काँग्रेसका महामन्त्री शशांक कोहलपुर आउँदै

नेपाली काँग्रेसमा महामन्त्री शंशाक कोइराला र केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल भोलि (शनिबार) कोहलपुर आउने भएका छन् । नेपाली काँग्रेसक कोहलपुर नगर कार्य समितिको आयोजनामा हुन गईरहेको कार्यकर्ता भेटघाटमा दुवै नेता आउने कार्यक्रम तय भएको नेपाली काँग्रेस नगर सचिव भूम बहादुर भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । नगर सचिव भण्डारीका अनुसार कोहलपुर–१०, विद्युतरोडमा रहेको रामजानकी मावि स्कुलमा कार्यक्रम हुने भएकाले शनिबार दिउँदै ३ बजे नेपाली काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ ।

पुस्तकालयमा विवाद सिर्जना गर्ने समूहले माग्यो माफि

२०७५ असाजे ३ गते ज्ञानोदय सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र कोहलपुरको १७ औं साधारणसभाबाट निर्वाचित चेतकान्त भट्टराई नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अदालतले वैधानिकता भएको ठहर गर्दै भट्टराई नेतृत्वको कार्यसमितिको पक्षमा फैसला गरेपछि तत्कालीन समयमा विवाद सिर्जना गर्ने समूह आपूmहरुले गल्ती गरेको स्वीकारेको छ ।


संस्थाको विधान र मुलुकको प्रचलित कानुन बमोजिम संस्थाको १७ औं साधारण सभाको उद्घाटन सत्र तथा बन्द सत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यालय बाँकेले पत्रमार्फत आधिकारीक प्रतिनिधी सिफारिस गरेको आवश्यक गणपुरक संख्याको उपस्थितीमा सम्पन्न भएको थियो । पुस्तकालयको साधारण सभा हुनुपूर्व केही दिन अघि देखि नै नेकपा सम्बद्व संस्थाका नयाँ पुराना आजिवन सदस्यहरुले संस्थाको नेतृत्व सहमतिमा चयन गर्न आग्रह गरेपछि पटक–पटक सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न विभिन्न छलफल तथा वार्ताहरु भएकोमा नेकपा सम्बद्व नेतृत्वकर्ताहरुले भागबण्डामा आप्mनो चित्त नबुझेपछि निर्वाचनमा जाने तर सहज रुपमा निर्वाचन हुन नदिने भन्दै विवाद सिर्जना गर्न शुरु गरेका थिए । मुख्य रुपमा नेकपाका नेताहरु सूर्य ढकाल, नरेन्द्र न्यौपाने, खिल प्रसाद भुषाल सहितको समूहले पुस्तकालयमा राजनीति हावी भयो भन्दै आप्mनो पाटी निकटका विद्यार्थी तथा युवा संघका कार्यकर्ताहरुलाई पुस्तकालयमा तालाबन्दी गर्न निर्देशन दिएपछि पुस्तकालयमा तालाबन्दी भएको थियो ।
लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा संस्थाको विधान अनुसार वितरण गरिएका १ सय २५ जना साधारण सदस्यहरु अवैधानिक रहेको भन्दै १ सय ३५ साधारण सदस्यता खारेज गर्न लिखित उजुरी नेकपा सम्बद्व व्यक्तिहरुले दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले गत श्रावण ३० गते पठाएको पत्रमा २०७५÷४÷१ गते बसेको संस्थाको कार्यसमिति वैठकको निर्णय नं. ७ अनुसार गरिएको निर्णय अनुसार संस्थाको विधान २०७१ को दफा (१) (क) मा भएको सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार साधारण सदस्यता प्राप्त गर्न चाहेको व्यक्तिले तोकिएको शुल्क बुझाई तोकिएको प्रक्रिया अनुसार साधारण सदस्यता ग्रहण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै १ सय ३५ साधारण सदस्यलाई बैधानिक प्रतिनिधीका रुपमा साधारण सभामा उपस्थित हुन पाउने उल्लेख गरिएपछि स्थगित निर्वाचन प्रक्रिया अगाडी बढेको थियो । पुस्तकालयको नेतृत्वमाथि हावी हुने गरेको सबै प्रयासहरु असफल हुने संकेत देखिएपछि विवाद सिर्जना गरेको नेकपा सम्बद्व समूहले अध्यक्ष भट्टराई, अधिवक्ता रुद्रमणी न्यौपाने र पुस्तकालयका कर्मचारी शिबध्वज शाहीलाई सार्वजनिक रुपमा चोर फटाहा भन्दै कटु शब्द सहित व्यक्तिगत मर्यादामा आँच पुग्ने गरी नेकपा सम्बद्व पुस्तकालयका आजिवन सदस्यद्वय खिल प्रसाद भुषाल र तेज प्रसाद चापागाईले विभिन्न आरोप लगाएका थिए । अहिले स्थानीय छापा तथा अनलाइनहरुमार्फत विवाद सिर्जना गर्ने समूहका नेतृत्वकर्तामध्येका खिल प्रसाद भुषाल र तेज प्रसाद चापागाईले सार्वजनिक रुपमा प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै माफि मागेका छन् । भुषाल र चापागाईद्वारा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तीमा भनिएको छ , “सम्मानित अदालतले भट्टराई नेतृत्वको कार्यसमितिलाई बैधानिकता दिइसकेको अवस्थामा उक्त विज्ञाप्तीमा प्रयोग भएका भाषा तथा शब्दका कारण चेतकान्त भट्टराई, रुद्रमणी न्यौपाने र शिबध्वज शाहीको व्यक्तिगत मर्यादामाथि पर्न गएको चोट प्रति हामी दुखी छौ । उक्त आरोप यसै बिज्ञप्तीमार्फत फिर्ता लिन चाहन्छौ ।”

संविधान संशोधनको तयारी, यसरी हुँदैछ फोरम र राजपाले मागेअनुसार संशोधन

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको तयारी थालेको छ । यसका लागि ने क पा का शीर्ष नेता आफैले संवाद अगाडि बढाएका छन् ।

सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको माग बमोजिम सरकारले संशोधनको तयारीमा जुटेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । राजपा नेपाल र फोरम नेपालले प्रस्तुत गरेको ११ बुँदे संविधान संशोधन मागमध्ये दुईवटा मागमा मात्र संविधान संशोधन गर्न तयार भएको स्रोतको भनाइ छ ।

राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र सदस्य राजेन्द्र महतोसँग नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउने विषयमा पटक–पटक छलफल गरेका छन् । नागरिकता र भाषाको विषयमा संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार भएको राजपा नेपालका एक नेताले जानकारी गराए । ‘अरू अरू विषयमा छलफल हुँदै गर्छन्, तत्काल यी दुइटा विषयमा छलफल गरी टुङ्गो लगाउन सरकार सहमत भएको छ ।’ ती नेताले भने ।

भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गर्ने र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा थप गरेर भाषालाई सम्बोधन गर्ने भनी संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने राजपा र फोरम नेपालको माग छ । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरी नागरिकता विवाद सम्बोधन गर्ने गरी सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।

काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७४ भदौ ५ गते संसदमा संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । तर बहुमतले सो विधेयक अस्वीकृत भएको थियो । बैठकमा निर्णयार्थ पेश भएको संविधानको दोस्रो संशोधनको विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुग्न सकेन । ५५३ मतमध्ये प्रस्तावको पक्षमा ३४७ मत परेको थियो भने विपक्षमा २०६ मत परेको थियो । तर पक्षमा परेको मत संसदमा तत्काल कायम ५९२ सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ नपुगेकाले सो विधेयक अस्वीकृत भएको थियो । काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा फोरम र राजपाले सो विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए । तर एमाले र केही साना दलले सो विधेयकको विपक्षमा मत हालेका थिए ।

हिजै मात्र राजपा नेपालका महासचिव केशव झाले राजपा नेपाल चाँडै सरकारमा सहभागी हुने घोषणा गरे । संविधान संशोधन र रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउने काम भयो भने राजपा नेपाल सरकारमा सहभागी हुने धारणा राखेका थिए ।

विधेयक अस्वीकृत भए पनि राजपा र फोरम नेपालले त्यसलाई मुख्य मुद्दा बनाएर चुनावमा भाग लिएका थिए । मधेसी जनताको भावना अनुसार जसरी पनि संविधान संशोधन गराउने भनी प्रतिबद्धता जनाउँदै चुनाव जितेका फोरम र राजपाले सरकारमा संशोधनका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेको थियो ।

नेकपाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा राजपा र फोरम नेपाललाई सहभागीका लागि निरन्तर आग्रह गर्दै आएको थियो । तर संविधान संशोधनलाई मुख्य शर्त बनाएर उनीहरू सरकार बाहिर बसेका थिए । केपी शर्मा अ‍ोली प्रधानमन्त्री भएपछि राजपा र फोरम नेपालसँग छुट्टा छुट्टै वार्ता सुरु गरेका थिए । दुइटै दलसँग छुट्टा छुट्टै वार्ता गरे पनि राजपा आफ्नो अडानबाट पछि हटेन । त्यही फोरम नेपाल अलि लचिलो भएपछि जेठ १४ गते दुई बुँदे सहमति भयो र १८ गते दुइटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी पनि भयो ।

दुई बुँदे सम्झौतामा देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ । सहमति भएपछि फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि संशोधनका लागि सरकारलाई नेकपालाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । हिजै मात्र राजपा नेपालका महासचिव केशव झाले राजपा नेपाल चाँडै सरकारमा सहभागी हुने घोषणा गरे । संविधान संशोधन र रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउने काम भयो भने राजपा नेपाल सरकारमा सहभागी हुने धारणा राखेका थिए । तर राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव भन्छन्, ‘सरकारसँग संविधान संशोधनको विषयमा कुनै प्रकारको औपचारिक वार्ता भएको छैन । सरकारका तर्फबाट भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ ।’

पार्टीका कुनै नेताले व्यक्तिगत रूपमा वार्ता वा छलफल गर्दै गएको भए पनि औपचारिक वार्ता नभएसम्म अधिकारिक मान्न नसकिने उनले बताए । संविधान संशोधनमा नागरिकता र भाषाको विषयमा कुरा मिलेपछि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो र संयोजक ठाकुरसँग फोनमा पनि कुरा गरेको स्रोतले जनाएको छ । दुवैजना उपत्यका बाहिर भएका कारण प्रचण्डले फोनमा कुराकानी गरेको राजपाका एक नेताले बताए ।

संविधान संशोधन नभए सम्म राजपा सरकारमा जाँदैन : राजेन्द्र महतो

 राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन र कार्यकर्तालाई लगाएको मुद्दा फिर्ता नभएसम्म राजपा सरकारमा नजाने बताएका छन्।

विराटनगर विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै महतोले आफ्नो पार्टीले भनेका केही कुरा प्रष्ट पारेपछि मात्रै सरकारमा जाने नजाने भन्ने विषयमा निर्णय लिने बताए। अहिले पनि सरकारलाई समर्थन रहेको भन्दै महतोले सरकार सहभागी हुनै पर्ने हो भने संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए।

उनले ६ महिने मधेश आन्दोलनको उपलब्धी २ नम्बर प्रदेशको सरकार भएको भन्दै आफूहरुको समर्थन उक्त सरकारलाई रहेको समेत बताए। पार्टीका कुनै सांसदले के भन्छ भन्ने भन्दा पनि पार्टीको हालको निर्णय प्रदेश सरकारलाई समर्थन रहने कुरामा दुईमत नरहेको बताए।

६ महिना भएको कठोर मधेश आन्दोलन देखाउने दाँत नभएको भन्दै महतोले केहि नेताका समस्याका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको बताए। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा भइरहेको बहस संसदमा आए आफूहरुले पनि उपयुक्त निर्णय लिने महतोको भनाइ थियो।

सांसद खतिडाले दिए रोचक सुझाव, विश्वकपमा नेपाल कसरी सहभागी हुने?

रुसमा हुन लागेको विश्वकप फुटबलको रौनक विश्वभर छाएको छ। त्यसमा ३२ देशले सहभागिता जनाइरहेका छन्। नेपालले भने एकदुई पटक छनोट खेल्नुभन्दा विश्वकपमा सहभागिता जनाउन सकेको छैन। नेपाली दर्शकले भने विश्वकपमा आफ्ना मनपर्ने टिमको जर्सी लगाएर र समर्थन गरेर रमाउने गरेका छन्।

विश्वकपको विषय दर्शकमाझ मात्र सीमित रहेन। यसले आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभामा समेत प्रवेश पाएको छ। विश्कवपको विषयलाई संसदमा प्रवेश गराका हुन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विरोध खतिवडाले। उनले आफ्नो भनाइको अन्तिममा यो विषयलाई राखेका हुन्। उनले सुरुमा सरकारलाई प्रश्न गरे, ‘यो विश्व महोत्सवमा नेपाल कसरी सहभागी हुन सक्छ? खेलकुद मन्त्रालयले के गर्दैछ?’

विश्वकपको कुरा राख्ने भनेर जानकारी गराउँदा सभामुख कृष्णबहादुर महरा मुसुमुसु हाँसेर चासोका साथ सुनिरहेका थिए।

त्यसपछि अतिवडाले खेलकुद मन्त्रालयलाई यस्तो सुझाव दिए, ‘संसद भवनमा पानी ट्यांकी छ फुटबल जस्तै गोलो। माथि टक्क परेको चिटिक्क परेको। यस्सो हेर्दा माथि उठाएको वर्ल्डकपजस्तै पनि छ। त्यसलाई फुटबलको आकार दिएर डिजिटल प्रविधिमार्फत ‘विश्वकप २०१८ लाई नेपाल स्वागत गर्दछ’ भन्यो भने अत्यन्त आकर्षक सुहाउँदो र नेपालको सहभागिता पनि हुन्छ।’

‘सभामुखज्यू, तपाईं वा उपसभामुखमध्ये एकले राजीनामा दिए संसदीय व्यवस्था मिठो ढंगले अघि बढ्छ’

नेपाली कांग्रेसले सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकजनाको राजीनामा मागेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकजनाले राजीनामा गरेर संसदीय व्यवस्थालाई सम्मान गर्न माग गरेकी छन्।

संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरकफरक पार्टी र लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट सभामुखमा कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुखमा तत्कालिन एमालेबाट डा. शिबमाया तुम्बाहाङफे निर्वाचित भएका थिए।

यी दुई पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएपछि नेपाली कांग्रेसले सभामुख वा उपसभामुखको राजीनामा मागेको हो। सचेतक भुषालले तत्कालिन एमाले र माओवादी एउटै घोषणापत्र लिएर निर्वाचन गएको तर सरकार बनाउने बेला भने बहुमतका आधारमा सरकार गठन गरिएको बताइन्। उनले सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकजनाले राजीनामा दिएर त्यहाँ अर्को दलको व्यक्ति बस्यो भनेमात्र संसदीय अभ्यास राम्रोसँग अगाडि बढ्ने धारणा राखिन्। उनले भनिन्, ‘सत्तामा भएको दल भन्दा फरक दललाई उपसभामुख वा सभामुखको चेयरमा बस्यो भने मात्रै संसदीय अभ्यासको शक्ति सन्तुलनको अभ्यास मिठो ढंगले अगाडि बढ्छ।’

भुषालले निर्वाचन आयोगले दुवै दल एक भएको भनेर संवैधानिक रुपमा मान्यता दिएपछि एउटै पार्टीबाट नियुक्त भएका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकको तत्काल राजीनामा माग गरेकी हुन्।

नेविसंघको महाधिवेशन साउन २३ देखि, असार १ देखि सदस्यता वितरण

नेपाल विद्यार्थी संघको १२ औँ महाधिवेशन साउन २३ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ । नेपाली काँग्रेसको प्रमुख भ्रातृ संस्थाका रुपमा रहेको नेवि संघमा निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने अन्योल बढिरहेका बेला महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गर्न लागिएको नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले जानकारी दिए ।

बिहीबार नेपाल ल क्याम्पसमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलामा अध्यक्ष महरले संघीयतामा देश गएको अवस्थामा नेविसंघको विधान र नियमावलीलाई समयानुकूल बनाएर मस्यौदा तयार भइरहेको बताए । आगामी जेठ ३० गते नेविसंघको मस्यौदाबारे छलफल गर्न पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष र पदाधिकारीसँग छलफल समेत गर्ने भएको छ । अध्यक्ष महरले विधानलाई अन्तिमरुप दिन असार ३ गते सातवटै प्रदेशका राजधानीमा सुझाव संकलन गरिने बताए । सुझाव संकलनका लागि नेविसंघले सातै प्रदेशमा विभिन्न व्यक्तिलाई जिम्मेवारीसमेत दिएको छ ।

यसैगरी असार १ देखि सदस्यता वितरण गर्ने, असार २० देखि सबै शैक्षिक संस्था, स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने नेविसंघले जनाएको छ । नेवि संघका प्रवक्ता प्रेमराज जोशीले विसं २०७४ असोज ३१ को राष्ट्रिय रणनीतिक प्रशिक्षण भेलाको वन्दसत्रबाट पास भएको समयअनुसार नेविसंघको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

प्रवक्ता जोशीले नेविसंघले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा जेठ २७ मा सबै जिल्लामा सिठी जुलुस, जेठ २९ मा सबै जिल्ला सदरमुकाममा मसाल जुलुस निकाल्ने कार्यक्रम रहेको बताए ।

सरकारकाे नारा वायुपंखी घोडा भए पनि पारा बयलगाडा देखियाेः प्रवक्ता शर्मा

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अहिलेको सरकार संघीयताप्रति गम्भीर नभएको बताएका छन् ।

पूर्वी रुकुमको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिका ३ पोखरामा सोमबार आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका मन्त्रीहरुले यो कुराको पुष्टि गरेको बताएका हुन् ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट र निर्णयमा केन्द्रीयता लादिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले अभिव्यक्ति दिइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘संघीयता शक्तिको अधिकतम विन्यास हो’, उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका मन्त्रीहरु अहिलेको बजेट र सरकारका निर्णयमा केन्द्रीयता लादिएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।’

सरकारले नारा वायुपंखी घोडाको दिने तर कामको पारा भने बयलगाडाको रहेको टिप्पणी गर्दै प्रवक्ता शर्माले सरकारलाई कांग्रेसले रचनात्मक र सिर्जनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा सहयोग गरिरहेको बताए ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसको भूमिकालाई कमजोर देख्ने र बहुमतको दम्भले जे गरे पनि जे बोले पनि हुने मनःस्थिति पालिरहेमा कांग्रेस कडा रुपमा प्रस्तुत हुनेसमेत उनले चेतावनी दिए ।

फरक प्रसंगमा प्रवक्ता शर्माले नेपालका सबै कम्युनिष्ट पार्टीलाई संसदीय प्रक्रियाको बाटोमा आउन आग्रह गरे । उनले पाटीभित्र संरचनाहरुको पूर्णता नहुनु, नाकाबन्दीताका खुलेर बोल्न नसक्नु पनि कांग्रेस हारको कारण रहेको चर्चा गरे ।

अब कम्युनिष्टकाे विकल्प कांग्रेस हाेइन, फाेरम हुन्छः उपेन्द्र यादव

उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले अब कम्युनिष्ट  पार्टीको विकल्प नेपाली कांग्रेसको हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

मंगलबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष समेत रहेका यादवले कांग्रेसले अब कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प धान्न नसक्ने बताएका हुन्  । ‘कांग्रेस अब कम्युनिष्टको विकल्प हुन सक्दैन भन्ने धारणामा धेरै मान्छे पुगिसके’ यादवले भने, ‘अब विकल्पको रुपमा फोरम हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित हुँदै गएको छ । त्यसैले हाम्रो लागि पार्टी निर्माण गर्ने अत्यन्त राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ ।’

यादवले आफूसँग तत्कालिन एमाले र त्यो भन्दा अघि पुष्पलाल समूहमा काम गरेकाहरु पनि सम्पर्कमा आएको र पार्टीमा धेरै मान्छेले प्रवेश गर्न खोजिरहेको दाबी गरे । उनले पार्टी बलियो बनाउँदै कम्युनिष्ट पार्टीको विकल्पमा रुपमा स्थापित हुने बताए ।  यादवले भने, ‘करिब दुईतिहाई नजिकको कम्युनिष्ट पार्टीलाई संघीय समाजवादी नभई हुँदैन भन्ने महसुस हुनु नै हाम्रो शक्ति हो । हामी संविधानको प्रक्रियाबाट परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने दिशामा जान्छौं । अरुले पनि हामाीबाट सिक्नुपर्छ ।’

यादवले संविधान संशोधन गराउने सर्तमै आफू सरकारमा सामेल भएको दाबी गरेका छन् । परिर्वतलाई संस्थागत गर्न सरकारमा जानु आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।

काँग्रेसले छाँया सरकार चाँडै बनाउने, छाँया गृहमन्त्रीमा गगनकाे चर्चा

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेलगत्तै काँग्रेसले छाया सरकार गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, घोषणा गरेको महिनौँ वित्दा पनि काग्रेसले छाँया सरकार गठनलाई तीव्रता दिन भने सकेको देखिँदैन । तर, काँग्रेस नेताहरु भने छाँया सरकार चाँडै बनाउने दावी गर्छन् ।

‘सम्भवत एक साताभित्र छाँया सरकार गठन हुन्छ, त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ’ काँग्रेस नेता तथा सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले भने ‘आवश्यक्ता महशुस भइसकेको छ, अव ढिला हुँदैन ।’ पछिल्लो समय काँग्रेसले संसदमा समेत सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन नसकेको आलोचना भइरहेका बेला संसद र सडकमा आफ्नो भूमिका र उपस्थिति दर्बिलो देखाउन ‘छाँया सरकार’ गठनलाई अघि बढाउनुपर्ने नेताहरुको भनाई छ ।

यद्यपी काँग्रेसको संसदीय कार्यसमितिले नै पूर्णता नपाउँदा छाँया सरकार गठनमा ढिलाइ भएको बताइएको छ । काँग्रेस संसदीय दलको नेता र उपनेता चयन भएपनि काँग्रेसले निर्वाचन सम्पन्न भएको झण्डै ६ महिना हुनलाग्दा समेत संसदीय कार्यससमितिलाई पूर्णता दिएको छैन । यो समितिलाई पुर्णता पाउन सचिव चयन गनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म सचिव चयन नभएको एक नेताले बताए ।

सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा निकट ति नेताका अनुसार संसदीय समितिको सचिव चयन गरेलगत्तै छाँया सरकार गठन प्रकृया अघि बढ्नेछ ।

कसको नेतृत्वमा बन्छ छाँया सरकार ?
पार्टी सभापति तथा काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा छाँया सरकार बन्ने काँग्रेसले जनाएको छ । जसमा २१ वटा मन्त्रालयमा २१ जना मन्त्री छान्ने तयारी भइरहेको काँग्रेस नेता डा. रिजालले बताए । उनका अनुसार छाँया सरकारको मन्त्री हुन सांसदमा निर्वाचित भएको हुनुपर्नेछ ।

छाँया गृहमन्त्रीमा गगनको चर्चा
काँग्रेस नेताहरुका अनुसार छाँया सरकारका मन्त्रीहरु छान्न काँग्रेसभित्र औपचारिक छलफल नभएपनि गृहकार्य जारी छ । अनुभवी र जनताका समस्या बुझ्न सक्नेलाई छाँया सरकारका मन्त्री बनाउने काँग्रेसको तयारी छ । ‘हुन त म सांसद छैन, त्यसैले यो विषयमा धेरै जानकारी छैन, तैपनि जनताका कुरा सदनमा गहन र तर्कसंगत तरिकाले राख्नसक्ने मान्छेलाई छाँया मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत नहोला’ केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीको भनाई छ ।

कतिपयले काँग्रेसभित्र प्रष्ट र तर्कसंगत कुरा गर्न सक्ने नेताका रुपमा चिनिएका सांसद गगन थापालाई नै छाँया गृहमन्त्रीका रुपमा समेत हेरेका छन् । तर, औपचारिक निर्णय नभइसकेकाले किटान नै गर्न भने नसक्ने नेताहरु बताउँछन् ।  ‘छाँया सरकार’ गठन गरेर प्रभावकारी र रचनात्मक भूमिका देखाउन काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेको नेता कार्यकर्ताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

गत चैतमा सम्पन्न काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले छाँया सरकार गठन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि संसदीय दलको बिधान नै परिवर्तन गरेर छाँया सरकार गठन गर्ने भनेको काँग्रेस नेतृत्वले अहिलेसम्म व्यवहारमा नउतारेपछि नेता कार्यकर्ताले छाँया सरकार गठनमा विलम्ब नगर्न नेतृत्वलाई झक्झक्याउँन थालेका हुन् । ‘हामीले नेतृत्वलाई बारम्बार भन्दै आएका छौँ कि जतिसक्दो छिटो छाँया सरकार गठन गर्नुपर्छ र बाम सरकारका काममा निगरानी बढाउनुपर्छ । यसमा नेतृत्व पनि सकारात्मक नै पाइएकोले चाँडै यो काम अघि बढ्ला’ काँग्रेसका यूवा नेता प्रदीप पौडेलले बताए ।

नेता पौडेलका अनुसार सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट लगायतका विषयमा समेत कांग्रेसको उपस्थिति कमजोर भयो भनेर आलोचना भइरहेकाले अव काँग्रेसले चाडै छाँया सरकार बनाएर आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।

के काम गर्छ छाँया सरकारले ?
‘छाया सरकारले सरकारको काम गर्ने होइन, निगरानी मात्रै हो । उदाहरणका लागि गृहमन्त्रालय अन्र्तगतका विभाग र निकायमा जनताका सरोकारका काम कसरी भइरहेका छन् । जनताले पाउनुपर्ने सुविधा पाएका छन् या छैनन् ? भनेर छाँया सरकारका मन्त्रीले निगरानी बढाउँछन्’ नेता पौडेलले भने ।

केन्द्रमा छाँया सरकार बनेसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छाँया सरकार विस्तार गर्ने काँग्रेसको तयारी छ । ‘प्रदेशमा सम्बन्धित प्रदेशको संसदीय दलको नेतालाई छाँया सरकार गठनको जिम्मेवारी दिइन्छ भने स्थानीयस्तरमा स्थानीय कमिटीले नै त्यो काम गर्छ’ नेता पौडेल भन्छन्,‘सवै तहमा छाँया सरकार बनेपछि सत्तापक्ष र बैधानिक सरकारले जनताको भावनाविपरित काम गर्न पाउँदैन ।’

छायाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आआफ्ना मन्त्रालय, विभाग र निकाय अन्र्तगत सरकारबाट भएका कामहरुको सुक्ष्म निगरानी गर्नेछन् र खवरदारी गर्नेछन् । जसले पार्टीका सांसदहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन समेत भूमिका खेल्ने कांग्रेस नेताहरुको बुझाई छ ।