातायात, बजार र जात्रामा मानिसहरूको भिड संक्रमणको बारुदमा सलाईका काँटीजस्ता हुनपुगेका छन् । यिनले दिने सेवा बन्द गरे महामारीको अर्कोरूप देखापर्न सक्छ ।

सामान्य जनताको हितलाई मुख्य प्राथमिकता दिने सरकारहरूले कोभिड–१९ को महामारीलाई पनि सहजरूपमा नियन्त्रित गरेको देखिएको छ । यसैले नेपाल सरकारले पनि अब के गर्ने भन्ने निर्णय गर्दा जनसाधारणको सुरक्षा र सुविधालाई केन्द्रमा राखेर गरेहुन्थ्यो । अहिलेको सरकारी नीतिले पैसा र पहुँच हुनेलाई खासै अप्ठेरो पारेको छैन । कसैले अध्ययन गरे हुन्छ मैले थाहा पाएको सूचनाअनुसार त बन्दाबन्दीका बेला सबैभन्दा बढी चहलपहल स्थानीय ‘बाहुबली’हरूको थियो । उनीहरू कतै पनि सायद रोकिएनन् । राजनीतिक संरक्षण, प्रहरीको साथ र पैसाको तुजुकले उनीहरूले चाहेको सेवा र सुविधा पाइरहे । तर, सार्वजनिक यातायात सेवाको अभावमा सर्वसाधारण भने अत्यावश्यक काममा सबै सावधानी अपनाए पनि कतै जान सक्तैनन् । अरू त छाडौँ कतै जाने पास लिन सदरमुकामसम्म जान पनि निकै धौ धौ हुन्छ ।

संक्रमण यातायात सेवा वा यात्रुबाट हुने नभएर त्यसको कुव्यवस्थाले फैलने हो ।  यसैले ध्यान त्यता जानुपर्छ । कोभिड–१९ को संक्रमण अर्को एक दुई वर्ष रहिरहन पनि सक्छ भनिन्छ । सामना गर्ने रणनीति बनाउँदा त रहन्छ नै भनेर बनाए हुन्छ । त्यस अवस्थामा जनतालाई सधैँ यस्तै सास्तीमा राखेर त हुँदैन होला । अनि भद्रगोल भए संक्रमण धान्न नसकिने हुनसक्छ । यसैले केही समय राज्यले अनुदान दिएर भने पनि सुरक्षा सावधानी पूरा पालना गराएर यातायात सेवा चलाउनुपर्छ । यातायात सेवाका मुख्य सरोकारवाला चालक सहचालकलाई तालिम दिने र यात्रुलाई सुरक्षित यात्राका नियममा अभ्यस्त बनाउने काम स्वयंसेवीलाई दिए हुन्छ ।

समस्याको सामना आज नभए भोलि त गर्नैपर्छ । यस्ता काममा सामाजिक संस्थाका स्वयंसेवकहरू प्रभावकारी हुनसक्छन् । ‘पुलिस राज’ शासकलाई त सजिलो हुँदो हो । तर, जनताले रुचाउँदैनन् । प्रहरीले मास्क नलगाए जरिवाना गर्छ भन्दा प्रहरी देखेमात्र मास्क लगाउँछन् । मास्क लगाउन राजी गराउन सके सबै बेला लगाउँछन् ।

‘कोरोना’को नाम नसुन्ने सायद बहिरा र शिशुबाहेक अरू नहोलान् । तीमध्ये आधाभन्दा धेरैलाई कोरोनाले हानि गर्छ भन्ने थाहा छ । तर, यसबाट आफू जोगिनुपर्छ र अरूलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने धारणा भने विकास भएको छैन । बाँकी अधिकांशलाई कोभिड–१९ को संक्रमणबाट जोगिनु र जोगाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ तर अभ्यासमा भने मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र हात धुने चाहिँ आफूले हैन अरूले हो भन्नेजस्तो गर्छन् । जानेर, मानेर र अभ्यास पनि पर्ने थोरै छन् । जनचेतना अभ्यासको स्तरमा पुर्‍याउने सञ्चार रणनीति बनाएर युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आवश्यक भए सरकारले सैनिक र गैरसैनिक क्षेत्रका सञ्चार रणनीतिकारहरूको सहयोग लिए हुन्छ । सरकारी अधिकारीमा सञ्चार कौशल बिरलै देखिने जो गरेको छ ।

नियम बनाउने तर पालना नगराउने अगिल्लो पटकको मूर्खता दोहोर्‍याउने हो भने संक्रमण त नियन्त्रण हुँदैन नै जनताले अरू धेरै समस्या भोग्नु पर्नेछ । राज्यका लागि त्यस्तो अवस्था निकै महँगो हुनेछ । विज्ञहरूको भेलामा जनसाधारणको मर्काका समस्या बिरलै उठ्छन् । कारण, बन्दाबन्दी वा अव्यवस्थाले सुझाव दिनेहरू कसैको पनि छाक बस्दैन । यसैले सायद काममा बाहिर निस्कन नपाउँदा छाक बस्नेहरूका बारेमा तिनले विचारै गर्दा रहेनछन् । तिनको छाक नबस्ने र तिनीहरू संक्रमित नहुने उपायलाई प्राथमिकता दिने हो भने बन्दाबन्दी गर्नु र नगर्नुले धेरै फरक पार्दैन । तर, नियमन नगर्ने समस्या देखिने बित्तिकै ढोका थुन्ने प्रवृत्तिले गरिबको जीवन बर्बाद भएको छ ।

पैसा, पहुँच र शक्ति नभएका जनसाधारणलाई मामुली ठानेर हेप्न छाड । तिनको सुरक्षा र सुविधालाई बेवास्ता गर्ने अहिलेसम्मको शासनको शैली बदल । कुनै नीति वा कार्यक्रम बनाउँदा ‘भुइँमान्छे’ तिर हेर अर्थात् जनमुखी होऊ । ‘अविज्ञ’को सरकारलाई सुझाव यही हो ! परन्तु, विज्ञकै सुझाव नमान्ने सरकारले अविज्ञका कुरा त के सुन्ला र ?

२४ श्रावण २०७७ मा प्रकाशित
Nabintech