नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्धन्द्धका कारण प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको बताएका छन् । पार्टी भित्रको लडाईले संसद विघटनको अवस्थामा पुगेको बताउँदै प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसला अदालतले गर्ने बताएका
छन् ।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–३, नौबस्तामा निर्माणाधिन नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको मंगलबार शिलान्यास गर्दै मन्त्री भट्टले पार्टी भित्रको अन्तरद्धन्द्धका कारण सरकारका कामहरुमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको बताउँदै नेकपाको एक समूह सत्ता र अर्को समूह सडकमा पुग्दा वैचारिक संघर्ष चलिरहे पनि विकासमा सबै एक हुनुपर्ने बताएका छन् । साथै उनले देशको विकास र जनताको समृद्विका लागि विचार भन्दा पनि सबैको भावनात्मक एकता आवश्यक रहने बताएका छन् । मन्त्री भट्टले लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा जोड्नका लागि नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको सुरुवात गरिएको बताएका छन् । साथै उनलेसरकारले सबै नागरिकहरुलाई जग्गाको मालिक बनाउने सोचका साथ भूमिहिनहरुको देशभरै लगतसंकलन गरिरहेको जानकारी दिँदै सरकारले अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको र भूमिहिन जनताको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकार लागि रहेको बताएका छन् । जनताको समृद्धि नभएसम्म देशको विकास र राष्ट्रियता बलियो नहुने भन्दै जनताको जीवनस्तर सुधार गरेसँगै सानो देश बलियो हुने बताएका छन् । ‘जबसम्म देशमा औद्योगिककरण हुँदैन् तबसम्म आर्थिक समृद्धि आउँदैन्’ उनले भने ‘देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, जनतालाई विकास दिने र आर्थिक रुपमा मुलुकलाई सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ ।’
साथै मन्त्री भट्टले यस क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले नीति लिएको बताउँदै यहाँका जनताको उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । ‘विकास सन्तुलित हुनुपर्ने, विकासमा बराबर हुनुपर्ने लक्ष्यका साथ सुदुरपश्चिमबाट औद्योगिक क्षेत्रको शिलन्यास गरिएको छ’ उनले भने । शिलन्यास कार्यक्रममा नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आईरहेका जनतालाई विरोध नगर्न आग्रह गर्दै सरकारले बस्ती व्यवस्थापनको कार्य उचित ढङ्गले गर्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री बिमला बि.क.ले राज्यको ९ अबौं बजेट नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा खर्च हुन लागेको बताउँदै औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सँगै विकास र रोजगारीका सम्भावनाहरु बढ्ने बताएकी छिन् । साथै उनले यस क्षेत्रको विकासको प्रत्यक्ष फाईदा यहाँका जनताले नै लिनुपर्ने बताएकी छिन् । कार्यक्रममा बोल्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र भित्र पर्ने बस्तीहरुको उचित व्यवस्था गरेरै नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । साथै उनले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र भित्र पर्ने बस्तीहरुको पटक–पटक लगत संकलन गर्ने कार्य गर्न खोज्दा पनि स्थानिय जनताको कुनै पनि सहयोग नभएको बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल, प्रदेश सभासदस्य आईपी खरेल, बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मान बहादुर रुचालले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै स्थानिय जनताको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारले तत्काल पहल लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साथै उनीहरुले राजनीतिक दलहरु बिच बिचार र सिद्धान्तको लडाई जारी रहेपनि विकासको मुद्धामा सबै एक ठाउँ आउनुपर्ने बताएका छन् । स्थानियद्धारा विरोध प्रर्दशन नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्रको शिलन्यास कार्यक्रम चलिरहेकै बेला सो क्षेत्र भित्र बसोबास गर्दै आएका स्थानियहरुले कार्यक्रम स्थालमै विरोध प्रर्दशन गरेका छन् । नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना भित्र अहिले दुई सय ५९ परिवार बसोबास गरिरहेका छन् । स्थानियहरुले आफुहरुको उचित बस्ती व्यवस्थापन नगरी नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको काम सुरु गरिएको भन्दै उनीहरुले कार्यक्रम स्थलमै विरोध प्रर्दशन गरेका थिए । आफ्ना मागहरु पुरा नभए औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका कुनै पनि भौतिक पूर्वधारका कामहरु गर्न नदिने बताएका छन् । उनीहरुले करिब ३ घण्टा विरोध प्रर्दशन गरेका थिए ।
संघीय सरकारले १ चैत ०७२ मा नौवस्तामा ठूलो र आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने दावी गरिए पनि अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम समेत पूरा भएको छैन । जग्गाको स्वामित्व ग्रहण, डिपिआर निर्माण र बातावरण प्रभाव मूल्यांकन (आइईई) गरिएको भनिए पनि दुई सय ५९ परिवार अझैँ औद्योगिक क्षेत्रको जमिनमा बसोबास गरिरहेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले बताएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका लागि तीन सय ३८ विघा जमिन आवश्यक पर्ने भए पनि सशस्त्र प्रहरीले २० विघा र क्षेत्रीय कारागारले १० विघा जमिन चर्चेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका जमिनमा बसोबास गर्दै आएका दुई सय ५९ परिवारलाई ३१ विघा जमिन दिन अझैँ बाँकी रहेको कार्यालय प्रमुख पुनले बताए । उनले अधिग्रहणको काम सकिए पनि मुआब्जा दिने अझैँ बाँकी रहेको बताए । ‘बसोबास गरिरहेका सर्वसाधारणलाई मुआब्जा दिन नसक्दा अझैँ औद्योगिक क्षेत्रका जमिनमा बसोबास गर्दै आएका छन्,’ उनले भने ।
