लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका सुझाव नै कोहलपुर नगरपालिकाका जिम्मेवार व्यक्तिबाट पालना भएन

पिपलबाेट संवाददाता


कोहलपुर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ५ करोड ४१लाख ९८हजार बेरुजू देखिएको छ । सो मध्ये असुल गर्नु पर्ने रु १९ लाख ८९ हजार , रु ३ करोड ८ लाख ३५ हजार को प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने र, रु ९२ लाख ९३ हजार पेश्की बाँकी र १ करोड २० लाख ८१ हजार रहेको को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिकालाई महालेखा परीक्षकको कार्यलयले विभिन्न पटक दिएका सुझावको कार्यन्यवन नभएको पनि देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷००७६को प्रारम्भिक प्रतिवेदन मिति २०७६÷११÷१४ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ । न्यायिक समितिको वार्षिक विवरण शिर्षकमा स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५३(२) बमोजिम नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको कामको बार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुख मार्फत सम्वन्धित सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि समितिले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुख मार्फत सम्वन्धित सभामा पेश गरेका छैन । अतः नगरसभामा पेश गर्नुपर्दछ भनिएको छ । तर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले नै प्रतिवेदन बुझाउने प्रति व्यवबस्ता गरिएको पाईन्छ । यस्तै महालेखा परीक्षक कार्यालय ले मिति २०७७÷०३÷२४गते कोहलपुर नगरपालिकाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ । न्यायिक समितिको वार्षिक विवरण को विषयमा स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५३ (२) बमोजिम नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको कामको बार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुख मार्फत सम्वन्धित सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि समितिले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुख मार्फत सम्वन्धित सभामा पेश गरेका छैन ।
नगरपालिकाका अर्का जिम्मेवार प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले पनि महालेखाको प्रतिवेदनको सुझाव कायन्वयन नगरेको देखिन्छ । लेखा प्रतिवेदनमा देखिएको छ चौमासिक प्रगतिमा स्तानिय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा ७६ (३) बमोजिम प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले नगरपालिकाको कोषबाट खर्च भएको रकमको चौमासिक प्रगति त्यस्तो अवधि समाप्त भएको पन्ध्र दिन भित्र कार्यपालिकाको वैठकमा पेश गर्नु पर्नेमा पेश गरेको नदेखिएको उल्लेख भएको छ ।

७ आश्विन २०७७ मा प्रकाशित
Nabintech