सूचनाको हक नागरिक अधिकार

किरण पोखरेल


करिब चार वर्षअघिको कुरा हो । एक जना सूचना अधिकारी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा गुनासो बोकेर आए । कुनै एक जना नागरिकले उनीसम्बन्धित कार्यालयको खर्चसम्बन्धी बिल भर्पाइ मागेका रहेछन् । २२ दिनको समयभित्र सो कार्यालयले ती नागरिकलाई बील भर्पाइ नदिएपछि उनले सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखविरुद्ध पुनरावेदन गरेका कारण आयोगले ‘सूचना दिनू’ भन्ने आदेश जारी गरेको थियो । आयोगको यो आदेशपछि पनि उनले बिलभर्पाइ नदिए उनी दण्डको भागीदार हुन्थे । यो पङ्क्तिकार त्यसबेला सूचना आयुक्तको जिम्मेवारीमा भएका कारण ती सूचना अधिकारी गुनासो लिएर भेट गर्न आएका थिए । नागरिकलाई दिनुपर्ने बिलभर्पाइ पटक पटक ताकेता गर्दा पनि लेखापालले नदिएर हैरान पारेकाले यसमा आफू दण्डित हुँंदा अन्याय हुने उनको भनाइ थियो । ती लेखापाल दोषी भएकाले आयोगले त्यसतर्फ विचार पु¥याउन उनले अनुरोध गरे । व्यावहारिक दृष्टिकोणले उनको अनुरोध ठिकै भए पनि आयुक्तको जिम्मेवारीमा रहेकाले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन २०६४ को व्यवस्थाभन्दा बाहिर जान आयोगलाई नमिल्ने बताउनु यो पङ्क्तिकारको कर्तव्य र बाध्यता दुवै थियो । त्यही कुरा बताउँंदा पनि उनले पटक पटक अनुरोध गरिरहे । त्यसपछि यो पङ्क्तिकारले आयोगको आदेश आएकाले बिल भर्पाइको प्रतिलिपि आफूलाई उपलब्ध गराउन भनेर लेखापाललाई लिखित पत्र लेख्न सुझाव दियो । त्यसपछि उनी आयोगबाट हिँडे । सम्भवत ःउनको लिखित पत्रपछि लेखापालले उक्त सूचना उपलब्ध गराएको हुनुपर्छ, त्यसपछि ती नागरिक सूचना पाइनँ भनेर कम्तीमा यो पङ्क्तिकारको कार्यकालभर आयोग आएको जानकारी छैन । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । कानुनले सूचना नदिएबापत दण्डित गर्ने सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई हो तर सूचना उत्पादन हुने विभिन्न शाखाका कर्मचारीले सूचना अधिकारीलाई सूचना उपलब्ध नगराउने गरेको कैयौँ सूचना अधिकारीले बताउने गरेका छन् । त्यसमा पनि लेखापालले त उनीहरूलाई हैरान नै पारेको कैयौँको गुनासो रहने गरेको छ । नागरिकलाई सहज रूपमा सूचना प्रवाह गरेर सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मुलुकमा सुशासन कायम गराउन यो एउटा व्यवधान हो । त्यही भएर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखसहित सूचना उपलब्ध नगराउने सूचना उत्पादन गर्ने शाखाका  कर्मचारी पनि कारबाहीको दायरामा समेटिने कानुनी व्यवस्था थप गर्न आवश्यक छ । नागरिकको सूचनाको हक प्रत्याभूत गराउन यसको नियमक निकायका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ऐनको दफा ११ मा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको भावनाबमोजिम जारी कानुनअनुसार आयोग पूर्णतः स्वतन्त्र हुने व्यवस्था छ र आयोगले त्यही भूमिका निर्वाह पनि गर्दै आएको छ । नियुक्तिकर्ताको विवेक हरायो भने आयोगको अहिलेको नियुक्ति प्रक्रियाले कहिलेकाहीँ त्यसको स्वतन्त्रतामाथि आँंच आउने खतरा रहन्छ । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सभामुखको अध्यक्षतामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष रहेको समितिले सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर नियुक्त गर्ने हालको व्यवस्था छ । सभामुख आफैँमा तटस्थ पदाधिकारी हुन् । सामान्यतया उनले सरकारी प्रस्तावको प्रतिवाद गर्दैनन् । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष राज्यको निकायका प्रतिनिधि होइनन् । सञ्चारमन्त्री सरकारका प्रतिनिधि हुन र निर्णय सरकारले गर्ने हो । सभामुख पनि सत्तासीन दलकै भएको अवस्थामा आयोग गठनको स्वरूप कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सरकारको एक्लौटी तजविजीमा हुने खतरा रहन्छ । यो अवस्थाले आयोगको तटस्थ र स्वतन्त्र भूमिकामा असर गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । कुनै निकायको गठन प्रक्रियामा सरकारी सहभागिताले मात्र त्यो निकाय स्वतन्त्र हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा कुनै स्वतन्त्र निकायको गठन प्रक्रियामा सरकारी सहभागितासँंगै प्रतिपक्षीको उपस्थिति अनिवार्य
हुनुपर्छ । यो ऐन पत्रकारहरूको संघर्षले जारी भएको हो । त्यही सन्दर्भमा पत्रकारको प्रतिनिधि सिफारिस समितिमा राखिएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ नागरिक अगुवा संस्था हो । यसको महत्व र गरिमा बेग्लै छ तर राज्यको निकाय गठनमा यसको प्रतिनिधित्व त्यति आवश्यक हो भन्ने लाग्दैन ।यसै पनि सिफारिस समितिमा पत्रकार प्रतिनिधि भएकै कारण होला, आम नागरिकका लागि जारी भएको यो ऐन पत्रकारको कानुन हो भन्ने गलत बुझाइ छ । कर्मचारीमा रहेको यो बुझाइ पनि कानुन कार्यान्वयनको एउटा अर्को बाधक हो । त्यही भएर ऐन संशोधन गरेर यसको सट्टा सिफारिस समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था गर्न सके आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अझ मजबुत बनाउन सकिनेछ । शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जनताप्रति जवाफदेही बनाउँंदै सुशासन कायम गर्नु सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको मुख्य लक्ष्य हो । यसका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रूपमा जनतामा सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । यसैका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आआफ्नो काम, कारबाही, निर्णय र खर्च विवरणलगायतका सूचना प्रत्येक तीन, तीन महिनामा जनतामा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।जसलाई स्वतः खुलासा भन्ने गरिन्छ । जनता सूचना माग्न नआए पनि तीन, तीन महिनामा अनिवार्य सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो यो तर सबै सार्वजनिक निकायले यसरी सूचना प्रवाह गर्ने गरेका छैनन् । आयोग गठनको दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमा एक प्रतिशत सार्वजनिक निकायले पनि स्वतः खुलासा नगरेको अवस्था थियो तर त्यो कार्यकालमा विभिन्न पटकका आदेश, ताकेता र उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रमपश्चात् यो प्रतिशत २५, ३० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको हो । त्यसमा पनि कैयौँ सार्वजनिक निकायले झारा टार्ने गरेका छन् । सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउन यो अवस्था दयनीय हो । नागरिक सूचना माग्न आए दण्डको भागीदार हुने कारणबाट अहिले धेरै हदसम्म सूचना दिने गरेको पाइएको छ । तर स्वतः खुलासा नगर्दा दण्ड हुने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले अटेर गरेको महसुस गरिएको छ । हुन त आयोगको आदेश पालना नगर्ने सार्वजनिक निकायलाई दफा ३२ को (५) अनुसार दश हजारसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर यो प्रस्ट नभएकाले हजारौँ सार्वजनिक निकायलाई आदेश गर्दै दण्ड गर्ने विषय त्यति व्यावहारिक र सहज छैन । त्यही भएर स्वतः खुलासा नगर्ने सार्वजनिक निकायको बजेट रोक्का गर्ने वा अन्य प्रकारका कारबाही गर्ने प्रस्ट व्यवस्थासहित ऐन संशोधन आवश्यक देखिएको छ । यिनै आवश्यकता महसुस गरी तीन वर्षअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कानुन संशाधनको सिफारिस गरिएको थियो । आयोगले कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेतको संलग्नतामा संशोधन सुझाव समिति गठन गरी तीन महलेसहितको कानुन संशोधनको मस्यौदा सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसो त मानव अधिकार र लोकतन्त्रका लागि काम गर्दै आएको क्यानाडाको सेन्टर फर डेमेक्रेसी भन्ने संस्थाले विश्वका ११५ भन्दा बढी देशको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन मूल्याङ्कन गर्दा नेपालको कानुनलाई २२औँ स्थानमा राखेको छ । यो भनेको अत्यन्त राम्रो अवस्था हो । वास्तवमै नेपालको कानुन विश्वका धेरै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनभन्दा सबल छ तर कानुनमा रहेका ती सबल पक्षलाई पनि केही कमी, कमजोरीका कारण कार्यान्वयन मा ल्याउन बाधा उत्पन्न भएकाले त्यसबेला आयोगले संशोधनको सिफारिस गरेको हो । तर त्यसलाई सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन । शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही बनाउँंदै सुशासन कायम गरेर लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक देखिएका कमी कमजोरी हटाउन उल्लेखित व्यवस्थामा कानुन संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।यसबाहेक कर्मचारीलाई जनतालाई सूचना दिन प्रेरित गर्न र मनौवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सूचना प्रवाहलाई पनि एउटा मापदण्डमा राखिनुपर्ने त्यसबेला महसुस गरिएको हो । यो महसुसपछि आयोगले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सूचनाको हकलाई मापदण्डका बनाउने गरी सम्बन्धित कानुन संशोधनका लागि त्यसैबेला सिफारिस गरेको हो । यो सिफारिस पनि त्यसै अलपत्र परेको छ । लोकतन्त्रका लागि पटक, पटक सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नागरिक अधिकारका लागि चालिएका यस्ता सिफारिसमा बेवास्ता गर्नु भनेको व्यवहारमा राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्व नागरिक अधिकारका लागि गम्भीर छैनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

१३ पुष २०७८ मा प्रकाशित
Nabintech