अगुवा नै भँडुवा रहेको नेपाली लोकतन्त्र

- श्याम श्रेष्ठ


चौध वर्ष कुनै राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक प्रणालीको समालोचनात्मक समीक्षा र मूल्याङ्कनको लागि थोरै समय होइन । यस्तो समीक्षा पाँच वर्षमै गर्न खोजेको भए निकै छिटो हुने थियो, ३० वर्षमा गर्न खोजेको भए निकै ढिला गर्‍यो भन्न सकिन्थ्यो । यो त्यस हिसाबले ठिक्कको समय विन्दु हो जसमा उभिएर हामीले नेपालको पछिल्लो लोकतान्त्रिक कालको ऐतिहासिक समीक्षा गर्न सक्छौँ ।

समालोचनात्मक समीक्षा

नेपालको पछिल्लो लोकतन्त्रलाई पूर्ण संसदीय लोकतन्त्र पनि भन्न सकिन्न किनभने, यसमा निर्वाचित संसदको सर्बोच्चता कायम गरिएको छैन । यसलाई बिशुद्ध समाजवादी ब्यवस्था पनि ठान्न सकिन्न किनभने यसमा सामुदायिक सम्पत्तिको नभएर ब्यक्तिगत सम्पत्तिको सर्वोपरिता स्थापित गरिएको छ । यो संसदीय लोकतन्त्र र समाजवाद–ती दुबैको सम्मिश्रणबाट निक्लेको खच्चड  हो ।

यो नेपाली मोडेलको लोकतान्त्रिक समाजवाद हो जसमा संसदीय लोकतन्त्रजन्य शासन प्रणाली पनि छ र समाजवादी प्रकृतिका शिक्षा–स्वास्थ्य–रोजगारी–गाँस र बास सम्वन्धी आधारभूत नागरिक मौलिक हक पनि छन् । जनावरहरूमा खच्चड मूल जनावरभन्दा निकै तेजिलो हुने गर्छ । परन्तु राजनीतिक प्रणालीमा पाइने खच्चडमा त्यस्तो नहुने सम्भावना पनि प्रबल हुँदो रहेछ । न यसमा हाँसको चाल हुने, न बकुलाको डाल हुने जोखिम पनि त्यत्तिकै हुँदो रहेछ । यस्तो भद्रगोल नेपालको लोकतान्त्रिक समाजवादको बिगत डेढ दशकको अभ्यासमा देखा परेको छ ।

बिगत डेढ दशकको नेपालको स्थिति यस्तो उदेकलाग्दो रह्यो कि यसमा संसदीय चुनावबाट बहुमत हासिल गरेर ज्यादाजसो कम्युनिस्ट पार्टीको साइनबोर्डधारी दलहरू नै सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारीमा आए । २०६३ साल यताको चौध वर्षमा करिब तीन–चार वर्ष बाहेक बाँकी सबै समय वामपन्थी शक्तिकै शासन रह्यो । परन्तु पुँजीवादी संसदीय शासनसत्ता बदल्न गएका कम्युनिस्टहरू सरकारमा पुगेपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी समेत बाँकी रहेनन् । उनीहरूले पुँजीवादी शासन सत्तालाई होइन, पुँजीवादी शासन सत्ताले पो उनीहरूलाई आफूअनुकुल पुरापुर रुपान्तरित गर्‍यो ।

अजिंगरले मृग निले झैँ पुँजीवादी संसदीय शासन ब्यवस्थाले उनीहरूलाई टाउकोदेखि खुट्टासम्मै निलेर यसरी हजम् पार्‍यो कि उनीहरू सरकारबाट निक्लँदा कोही पनि आफ्नो पुरानो मौलिक चरित्र र स्वरुपमा बाँकी रहेनन् । क्रान्तिकारी माओवादी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी त के, पुँजीवादी सुधारवादी पनि बाँकी रहेन । सुधारवादी एमाले सुधारवादी त टाढाको कुरा रह्यो, यथास्थितिवादी ब्यवहारवादी पनि बाँकी रहेन ।

हालैको कुरो हो, प्रधानमन्त्रीले ओलीले सिधासिधा संविधान मिचेर संसदको बिघटन गरेपछि यथास्थितिवादी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत प्रम ओलीले अगुवाइ गरेको नेकपालाई ‘प्रतिगामी’ ठहर्‍याएर संघर्षको मैदानमा उत्रिएको धेरै भएको छैन । यहाँसम्म कि संवैधानिक राजतन्त्र पक्षधर प्रकाशचन्द्र लोहनीको राप्रपाले समेत यसलाई ‘प्रतिगामी’ भन्ने अति लाजलाग्दो स्थिति आएको जगजाहेर छ । अदालतले सच्याएर मात्र, अन्यथा नेपालमा आजका एमाले नेताकै हातबाट संवैधानिक तवरले प्रतिगमन भई पनि सकेको थियो ।

कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी भनेर आफूलाई सगौरव दाबी गरिरहेको, दशवर्षे माओवादी सशस्त्र संघर्षको दरिलो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेर आएको नेकपा माओवादीले संसदको अत्यधिक बहुमतको समर्थनसहित पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सरकार चलाउने ऐतिहासिक मौका नपाएको होइन । नेपालमा तात्विक क्रान्तिकारी परिवर्तनको लागि यो त्यस्तो अवसर थियो जो इतिहासमा हम्मेसी आउँदैन । सारा नागरिकहरू क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि मानसिक र भौतिक रुपले तैयार भएको मौका थियो त्यो ।

तर त्यो दुर्लभ मौका उसले कुनै पनि युगान्तकारी राजनीतिक तथा आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनको काम नगरेर अनाहकमा गुमायो । त्यत्ति मात्र होइन, त्यो समयको सबै दलको सर्वसम्मतिबाट आजको भन्दा निकै प्रगतिशील, समतामुलक समावेशी संविधान जारी गर्ने सम्भावना दैलामै आइपुग्दा पनि त्यो ऐतिहासिक अवसर समेत उसले गुमायो । त्यही गुमाएको ऐतिहासिक अवसर र अक्षम्य भूलको भारी दण्ड त थियो –त्यसपछिका सबैे चुनावमा माओवादीको निकै दुब्लो र होचो आकार ।

२०५० को दशकमै आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीबाट सुधारवादी पार्टीमा रुपान्तरित गरिसकेको तर देशकै सबैभन्दा ज्यादा भुइँतहसम्म संगठनको सञ्जाल फिँजिएको, विद्यमान राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये सबैभन्दा संगठित र शक्तिशाली नेकपा एमालेले पनि यसबीचमा देशमा सरकार चलाउने पटक पटक अवसर नपाएको होइन । नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७५ सालयता त ऊ पहिले चनावअघि नेकपा माओवादीको समर्थनका साथ, चुनावपछि दुबै पार्टीको एकीकरणबाट नेकपाको नाममा एसियाकै चौथो ठूलो कम्युनिस्ट बन्न पुगेको र झण्डै दुई तिहाइ एकल बहुमतबाट सरकारमा हाबी भएको पनि जगजाहेर छ । देशका सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा उसकै एकलौटी सरकार कायम हुन गएको थियो । मुलुकका कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५४ प्रतिशतभन्दा ज्यादामा उसको एकलौटी सरकार विद्यमान थियो । माथिदेखि तलसम्म यति ठूलो एकलौटी बहुमतका साथ अहिलेसम्म कुनै पनि दल नेपालमा सरकारमा पुगेको इतिहास थिएन ।

देशमा तात्विक र अर्थपूर्ण राजनीतिक र आर्थिक÷सामाजिक परिवर्तनका लागि यो शक्तिले आँट्दा गर्न नसक्ने कुरा केही थिएन । सिंगो देश परिवर्तनका लागि आतुर पनि थियो । अतः परिवर्तनका लागि यो अर्को ऐतिहासिक अवसर थियो । नेल्सन मण्डेला जस्तै १४ वर्ष जेल बसेर आएका पहिलेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली स्वयम् सरकारको नेतृत्वमा विराजमान थिए । राष्ट्रवादी छविसहित उनी सरकारमा सुरुमा आउँदा निकै लोकप्रिय पनि थिए । परन्तु रुटिन काम बाहेक अर्थ–सामाजिक जग बदल्ने कुनै पनि युगान्तकारी परिवर्तनको काम नगरेर उनले पनि यो ऐतिहासिक अवसर अनाहकमा गुमाएका छन् । दिन त उनले यसका लागि मुख्य दोष पार्टीभित्रको कलहलाई देलान् । तर मेरो दृष्टिमा पार्टीभित्रको कलह त केवल परिणाम मात्र हो–सरकारमा रहेर पार्टीको घोषणापत्रअनुसार प्रधानमन्त्रीले भटाभट रुपान्तरणकारी लोकप्रिय काम नगर्नुको परिणाम । प्रधानमन्त्री र पहिलो पार्टी अध्यक्षले सहमतिमुताबिक  भिन्न मतलाई समेटेर पार्टी सञ्चालन नगर्नु तथा जिम्मेवारी बिभाजन नगर्नुको परिणाम ।

पुँजीवादी सुधारवादी  बिपी कोइरालाले राजा महेन्द्र जस्तो निरंकुश सामन्ती तानाशाहमुनि राजाको प्रशस्त हालिमुहाली भएको २०१५ सालको संवैधानिक राजतन्त्रवादी संविधानअन्तर्गत काम गरेर पनि केवल डेढ वर्ष काम गर्ने अवसर पाउँदा बिर्ता उन्मुलन र राजा रजौटा उन्मुलन जस्तो नेपाली समाजको अर्थसामजिक जग नै हल्लाउने क्रान्तिकारी काम गर्ने भ्याएको तथ्य पनि नेपाली नागरिकले देखेकै कुरो हो ।

माओवादी क्रान्तिकारी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बहुदलीय जनवादवादी सुधारवादी केपी ओलीले २०७२ सालको गणतन्त्रवादी–समाजवादी संविधानअन्तर्गत निष्कण्टक दुई–तीन वर्ष काम गर्न भ्याउँदा पनि त्यस्तो रुपान्तरणकारी काम केही पनि गर्न नसकेको यथार्थ पनि नेपाली समाजले देखे–भोगेकै कुरा हो । यो तीतो यथार्थले बिगत १४ वर्षमा परिस्थिति प्रतिकुल भएका कारणले होइन, नेपाली वामपन्थी राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा र अठोट नै नभएर रुपान्तरणकारी काम नभएका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न हामीलाई विवश बनाउँछ । यसले घोषणामा गणतन्त्र आएर, समाजवाद संविधानको लिखोटमा लेखेर मात्र केही हुँदो रहेनछ, त्यसलाई ब्यवहारमा अनुवाद गर्न सक्षम नेतृत्व वा पात्र पनि त्यत्तिकै आवश्यक कुरो रहेछ भनेर छर्लङ्ग पारेको छ ।

अगुवा नै भँडुवा भएपछि

नेपालमा बिगत १४ वर्षमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद, समतामुलक समावेशीता, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता रुपान्तरणकारी राजनीतिक घोषणाको सापेक्षतामा यसलाई लागू गर्न भनेर नेपाली जनताले छानेका राजनीतिक अगुवाहरू नै धेरै होचा निक्लिए । संविधानको लिखोट र प्रणालीभन्दा यसलाई लागु गर्ने पात्रहरू निकै पुड्का र इमानरहित देखा परे । अगुवा नै भँडुवा भएपछि हरेक स्थानमा जे दुष्परिणाम हुन्छ त्यो नै नेपालको यो अवधिको लोकतन्त्रमा देखा परेको हो । नेपालको राजनीतिको बिगत १४ वर्षको सबैभन्दा भयावह दुखान्त नै यही हो ।

हामीले दुई हजार वर्ष पुरानो राजतन्त्र त उन्मुलन गर्‍यौँ । परन्तु राजनीतिक दलका नेताहरू नै एकसेएक श्रीपेच नलाएका नयाँ निरंकुश राजा बनेर प्रकट भए । हामीले अबको नेपाल समाजवादउन्मुख हुनेछ भनेर संविधानको लिखोटमै लेख्यौँ । नेपालका नेताहरूले बिगत डेढ दशकमा नेपाललाई समाजवादतिर लैजाने त टाढाको कुरा रह्यो, राष्ट्रिय पुँजीवादतिर समेत लगेनन् ; दलाल तथा भाडाखोर पुँजीवादतिर डोर्‍याए ।

हामीले संविधानको मौलिक हकमै अबउप्रान्त शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको जिम्मामा हुन्छ भनेर लेख्यौँ । तर नेपालमा सरकार चलाउने ठूला दलका ठूला नेताहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफाखोर ब्यापारीको हातमा घोषित रुपमै सुम्पिदिए । हामीले अबदेखि नेपालको राज्य प्रणाली संघीय ढाँचामा चल्नेछ भनेर संविधानमै लेख्यौँ । नेपालका सरकार प्रमुखले राजस्वको ७० प्रतिशत र राजनीतिक–शैक्षिक र आर्थिक अधिकारको शतप्रतिशत केन्द्रमै हुने गरी पहिलेभन्दा पनि झन् केन्द्रिकृत शासन प्रशासन चलाए । बिचरा प्रदेश मुख्यमन्त्रीको हालिमुहाली र वर्चस्व जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जति पनि हुन दिइएन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय भावनाअनुकूल राजस्व र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड गर्नको लागि गठित अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोगलाई नियतपूर्वक नै पंगु बनाइयो ।

लिखोटमा नेपालका राजनीतिक नेताहरूले अबदेखि राज्यको सबै अंगमा महिला र दलितको उपस्थिति समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार उसको जनसंख्याको अनुपात मुताबिक हुनेछ भनेर वाचा कबोल गरे । वास्तविकतामा यतिबेला राज्यको मुख्य अंग–संघीय मन्त्री परिषदमै महिलाको उपस्थिति १२ प्रतिशत मात्र छ जुन संविधानमुताबिक हुनुपर्ने भन्दा चार गुणा कम हो । दलितको उपस्थिति त २५ जनाको मन्त्रीपरिषदमा केवल १ जना मात्र छ, त्यो पनि राज्यमन्त्री तहमा मात्र जसलाई खाली नाक जोगाउन र बाना पुर्‍याउन राखिएको भनेमा केही फरक पर्दैन ।

बाध्यकारी कानुनका कारणले मुश्किलले संघीय ब्यवस्थापिकामा मात्र महिलाको उपस्थिति ३३.५ प्रतिशत हुन सकेको छ भने दलितको ८ प्रतिशत मात्र । तर त्यो पनि संविधानको मौलिक हकमा रहेको लिखोटअनुसार हुनुपर्ने भन्दा निकै थोरै हो । संघीय न्यायालय–सर्बोच्च अदालतमा आज पनि दलितको नामोनिशान छैन भने महिलाको उपस्थिति १९ प्रतिशत मात्र छ जुन हुनुपर्ने भन्दा आधाभन्दा पनि ज्यादा कम हो ।

यो डेढ दशकको अवधिमा प्रगतिशील भूमिसुधारको कार्य थालेर पनि सिध्याउन सम्भव थियो । यसको प्रावधान बिस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमै थियो । यो अवधिमा नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति र कृषि क्रान्ति दरिलो ढंगले लागू गर्न सकिन्थ्यो । आवास एबम् शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न सम्भव थियो । देशमा चरम गरिबीमा रहेका गरिबहरूको अनुपात प्रभावकारी ढंगल घटाउन सम्भव थियो । यिनै कदम थिए जसले परिवर्तनलाई गाउँमा लैजान्थ्यो, गरिब र गरिखाने बर्गकहाँ लैजान्थ्यो र आम नागरिकलाई बल्ल परिवर्तन र समृद्धिको अनुभूति हुन्थ्यो । देशलाई जगैदेखि बदल्ने र आम नागरिकलाई आफ्नो जीवनस्तरमा तात्विक उन्नति, गरिबी उन्मूलनमा महत्वपूर्ण प्रगति र देशमा क्रान्तिको अनुभूति गराउने काम यिनै कदमले गर्दथे । तर यीमध्ये कुनै कार्य पनि यो बीचमा गरिएन ।

नेपालभन्दा साधनस्रोतमा निकै गरिब र संसारकै सबैभन्दा गरिबमध्ये एक सिंगापुरले त्यो गरिबीकै स्थितिमा पुँजीवादी सुधारवादी लि क्वान युको अगुवाइमा सन् १९५९ देखि १९९० को अवधिमा सिंगापुर बदल्ने कार्य थालेको थियो जुन उनले तीस वर्षको अवधिमा गरी नै छाडे । चीनमा चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जनसंख्या उसको तथ्याङ्क बिभागको आधिकारिक आँकडा मुताबिक सन्  १९९० सम्म ७३.५ प्रतिशत र सन् २०००सम्म ४९.८ प्रतिशत थियो जुन तात्कालीन नेपालको भन्दा धेरै नै बढी हो । परन्तु उसले पनि ३० वर्षकै अवधिमा यसलाई ग्रामीण भेगमा कृषि क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, एबम् नागरिकको रोजगारी, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य स्थितिमा आमुल परिवर्तनमार्फत सन् २०१० मा १७.२ प्रतिशत र सन् २०२० सम्ममा नै शून्यमा झारेको छ ।

सन् १९९४ मा जातीय हिंसाले एकै वर्षमा दश लाख भन्दा ज्यादा मानिस मरेको र आर्थिक र राजनीतिक रुपमा बर्बाद भएको अफ्रिकी मुलुक रुवाण्डा पनि अहिले बीसै वर्षको अवधिमा अफ्रिकाको उन्नत राष्ट्र बन्न लाग्दैछ । परन्तु लोकतन्त्रको १४ वर्षको अवधिमा नेपालको आर्थिक उन्नति भने समग्रतामा उकालो लागेको लक्षण देखिँदैन । २०६२÷६३ सालमा कुल अर्थतन्त्रको १४ प्रतिशत मात्र रेमिटेन्सबाट आउँथ्यो । तर २०७५÷७६ मा पुग्दा अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशत हिस्सा रेमिटेन्सबाट आउने स्थिति बनेको छ । मुलुकको रेमिटेन्सप्रतिको निर्भरता भयावह ढंगले बढ्दैछ । अहिले २०७५÷७६ मा हामी एक रुपैयाँ बरोबरको सामान निर्यात गर्दा साढे १४ रुपैयाँ बरोबरको सामान आयात गर्छौँ । १४ वर्षअघि २०६२÷६३ मा हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय ब्यापारको स्थिति यो भन्दा धेरै राम्रो थियो । हामी त्यो समयमा कुल एक रुपियाँ बरोबरीको निर्यात गर्दा ३.८८ बरोबरको मात्र आयात गथ्र्यौ । यसको तात्पर्य हाम्रो निर्यात क्षमताको तुलनामा आयातप्रतिको निर्भरता यो अवधिमा काफी बढेको छ ।

त्यसैले लिखोटमा ठूल ठूला लेखेर ब्यवहारमा सानो कुरा पनि नगर्ने राजनीतिक नेतृत्वको रुपमा यहाँका नेताहरूले आफ्नो चिनारी बनाएका छन् । आम नागरिकमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वासको पुँजीको ठूलो हाहाकार विद्यमान छ । ठूला कुराको कबोल गर्ने, परन्तु साना कुरा पनि गरेर नदेखाउने राजनीतिक नेतृत्वभन्दा थोरै कुरा भन्ने तर त्यति नै कुरा गरेर देखाउने नेतृत्व आम जनताको विश्वासको पात्र हुन सक्छ ।

संविधानमा लेखिएका अनेकौँ प्रगतिशील कुराहरू डेढ दशक बितीसक्दा पनि कार्यान्वयनमै नआएकाले, कतिपय कुरा त लिखोटभन्दा बिल्कुलै बिपरीत दिशामा लागू ुहुन थाल्नाले अब त्यो कार्यान्वयन हुने आशा आम नागरिकमा मर्दै गएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद, संघीयता, समावेशीता सबै कागजी कुरा हुन गएका छन् । संविधान आफै कागजको खोस्टोमा परिणत हुन लाग्दैछ । संविधानसभाले जारी गरेको ऐतिहासिक संविधान समेत यसलाई लागू नै नगर्ने वा उल्टो लागू गर्ने राजनीतिक नेताहरूको चरित्रका कारण संकटको भड्खालोमा जाकिने लक्षण देखा पर्दैछ । पात्रहरूको बदमासीको कारण नेपालको समग्र प्रणाली नै जोखिममा पर्न गएको छ । प्रणालीमै रहेका गम्भीर खोटहरू समेत उदांगो देखा पर्दैछन् ।

उज्याला झिल्काहरू

त्यसो भनेर बिगत १४ वर्षमा केही पनि राम्रा कुरा भएनन् भन्ने कुरा होइन । यस बीचमा दक्षिण एसियाको कुर्न पनि मुलुकको तुलनामा नेपालको मेडिया निकैे सशक्त बनेर प्रकट भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेको बदमासी र भ्रष्टाचार जनसमक्ष ल्याएर जनमत सिर्जना गर्नमा त्यसले अहम् भूमिका खेल्न थालेको छ । उसैकोे पर्दाफासको कारणले सरकारले कैयन् गलत निर्णय खारेज गर्न बाध्य भएको घटना बारम्वार देखा परिरहेको छ । भारतमा जस्तो नेपालमा अझै पनि कर्पोरेट मेडियो त्यति धेरै बलवान भइसकेको छैन । तर बलवान भने हुँदैछ । त्यसपछि मेडियाको यो भूमिकामा काफी परिवर्तन देखा पर्न सक्छ ।

यो अवधिमा नेपालमा स्वतन्त्र समालोचक वौद्धिकहरूको जमात पनि सानो रहेन । त्यसको अधिकांश हिस्सा प्रतिपक्षको भूमिकामा जनमत सिर्जनाकर्ता बनेर प्रस्तुत भइरहेको छ । मेडियासित एकीकृत भएर त्यो वौद्धिक समुदायले बेठिक अनुचित र कार्य गरिरहेको संस्थापन पक्षलाई जहाँको तहिँ रोक्न जुन भुमिका खेलिरहेको छ त्यो समकालीन नेपाली लोकतन्त्रको सुन्दरता हो ।

नागरिक आन्दोलन नेपालमा दक्षिण एसिया र एसियाको कुनै पनि मुलुक भन्दा सशक्त रहेको छ । सोच र संस्कृतिका हिसाबले त्यो राजनीतिक दलभन्दा धेरै अग्रगामी छ र ब्यापक जनसमर्र्थन प्राप्त पनि छ । बीचमा त्यो लामो समय सेलाएको थियो तर अहिले पुनः एकीकृत र जागृत भएर देखापरेको छ जुन नेपाली राजनीतिको घना कालो बादलमा देखा परेको चाँदीको घेरो हो ।
हरेक दलमा मुख्य संस्थापन पक्षसित विचार बझाएर आलोचनात्मक ढंगले बोल्ने  र मूल नेतृत्वलाई समय समयमा सोच र बाटो नै बदल्न विवश पार्ने नेता÷कार्यकर्ताहरू पनि प्रत्येक दलमा देखिएका छन् । तिनको संख्या केही समयअघि प्रत्येक दलमा ठूलो थियो । नेकपा एमालेमा सबैभन्दा ठूलो थियो । अहिले त्यो धेरै साँघुरिएको छ ।

परन्तु त्यसको उपस्थिति समाप्त नै भइसकेको छैन । त्यो कमजोर भए पनि अस्तित्वमा छ र बेला बेलामा राजनीतिलाई सही बाटोमा लैजान दबाबशक्तिको रुपमा भूमिका खेली रहन्छ । त्यही दबाब शक्तिले कहिले संसद बिघटन गर्दा पनि अन्यमनस्क रहेको शेरबहादुर देउबालाई सडक आन्दोलनमा जान बाध्य बनाउँछ ; कहिले माधव कुमार नेपाललाई पानी बाराबार गरिसकेको केपी ओलीलाई उनैसित तुरुन्त सम्वाद गर्न विवश पार्छ । यो आजको नेपाली लोकतन्त्रको उज्यालो झिल्का हो ।

आवश्यकता प्रणालीमै रुपान्तरणको

राजनीतिलाई पेशा बनाउने प्रणाली नेपालमा भ्रष्टाचारको मुल जरा बनेर रहेको छ । त्यसको अन्त गर्नु नितान्त हतार भएको छ । करोडौँ रुपैयाँ खर्च नगरीकन कुनै पनि तहको जनप्रतिनिधि नै हुन नसक्ने बर्तमान स्थितिको अन्त गर्नुृ पनि त्यत्तिकै आवश्यक भएको छ । त्यही करोडौँको खर्चले एकातिर भ्रष्टाचार गर्न प्रत्येक जनप्रतिनिधिलाई उत्प्रेरित गर्छ भने अर्कोतिर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीलाई समेत केही वर्षमै पुँजीवादी सुधारवादीमा रुपान्तरित पनि गर्छ । कुनै निम्न बर्गको गरिब मानिस जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा चुनिएर जानै सक्दैन । कम्युनिस्ट होस् वा कांग्रेस, ठेकेदार, डन वा ठूला पुँजीपतिको शरणमा जान विवश पार्ने पनि यही कुराले हो ।

कार्यकारिणी प्रमुखले बाटो बिरायो भने ब्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई नै निस्तेज तुल्याउने वा सेटिङ मिलाएर आफू अनुकूल बनाउने दोष र सम्भावना रहेको बर्तमान संसदीय प्रणालीको प्रगतिशील परिवर्तनको बिकल्प सोच्न त्यत्तिकै आवश्यक भएको छ । त्यो बिकल्प यस्तो होस् कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, र ब्यवस्थापिका तीनवटै एकअर्काको परिपूरक र शक्ति सन्तुलनकर्ताको हिसाबले एउटै दिशामा हिँडून् र ती स्वतन्त्र र शक्तिशाली होउन् तर ती सिधै जनताप्रति उत्तरदायी पनि होउन् जो अहिले छैन । उनीहरू जनताले चाहेको बेला फिर्ता गर्नसक्ने ढंगले होउन् ताकि नियन्त्रणको डोरी आम जनतासित होस् ।

कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका, र न्यायपालिका–तिनवटै अंगमा सर्बोच्च जनता हुनुपर्छ, राज्यका ती अंग होइन । यसका लागि आजको संसदको बहुमतले प्रधानमन्त्री चुन्ने संसदीय प्रणालीको स्थानमा कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख अर्थात राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति १८ वर्ष पुगेका सबै मतदाताबाट सिधै निर्वाचित हुने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । उसले आफ्नो मन्त्री र सहयोगीहरूको टिम बिषय बिज्ञबाट मात्र लिने प्रबन्ध गरिनु पर्छ ।

भ्रष्टाचार गरेमा वा कार्य असक्षमता देखाएमा कार्यपालिकाको पमुख र उपप्रमुखलाई ब्यवस्थापिकाको दुई तिहाइ बहुमतबाट वा आकस्मिक जनमत संग्रहको साधारण बहुमतबाट कुनै पनि बेला हटाउन सकिने ब्यवस्था गरिनु उचित हुनेछ ताकि उनीहरू निरंकुश हुन नपाउन् र उनीहरूभन्दा ठूला र शक्तिशाली जनता होउन् । जनमतसंग्रहको निर्णय ब्यवस्थापिकाले गर्ने गर्नु ठिक हुनेछ । मन्त्रीले भ्रष्टाचार र असक्षमता देखाएमा राष्ट्रपतिले वा संसदको साधारण बहुमतले हटाउन सक्ने ब्यवस्था हुनुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरू राष्ट्रपति र संसद दुबैप्रति उत्तरदायी हुन जान्छन् ।

ब्यवस्थापिकाका सबै सदस्य आम नागरिकबाट चुनिने आजको प्रणाली ठिकै रहेको छ । परन्तु उम्मेदवारको चयन् र दर्ता सम्वन्धित समुदायले गर्ने ब्यवस्था हुनु आवश्यक छ । अबउप्रान्त ब्यवस्थापिकाले कानुन, नीति–नियम र योजना मात्र तर्जुमा गरोस् तर ब्यवस्थापिका सदस्य मन्त्री हुन नपाओस् । ब्यवस्थापिकाको हरेक सदस्य जीवनको बिभिन्न क्षेत्रबाट आउन् –कोही मजदुर समुदायबाट, कोही किसान समुदायबाट, कोही लगानीकर्ता ब्यवस्थापकबाट, कोही डाक्टर, कोही इञ्जिनियर, कोही सैनिक, कोही प्रहरी आदिबाट । उनीहरू लियन पद यथावत् राखेर त्यहीँबाट तलब खाने गरी र संसद अधिवेशनको काम सकेपछि त्यहीँ जाने गरी आउन् । उनीहरूलाई बैठकभत्ता राम्रो दिइयोस् र कहिँ पनि गएर सरकारको हरेक कामको निरीक्षण गर्ने, प्रश्न उठाउने अधिकार पनि राम्रो होस् तर नियमित तलब नहोस् ।

यसो गर्दा सांसद भएपछि बर्गउत्थान हुने, बर्ग नै बदलिने र गाउँबाट आएर शहरमै अड्किने समस्या अन्त हुन्छ । सांसदहरू बिभिन्न बर्गबाटै आउँछन् बर्गमै फर्कन्छन् । चुनावमा लाखौँ करोडौँ खर्चने समस्या पनि हुँदैन । केन्द्रित भएर काम गर्दा नीति, नियम कानुन पनि राम्रो बन्छन् । तर मन्त्री हुनका लागि कार्यकारिणीको चाकडी गरिहिँड्ने समस्या हुँदैन । सांसदहरू आआफ्नो मूल क्षेत्र र समुदायप्रति जिम्मेवार हुन जान्छन् । राजनीतिलाई पेशा बनाउने प्रवृत्ति पनि यसबाट समाप्त हुन्छ । स्विट्जरलैण्डले यस्तै चुनाव प्रणाली अपनाएको देखिन्छ ।

न्यायपालिका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आवश्यक भएको छ । अबदेखि बिषय विज्ञताको आधारमा हरेक तहको प्रधान, मुख्य वा साधारण न्यायाधीशको चुनाव पनि आम नागरिकले नै सिधै गरुन् । एक तिहाइ न्यायाधीश चाहिँ प्रधान न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशले बिषय बिज्ञताको आधारमा आफै छनोट गर्ने अधिकार होस् । तर न्यायाधीश भ्रष्ट भएमा वा कार्य सक्षमता नदेखाएमा प्रधान न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशलाई सम्वन्धित तहको ब्यवस्थापिकाको दुईतिहाइ बहुमतबाट वा आकस्मित जनमत संग्रहको साधारण बहुमतबाट र अरु न्यायाधीशलाई ब्यवस्थापिकाको साधारण बहुमतबाट हटाउन सकिने ब्यवस्था होस् । यसो गर्दा न्यायापालिकामा कार्यपालिकाको प्रभाव पर्न पाउँदैन । सेटिङ मिलाएर राष्ट्रपतिले न्यायाधीश बनाउने सम्भावना पनि हुँदैन । न्यायालय शक्तिशाली र स्वतन्त्र हुनजान्छ तर जनताप्रति उत्तरदायी पनि हुन जान्छ ।

आज चुनाव प्रणालीमा रहेको विकृतिमा पनि तात्विक सुधार गर्नु आवश्यक भएको छ । अबदेखि ब्यक्तिगत खर्च गरेर उम्मेदवार उठ्ने र पुँजीपतिकहाँ चन्दा उठाउन जाने प्रणालीलाई पूर्णतया निषेध गर्नु जरुरी छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको एउटा मूल जड नै यही हो । चुनावमा लाग्ने खर्च प्रतिमतका आधारमा राज्यले ब्यहोर्नु आवश्यक छ । चुनावमा हुने अबौँ रुपैयाँको चलखेलभन्दा यो धेरै सस्तो पर्न जान्छ । संसदीय चुनाव प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनु पनि जरुरी छ ताकि सबै लिंग, बर्ग र समुदायको संसदमा प्रतिनिधित्व हुन सकोस् । स्केण्डिनेभियन मुलुकहरूमा यस्तै चुनाव प्रणाली विद्यमान रहेको छ ।

खोट र दोष अरु पनि होलान् । परन्तु फेरि पनि नेपालमा अभाव स्रोतसाधनको होइन, इमान्दार र अठोटपूर्ण नेतृत्वको हो । हाम्रोे प्रणालीमा रहेका मुख्य खोटको सम्बोधनको हो ।

१४ बैशाख २०७८ मा प्रकाशित
Nabintech