सूचनाको अधिकार प्रयोग गरेर माग गरिएका सूचनाहरु कोहलपुर नगरपालिकाले उपलब्ध नगराई कानुनको दुरुपयोग गरेको एक सूचना अभियन्ताले बताएका छन् । कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ८ निवासी भूम बहादुर भण्डारीले विभिन्न मितिमा विभिन्न शिर्षकमा ३० वटा सूचना माग गर्दा मुस्किलले २ वटा सूचना मात्र उपलब्ध गराएको बताएका छन् । विहिवार पत्रकारसँग अन्तरसवांद गर्दै सूचना अभियन्ता भण्डारीले कोहलपुर नगरपालिका पारदर्शीता र शुसाशनको विषयमा गैर जिम्मेवार तवरले अगाडी बढिरहेको आरोप लगाएका छन् । आपूmले २०७५/१/२३ गतेदेखि हालसम्म माग गरेका सूचनाहरु उपलब्ध नगराएर कानुनी राज्य व्यवस्थाको उपहास नगरपालिकाले गरिरहेको उनको भनाई छ । उनले माग गरेका सूचनाहरु मध्ये कोहलपुर नगरपालिकामा निर्माण गर्न खोजिएका गौरवका योजनाहरुको डिपिआर तथा त्यसको प्रगती विवरण, नगरापालिकाले प्रयोगमा लिएका कार्यालय भवन तथा आवासिय भवनहरुके संख्या र खर्चका विवरण, समुदायमा आधिारित लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यविधी र सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वनयको अवस्था, जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरुको दोहोरो सुविधाको विषय, नगरापालिकाले नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालन कार्यविधी र पारिश्रमिकको व्यवस्थापनको श्रोत लगाएत सार्वजनिक चासो र शुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा ३० वटा सूचना माग गर्दा सूचना लुकाउने प्रयत्न नगरपालिकाले गरिरहेको उनले आरोप लगाएका छन् । माग गरेका सूचनाहरुमध्ये जनप्रतिनिनिधीहरुको तलब, भत्ता र पारिश्रमिकको विवरण र यस आ.ब.मा सम्पन्न भएका कोटेशनबाट प्राप्त भएको योजनाहरुको विवरण मात्र प्राप्त भएको अभियन्ता भण्डारीले बताएका छन् । माग गरिएका सूचनाहरुको सन्दर्भमा नगरपालिकाले पूर्ण रुपमा कहिलेपनि सूचनाहरु उपलब्ध नगराउने गरेको उनको भनाई छ । अभियन्ता भण्डारीले माग गरेका सूचना उपलब्ध नगरे कानुनी उपचारका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिने तयारी आपूmले गरेको बताएका छन ।
पछिल्लो समयमा अनलाई सञ्चार माध्यमहरु र सामाजिक सञ्चालनमा नगरापालिकाबाट भ्रमण तथा अनुगमन भत्ता बुझेको विवरण सार्जजनिक भएपछि यसको बचाउनमा बुधवार नगरपालिकाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनको कुनै तुक नरहेको अभियन्ता भण्डारीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले मिति २०७६/३/८ गतेदेखि जनप्रतिनिधीहरुले वैठक भत्ता नलिने निर्णय भएको बुधवार नगरपालिकाले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख भएपनि आ.ब. २०७६/०७७ को हालसम्म भत्ता बुझेको विवरण सार्वजनिक हुनु आश्चर्य भएको उनको बुझाई छ । भण्डारीले माग गरेको सूचनामा ०७६ माघ देखि ०७७ असार मसान्तसम्म अनुगमन र भ्रमण खर्च ८ लाख ३१ हजार ३ सय र बैठक भत्ता वाफत ९ लाख ८ हजार ९ सय ११ रुपैया लगेको उल्लेख गरिएको छ । पूर्वाधार तथा योजना अनुगमनमा उप प्रमुख संयोजक, योजना अधिकृत सदस्य सचिव, इन्जिनियर १ जना, कार्यपालिका सदस्य २ जना, योजना सञ्चालन भएको वडाको वडाध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था अनुगमन समितिमा रहेको छ । यस्तै विषयगत अनुगमन समितिमा उप प्रमुख संयोजक, आर्थिक विकास शाखा सदस्य सचिव, विषयगत विज्ञ १ जना, कार्यपालिका सदस्य २ जना, उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधी १ जना, इलाका प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र पत्रकार/सञ्चारकर्मी एक/एक जना गरी सात सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । तर ३० वटा विषयत अनुगमन कोटेशनबाट भएका ४० वटा अनुगमनमा अनुगमन तथा मूल्यांकन भत्ता ७७ जनाले रकम बुझिलिएको देखिन्छ । जसमा कार्यालय सहयोगी समेतले गरी २२ लाख ८१ हजार बढि रकम बुझिलिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
