खनाल–नेपाल समूहकै कारण गठबन्धन सरकारको सम्भावना टर्‍यो

पिपलबाेट संवाददाता


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनको विश्वास जित्न नसकेपछि सोमबार नै पदमुक्त भइसकेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार रातिसम्मको समय दिएर गठबन्धन सरकारका निम्ति आह्वान पनि गरेकी छन् ।

तर, सदनले गठबन्धन सरकार दिने सम्भावना लगभग समाप्त प्रायः छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का २८ सांसदले राजीनामा भन्दा संसदमा अनुपस्थित निचोडका साथ मतदान प्रक्रियामा भाग नलिने निर्णयपछि टरेको गठबन्धन सरकारको सम्भावना जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतोको हिस्साले पनि साथ नदिने भएपछि लगभग समाप्त नै भएको छ । महन्थ–राजेन्द्र पक्षले सोमबार राति नै विज्ञप्ति जारी गरेर गठबन्धन सरकार बनाउने उपेन्द्र यादवको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको छ । मधेस आन्दोलनका थाती रहेका माग ओली सरकार पूरा गर्न तयार रहेका बेला गठबन्धनलाई सघाउँदा राजनीतिक नहुने महन्थ–राजेन्द्रको निचोड छ ।

गठबन्धन सरकार बन्न संसदमा हाल कायम रहेको सांसद संख्यामध्ये १३६ आवश्यक पर्छ । तर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीको एउटा समूहको मत जोड्दा १२४ मात्रै पुग्ने देखियो ।

यसकारण कि, प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको विपक्षमा १२४ मत परेको थियो । त्यति मतले मात्रै संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार बन्न अपुग हुने भएकाले उपधारा (३)को सरकार आह्वान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

खनाल–नेपाल समूहका सांसदहरू राजीनामा दिन तयार नहुँदा ओलीलाई फाइदा
सोमबार बिहानसम्म एमालेका खनाल–नेपाल समूहका सांसदहरूले राजीनामा दिने अपेक्षित थियो । यसकारण कि, उनीहरू बिहान ९ बजे नै भेला भएर एउटा निचोडमा पुग्ने बताएका थिए ।

संसद् सचिवालयमा एक नम्बर बिल्डिङमा झण्डै एक घण्टा छलफलमा जुटेका उनीहरू राजीनामाको टुङ्गोमा पुग्न सकेनन् । अर्थात् उनीहरूभित्र मतैक्य देखिएन ।

“हामीभित्र पनि विभिन्न कुरा आए । कसैले राजीनामा दिनुपर्छ भने, कसैले होइन अहिले अनुपस्थित भएमात्रै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सकिन्छ भने त्यो विकल्पमा किन नजाने ? भन्ने कुरा आयो,” सांसद मेटमणि चौधरी भन्छन्, “अन्तिममा त्यही निचोडमा पुगियो ।”

उनका अनुसार सोमबार बिहानसम्म प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ (२)अनुसार विश्वासको मत लिन नसकेपछि एकैपटक उपधारा (३)अनुसार सरकार दाबी गर्छन् भन्ने निचोडमा खनाल–नेपाल समूह थियो । ओली त्यो बाटो हिँडे सरकार बने लगत्तै अविश्वासको प्रस्ताव या विश्वासको मत फेल गराउने प्रयोजनका लागि राजीनामा थाती राखिएको चौधरी बताउँछन् ।

“हामीभित्र विवाद देखियो । राजीनामाको निष्कर्ष निकाल्दा दुईवटा खतरा देखियो । पहिलो एमाले विभाजन, दोस्रो हाम्रै समूहभित्र पनि विभाजन । त्यो दुर्घटना टार्न नै हामीले अनुपस्थित हुने दिशामा गयौँ,” चौधरीको भन्छन् ।

अन्ततः त्यो निर्णयले ओलीलाई नै सघाउन पुगेको छ । र त, प्रधानमन्त्री ओली पक्षले अनुपस्थित हुने सांसदहरूलाई कारबाही गरेको छैन । अनुपस्थित हुने रामकुमारी झाँक्री, मुकुन्द न्यौपाने, कल्याणीकुमारी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरू, पुष्पाकुमारी कर्ण यादव, सरलाकुमारी यादव, कालिला खातुन आदिलाई ओलीले हटाउन सक्छन् ।

विशाल भट्टराई अनुपस्थित हुने सांसदलाई अहिले नै कारबाही नगर्ने बताउँछन् । ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदलाई संसदीय बोर्ड अथवा केन्द्रीय कमिटीले मात्रै कारबाही गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

२८ बैशाख २०७८ मा प्रकाशित
Nabintech