काठमाडौँ- नेपालमा काम गर्न आएका ठूला दातृसंस्थाको सहयोगमा परिचालित अन्तराष्ट्रिय सामाजिक संस्थाहरु धमाधम फिर्ता भइरहेका छन्।
२०७७ चैतसम्म २१ वटा त्यस्ता ठूला आइएनजिओ नेपाल छाड्ने निधो गरिसकेका छन्। अरु केही पनि छाड्ने तरर्खरमा छन्। तीन वर्षको अवधिमा २१ वटा विदेशी सामाजिक संस्था नेपालबाट बाहिरिएका हुन्।
समाज कल्याण परिषद्ले देशसञ्चारलाई उपलब्ध गराएको १६ वटा आइएनजिओको खर्च मात्रै १ अर्ब ३७ करोड ६९ लाख ३५ हजार चार सय ६६ रुपैयाँ देखिएको छ। १६ वटा आइएनजिओले नेपालमा रहँदा उक्त रकम खर्च गरेका हुन्। (हे. बक्स)
अन्य पाँच वटा संस्थाहरुको विस्तृत खर्च र परियोजनाबारे परिषद्ले जानकारी दिएन । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएको हिमालयन ट्रष्ट नेदरल्याण्ड, स्वास्थ्यमै काम गदै आएको मेडिकल टीम इन्टरनेशनल, जेपाइगो, विएएमआई, भूकम्पको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको टिएआईको परियोजना र बजेटबारे परिषद्ले जानकारी नदिएको हो । यी पाँच वटाले पनि नेपालबाट फिर्ता हुने निर्णय गरिसकेका छन् ।
भूकम्पको क्षेत्रमा काम गर्न आएकाहरु परियोजनाका काम सकेर विदा भएपनि अधिकाँश शिक्षा, स्वास्थ्य मानवअधिकार, सुशासन, बालशिक्षा र पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्ने आइएनजिओहरुले नै अहिले नेपाल छाडेका छन् ।
विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड महामारीको यो एक बर्षको अवधिमै नेपाल छाड्ने आइएनजिओ ९ वटा छन् । ती २१ वटै संस्थाले नेपाल नबस्ने निर्णय गरी समाजकल्याण परिषद्मा ‘फेजआउट’को निवेदन दिइ बाहिरिने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छन् ।
परिषदले ‘फेज आउट’ हुने आइएनजिओको दायित्व मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । परिषद्का निर्देशक दुर्गाप्रसाद भट्टराईले टीम गठन गरी ती संस्थाको काम कारर्वाही, संस्थाको सम्पति व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको बताए ।
नेपाल छाडेर जाने संस्थाहरुको कर्मचारी, घरधनीप्रतिको दायित्व तथा सामाजिक दायित्व पूरा गरे गरेनन् भन्ने कुरा परिषद्ले हेर्ने गर्दछ । राज्यबाट सहुलियतमा लिइएका सरसामानको उपयोगिता, कार्यक्रमको बजेट र खर्च तथा उपलब्धिजस्ता विषय समितिले हेर्नेछ । कानुन अनुसार आइएनजिओको जिन्सी तथा भौतिक सम्पति नेपाल सरकारको हुन जान्छ ।
‘ती संस्था अव नेपालमा निश्चित रुपमा बस्ने छैनन् । विदाको औपचारिक घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ । परिषद्को दायित्व मूल्याङ्कनबाट आइएनजिओलाई हामीले औपचारिक रुपमा जाने बाटो खोल्ने काम मात्रै गर्ने हो,’ निर्देशक भट्टराईले देशसञ्चारसँग भने ।
परियोजना अवधि सकिएपनि संस्थाहरुले परिषद्को नियम अनुसार एक हजार डलर तिरेर नवीकरण गरी कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । नेपाल आएका विदेशी आइएनजिओ मध्ये ८५ प्रतिशत कार्यक्रम नवीकरण गर्दै नेपालमै बस्दै आएकोमा यसपटक एकाएक ठूलो संख्यामा बाहिन लागेका हुन् । तर ती संस्थाहरु कोरोनाको संकटका बेला नै नवीकरण नगर्नु आर्थिक संकट नै भनिए पनि अन्य कारण पनि मुख्य रहेको बुझिएको छ । विदा हुने संस्थाहरुले नेपाल छाड्नुपर्ने कारण केही खुलाएकै छैनन् ।
बाहिरी उद्देश्य एउटा र भित्री उद्देश्य अर्काे बनाएर काम गर्ने आइएनजिओले भित्री उद्देश्य मिसन पूरा नहुने अवस्था देखेपछि विदा भएको परिषद् स्रोत बताउँछ ।
प्रतिफल नदेखेपछि आर्थिक सहयोग गर्दै आएका डोनरले समेत बजेट कटौती र कोरोनाको कारण गाउँसम्म गएर उनीहरुले कार्यक्रम गर्ने अवस्था नहुनु पनि अर्काे कारण रहेको पाइएको छ ।
संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहका राजनीतिक नेतृत्वको अनावश्यक स्वार्थ पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता पनि उनीहरु फिर्ता हुन सहयोगी बनेको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो ।
‘एकैपटक यति धेरै संस्थाले देश छोड्नु राम्रो सन्देश जाँदैन । छाड्ने मध्ये शिक्षा र पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरेका संस्था केही राम्रा पनि थिए । राम्रालाई काम गर्ने बातावरण बनाउनु पर्दथ्यो । यसले परिषद्कै कमजोरी छरपस्ट भयो,’ परिषद्को कार्यक्रम महाशाखाका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।
कार्यक्रम अवधि अगावै पनि केही संस्था बाहिएका छन् । सांग्रिला होम नामक आइएनअिजो त्यसको दृष्टान्त हो । सन् २०१८ मा पाँच बर्षका लागि बालवालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्यले नेपाल आएको उक्त संस्थाले १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । काठमाडौंका बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै आएपनि सांग्रिला होम बीच अवधिमै विदा भयो ।
फेज आउट हुने यी संस्थाहरुमा केही चाहिँ धर्म परिर्वतन अर्थात् क्रिश्चियन धर्मका लागि काम गर्ने गरेको पाइएको छ । तीमध्ये अमेरिका र युरोपको पैसाबाट चलेका संस्था अगाडि छन् । परिषद् मार्फत् आइएनजिओको अनुगमन गर्दै आएका प्रो.डा. तत्वप्रसाद तिमिल्सेना अहिले जाने अमेरिकी र युरोपेली सहयोगका संस्था खुलेयाम धर्म प्रचारको पनि सँगै काम गर्ने गरेको पाइएको बताए ।
आइएनजिओ मार्फत् विदेशी दातृसंस्थाले नेपालका लागि जीवनस्तर र जनचेतना वृद्धि गर्न भनेर पैसा पठाएपनि अधिकांशले नेपालको धर्म र संस्कृति साथै कलामा समेत असर पार्ने काम गर्दै आइरहेको पाइएको पूर्व अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदी बताउँछन् ।
‘आइएनजिओको घोषित उद्देश्य अति राम्रा छन्, तर उनीहरु आफ्नो मिशन पूरा गर्न भित्री र अघोषित लक्ष्यमा गतिविधि केन्द्रित गर्ने गरेका छन् । नेपालका लागि यो राम्रो होइन । धर्मपरिर्वतनसम्मका गतिविधि यस्ता आइएनजिओबाट भइरहेका छन्’, उनले भने ।
शिक्षा स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने केही आइएनजिओले लक्षित वर्गमा कार्यक्रम लगेर केही ठोस उपलब्धि हासिल गरेकाहरु औसतमा राम्रा रहेको डा. सुवेदीको भनाइ छ । वैदेशिक सहायता नीति तथा नेपालको संविधान अनुसार नेपाली जनताको नाममा आइएनजिओले पैसा ल्याएपनि त्यसको सही सदुपयोग नभएको उनले बताए ।
आइएनजिओको बजेट लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन भन्दा पनि तलव भत्ता र अन्य सेवा सुविधामा खर्च केन्द्रित भएकाले नेपालमा भित्रिएको पैसाको अनुपातमा उपलब्धि नदेखिएको हो ।
आइएनजिओको अनुगमन गरिहेका प्रो.डा. तत्व प्रसाद तिमिल्सेना भन्दछन्, ‘‘अनावश्यक रुपमा तलव भत्ता उच्च राख्ने र आएको आधा पैसा आफैले मिलाएर खाने कारण विकासमा अपेक्षित उपलब्धि नभएको हो।’
महालेखाले हरेक बर्ष आइनजिओ मार्फत आउने पैसा खर्चको ठोस उपलब्धि नदेखिएको भन्दै समाज कल्याण परिषद्, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय समेतलाई कार्यक्रम स्वीकृति तथा अनुगमनका विषयमा कडाइ गर्न निर्देशन समेत दिदै आएको छ।
‘आइएनजिओका घोषित लक्ष्य पूरा भएपनि अघोषित लक्ष्य पूरा गर्न नसकेपछि डोनरले आर्थिक सहयोग बन्द गर्ने गर्दछन् । त्यसपछि फेजआउट हुनुको विकल्प हुन्न’, पूर्व अर्थसचिव डा. सुवेदीले भने ।
आइएनजिओले नेपालभित्र स्वेच्छाले रकम खर्च गरेपनि ती विदा हुँदा विकासमा निकै कम प्रभाव पर्ने भएपनि सीप विकास र रोजगारी साथै आर्थिक क्रियाकलापमा भने धेरै नै असर पर्ने परिषद्का निर्देशक दुर्गा भट्टराई बताउँछन् ।
कोरानाको महामारीले आर्थिक क्षेत्र जर्जर बनिरँदा प्राइभेट क्षेत्र अझै साँघुरिएको छ ।
आइएनजिओमा संलग्न नेपालीको जीवनस्तर माथि उठेको समेत पाइन्छ । कोराना महामारीले रोजगारीको नयाँ सिर्जना नभइरहेका बेला आकर्षक तलब दिने आइएनजिओहरु नेपालबाट विदा भइरहँदा रोजगारी क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ ।
आइएनजिओमा अवसर पाइरहेकाहरु यति धेरै संस्थाहरु नेपाल छाड्दा उनीहरु माथि प्रत्यक्ष असर पर्ने पूर्व अर्थ सचिव डा. सुवेदी बताउँछन् ।
बन्द आइएनजिओको कारण नेपालमा कतिले रोजगारी गुमाए भनेर सरकारसँग आँकडा भने छैन ।
अधिकांश विदेशी आइएनजिओले नेपालका गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) लाई साझेदार बनाएर कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । आइएनजिओ नेपाल छाड्ने क्रम बढेसँगै काम गरिरहेका एनजिओहरुको गतिविधिमा समेत ठूलै धक्का लाग्ने छ ।
समाज कल्याण परिषद् ऐन २०४९ अनुसार नेपालमा काम गर्नका लागि विदेशी गैरसरकारी संस्थाले परिषद्संग अनुमति र परियोजना सम्झौता गर्नु पर्ने प्रावधान छ । समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा १२ मा नेपाल भित्र काम गर्न चाहने अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सम्झौता गरी सो अनुरुपका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । परिषद्ले ४८ अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई २९ अर्ब १९ करोेड ८२ लाख २२ हजार र ७२० गैरसरकारी संस्थाका एक हजार ६४ परियोजना सञ्चालन गर्न १६ अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ८८ हजार समेत गरी जम्मा ४५ अर्ब ८१ करोड ३१ लाख ११ हजार बराबरको स्वीकृति गत बर्ष दिएको थियो ।
आइएनजिओ एक्लै र उनीहरुले नेपालका एनजिओलाई साझेदार बनाई गरिरहेका कामको पनि ठोस उपलब्धि नदेखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याउँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त सहयोग विकास सहायता नीति २०७६ ले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा ठोस उपलब्धी देखिने गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७७ सालको सन्ताउन्नौ बार्षिक प्रतिवेदन मार्फत् निर्देशन दिएको छ ।
आइएनजिओले नेपालभित्र स्वइच्छाले रकम खर्च गरेपनि ती विदा हुँदा विकासमा निकै कम प्रभाव पर्ने भएपनि सीप विकास र रोजगारी साथै आर्थिक क्रियाकलापमा भने धेरै नै असर पर्ने परिषद्का निर्देशक दुर्गा भट्टराई बताउँछन् ।
आइएनजिओहरु पारदर्शिता र आन्तरिक सुशासनमा अति कमजोर देखिएका छन् । कतिले त सरकारलाई बार्षिक रिर्पाेट समेत दिदैनन् । आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ मा कुल ११४ वटा आइएनजिओले सरकारको विवरण दिएकोमा यो बर्ष २८ वटाले विवरण नै दिएका छैनन् । आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ मा समाज कल्याण परिषद्लाई जम्मा पाँच दर्जनले मात्रै खर्च विवरण दिएका छन् । नियम अनुसार परियोजनाको मध्यवधि मूल्याकन समेत भएको पाइदैन । ‘नेपालका लक्षित बर्गका लागि आएको विदेशी पैसा आफ्नै लक्षित बर्ग खडा गरेर खर्च गर्ने कारण आएको बजेटको आधारमा ठोस उपलब्धी नदेखिएको हो’, पूर्व अर्थ सचिव डा.सुवेदीले भने ।
बजेट पनि कटौती
अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्था आइएनजिओले नेपालमा खर्च गर्ने बजेट पनि घट्दो क्रममा रहेको पाइएको छ । आर्थिक बर्ष ०७६/०७७ असार मसान्तसम्म १५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ८६ वटा आइएनजिओले खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जुन अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशत कम हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी चार अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। कोरोना महामारीमा पनि ६५ करोड रुपैयाँ आइनजिओले खर्च गरेको देखिएको छ । तर कोराना महामारीका कारण आइएनजिओ गाउँसम्म आफ्ना गतिविधि गर्न नपाउँदा विनियोजित बजेट खर्च गर्न समस्या भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रवेश शून्य
पछिल्लो समय आइएनजिओ नेपाल आउन अनिच्छुक देखिएका छन् । तीन वर्षयता परिषद्को आँकडा हेर्दा नेपालमा परियोजना ल्याउने नयाँ आइएनजिओ एकाध मात्रै छन् । समाज कल्याण परिषद्का अनुसार सन् २०२१ मा एउटा मात्रै आइएनजिओले स्वीकृतिका लागि परियोजना पेश गरेको छ । जापानको ‘एन्टी टियुवर क्लोसिस एशोसियन’ले एक महिना अगाडि परियोजना पेश गरेको हो । तीन बर्षका लागि सञ्चालन हुने उक्त परियोजना १० करोड रुपैयाँ लागतको छ । परिषद्ले उक्त संस्थाको परियोजना प्रस्ताव अध्ययन गरिरहेको छ । धमाधम आइएनजिओ फिर्ता हुन थालेपछि परिषद्मा दर्ता भइ कार्यरत् आइएनअिजोको संख्या जम्मा २३० मा सीमित भएको छ ।
