के सरकार जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको संघारमा छ?

पिपलबाेट संवाददाता


कोरोना संक्रमण पुनः तीव्र भएसँगै सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नेबारे छलफल तीब्र पारेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार संक्रमणको फैलावट र यसको व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतिलाई आधार मानेर जनस्वास्थ्य संकटकालबारे छलफल सुरु गरिएको हो।

तर उनले तत्कालै यसको घोषणा भने नगरिने दाबी गरे। आवश्यक परेमा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने गरी छलफल सुरु गरेको उनको भनाई छ। उनले देशसञ्चारसँग भने, ‘जनस्वास्थ्य संकटकालबारे हामीले छलफल सुरु गरेका हौँ। त्यो वास्तविक हो। तर यसबारे तत्काल निर्णय भने हामी गरिहाल्दैनौँ। परिस्थितिको आँकलन गरेर मात्रै यो घोषणा गरिनेछ।’

जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि छलफल भएको छ।

बैठकमा सामेल एक मन्त्रीका अनुसार जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणाबारे मन्त्रीहरुले चासो लिएका थिए। जबाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनस्वास्थ्य संकटकाल आवश्यक परेको खण्डमा घोषणा गर्नुपर्ने र त्यसबारे विज्ञहरुसँग पनि परामर्श भइरहेको बताएका थिए।

पोहोर असफल अहिले सफल?


पोहोर साल कोरोना संक्रमित दुई हजार नाघेसँगै सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यसको आधार उसले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले निर्माण गरेको ‘कोभिड–१९ स्वास्थ्य क्षेत्र आपतकालिन प्रतिक्रिया योजना’लाई मानेको थियो।

त्यसमा कोरोना संक्रमित २ हजार पुगेको अवस्थामा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सकिने उल्लेख छ। त्यो बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणको सिफारिस कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)मार्फत मन्त्रिपरिषद्‌मा पुर्‍याएको थियो। तर त्यसको विरोध भएपछि मन्त्रालयले आफूले त्यससम्बन्धी सिफारिस माथिल्लो तहमा नगरेको दाबी गरेको थियो।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ ले पनि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणाबारे सम्बोधन गरेको छ। ऐनमा कुनै विपद एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा फैलिएमा र सम्बन्धित प्रदेशले एकभन्दा बढी प्रदेशमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सिर्जना हुन गएमा सरकारले तोकिएबमोजिम जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ।

कस्तो अवस्थामा जनस्वास्थ्य संकटकाल?


अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा महामारी फैलिएका बेला त्यसको व्यवस्थापनमा असहज भएमा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने चलन छ। सुरुवातमा चीनबाट फैलिएको कोरोना संक्रमणपछि अन्य मुलुकमा फैलिएर मानवीय क्षति पुर्‍याएपछि डब्लुएचओले पनि विश्वव्यापी रुपमा स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गरेको थियो। विगत १५ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुलुक यसको अभ्यासमा छन्।

जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार संक्रमण वा रोगको महामारी फैलिएका बेला मात्रै नभइ अन्य अवस्थामा पनि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सकिन्छ।

जंगलमा आगो लागेर या अन्य कारणले प्रदूषण बढेमा, आणविक क्षेत्रबाट युरेनियम लिक भएर असर गर्न थालेमा, केमिकल फ्याक्ट्रीको विषालु पदार्थ फैलिएमा वा अन्य प्राकृति विपद जारी रहेमा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सकिन्छ। पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमितको संख्या दिनमै सात हजार नाघेको र मृत्युदर पनि बढ्दै गएको छ।

संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा असफल भइने हो कि भन्ने भयका कारण सरकारका अधिकारीहरुले जनस्वास्थ्य संकटकाललाई बहसको छलफलको ऐजेण्डा बनाएका हुन्। कारण, सरकारलाई संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक सामग्री खरीदमा पनि चुनौती थपिएको छ।

तर डा. गौतमले अहिले आवश्यक सामग्री र औषधिको खरीद सिधै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट हुने भएकाले यसमा समस्या नआउने बताए। ‘ खरीदमा पहिले जस्तो समस्या होइन। अहिले हामीले चाहिएको सामग्री सिधै खरीद गर्न पाउँछौँ। त्यसैले पनि जनस्वास्थ्य संकटकालमा हतार गर्न हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो।’

अहिले नै संक्रमितलाई आवश्यक बेड, अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटर सरकारी अस्पतालमा अभाव भएको छ र निजी अस्पतालले यी सेवाको महँगो शुल्क लिन थालेपछि संक्रमितमा त्रासदी भरिन थालेको छ।

सरकारले भने शुल्क अनुसारको सेवा दिएमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नै गर्नुपर्ने नीतिमा छ। डा. गौतमले हाल निजीले पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सेवा दिइरहेको र अझै उनीहरुलाई अनुरोध गर्न सकिने अवस्था रहेकाले जनस्वास्थ्य संकटकालमा हतार गर्न नहुने बताए।

के हुन्छ जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा हुँदा?


मुलुकमा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा भएको खण्डमा अहिलेको परिस्थितिमा केही बदलाव आउने छ। यस्तो बेला सरकारले सबैभन्दा पहिले मानिसलाई आउजाउ या हिड्डुल गर्न कडाई गर्छ। हाल ३० वटा निषेधाज्ञा छ। यो अवस्थामा पनि मानिसहरु अत्यावश्यक या सरकारी काम देखाएर हिँड्डुल गरिरहेका छन्।

जनस्वास्थ्य संकटकालमा सरकारले चाहेको खण्डमा आवश्यक सबै स्वास्थ्य सामग्री र औषधि सिधै खरीद गर्न पाउने छ। त्यसमा प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैन। अर्कोतिर निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई आफ्नो हातमा लिएर सेवा दिन बाध्य बनाउने छ। तर आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको सेवासुविधाको उपलब्धतामा उसको भूमिका कस्तो हुन्छ? यो प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ। यो बेला सीमा नाकाहरु बन्द हुनेछन्। स्थल र हवाई मार्गहरु पनि बन्द हुन्छन्। सरकारले आवश्यक परे संक्रमितलाई क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनमा राख्न सक्छ।

तर यो बेला मानवअधिकार हनन् हुने चिन्ता पनि उत्तिकै हुन्छ। मानिसहरुलाई हिँड्डुल गर्न नदिनु, जबर्जस्त आइसोलेसन वा क्वारेन्टिनमा राख्नुजस्ता क्रियाकलापले मानवअधिकार हनन् हुने आवाज उठ्छन्। हाल सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नेबारे छलफल सुरु गरेका बेला राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहोना अन्सारीले त्यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेकी छन्, ‘स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा हुने संघारमा छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको सम्बोधन आउँदै छ। आम जनताको मानवअधिकारमा कुनै असर नपर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नको लागि सो घोषणाालाई संघीय ससंद को दुवै सदनबाट २ तिहाई बहुमतबाट पारित गराउन को लागि हार्दिक अनुरोध र माग गर्दछु।’

२० बैशाख २०७८ मा प्रकाशित
Nabintech