बाँकेको जानकी गाउँपालिका–३ कर्मोहनामा बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा सुरुमा ९९ बिघा देखिएको थियो। पछिल्लो नापीले झन्डै ८५ बिघा देखायो। तर, विभिन्न व्यक्तिका नाममा। जसका लालपुर्जाको कैफियतमा बागेश्वरी गुठी लेखिएको छ।
बागेश्वरी गुठी व्यवस्थापन समितिका सचिव गोपाल अधिकारी कर्मोहनामा वि.सं. १९६८ को लगतमा ९९ बिघा देखिएको बताउँछन्। तर, वि.सं. २००५ मा ९२ बिगाहा ७ कट्ठा ११ धुर र पछिल्लो समय ८४ बिघा १० कट्ठा १० धुर मात्र देखिएको सचिव अधिकारीको भनाइ छ। १५ बिघा कता गायव भयो भन्ने पत्ता लागेको छैन।
‘२०२७–२८ सालतिरका भूमिसुधार र मालपोतका कुनै कागजात भेटिएका छैनन्। जहाँ पनि २०२८ सालको निर्णयअनुसार जग्गा रजिस्ट्रेसन भएको भनिएको छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो निर्र्णय के थियो भन्ने प्रमाण फेला पार्न सकिएको छैन। एउटै जग्गा ५०औं जनामा किनबेच भएको भेटिएको छ।’
कर्मोहना रैकर गुठी संघर्ष समितिका तुलाराम कुर्मीका अनुसार बागेश्वरीको जग्गामा झन्डै ४ हजार घर बनेका छन्। यो जग्गा प्रयोग गर्नेहरूले गुठीलाई नै तिरो तिर्छन्। तर, वर्षभरि साढे ८४ बिघाको ११ हजार रुपैयाँ मात्र। डेढ कट्ठा हुनेले ६ रुपैयाँ तिरेको प्रमाण अन्नपूर्ण पोस्ट्ले फेला पारेको छ। यो रकम बढाउने अधिकार नभएकोे गुठीले जनाएको छ।
बागेश्वरीका मूल महन्तद्वय चन्दननाथ योगी र हरिहरनाथ योगीले ८४ बिघा १० कट्ठा १० धुर जग्गा रैतानी नम्बरी जग्गासरह व्यक्तिसमेतका नाउँमा हक हस्तान्तरण गरेको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साबिक कर्मोहना मौजाको उक्त जग्गाबाट गुठीको नाम कट्टा गरी महन्त र विभिन्न व्यक्तिका नाउँमा कायम गरी हिनामिना गरेको आयोगको ठहर छ। चन्दननाथले ८–१५–१६ र हरिहरनाथले ८–१५–१६ गरी १७–११–१२ जग्गा मोही लगत कट्टा गरी रैतान नम्बरीसरह आफ्ना नाममा ल्याएर बिक्री गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ।
बाँकेको जानकी गाउँपालिका–३ कर्मोहनामा बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा हडपेर बनाइएका घर
नापीका समयमा मोठ सञ्चालकको नाउँ जनिँदैमा त्यस्ता मठाधिसका नाउँमा जग्गा दर्ता हुने होइन भन्ने गुठीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाविपरीत रैतान जनाउने गरी गलत मनसायबाट मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गराएको देखिएको जनाइएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र गुठी संस्थान ऐन २०२१ मा गुठीको जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोही हक प्राप्त नहुने र हक प्राप्त भइरहेको भए पनि समाप्त हुने उल्लेख छ।
‘इन्द्रपुर गाविस–३ मा २०२५ सालमा सर्भे नापी भएको र सो नापीको समयमा तयार भएको क्षेत्रीय किताबमा जग्गावालाको नामथर, वतनमा सानो अक्षरमा गुठी संस्थानअन्तर्गत बागेश्वरीका सञ्चालक चन्द्रनाथ योगी र हरिहरनाथ योगी उल्लेख गरी त्यसलाई कच गरी व्यक्तिको नामथर र वतन उल्लेख भएको कैफियत महलमा यो जग्गा श्री बागेश्वरी गुठी हो भनी भूलसुधार गर्ने भनी सहीछाप भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘उल्लेखित नापीको व्यहोराबाट पनि कर्मोहना मौजाअन्तर्गतका जग्गाहरू बागेश्वरी गुठीका जग्गा रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन आउँछ। नापीको समयमा मठको मात्र नाउँमा नापी गराउनुपर्नेमा मठका महन्तका नाउँसमेत जनिइ नापनक्सा भई सोहीबमोजिम श्रेस्ता खडा भई महन्तका सन्तान दरसन्तान र अन्य व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण भएको भन्ने नापी कार्यालय बाँकेबाट प्राप्त फिल्डबुक उतारबाट देखिन आयो।’
मन्दिरका जग्गा पुजारी महन्तलगायत व्यक्तिका नाममा गर्ने गरी विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय कानुनसंगत नदेखिएको जनाइएको छ। विवादित सम्पूर्ण जग्गाको दर्ता बदर गरी साविकबमोजिम मन्दिरका नाउँमा श्रेस्ता कायम गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेलाई सरकारबाट निर्देशन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल रैतान नम्बरी कायम गर्ने गरी मालपोत कार्यालयबाट १३ पुस ०२७, १४ पुुस ०२७, १४ कात्तिक ०२८ र १६ असोज ०५७ मा निर्णय भएको देखिएको जनाइएको छ। उक्त निर्णय बदर गरी उक्त निर्णय गर्ने गराउने व्यक्तिहरूउपर अख्तियार प्राप्त निकायबाट थप अनुसन्धान भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारसमक्ष यो सिफारिस गरेको छ। आयोगले १२ मंसिर ०७६ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
१७ बिघाको आम्दानी महन्तहरूले भोगचलन गर्दै आएको जनाइएको छ। मालपोत बाँकेको अभिलेखअनुसार २०२८ कात्तिक १४ मा भूमि प्रशासन कार्यालय बाँकेको निर्णयअनुसार कर्मोहनाका विभिन्न व्यक्तिका नाममा ८७ बिघा २ कट्ठा ३ धुरमध्ये पूजाआजा गर्दा लाग्ने अक्षता तथा हन्डीका लागि शिरबाट नापनक्सा भएको महन्त हरिहरनाथ योगीका नाममा ९ बिघा १९ कट्ठा ५ धुर, चन्द्रनाथ योगीको नाममा ९ बिघा १३ कट्ठा १२ धुर जग्गा दर्ता गरेको प्रमाण भेटिएको छ। कतिपय दान गरिएको जग्गा व्यक्तिकै नाममा सोझै पास गराइएको छ। मालपोत कार्यालयको २०५७ असोज १६ को अभिलेखअनुसार इन्द्रपुरकै मन्दिरको थप जग्गालाई महन्तद्वयले रैताने नम्बरीको निर्णय गराएको पाइएको छ।
त्यसपछि जग्गा रोक्का
संघीय सरकारको ९ माघ ०७६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्ता जग्गा रोक्का राखी व्यक्ति विशेषका नामबाट बदर गरी गुठीकै नाममा कायम गर्न गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिनेलगायत निर्णय गरेको थियो। किर्ते र ठगी भएको विषयमा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिने, भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने निर्णय भएको थियो। तर, बागेश्वरीको जग्गा रोक्काबाहेक अरू कुनै काम भएको छैन।
कर्मोहना रैकर गुठी संघर्ष समितिले आन्दोलन गरेपछि ११ चैत ०७७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बसेको सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय बैठकले जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन नभएको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख छविलाल नेपाली बताउँछन्। ‘बागेश्वरी गुठीको जग्गा रोक्का गर्नेबाहेक कुनै कारबाही भएको छैन। गुठी संस्थानको पत्रपछि अहिले रोक्का नै छ’, नेपाली भन्छन्, ‘आन्दोलनको बलमा केही समय रोक्का फुकुवा भए पनि जग्गा किनबेच भने भएको छैन। आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि न गुठीको जग्गा फिर्ता भयो न दोषीमाथि कुनै कारबाही भएको छ।’
यो समाचार संकलनका क्रममा फोटो खिच्दै गर्दा कर्मोहनाका लालबाबु बागवानले प्रश्न गरे। सोधे, ‘किन फोटो खिच्नुभएको हो ? हाम्रो समस्या समाधान हुन लागेको हो ?’ यहाँको जग्गा बेचेर दुई छोरीको विवाह गर्ने, घर बनाउने योजना जग्गा रोक्का हुँदा बर्बाद भएको उनले सुनाए। उनले जोतभोग गरेको दुई बिघाको लालपुर्जामा बागेश्वरी गुठी लेखिएको छ। ‘हाम्रो पुर्खाले वर्षौंदेखि जोतभोग गरेको जग्गा हो। हामीसँग लालपुर्जा पनि छ। बेचबिखन गर्र्न पाएका छैनौं’, उनले भने। समसुद्दिन शेषको ६ कट्ठा रोक्का भएको छ। ‘हाम्रो आम्दानी केही छैन। जग्गा बेच्दै छोराछोरीको बिहे गर्ने हो। जग्गा रोक्का भएपछि गाउँमा धेरैको बिहे नै रोकिएको छ’, उनले भने।
बागेश्वरीको जग्गा प्रयोग गर्नेले तिरो तिरेको मालपोत रसिद (साधारण र नेपाली कागजमा)
८९ वर्षका विन्द्राप्रसाद कुर्मीले विसं १९३६ सालदेखि तिरो तिरेको बताए। नेपाली कागजका रसिदसमेत देखाए। ‘बागेश्वरी गुठीको होइन। यी हेर्नुस्, मौजा कर्मोहना गुठीको हो। जिमिन्दार पुजारी जगन्नाथ लेखिएको छ’, उनले भने। उनको लालपुर्जाको कैफियतमा भने बागेश्वरी गुठी नै लेखिएको छ। तिरो पनि बागेश्वरी गुठीमा तिरेका छन्। उनको १ बिघा ११ कट्ठा जग्गा पनि बागेश्वरी गुठीमै पर्छ।
बागेश्वरीको जग्गामा बस्नेहरू दुई थरी भेटिए– वर्षौंदेखि जोेतभोग गर्ने र बसाइँ आएकाहरू। जहाँ तीन–चार तले आलिसान महल पनि बनेका छन्। सडक किनारको एक कट्ठा जग्गा ४० लाखदेखि ७० लाख रुपैयाँमा बिक्री भएको स्थानीयवासीले सुनाए। भने, ‘जग्गा रोक्का नहुँदो हो त सो क्षेत्रमा सडकका दुवै किनार घरै घरले भरिन्थे।’ कतिले त बाटो नै नभएको खेतमा पनि घर बनाएका छन्। कति निर्माणाधीन छन्।
डा. राजकुमार सुवेदीले बागेश्वरीको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको विषयमा ०५३ सालमा शोधपत्र तयार गरी पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए। उनले धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय महत्व, आर्थिक अवस्था, चलअचल सम्पत्तिको ऐतिहासिक पक्ष उजागर गरेका थिए।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा रहेको प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिर।
झन्डै ८ सय वर्षअघि भारतको बलरामपुरका दीर्घविजय सिंहले बागेश्वरी देवीको दर्शन गरी कर्मोहनाको जग्गा मन्दिरको पूजाआजा गर्नु भनी पुजारीलाई जिम्मा दिएको सन् १२६७ भाद्र सुदी ५ को सनदमा थाहा भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जंगबहादुर राणालाई नयाँ मुलुकका रूपमा फिर्ता नगर्दासम्म हालको बागेश्वरी बलरामपुर राज्यमा थियो। त्यसबाहेक शंकरप्रसाद उपाध्यायले पौने २ बिघा, साबिक खजुराखुर्द गाविसमा रामप्रसाद दबगरले पौने ३ बिघा दान दिएको जनाइएको छ।
गुठीको सम्पत्ति व्यवस्थित गर्न अधिवक्ताद्वय लोकबहादुर शाह र बलबहादुर चन्दको भूमिका रह्यो। उनीहरूले ०७१ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइ तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा परमादेशको रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र वीरबहादुर डाँगीको इजलासले २२ असार ०७३ मा बागेश्वरीको हकहित र संरक्षणका पक्षमा आदेश दिएको थियो। त्यही आदेशका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको गुठीलाई जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा हुने गरी पुनर्गठन गरिएको थियो। सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले १२ भदौ ०७४ मा नेपालगन्ज उपमहानगरका प्रमुख डा. धवलशमशेर राणाको अध्यक्षतामा बागेश्वरी गुठी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले ५ कात्तिक ०७४ मा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख उमा थापा मगरको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी बागेश्वरीको चलअचल सम्पत्ति खोजबिन तथा संरक्षण सुरु गरेको थियो। उपसमितिले ८४ बिघा १० कट्ठा १० धुर जग्गाबाट १३ पुस ०२७, १४ कात्तिक ०२८ र १७ असोज ०५७ को निर्णयअनुसार गुठीको नाम कट्टा भई रैतान नम्बरी कायम भएको सार्वजनिक गरेको थियो। उसले ३ सय व्यक्तिको नाउँमा कायम भएको र गुठीमा मालपोतसम्म आउने गरेको ४ पुस २०७६ मा जनाएको थियो।
संयोजक मगर त्यति बेला भूमिसुधार र मालपोत कार्यालयले तथ्यांक नदिएर असहयोग गरेको सुनाउँछिन्। भन्छिन्, ‘तथ्यांक माग्दा कहिले जनशक्ति छैन, कहिले के भने असहयोग गरे।’ साभार : अन्नपूर्ण
