राजनीति सबैको आशा सर्वोच्चमा, कसको ईजलाश तोक्लान् प्रधानन्यायाधीश राणाले ?

पिपलबाेट संवाददाता


प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आगामी वैशाखका लागि दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने मिति तोकेपछि त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार अब सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै मंगलबार साँझसम्म सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा निवेदन परेका छन्। तीमध्ये नेकपाकै माधव नेपाल र पुषपकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समूहको पनि एक निवेदन छ। एउटा निवेदन संवैधानिक इजलासका लागि भनेर दर्ता भएको छ भने बाँकीलाई प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा तोक्न पनि सक्छन् वा एकल इजलासमा सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिन पनि सक्छन्।

जुनसुकै इजलासमा सुनुवाइ भए पनि देशमा देखिएको ठूलो अन्योल निरूपण गर्न अब सर्वोच्च अदालतको आदेश नै पर्खनुपर्ने  अवस्था छ, जसको केन्द्रमा छन् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा। आज बुधबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्धको यो मुद्दा कुन इजलासमा राख्ने भन्ने निर्णय उनैले गर्नेछन्।

सर्वोच्चको आदेशले देशको तत्कालको राजनीतिक अन्योलमात्र टुंगिने छैन, बरु अबका कैयौं वर्षसम्मको राजनीति कुन दिशामा जानेछ भन्ने पनि निर्धारण हुनेछ।

सर्वोच्च अदालतले अहिलेको परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नमिल्ने ठहर गर्यो  भने देशले एक प्रकारको राजनीतिक ‘कोर्ष’ लिने छ। यसविपरीत ‘निर्वाचित सरकारको राजनीतिक कदममा अदालत प्रवेश नगर्ने’ आदेश जारी भयो भने अबका कैयौं वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा ‘सजिलै’ विघटन गर्नसक्ने बाटो खुल्नेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि ३० मंसीरको दिउँसो परिषद अध्यक्षसमेत रहेका ओली, प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासमेत संलग्न भएकाले धेरै आशंका बाहिर रहेका छन्। हाल सर्वोच्चमा कायम रहेका १९ न्यायाधीशमध्ये कुनै एककोमा इजलाश तोक्नुपर्नेछ। यीमध्ये प्रधानन्यायाधीश राणाले एकल ईजलाश तोक्ने भएकाले तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी र मनोज शर्मामध्ये एकको ईजलाशमा यो मुद्दाको पेशी तोक्ने सम्भावना अधिक रहेको छ। तीबाहेक आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडालगायतको एकल ईजलाश गठन हुने सम्भावना कमै देखिन्छ।

सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइबाट कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै गम्भीर सवैधानिक प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक ईजलाशमा पठाउने र सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट एमिकस क्युरी मगाउन सक्ने देखिन्छ।

८ पुष २०७७ मा प्रकाशित
Nabintech