कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बैशाख २९ गते माओवादी केन्द्रका तीन जना सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे। शाहीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विमला केसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीलाई पदबाट राजीनामा दिन लगाए।
केसी र भण्डारीले राजीनामा दिएको केही समय मै मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै पार्टीका तीन जना सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे। सोही साँझ सपथग्रहण गराउने कार्यक्रम पनि तय गरे।
प्रदेश प्रमुखले मन्त्री नियुक्तिको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र सपथ खुवाउने भनेपछि भोलिपल्ट ३० गते बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि समय तय गरियो। त्यस दिनपनि मन्त्रीको सपथग्रहण कार्यक्रम हुन सकेन। भोलिपल्ट ३१ गते मुख्यमन्त्री शाहीले सपथ खान नपाउँदै तीन जना नवनियुक्त मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई आफैले नियुक्त गरेका मन्त्रीलाई सपथ खुवाउन नसक्ने अवस्था सृजना हुनुको मुख्य कारण थियो नेपाली कांग्रेसको बिरोध। बैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने सहमति थियो। तर, शाहीले कांग्रेसको सल्लाह बिना आफ्नै पार्टीका तीन जना सांसदलाई मन्त्री बनाएपछि कांग्रेसले बिरोध जनाएको थियो।
‘मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसदमा विश्वासको मत दिनुभन्दा पहिला नै दुई मन्त्रालय र आलोपालोमा सरकार बनाउने सहमति भएको थियो’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले भने,‘विश्वासको मत पाउँनको लागि हामीलाई झुक्याए विभिन्न सहमति गरि अहिले आएर मुख्यमन्त्रीले धोका दिन खोज्नुभयो।’
उनले सहमति अनुसार दुई वटा मन्त्रालय कांग्रेसलाई चाहिने बताए। कांग्रेसले दुई वटा मन्त्रालय माग गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई समस्या सिर्जना भयो। उनी समीकरण मिलाउन फेरि नियुक्त गरिएका तीनै मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। शाहीलाई कांग्रेस मात्र हैन पार्टी भित्रैका केन्द्रीय स्तरका नेताहरुको पनि उत्तिकै दबाब भएको बुझिन्छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले शक्ति बस्नेतका नजिकका पात्र मानिएका विन्दमान विष्टलाई व्याक गरे। शाहीले नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक सीता नेपालीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्त गरेका छन् भने गोपाल शर्मालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।
यसअघि विष्टलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो भने नेपालीलाई मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरको दबावमा नेता बस्नेत निकट रहेका सांसद विन्दमान विष्टलाई निरन्तरता नदिएका हुन्।
विष्ट नेता बस्नेत गृहमन्त्री हुँदा उनका स्वकीय सचिव थिए भने उनी अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय महासचिव समेत बनेका थिए। शर्माको दबावमा उनका भाइ गोपाल शर्मालाई भने आर्थिक मामिलाको जिम्मेवारी दिइएको छ।
रुकुमका सांसद राते कामीलाई मन्त्री बनाउँदा विष्टको मन्त्री बन्ने सम्भावना थियो तर, शर्माले भाइलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेपछि विष्टको नाम मन्त्रीको बधाई खाइसकेपछि काटिएको हो। यसअघि जुम्लाका नरेश भण्डारी र रुकुमकै विमला केसीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
विष्ट अघिल्लो पटक नै मन्त्रीको दावेदार थिए। तर, शर्माकै दबावमा यसपटक मुख्यमन्त्री शाहीले उनको नाम मन्त्रीको सूचीबाट हटाएर नेपालीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले शर्मा र बस्नेत दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न गोपाल र बिन्दमानलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेपनि उनले अन्तिममा शर्माको दबाव थेग्न नसकेको नेताहरु बताउँछन्। मुख्यमन्त्रीको उक्त निर्णयपछि माओवादी नेता बस्नेत असन्तुष्ट बनेका छन्।
बस्नेत प्रदेश इन्चार्ज हुँदा मुख्यमन्त्रीमा शाहीको नाम उनले नै सिफारिस गरेका हुन। तर, पछिल्लो समय शाही शर्मासँगै निकट रहेको बताइन्छ। हाल माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज शर्मा छन्।
बस्नेतले कर्णाली प्रदेशको पछिल्लो अवस्थालाई इंगित गर्दै समाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन्,‘निर्णय त्यसको कार्यान्वयन नगरेर अर्को निर्णय यो व्यवस्था र अस्थिरता कहिले सम्म ? सात पटक नाप्न सिकौँ।’
एकातिर कांग्रेस र अर्काे तिर आफ्नै पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुको दवावले शाहीले अधिकांश समय समीकरण मिलाउन मै बिताएका छन्। शाहीको सरकार कांग्रेसको सहयोगबाट जोगिएको थियो। त्यस कारण पनि नयाँ गठित मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसलाई दुई मन्त्रालय दिनै पर्ने बाध्यता शाहीलाई छ।
उता ६ महिनापछि मुख्यमन्त्रीको कुर्सी नेपाली कांग्रेसका जीवन शाहीलाई छाड्ने सम्झौता छ। यसअघि मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगाइ दिने एमाले माधव नेपाल समूहका तीनजना सांसदले मन्त्री पद उपहार पाइसकेका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय आफैले राखेका छन्। कांग्रेसले तिनै मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ।
