‘कोहलपुर नगरपालिकाको हिउँदे अधिवेशनका निर्णयहरु प्रमाणित भएनन्’

जनप्रतिनिधिहरुले नै पाउँदैनन् ‘अधिवेशनमा भएका निर्णयहरुको प्रतिलिपि’


पिपलबाेट संवाददाता


बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले हिउँदे अधिवेशनमा कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरु अहिले सम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन् । नगरपालिकाले गरेका सम्र्पूण निर्णयहरु आम नागरिकहरुलाई थाहा हुनुपर्ने हो, तर कोहलपुर नगरपालिकाहरुबासीहरुले यस विषयमा जानकारी नै पाएका छैनन् । गत पुष महिनामा भएको हिउँदे अधिवेशनमा दजनौँ पटक कार्यपालिकाको बैठक बसेको छ । तर त्यसको रेर्कड कोहलपुरमा नगरपालिकामा खोज्न जाँदा कर्मचारीहरुले आलटाल गरि दिन समेत मान्दैनन् भने आज सम्म निर्णयहरु समेत प्रमाणित भएका छैनन् । स्थानिय तहले हरेक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर अहिले सम्म कोहलपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई समेत गरेको छैन् ।
कोहलपुर नगरपालिकाले चार महिना बितिसक्दा पनि सार्वजनिक सुनुवाई नहुनु रहस्यमय बन्दै गएको छ । कार्यपालिकाले गरेका सम्पूर्ण निणयहरु आफ्नो वेभ साइडमा राख्नुपर्ने हो तर त्यहाँपनि राख्न सकेनन् । यस विषयमा कोहलपुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत छविलाल नेपालीले हिँउदे अधिवेशनमा १५ वटा निर्णय भएको बताएका छन् । कार्यपालिका सदस्य दिल बहादुर परियारका अनुसार नगरपालिकाले हिउँदे अधिवेशनमा २५ वटा निर्णय गरेको बताउँछन् । यस विषयमा कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुट बहादुर रावतलाई  बारम्बार टेलिफोन गर्दा फोन रिसिर्भ भएन् । उता कोहलपुर नगरपालिका उपप्रमुख सञ्जु कुमारी चौधरीले सम्पूर्ण निर्णय टिप्पणी उठाएको र सार्वजनिक नभएको बताइन् । तर कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १० का वडा अध्यक्ष निरज चलाउनेले हिउँदे अधिवेशनमा भएका निर्णयहरुको प्रतिलिपी अहिले सम्म आफुले पाउन नसकेको र कार्यपालिका बैठकमा छलफल एक निर्णय अर्को हुने परिपाटी रहेको बताए । उता कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष तिर्थराम थारुका अनुसार अहिले सम्म आफुले नगरपालिकामा गरेका निर्णयहरु उपलब्ध नभएको बताएकाछन् । सार्वजनिक सुनुवाई तथा हिउँदे अधिवेशनमा भएका निर्णयहरुका बारेमा फरक फरक खालका धारणाहरु आएका हुन । आपूmले गरेका कार्यक्रम तथा गतिविधि नागरिकसमक्ष नागरिककै घरदैलोमा सुनाउने, नागरिकका अपेक्षा संकलन गरी आगामी कार्यक्रम लगायत योजना निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने भएकोले स्थानीय निकायले सेवाग्राही नागरिकबीच सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने हो । नेपालमा राज्य पुनः संरचना सँग–सँगै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था आएको छ ।तीन वटा सरकारले सरकार सञ्चालन गरेका छन् भने स्थानीय नागरिक सूचना पाउने हकबाट बन्चित हुँदै गएका छन् । नागरिकलाई प्रत्यक्ष सूचना दिने उनीहरूका आवश्यकता सुन्ने थलोका रूपमा लिने गरी सञ्चालन हुने सार्वजनिक सुनुवाई पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले सञ्चालन नगर्दा स्थानीय नागरिक सूचनाको पहुँचदेखि टाढा रहेको कोहलपुरबासीहरुले महशुस गरेका छन् । संघीय व्यवस्था प्राप्त भई सकेपछि नागरिकका सार्वजनिक चासोका कार्यक्रम सबै नागरिकको अपेक्षा अनुसार कोहलपुर नगरपालिकाले सञ्चालन नगर्दा पछिल्लो समय स्थानीय नागरिकको चासोको विषय बन्दै गएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रदायकका कार्यालयबाट सूचना पाउने अधिकारलाई राज्यले कानुनी व्यवस्था गरेको छ तर नागरिकले लिखित निवेदन पेशका विषयमा त्यति जानकार नहुँदा सेवा प्रदायक निकायबाट सूचना पाउने कुरा त्यति सहज विषय छैन ।
सूचनाको हकलाई नेपालको कानूनमा मौलिक हकका रूपमा नेपाल सरकारले समावेश गरेपनि सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयले आफूले गरेका गतिविधि नागरिक समक्ष पादर्शीता, जवाफदेहीता र समावेशिता नभएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकारले आफुले गरेका गतिविधि हरेक चार÷चार महिनामा सार्वजनिक गर्नु पर्ने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भए पनि नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको सार्वजनिक नगरेको पाइन्छ । सरोकारवाला नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका सूचना किन सार्वजनिक गर्नु भएन भन्ने प्रश्न गर्दा उनीहरू कर्मचारीको अभाव लगायत विभिन्न किसिमका कार्यक्रमले गर्दा सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै कोहलपुर नगरपालिका कर्मचारी र जनप्रतितिधी पन्छिने गरेका छन् ।
व्यवस्था परिवर्तन भएपनि कोहलपुर नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुको व्यवहार परिवर्तन नहुदाँ नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति नभएको बताउने गरेका छन् । लोकतन्त्र भनेको सबैले नेपालको हितको लागी भन्न पाउने आफ्नो अधिकारको विषयमा बोल्न पाउने अधिकार हँुदाहुदै पनि सरोकारवालाले व्यवस्था गर्ने गरेको स्थानीयको भनाई रहेको छ । नागरिकलाई सूचना दिन नगरपालिकाले कमी गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपनि नागरिकले, सूचनाको हकबाट बन्चित भएका छन् । मागेको सूचना पनि छिटो छरितो नपाउनु, सरकारी कार्यालयले स्वःस्फूर्त सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्ने सूचना प्रकाशन नगर्दा र, स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजना नागरिकलाई जनाकारी नगर्ने सार्वजनिक परिक्षण नगर्ने, नागरिकहरूको छिटो छरितो सूचना पाउने स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम नागरिकको पाएक पर्ने स्थानमा सार्वजनिक सुनुवाई नगर्दा लोकतन्त्रको भावना र मर्म अनुसार स्थानीय सरकार र सरकारी कार्यालय अगाडी बढ्न नसकेको कोहलपुरबासीहरुको गुनासो गर्ने गरेका छन् । कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १ देखी १५ वटै वडामा नागरिकलाई विकास लगायत आय आर्जनमा टेवा पु¥याउने स्वस्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायत पर्यटन विकास निर्माणको लागि आएको विकास बजेट कसरी खर्च भईरहेको छ, खर्च गर्ने विधि प्रक्रियाका विषयमा नागरिकलाई जानकारी नगराई आफ्नै मनोमानिबाट जनप्रतिनिधिको पहुँचको आधारमा उनीहरूकै नजिकका नातागोतालाई विनियोजन गर्ने भएकोले पनि आमा नागरिकमा निराशा छाएको छ । नागरिकको गुनासो सुन्ने, गुनासोको आधारमा कार्यक्रम निर्माण गर्नु पर्नेमा गुनासो गरेका नागरिकको सामुदाय टोलमा विकास बजेट विनियोजन नगर्ने परिपाटी पछिल्लो समय व्यापक देखिएको छ ।

१८ चैत्र २०७७ मा प्रकाशित
Nabintech