बलात्कारः कहाली लाग्दो अवस्था

प्रेमनारायण भुसाल


बलात्कार व्यक्तिको अस्मिता एवं स्वतन्त्रता हरणको अमानवीय तथा पाशविक अपराध हो । कसैलाई आत्मरक्षासमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएर उसको इज्जत, प्रतिष्ठामात्र होेइन शरीर र जीवनमाथि गरिने अत्याचारका रूपमा बलात्कारलाई लिइन्छ । यसैले हरेक सभ्य समाजमा बलात्कारलाई अक्षम्य र जघन्य अपराध मानिन्छ जुन कार्यमा व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवम् मानवाधिकारको निर्मम हत्या भएको हुन्छ । यसको परिणामस्वरूप पीडितले विक्षिप्त अवस्थामा पुग्नेदेखि मृत्युवरणसम्म गरेको देखिन्छ । बलात्कारमा केही वैयक्तिक र धेरै सामाजिक कारणहरूको भूमिका देखिन्छ ।

मानसिक समस्या, यौनजन्य मनोविकार, परपीडकग्रन्थी, रिस, पीडितप्रतिको दृष्टिकोण र उपभोगवादी सोच वैयक्तिक कारण हुन सक्छन् भने अर्थसामाजिक स्थिति, शक्तिको घमण्ड, पुरुषवादी सोच, नैतिकताको स्खलन, फितलो कानुनी प्रावधान एवं पीडितप्रति न्यायको अनुभूति हुन नसक्ने प्रणाली बलात्कारका सामाजिक कारण हुन सक्छन् । सञ्चारको विकाससँगै अश्लील (पोर्न ) साइटहरूमा पुगेको निर्बाध पहुँचले व्यक्तिमा फरक किसिमले यौन सन्तुष्टि लिने धारणाको विकास तथा मादक पदार्थको सेवनले उन्मत्त अवस्थामा घटनाको असरका बारेमा सोच्न नसक्ने अवस्थामा पनि व्यक्ति बलात्कारको प्रयास गर्न सक्छ ।

विभिन्न अध्ययनअनुसार मस्तिष्कीय विकासमा आएको गडबडी, बाल्यकालीन बीभत्स घटनाको अनुभव, बाल्यकालमा दुव्र्यवहारमा परेको अनुभूति र महिलालाई सम्मानपूर्ण दृष्टिले नहेर्ने घरको वातावरण पनि बलात्कारका कारक तत्त्व हुन् । शक्ति र सम्पत्तिको उन्माद तथा पीडित निरीह भएकाले आफ्नै इज्जत जोगाउनका लागि पनि उजुबाजुर गर्न सक्दिन भन्ने दृष्टिकोणका कारण सजायबाट सहजै उन्मुक्ति पाउन सकिने विश्वासले पनि व्यक्तिलाई बलात्कारजस्तो पाशविक अपराधमा संलग्न हुन प्रेरित गरेको हुन्छ ।

के छ नेपालको अवस्था ?

नेपाल प्रहरी, कार्य एवम् अपराध अनुसन्धान विभागका अनुसार आव. २०७५–०७६ मा २ हजार २३० ओटा बलात्कारका घटना भएका छन् । यही अवधिमा बलात्कारको प्रयासका ७६८ ओटा घटना भएका छन् भने विभागले बाल यौनदुराचारका २११ घटनाहरू भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । आव २०७५–०७६ को रेकर्डअनुसार प्रतिदिन छजनाभन्दा बढी व्यक्ति बलात्कृत हुने गरेका छन् जुन २०७४–०७५ को भन्दा २.०५ प्रतिशतले बढी हो ।

प्रस्तुत विवरणले बलात्कारको भयावह अवस्थामात्र होइन घटनाको वृद्धिदरको कहाली लाग्दो अवस्थाको समेत चित्रण गरेको छ । विगत पाँच वर्षमा भएका बलात्कारका घटनाको विवरण हेर्दा २०७१–०७२ मा ९८१ घटना भएका छन् भने २०७२–०७३ मा १०८९ र २०७३–०७४ मा आइपुग्दा ११३१ घटना भएको देखिन्छ । यस्तै २०७४–०७५ मा यो सङ्ख्या बढेर १४८० पुगेको थियो भने २०७५–०७६ मा ह्वात्तै बढेर २२३० पुगेको छ । बलात्कारको प्रयासका घटना पनि इतिहासमै सर्वाधिक यसै वर्ष भएका छन् । कोभिडको त्रास तथा बन्दाबन्दीका कारणले रिपोर्टिङ कम भएकाले पनि हुन सक्छ २०७६–०७७ मा भने बलात्कारका घटनामा केही कमी आएको देखिन्छ । तर, गत आर्थिक वर्षको अस्वाभाविक वृद्धिलाई भने सामान्यीकरण गरिदिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीमा २ हजार १४४ ओटा बलात्कारका उजुरी परेका छन् । जसले प्रत्येक दिन सरदर ६ ओटा बलात्कार तथा दुई ओटा बलात्कारको प्रयासका घटना हुने गरेको देखाउँछ । बलात्कारको प्रयासका घटनामा केही कमी देखिए पनि यस समयमा बाल यौन दुव्र्यवहारका घटनामा भने वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । लगभग दुई दिनमा एक जना बालबालिका यौन हिंसामा पर्नु चिन्ताको विषय हो ।

उपर्युक्त विवरण बलात्कारका घटनाको सुरक्षा निकायमा उजुरी भई कारवाही प्रक्रियामा आएका घटनाको मात्र हो । सामाजिक, आर्थिक, लैङ्गिक र नैतिक कारणले धेरै घटनाहरू औपचारिक अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रवेश नै हुँदैनन् । यस्ता घटनाको विवरण झनै भयावह हुनसक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । विभिन्न सामाजिक कारणले बलात्कारजस्तो घृणित र जघन्य घटनासमेत मिलापत्रमा टुङ्गिने गरेको यथार्थ एकातिर छ भने पारिवारिक प्रतिष्ठा र घटनाको सार्वजनिकीकरणपछिको पीडितप्रतिको सामाजिक कुदृष्टिका कारण पनि घटना सामसुम हुनेगरेका छन् । त्यसो त समाजका पञ्च भलाद्मीले मिलापत्र गरेपछि आघात सहन नसकी पीडितले आत्महत्या गरेका घटनासमेत सार्वजनिक भएका छन् ।

चेतना र सञ्चारको सुविधाका कारण घटनाहरू प्रहरी प्रशासनमा पुग्न थालेकाले सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको दृष्टिकोण एकथरी मानिसहरूको छ भने यसमा केही समाजशास्त्री र कानुनविद्को फरक धारणा पनि देखिन्छ । उनीहरूका अनुसार केही समयदेखि आधुनिकताका कारण भित्रिएको पाश्चात्य ‘लिभिङ टुगेदर’ संस्कृति र नैतिक मूल्यको ह्राससँगै परगमन एवं विवाहेतर सम्बन्ध पनि घटनावृद्धिका कारक हुन् । पहिले सहमतिमा अनि व्यवहार नमिलेपछि जबरजस्ती करणीको उजुरी गर्ने प्रवृत्तिले पनि बलात्कारका घटनाको सङ्ख्या बढ्न पुगेको छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद १८ दफा २१९ को उपदफा ३ अनुसार जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी देहायबमोजिम कैद हुने व्यवस्था छ :

क. दस वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए जन्म कैद,

ख. दस वर्ष वा दस वर्षभन्दा बढी चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए अठार वर्षदेखि बीस वर्षसम्म,

ग. चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा बढी सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए बाह्र वर्षदेखि चौध वर्षसम्म,

घ. सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दस वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म,

ङ. अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि दस वर्षसम्म ।

उपर्युक्त दण्डका अतिरिक्त हाडनाता करणी, आफ्नो संरक्षण वा सुरक्षामा रहेको व्यक्तिसँग करणी, कार्यालय वा पेसागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग भएको करणीमा अतिरिक्त सजाय हुने व्यवस्थासमेत मौजुदा कानुन मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले गरेको छ ।

विकृत मानसिक अवस्थाको उपज बलात्कार दिनानुदिन बढ्दै जानु सभ्य समाजका लागि सह्य कुरा हुन सक्दैन । यस प्रकारका अपराध कम गर्न जनचेतनाको वृद्धिसँगै पीडितप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनु अति आवश्यक छ । पीडितलाई झनै हेय दृष्टिले हेर्ने सामाजिक सोचमा परिवर्तन ल्याई पीडित न्यायमुखी न्यायप्रणालीको स्थापना गर्न समाजका प्रबुद्ध वर्ग जाग्नैपर्ने अवस्था आएको छ । बालबालिकालाई यौनदुराचारका बारेमा जानकारी दिई यस्ता घटनामा शून्य सहनशीलताको विकास गर्ने किसिमको शिक्षा आजको आवश्यकता हुन गएको छ भने राज्यले बलात्कार जस्तो संवेदनशील विषयको अनुसन्धान तथा सुनुवाहीमा पूर्ण गोपनीयताको ग्यारेन्टी, सुरक्षा प्रबन्ध तथा पीडितलाई पुनस्र्थापनाको सुनिश्चित व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२३ कार्तिक २०७७ मा प्रकाशित
Nabintech