वर्षमान र जनार्दन बीचको पेचिलो प्रतिस्पर्धा

पिपलबाेट संवाददाता


२०७४ भदौमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्व छान्न निवार्चन भयो।

निर्वाचनबाट रञ्जित तामाङ अध्यक्ष निर्वाचित भए। तामाङसँग अनिल शर्मा पराजित भए। तामाङ स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुननिकट मानिन्छन् भने शर्मा स्थायी कमिटी सदस्य एवं अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका सहोदर भाइ हुन्।

२०७८ असोजमा फेरि अखिल क्रान्तिकारीको नयाँ नेतृत्व चयन भयो। यसपटक शर्मानिकट पञ्चा सिंह अध्यक्ष बनिन्। उनको फेसबुकको कभरमा अहिले पनि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनार्दन शर्माको फोटो छ।

सोमबार माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेशको नेतृत्व छान्न मतदान भयो। अध्यक्षमा सरल सहयात्री विजयी भए। उनी वर्षमान पुननिकट हुन्।

प्रदेश १ को नेतृत्वको लागि बिहीबार भएको निर्वाचनमा हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो) निर्वाचित भए। मिक्सो जनार्दन शर्माका प्रमुख स्वकीय सचिव हुन्।

माओवादी केन्द्रमा प्रचण्ड अहिले पनि सर्वसम्मत नेता छन्। उनको उत्तराधिकारीमा भने अहिलेदेखि नै तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। त्यो प्रतिस्पर्धाको दुई ध्रुवमा छन्- वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा।

पुन र शर्मा दुबै माओवादी जनमुक्ति सेनाका पूर्वकमाण्डर हुन्। प्रचण्डको उत्तराधिकारी माओवादी युद्ध लडेको सैन्य कमाण्डरमा नै जान्छ, अरूमा जाँदैन भन्नेमा पार्टीभित्र एकमत छ। को हो त्यो उत्तराधिकारी भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म प्रष्ट छैन। प्रचण्डले जसलाई चाहन्छन्, त्यो नै उनको उत्तराधिकारी बन्नेछ। उनले त्यसको कुनै छनक दिएका छैनन्।

पुन र शर्मा भने पेचिलो बन्दै गएको प्रतिस्पर्धामा धेरै अघिदेखि सरिक छन्। माओवादी केन्द्र वा त्यसका भातृ संगठनमा देखिएका प्रतिस्पर्धाले त्यसैको संकेत गर्छन्।

पुस ११ देखि १३ गतेसम्म हुने राष्ट्रिय सम्मेलनले पार्टीको नेतृत्व चयन गर्छ। पार्टी अध्यक्षमा फेरि पनि प्रचण्ड नै आउने कुरामा कुनै द्वुविधा छैन। शीर्ष नेतृत्व तहमा बहुपद सिर्जना गरेर माओवादीले सामूहिक नेतृत्वमा जाने निर्णय गरिसकेको छ।

अध्यक्षपछि कुन-कुन पद रहन्छन् भनेर अहिलेसम्म माओवादीले निर्णय गरिसकेको छैन। त्यसका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनमा विधान पेस हुने माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले बताए।

बहुपदमा जाने भएपछि धेरैको ध्यान महासचिवमा गएको छ। कम्युनिष्ट पार्टीमा अध्यक्षपछि सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यकारी पद हुो महासचिव। महासचिवका लागि सबैभन्दा बलिया प्रतिस्पर्धीका रूपमा अगाडि छन्, चीर प्रतिद्वन्द्वी वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा।

रोल्पा र रूकुम ‘फ्याक्टर’ले पनि यो प्रतिस्पर्धामा काम गरेको छ। माओवादी विद्रोहका प्रमुख आधार जिल्ला रहेका रोल्पा र रूकुमबीच सुरूदेखि नै मनोवैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा छ। एउटा जिल्लाका मानिसले अर्को जिल्लाकालाई ‘कमरेड’ भन्दा पनि प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा धेरै हेर्छन्।

त्यसले पनि पुन र शर्मा बीचको प्रतिस्पर्धालाई पेचिलो बनाएको हो।

महासचिवका रूपमा यी दुईमध्ये प्रचण्ड कसलाई चाहन्छन्?

नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओलीले आफ्ना उत्तराधिकारीका रूपमा शंकर पोखरेललाई बढाएपछि र नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनबाट दुई प्रखर युवा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा चयन भएपछि युवा पुस्तालाई उत्तराधिकारीका रूपमा अगाडि सार्नुपर्ने प्रष्ट मनोवैज्ञानिक दबाबमा छन् प्रचण्ड।

अहिलेसम्मको भूमिकालाई आधार मान्ने हो भने प्रचण्डले वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई समानान्तर ढंगले अघि बढाएका छन्।

प्रचण्डले कृष्णबहादुर महरालाई पनि थुप्रै अवसर दिएका छन्। पुन र शर्माभन्दा महरा सिनियर हुन्। तर संसद सचिवालयकी कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रकरणमा परेपछि भने महराको प्रभाव पार्टीभित्र कम भएको छ। उनी आफैं पनि रक्षात्मक बनेका छन्।

त्यसले पनि पुन र शर्मामध्ये एकलाई प्रचण्डले महासचिव बनाउने बलियो सम्भावना छ।

पुन र शर्मा दुबैजना माओवादी विद्रोहसँगै उदाएका नेता हुन्।

२०५२ मा जनयुद्ध सुरू हुँदा दुबै नेताहरू केन्द्रीय कमिटीमा समेत थिएनन्। दुबै जना २०५६ मा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन्।

माओवादी भित्रका पुन राजनीतिक कमिसारसमेत थिए।

शर्माले त्यो बेला पश्चिम क्षेत्रका धेरै ठाउमा सैन्य मोर्चा सम्हालेका थिए। पुनसँग भने पश्चिम सँगै पूर्वी र मध्य क्षेत्रको कमाण्ड सम्हालेको अनुभव पनि छ।

२०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा पुनले उपत्यकाको कमाण्ड सम्हालेका थिए। सोही क्रममा उनले अन्य राजनीतिक दलका नेतासँग सम्पर्क र सम्बन्ध बढाउने अवसर पाए। तत्कालै कुनै विषयमा कुराकानी गर्न परे पुनसँग गर्नु भनेर प्रचण्डले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भनेका थिए।

दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि माओवादी खुला राजनीतिमा आयो। सोही समयमा पुन माओवादीको सचिवालय सदस्य बने। ११ सदस्यीय समितिमा परेपछि पुनको राजनीतिक उचाइ अझै बढ्यो।

अर्कोतिर शर्मा अन्तरिम संसदमा सहभागी भए। उनी त्यो बेला माओवादी संसदीय दलको सचेतक बनेका थिए।

२०६४ चैतमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा शर्मा रूकुमबाट उम्मेदवार बने। रोल्पाका पुन भने ललितपुरबाट उम्मेदवार बने। बरू रोल्पामा प्रचण्ड उम्मेदवार बने।

संविधान सभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। प्रचण्डको नेतृत्वमा एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरम सहितको सरकार बन्यो। शर्मा शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्री बने।

पुन २०६७ मा बनेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा शान्ति मन्त्री बने। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उनी अर्थमन्त्री भए।

२०६९ मा तत्कालीन एकीकृत माओवादी विभाजन भयो। पार्टीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव सिपी गजुरेल, स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरूङ, नेत्रविक्रम चन्दलगायतले पार्टी छोडे।

त्यसपछि पुन र शर्मा पार्टीमा अझै निर्णायक बन्न थाले।

२०७० मा भएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो पार्टी बन्न पुग्यो। शर्मा रूकुमबाट फेरि निर्वाचित भए। मोरङबाट उम्मेदवार बनेका पुन भने पराजित भए।

दोस्रो संविधान सभाका झन्डै २० महिना माओवादी प्रतिपक्षमा बस्यो। त्यो बेला शर्मा लेखा समितिको सभापति बने। राज्य संयन्त्रबारे अध्ययन गर्ने र बुझ्ने मौका उनले पाए।

२०७२ असोजमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो। माओवादीले सभामुख, उपराष्ट्रपतिमा मौका पायो। गृह मन्त्रालयसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयसमेत पायो। त्यो सरकारमा शर्मा सहभागी हुन खोजेका थिए।

लेखा समिति सभापति भएकै कारणले उनी सहभागी हुन पाएनन्। २०७३ साउनमा प्रचण्ड दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बने। त्यो बेला शर्मा उर्जा मन्त्री भए। त्यही बेलामा लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि शर्माको चर्चा पनि बढ्न पुग्यो।

२०७४ जेठमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा शर्मा गृहमन्त्री बने। शर्मा संसदमा भएकाले मन्त्रिपरिषदमा अवसर पाइरहे तर पुन भने संसदबाहिर थिए। त्यसैले उनले सरकारमा मौका पाएनन्।

सत्तामा शर्मा भए पनि पार्टीमा भने पुन अगाडि थिए। २०७१ मा विराटनगरमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पुन पार्टी सचिव बने भने शर्मा स्थायी कमिटी सदस्य बनेका थिए।

गृहमन्त्री भएकै बेला शर्मालाई प्रचण्डले एमालेसँग चुनावी गठबन्धनका लागि खटाएका थिए। प्रचण्डले शर्मा र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई एमालेसँग गठबन्धनका लागि खटाएका थिए। त्यही बेला महरा र पुनलाई कांग्रेससँग वार्ता गर्न लगाएका थिए।

जता पनि जानुपर्ने हुन सक्छ भनेर नै प्रचण्डले दुई टोलीलाई दुईतिर खटाएका थिए। पुन स्वयं पनि एमालेसँग एकीकरण गर्नुभन्दा कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर अघि बढ्नु पर्ने पक्षमा थिए।

अन्तत: प्रचण्डले एमालेसँगको गठबन्धन अघि बढाए र पार्टी एकीकरण गराए। एकीकरणपछि नेकपामा शर्माको हैसियत उकासियो।

२०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा शर्मा रूकुम पश्चिम र पुन रोल्पाबाट उम्मेदवार बने। दुबैले बिनाप्रतिस्पर्धा जस्तै तरिकाले चुनाव जिते। निर्वाचनपछि केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो, पुन उर्जा मन्त्री बने। शर्मालाई प्रचण्डले एमालेसँगको पार्टी एकताको काममा खटाए।

एमालेबाट विष्णु पौडेल र माओवादीबाट शर्मा खटिएका थिए। ओली र प्रचण्डबीच सत्ता बाँडफाटबारे गरिएको गोप्य र लिखित सम्झौतामा पौडेल र शर्माले साक्षीका रूपमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

२०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी एकता भएर नेकपा गठन भयो। नेकपाले ९ जनाको शक्तिशाली सचिवालय बनायो। विष्णु पौडेल महासचिव बनेका थिए। त्यो बेलामा शर्मालाई उपमहासचिव बनाएर सचिवालयमा राख्न खोजिएको थियो। तर पुनले कडा विरोध गरेपछि प्रचण्ड पछि हटेको शर्मानिकट एक नेताको दाबी छ।

यसैबीच माओवादी पार्टीले ठूलो उतारचढाव भोगेको छ। एमालेसँगको एकीकरण भंग भएको छ। नेकपा गठनदेखि विघटनसम्म आइपुग्दा पनि प्रचण्डका प्रमुख दुई विश्वास पात्रका रूपमा पुन र शर्मा रहेका छन्। गत साउनमा गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा शर्माले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्।

प्रचण्डकै विश्वास जितेका कारणले उनी अर्थमन्त्री बन्न सफल भएका हुन्। यता शर्मा सरकारमा सहभागी भएपछि पुन पार्टीमा बढी सक्रिय भए। एमालेसँग माओवादी केन्द्रको एकीकरण टुटेपछि पार्टीमा फेरि केन्द्रीय नेताहरूको भूमिका तोकियो।

शर्माले संगठन विभाग पाए भने पुनले नीति तथा योजना हेर्ने गरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सम्हाल्ने भूमिका पाए। त्यो बेला नै कतिले पुनले महासिचवको भूमिका पाएको अर्थ लगाए। कतिले भने अर्थमन्त्रीसहित संगठन विभागको पनि जिम्मेवारी पाएकाले शर्माले नै मुख्य जिम्मेवारी पाएको जिकिर गरे।

प्रचण्डले भने उनीपछि पार्टीको कमाण्ड सम्हाल्न पुन वा शर्मा कसलाई धेरै योग्य ठान्छन् कसैलाई थाहा छैन। उनले विगतमा पनि दुबैलाई समान रूपले अघि बढाएका छन्। कतिपयले यसलाई पार्टीमा कोही एउटा व्यक्तिलाई बलियो नबनाउने प्रचण्डको रणनीतिक चालका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका १५ वर्षमा माओवादी ९ वटा सरकारमा सहभागी भएको छ। तीमध्ये तीन सरकारमा पुन सहभागी भएका छन् भने शर्मा चार पटक मन्त्री भएका छन्। संयोग नै मान्नुपर्छ कुनै पनि मन्त्रिपरिषदमा यी दुई नेता सँगै छैनन्। प्रचण्डले आलोपालो गर्दै दुई नेतालाई सरकारमा पठाएका छन्। उनीहरूको बीचमा अर्को पनि संयोग छ। एउटाले सम्हालेको मन्त्रालय समय क्रममा अर्कोले सम्हालेका छन्। पुनले गृह मन्त्रालयको अनुभवमात्रै लिन पाएका छैनन्।

पुन र शर्मा बीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध भने राम्रो छैन। पार्टीका औपचारिक फोरमबाहेक उनीहरूको बोलचाल छैन।

‘सँगै बसेर चिया खाने, कुरा गर्ने सम्बन्ध उनीहरूको छैन,’ एक माओवादी नेताले भने।

पुन र शर्मालाई पार्टी नेतृत्वका लागि आफूहरू एक अर्काको प्रतिस्पर्धी हो भन्ने राम्ररी थाहा छ। थाहा छ मात्र हैन, आ-आफ्नो प्रभाव बढाउन र आफू निकटलाई पार्टीमा अघि बढाउन उनीहरू प्रतिस्पर्धामा नै छन्। माओवादी पार्टीमा जति पनि चुनाव भएका छन्, तिनले त्यही संकेत गर्छन्।

५० वर्ष लागेका पुन र ५९ वर्ष पुगेका शर्मामध्ये कसलाई अघि बढाउन चाहेका छन् भनेर अब प्रचण्डले स्पष्ट सन्देश दिने बेला आएको माओवादीका एक नेताले बताए।

‘हामी सबैको नेता प्रचण्ड हो। तर उहाँ पछाडि को हो भन्ने माओवादीमा अनुमान लगाउन कठिन छ। उहाँले दुबै नेतालाई एकसाथ अघि बढाउनुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘प्रचण्डपछि संगठनमा यी दुई नेताको ८० प्रतिशत बढी होल्ड छ। तर यी दुई नेतामा एकले अर्कालाई स्वीकार्ने स्थिति मैले देखेको छैन।’

त्यसो त पुन र शर्माभन्दा बरिष्ठ पार्टीमा अरू धेरै छन्। अहिलेको बरीयतालाई आधार मान्दा पनि उनीहरूभन्दा माथि नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरूङ छन्। स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसाल र हरिबोल गजुरेलले पनि आफूलाई ‘सिनियर’ ठान्छन्। भुसालले त पार्टीमा आफूभन्दा बरिष्ठ प्रचण्ड मात्रै भएको दाबी गर्छिन्।

जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया हुँदै अहिलेसम्म आउँदा पुनले धेरै नेतालाई उछिनेका छन्। पार्टीको बरीयतामा पुन शर्माभन्दा धेरै माथि छन्।

प्रचण्डलाई नजिकबाट चिन्नेहरू भने यसपालि उनले पुन र शर्मा दुबैलाई महासचिव नबनाउने दाबी गर्छन्। उनले ‘लो प्रोफाइल’को नेतालाई महासचिव बनाउन सक्ने माओवादीका अर्का एक नेताले बताए।

‘पुन र शर्मा दुबै अब्बल भएको र दुबैबीच प्रतिस्पर्धा भएकाले प्रचण्डको रोजाइमा अर्कै नेता पर्न पनि सक्छन्,’ ती नेताले भने,’राष्ट्रिय सम्मेलनबाट आफू चुनिएर प्रचण्डले अन्य पदाधिकारीको लागि केही समय निर्णय नगर्न पनि सक्छन्। स्थायी कमिटीभन्दा माथि अर्को संरचना हेडक्वाटर बनाएर नेताहरूको व्यवस्थापन हुन पनि सक्छ।’

प्रचण्डसँग रहेको अर्को बाटो या त दुबै जनालाई चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने वा दुबैलाई महासचिवमा मनोनित गर्ने हो। कांग्रेसमा दुई प्रखर नेता महामन्त्रीमा चुनिएका बेला माओवादी केन्द्रले पनि आफ्ना दुई प्रभावशाली नेताहरूलाई महासचिव बनायो भने त्यो अनौठो हुने छैन।

९ पुष २०७८ मा प्रकाशित
Nabintech