गिरिजालाई कालोझण्डा देखाएर राजनीतिमा आएका केसी कांग्रेसकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री

पिपलबाेट संवाददाता


बुटवल – २८ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कालो झण्डा देखाएपछि जागिर गुमाएर राजनीतिमा होमिएका कुलबहादुर केसी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।

तीन वर्षसम्म एमाले नेता शंकर पोखरेलसँग सत्ता साझेदार गरेका माओवादी केन्द्रका नेता केसीले उनैलाई विस्थापित गरी कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। संयोग कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कालो झण्डा देखाएपछि सक्रिय राजनीतिमा होमिएका थिए।

बिहीबार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका हुन्।

पूर्ववत् सरकारमा केसीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलपछिको दोस्रो वरियतामा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय चलाएका थिए। रोल्पाबाट निर्वाचित केसी शिक्षक हुँदै तत्कालीन माओवादी सेनाको कम्पनी कमिसार पनि भएका थिए।

माओवादीको फुटपछि मोहन वैद्यतिर लागेका केसी २०७३ सालमा रामबहादुर थापा बादलसँगै माओवादी केन्द्रमा फर्केका थिए। त्यसपछि उनी प्रदेशसभा निर्वाचनमा रोल्पा १ कबाट निर्वाचित भएर प्रदेश सभामा आएका थिए।

गिरिजासँग लफडा परेपछि राजनीतिमा

२०२७ सालमा जन्मिएका केसी २०४६ सालमा नेकपा मसालको विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिमा प्रवेश गरे। एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न दाङको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा आईए पढ्दापढ्दै विद्यार्थी संगठनमा सक्रिय राजनीति गर्न थाले।

२०४८ देखि २०५० सालसम्म उनले रोल्पा लिवाङस्थित बालकल्याण माविमा स्थायी रुपमा शिक्षण पेशा गरे। प्राथमिक तहको स्थायी शिक्षक केसीले २०५० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कालो झण्डा देखाएको भन्दै शिक्षकबाट अवकाश लिनुपर्‍यो।

त्यसपछि उनी तत्कालीन जनमोर्चामा सक्रिय भई भूमिगत राजनीति शुरु गरे। त्यसपछि उनले औपचारिक शिक्षालाई अघि बढाएनन्। उनले दाङको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट प्रवीणता प्रमाण पत्र तहमात्रै उत्तीर्ण गरेका छन्। पढाइ छाडेर उनी राजनीतिमै बढी लागे।

२०५० देखि २०५२ सम्म नेकपा एकता केन्द्रको रोल्पा इलाका सेक्रेटरी भए। २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन माओवादीले ‘जनयुद्ध’मा जाने घोषणा गरेपछि उनी भुमिगत भई माओवादीमा सक्रिय भए। माओवादी ‘जनयुद्ध’मा जाने बेला उनी रोल्पा जिल्ला पार्टी सदस्य मात्रै थिए। २०५५ सालमा उनले दाङ, प्युठान र सल्यान जिल्लाको सेक्रेटरीको जिम्मेवारी पाए।

त्यसपछि २०५६ साल भेरी(कर्णाली सैन्य कमिसार र २०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए।

माओवादीको सशस्त्र युद्धमा राप्ती क्षेत्रका चर्चित नेताको रुपमा उनले परिचय बनाए। तत्कालीन माओवादीले पहिलोपटक रोल्पाको होलेरी आक्रमण गर्दा केसी सहभागी थिए। २०६० साल जेठ २० गते पार्टी बैठकका लागि भारत जाने क्रममा भारतको पटनामा उनी पक्राउ परे।

त्यसपछि उनी २०६३ साल साउनसम्म झण्डै तीन वर्ष भारतको बक्सर जेलमा बन्दी जीवन बिताए। तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६३ साउनमा मात्रै केसी जेलमुक्त भए।

जेलबाट छुटेपछि २०६३ देखि २०६८ सम्म ‘जनमुक्ति सेना’को तेस्रो डिभिजन कमिसारको भूमिका पाए।

तत्कालीन माओवादी ‘जनमुक्ति सेना’ क्यान्टोनमेटमा राखिएपछि वाईसीएल इन्चार्जको भूमिका पनि उनले निर्वाह गरे।

२०६९ सालमा माओवादी विभाजन भएपछि उनी मोहन वैद्यको पक्षमा लागे। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले क्रान्तिलाई धोका दिएको भन्दै उनले प्रचण्डको साथ छाडेका थिए।

वैद्यपक्षको माओवादीको स्थायी कमिटि सदस्य भएका उनी दोश्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिस्कार अभियानमा लागे। वैद्यसँग ४ वर्षजति बिताएर उनी फेरि रामबहादुर थापा बादलसहित प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमै फर्किए।

 

माओवादीमा फर्किएपछि उनी २०७४ मा भएको प्रदेश सभा निर्वाचनमा रोल्पा १ कबाट माओवादी(एमाले गठबन्धनको तर्फबाट चुनाब जिते।

गठबन्धनमा एमालेका शंकर पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्दा उनले दोश्रो बरियताको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए।

एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपामा विवाद भएपछि अदालतले पूर्ववत् दलहरु एमाले र माओवादीलाई पुनस्थापित गरिदिएपछि उनी माओवादीको दल नेता बने।

शंकर पोखरेल सरकारबाट बाहिरिन सहजै तयार नभएका उनी पार्टी दबाबमा सरकार छाडेका थिए। सरकार छाडेपछि उनी आफ्नै पूर्व सहयात्री पोखरेलको सरकार ढाल्न सक्रिय भए।

तेश्रोपटकसम्म पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका उनी कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई साथमा लिएर सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका छन्।

विवादास्पद अभिव्यक्ति

उनी लडाकु स्वभावका व्यक्ति देखिन्छन्। त्यसको छनक उनले पटकपटकका अभिव्यक्तिहरुमा दिने गरेका छन्। उनले आफ्ना भाषणहरुमा विशेषण र जटिल शब्दहरुको प्रयोग गर्छन्।

२० असोजमा प्रदेशको राजधानी र नामको टुंगो लगाउने समयमा प्रदेश सभामा राजधानी र नामाकरणसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गर्दैगर्दा कांग्रेसले विरोध जनाएपछि सांसदलाई ‘घिसारेर निकाल्’ भन्ने शब्दावली र उनको हाउभाउले उनलाई आलोचित बनायो।

त्यसयता पनि उनले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार छाडेपछि दिएका कतिपय अभिव्यक्ति विवादित बने। उनी शंकर पोखरेलसँगै सत्ता साझेदारी गरिरहँदा पनि विवादित बने।

उनले सम्हालेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेका कानुनका मस्यौदा र संसदमा पेश गरेका विधेयक विवादित बने। प्रदेश प्रशारणसम्बन्धि विधेयक र आमसञ्चारसम्बन्धि विधेयक विवादित र आलोचित बने।

प्रदेश प्रशारणसम्बन्धि विधेयक पत्रकारहरुको निरन्तर आन्दोलन र दबाबपछि केही परिमार्जनसहित पारित भएको थियो भने उनी मन्त्री रहँदै मस्यौदा तयार भएको आमसञ्चारसम्बन्धि विधेयक चेतनारायण आचार्य मन्त्री भएपछि पेश भएको थियो।

जसमा प्रदेशमा प्रेस काउन्सिल नेपालसरहको समानान्तर संस्था बनाउने, प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने, प्रकाशन बन्द गर्न सक्ने, अनुमति खारेज गर्नसक्नेजस्ता संविधान विपरीतका प्रावधानहरु राखिएका छन्। जुन विधेयक पत्रकारहरुको आन्दोलनका कारण प्रदेश सभामा दर्ता भएपनि अघि बढ्न सकेको छैन।

२९ श्रावण २०७८ मा प्रकाशित
Nabintech