संविधान दिवस : सबैको जय होस धर्मेन्द्र झा

धर्मेन्द्र झा


जननिर्मित संविधानको आज छैंठौं दिवस हो । २०७२ मा आजकै दिन प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट संविधान जारी भएको थियो । यससँगै विगत दुई दशकदेखिको विषम कालखण्डको पटापेक्ष भएको विश्वास गरिएको थियो र आफैले संविधान लेख्ने जनताको सात दशकदेखिको सपना साकार भएको थियो । तर संविधान जारी प्रक्रियामा मधेश र थरुहट केन्द्रित दल र नेताको सहभागिता जुट्न नसक्दा संविधानले समग्र सहमतिको दस्तावेज बन्ने गौरव केही हदसम्म गुमाएको छ ।

परिणामतः कुनै न कुनै रुपमा नेपाली राजनीतिमा अझै पनि एक प्रकारको तुस बाँकी छ । नेपाली राजनीतिका लागि निश्चय पनि यो शुभ संकेत थिएन । जे होस पछिल्ला दिनमा संविधान कार्यान्वयनका दिशामा देखिएका जटिलता क्रमशः सम्बोधन भइरहेका छन् । तर, संविधानको कार्यान्वयनमा अझै धेरै मिहिनेत गर्नु पर्नेछ । यस मार्गमा अनेक चुनौती छन् । संविधान कार्यान्वयनका दिशामा थुप्रै प्रयास भएका छन्, भइरहेका छन्, तर पर्याप्त छैनन् ।

निश्चय पनि नेपाल र नेपालीका लागि यो दिन निकै महत्वपूर्ण छ । आम नेपालीको वर्षौदेखिको लोकतन्त्र र संघीयताको चाहना संस्थागत भएको दिनका रुपमा यस दिनलाई हेरिनु अनुचित हुँदैन । माथि पनि चर्चा गरियो, यो संविधानमार्फत् नेपाली जनताको सात दशकदेखिको सपना साकार भएको मान्न सकिन्छ । आम नेपाली जनताको संघर्ष र त्यागको परिणाम हो यो संविधान । निश्चय पनि नेपाल र नेपालीका लागि लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, अधिकार, पहिचानआदिका सन्दर्भमा विगतमा सञ्चालित अनेकौं क्रान्ति र आन्दोलनको स्मरण गर्नु उचित हुन्छ । संविधानअनुसार लोकतन्त्र र संघीयता संस्थागतको प्रयास भएको छ । तीनै तहको निर्वाचन भएर सम्बद्ध सरकारहरुको गठन भएको छ । आम नेपालीले लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन् ।

यस संविधानको धेरै कोणबाट थुप्रै आलोचना गर्न सकिए पनि यसका थुप्रै विशेषता पनि छन् । यो संविधानले संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ, जो सर्वाधिक ठूलो उपलब्धी हो । यो यस्तो उपलब्धी हो जसले विगतको आन्दोलनलाई स्वर प्रदान गरेको छ । ०६२÷०६३को जनआन्दोलनको मागको उत्कर्षप्राप्ति गणतन्त्र थियो भने ०६३÷०६४को मधेश आन्दोलनको उपलब्धी संघीयता थियो । यो संविधानले विगतको उक्त दुबै आन्दोलनको मर्मलाई स्वीकारेर जनअभिव्यक्तिलाई संघीय गणतन्त्रका रुपमा अनुवाद गरेको छ । यो महत्वपूर्ण छ । यो यस्तो पक्ष हो जसका आधारमा संविधानको समर्थन र स्वागत गरिनुपर्थ्यो र गरियो पनि । संविधानको विश्लेषण गर्ने हो भने केही कमजोरी छन् । यी कमजोरीका बारेमा समय छँदै आवाज नउठेको होइन । संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै गुन्जिन थालेका असहमतिका त्यस्ता स्वर कहीँ कतैबाट सम्बोधन गरिएनन् ।

त्यस्ता स्वर मूलतः मधेशी र थारुका थिए । असन्तुष्ट पक्षका मत र दृष्टिकोण निश्चय पनि महत्वपूर्ण छन्, संशोधनमार्फत् तिनको सम्मान गरिनुपर्छ नै, सँगै यो पक्षले उपलब्धी मूल्यांकनको यथार्थवादी दृष्टिकोण पनि विकसित गर्नु आवश्यक छ । तिनले विगतमा बुलन्द गरेको संघीयताको सिद्धान्त स्वीकार गरिसकिएपछि त्यहीभित्रबाट सम्बोधनको प्रयास थाल्नुपर्छ । तिनले बुझ्नु जरुरी छ कि यो अकाट्य, अभेद्य र अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन । असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि संविधानको संशोधनको प्रक्रिया एक उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।

यो विधिलाई सबैले इमानदारीपूर्वक स्वीकार गरी समस्या सम्बोधनको मार्ग पहिल्याउनु अपरिहार्य छ र यसका लागि निरन्तरको संवाद सहायकसिद्ध हुन सक्छ । यसै मान्यताका आधारमा संविधानमा विगतमा एकपटक संशोधन भइसकेको छ । आवश्यकताअनुसार अन्य संशोधनका लागि पनि सबै सम्बद्ध पक्ष तयार हुनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका केही जटिलताको सम्वोधन संशोधनबाटै खोजिनु श्रेयस्कर हुन्छ । यसका लागि सबै पक्षबीच संवाद आवश्यक छ । अहिले लोकतन्त्र र संघीयता शैशवास्थामा छ । संविधानमार्फत् यसको पालन पोषणमा सबै समानरुपले सक्रिय हुनु जरुरी छ ।

लोकतन्त्रमा विवाद सम्बोधन र समाधानको सर्वोत्तम विकल्प संवाद हो । संवादलाई जति अस्वीकार गरिन्छ विवादहरु लम्बिँदै जान्छन् । विश्वमा थुप्रै यस्ता देशका उदाहरण छन् जहाँ संवादलाई स्थान नदिँदा विवाद लम्बिएका छन् र यस्ता विवादको परिणामका रुपमा ती देशले अप्रीय स्थितिको सामना गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । लोकतन्त्रमा सबै विषयको छिनोफानो संवाद र सहकार्यबाट हुनसक्छ । राजनीतिक नेतृत्वले सहमतिमा रुची नदेखाउँदासम्म अर्थपूर्ण संवादहरु हुनसक्दा रहेन छन् ।

विगतमा यस्तै अर्थपूर्ण संवाद हुन नसक्दा संविधानका पानाहरुमा सरोकारवाला सबैलाई हस्ताक्षर गराउन सकिएन । यसले संविधानको सर्वस्वीकार्यताको अवस्था निषेधित हुन पुगेको अनुभव गरिएको छ, जो नेपाली समाज, भावना र भूराजनीतिका दृष्टिले अप्रीयकर छ । यस अवस्थामा संवादलाई अगाडी बढाउँदै निकासका लागि अन्तरआत्मादेखि नै सबै नेताहरु प्रेरित हुनु जरुरी छ । संवाद निरन्तरताका लागि कहीँ कतैबाट ढिला हुनुहुँदैन ।

दलहरुबीचको सहमतिको दस्तावेजका रुपमा संविधानलाई लिइएको छ । जनताका सर्वस्वीकृत धारणा शायद अटाउन सकेका छैनन् । केही असन्तुष्टि छन्, यसलाई स्वभाविक मान्नु पर्छ र यो सत्यतालाई स्वीकार गरिनुपर्छ । नेपालको संविधान फ्लेक्जिवल अर्थात् नरम संविधान हो । यसमा संशोधनहरु हुन सक्छन् । माथि उल्लेख गरिएका असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । सबै सरोकारवालाको सहमतिका आधारमा त्यस्ता असन्तुष्टिहरुलाई संविधान सशोधनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नु युक्तिसंगत हुन्छ । यसअघि गुनासाहरुलाई संवैधानिक र कानुनी आधारमा परीक्षण हुनु जरुरी छ ।

अहिले संघीयता कार्यन्वयनको अवस्थामा छ । शासनका तीनै तह सरकारका रुपमा अस्तित्वमा छन् । ती तहबीच केही विवाद देखिएका छन् । तर, त्यस्ता विवादको समाधान संविधानबाटै खोजिनु जरुरी छ । संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा तीनै तहको एकल र संयुक्त अधिकारको बाँडफाँट गरिएको छ ।

यहाँका समस्या हाम्रा समस्या हुन् र यसको समाधान पनि नेपाली सन्दर्भमा हुनुपर्छ । विभेदमा परेकालाई न्यायको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । यसकारण पनि समग्र संवाद अपरिहार्य छ । संविधान दिवसले सबैमा यही सन्देश प्रवाहित गर्न सकोस । सबैको जय होस ।

३ आश्विन २०७७ मा प्रकाशित
Nabintech