नयाँ सरकार गठनको आह्वानमा के छ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भित्री मनसाय?

पिपलबाेट संवाददाता


काठमाडौँ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी छिन्। धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नै नलिई बिहीबार ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान भएको हो। भण्डारीले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न शुक्रबार साँझ ७ बजेसम्मको समय दिएका छिन्।

यसअघि धारा ७६ (२) को सरकार गठन गर्न ७२ घण्टा समय दिएकी भण्डारीले यसपटक भने २३ घण्टा मात्रै दिएकी छिन्। यसलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने ओलीको चाहना पूरा गर्न र अरुले प्रधानमन्त्रीमा दाबी नगरुन् भन्ने उद्देश्य रहेको जानकारहरुले बताएका छन्।

वैशाख ३० गते धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि नलिई एकैपटक ७६ (५) को सरकार गठनका लागि सिफारिस बिहीबार दिउँसो सिफारिस गरेका थिए।

राष्ट्रपतिको आह्वान पत्रमा वैशाख २७ गते र अहिलेको अवस्थामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै राजनीतिक आधार फरक नभएको उल्लेख छ। राष्ट्रपतिको आह्वान पत्रमा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, २०७८/१/२७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको, ‘हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८/२/६ मा निर्णय भएको र सो बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकृया आरम्भ हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अनुरोध भई आएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ः०० बजे सम्म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ।’

ओलीले संसदमा धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको नै नलिई अर्को प्रधानमन्त्री चयनका लागि सिफारिस गर्नु वा प्रक्रिया थाल्नु संविधान विपरीत भएको प्रतिक्रिया संविधान विद्हरुले दिएका छन्।

ओली वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकाले जेठ २९ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनै पर्ने उनीहरुको तर्क छ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्य प्रधानमन्त्री पद रिक्त नभई अर्को प्रधानमन्त्री चयनका लागि सिफारिस गर्नु वा प्रक्रिया थाल्नु संविधानमाथिको जालसाजी भएको बताउँछन्।

देश सञ्चारसँग उनले भने, ‘ओली जीले संसदमा विश्वासको मत परिक्षण नगरी अर्को सरकार गठनका लागि सिफारिस गर्न सक्नु हुन्न। ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मतका लागि जानै पर्छ। संसदले विश्वास मत नदिए मात्रै अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने संविधानको व्यवस्था हो।’

७६ (५) मा लेखिएको छ, ‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’

त्यस्तै अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि प्रधानमन्त्री रिक्त नभइ अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुनै नसक्ने जिकिर गर्छन्। उनका अनुसार ओलीले ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न राजीनामा दिनुपर्छ। ‘धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्छ। संसदले विश्वासको मत नदिए मात्रै धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरुहुन्छ, ज्ञवालीले अगाडि भने, ‘यदि विश्वासको मत नै नलिई अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्छ।’

संसद पुनःस्थापना गर्ने संवैधानिक इजलासको फागुन ११ गतेको आदेशमा धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न धारा ७६ का अरु उपधाराहरुको क्रमिक रुपमा संसदमा परिक्षण हुनुपर्ने उल्लेख छ। ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संसद विघटनका लागि पुस ५ गते गरेको सिफारिसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले उपधाराहरुको क्रमबद्ध प्रयोग हुनुपर्ने आदेश दिएको छ।

अर्का एक कानुनविद भने प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिन्न अर्को सरकार बनाऊ भन्न पाउनु पर्ने बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिन्न। अस्ति पनि असफल भएँ अब अर्को सरकार बनाउन बाटो खुला गर्न पाउनु हुन्छ।’

आचार्य ओलीले विश्वासको मत नै नलिइ नयाँ सरकार गठनका लागि भएको सिफारिसले राष्ट्रपतिबाट ७६ (५) .अनुसारको सरकार गठन हुने अवस्था नभएको भन्दै तत्कालै विघटनको आधार तयार पारिदिने आंशका व्यक्त गर्छन्। उनले भने, ‘यो सोझो नियतका साथ भए जस्तो लाग्दैन। अब राष्ट्रपतिबाट पनि ७६ (५) अनुसार सरकार बन्ने अवसर नै नदिइ ओलीलाई तत्कालै संसद विघटन सिफारिस गर्न दिन लागे जस्तो देखिन्छ।’

स्रोतका अनुसार शुक्रबार रातिसम्म ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले तत्कालै सदर गर्नेछिन्। त्यसपछि देश मध्यावधि निर्वाचनको दिशामा अघि बढ्नेछ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

७ जेष्ठ २०७८ मा प्रकाशित
Nabintech