भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न बनेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम थालेको छ ।
नियमावली पास हुन नसकेर गठन भएको लामो समयसम्म आयोगको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन् । गठन भएको आठ महिनापछि मात्र आयोगले काम सुरु गर्न पाएको छ । भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लगत संकलन कार्य सुरु गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक सय स्थानीय तहमा काम गर्ने उद्देश्य अनुरूप छनोट गरिएका स्थानीय तहसँग जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्न र कामलाई गुणात्मक र तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्न आयोग र स्थानीय तहबीच सहमति गर्ने कार्यको थालनीसँगै लगत संकलनको कार्य सुरु भएको हो ।
आयोग टोली फिल्डमा नै पुगेर वास्तविक सुकुमबासी खोज्न लागेको छ । पहिलो चरणमा देशभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १४ वटा स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै आयोगले काम थालेको अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सातवटै प्रदेशका १४ स्थानीय तहसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य गरेकी छन् ।
अध्यक्ष ज्ञवालीका अनुसार बाँकी ८६ स्थानीय तहसँग २०७७ मंसिर महिनाभित्र स्थानीय तह र आयोगबीच प्रदेशस्तरमा कार्यक्रम राखी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने योजना रहेको छ ।
मंसिर मसान्तसम्ममा एक सय वटा पालिकासँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाउने योजनासहित अघि बढेको उनले बताए । ‘१४ वटासँग सम्झौता भयो अब मंसिरभरिमा ८६ भन्दा बढी पालिकासँग सम्झौता गर्छौं’, उनले भने । सम्झौतासँगै अब स्थानीय पालिकामा अध्यक्ष/मेयरको संयोजकत्वमा स्थानीय समन्वय समितिको निर्माण हुनेछ जसले सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, प्रमाणीकरणसमेत गर्नेछन् ।
आयोगले उनीहरूलाई निर्देशिका, कार्यविधि, कार्ययोजना उपलब्ध गराउनेछ । आयोगले प्रारम्भिक चरणमा काम सुरु गरेको १४ स्थानीय तहमा आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पठाएको छ । आयोगको टोलीले घरघर, बस्तीबस्तीमा पुगेर वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गर्नेछन् । अध्यक्ष ज्ञवालीले कुल भूउपयोगको २५ प्रतिशत भूसम्बन्ध अनौपचारिक रहेको बताए । ‘न कमाउनेको स्वामित्व छ, न राज्यले नै राजस्व पाएको छ’ उनले भने, ‘२५ प्रतिशत भू—सम्बन्ध लुज गरेको छ ।’ आयोगले भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन, आयोगको गठन आदेश, नियमावलीका आधारमा भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनसम्बन्धी कार्यविधि र पहिचान एवं प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड तयार गरी लगत संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब २८ प्रतिशत आवादी रहेको छ । आवादी क्षेत्रको करिब ७५ प्रतिशत जमिनको नापजाँच सम्पन्न भई राज्यको आधिकारिक दर्ता रजिस्टरमा अभिलेखबद्ध भएको तथा दर्ता स्रेस्ता र प्रमाणपुर्जा तयार भएको छ । आवादी क्षेत्रको बाँकी करिब २५ प्रतिशत जग्गामा लामो समयदेखि नागरिकको बसोबास भए पनि सो क्षेत्रको नापनक्सा वा दर्तास्रेस्ता कायम हुन नसकेको र बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । भूमि अधिकारकर्मी जगतबहादुर देउजा झण्डै १४ लाख नागरिकले आफूले लामो समयदेखि आवाद गरेको तर बसोबास गरी आएको जग्गामा आफ्नो स्वामित्वको सुरक्षाको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था रहेको बताउँछन् ।
आयोगका सदस्यसमेत रहेका देउजाका अनुसार विभेदपूर्ण अवस्थाको कारण आत्मसम्मान र स्वाभिमानपूर्ण आत्मनिर्भर जीवनयापन गर्न नसकेको, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको अभावमा त्यसको प्रयोगबाट हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक लाभहरू लिन सकिने अवसरबाट बञ्चित हुनु परेको अवस्था रहेको छ । उक्त समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।
