उद्यमशिलता आजको आवश्यकता

हाम्रो देश नेपालमा स्थानिय, प्रदेश र केन्द्र गरी ३ तह वटै तहका निर्वाचनहरु भईसकेका छन । संविधानले प्रत्याभुत गरेको संरचना अनुसार राज्य पुनसंरचना भईसक्दा समेत नेपालका प्राय युवाहरु वेरोजगार र गरिविको रेखामुनी छन् । यस्तो अवस्थामा युवाहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट बचाउन कास्तो खालको निति आवश्यक पर्छ, त्यसका बारेमा बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकारले सबैभन्दा पहिला बेरोजगार, शिक्षित, दक्ष, अदक्ष र सिपमुलक युवाहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी प्राप्त भएको तथ्याङ्कका आधारमा रोजगार, स्वरोजगार, बेरोजगार, ब्यवसायी तथा अन्य पेशामा आवद्ध युवाहरुलाई बर्गिकरण गरी उनीहरुकालागि आवश्यक निति अवलम्वन गर्न सकिन्छ । उद्योग व्यापर, व्यवसाय गरिरहेका युवाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने र देशको उत्पादन स्तरलाई बढाउने उद्देश्यले कृषि र पशुपालनमा बढि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यस्तैगरी स्थानिय सरकारको लगानीमा उद्यमशिलताको तालिम दिई दक्ष जनशक्ति र शिप भएको तर गरिवी या कुनै पनि कारणले वेरोजगार भएको युवाहरुलाई निरव्याजी रुपमा ऋण उपलब्ध गराएर एकल वा सामुहिक रुपमा उद्यम, कृषि, पशुपालन वा अन्य व्यापार व्यावसामा स्थापित गर्नु राज्यको पहिलो कर्तब्य हो । आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका अशिक्षित, अदक्ष वा कुनै पनि कारणले पिछडिएका युवाहरुको योग्यताका आधारमा सीप मुलक र प्रविधिमुलक, उद्यमसिलता, तालिम दिएर अनुदान वा निरव्याजी ऋण उपलब्ध गराई एकल वा सामुहिक रुपमा कृषि, पशुपालन तथा व्यापार व्यावसाय गर्न चाहने युवालाई राज्यले लगानीके वातावरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी सरकारको लगानीमा युवाहरु आफ्नै मेहनत र परिश्रमले उद्यमशिल र स्वरोजगार हुने हो भने हाम्रो देशको युवा समस्या अन्त्य हुने थियो कि ?

राजनीति गर्ने ठाउँ बन्दै बागेश्वरी क्याम्पस

बाँकेको कोहलपुरमा रहेको बागेश्वरी क्याम्पस राजनीति गर्ने ठाउँ बन्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा क्याम्पसमा पढाउने प्राध्यापक देखि विद्यार्थीहरुको राजनीति गर्ने र नेता उत्पादनको कारखाना बन्दै गएको छ । बागेश्वरी क्याम्पस केहि समय अघि मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयको आंगित क्याम्पसका रुपमा हस्तन्तरण भएको छ । विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस भएसँगै राजनीतिक गतिविधिहरु कम हुने कतिपय बुद्विजीविहरु बताउँछन् । बागेश्वरी क्याम्पसमा पढाई नियमित भए पनि क्याम्पसको वार्षिक नतिजा भने सन्तोजनक अवस्थामा देखिएको पाईएको छैन । कक्षा ११ देखि स्नातकोत्तर तह सम्म विभिन्न विषयमा अध्यापन हुने क्याम्पसमा अध्यनरत विद्यार्थीहरुको वार्षिक परिक्षाको नतिजामा प्रया विद्यार्थीहरु फेल हुने गरेका छन् । क्याम्पसमा पछिल्लो समय राजनीतिले प्रवेश गरे पछि क्याम्पसको पढाई स्तर कमजोर हुँदै गएको छ । क्याम्पस भित्र विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले पार्टीको नेता उत्पदान गर्ने स्थान बाउँदै आएका छन् भने क्याम्पसमा पढाउने प्राध्यापकहरु राजनीति दलका नेता बन्ने सोचका कारण क्याम्पसको पढाई कमजोर भएको छ । उदारणका लागि बागेश्वरी क्या्रम्पसबाट ५० जनाकुनै एक तहका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिएको वार्षिक परिक्षामा बढिमा ५ जना पास हुने गरेको अवस्था छ । केहि दिन अघि प्रकाशित भएको बिविएस द्वितीय वर्षको वार्षिक नतिजामा क्याम्पसबाट १ जना मात्र पास भएको पाईएको छ । यसरी क्याम्पसको शैक्षिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा क्याम्पसका प्राध्यापकहरु राजनीतिको आस्थामा रहनु कति आवश्यक छ । कुनै पनि विद्यार्थी वार्षिक परिक्षामा फेल हुन्छ भने त्यसको प्रमुख जिम्मेवार शिक्षक हो । तर बागेश्वरी क्याम्पस कोहलपुरका प्राध्यापकहरु पार्टीको नेता बन्ने र राजनीतिका आस्थाका आधारमा व्यवहार विद्यार्थीहरु माथि गरिरहेका पाईएको छ । क्याम्पसका प्राध्यापकसहरुले सबै विद्यार्थीहरुलाई सम्मान रुपमा हेर्नु पर्दछ । क्याम्पसको पढाई स्तरलाई वृद्वि गर्नका लागि कसैको सकरात्मक सोचको विकास हुन सकेको पाईदैन् । क्याम्पसका प्राध्यापकहरु विद्यार्थीहरुलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवहार गर्ने गरेको पाई्रन्छ । प्रत्येक दिन क्याम्पसमा प्राध्यापकहरु पढाउँदा पढाउँँदै विद्यार्थी संगठनका नेताहरु गएर विभिन्न कार्यक्रमको प्रचार गरीरहेका हुन्छ । पढाईलाई असर पर्ने गरी राजनीतिक गतिविधि हुँदा समेत क्याम्पस प्रशासन मौन रहेको छ । क्याम्पसको विकास र वार्षिक परिक्षामा विद्यार्थीहरुलाई पास गराउने हो भने क्याम्पसका प्राध्यापकले राजनीतिक आस्थाका आधारमा विद्यार्थीहरु माथि गरिने व्यवहारको अन्त्य गरिनु पर्दछ भने क्याम्पस प्रशासनले तोकेको नियम भित्र रहेर विद्यार्थी संगठनहरुले आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ । नत्र क्याम्पस पढ्न आउने वार्षिक परिक्षामा फेल हुने भए क्याम्पसमा पढ्न आउनुकुनै कुनै औचित्य हुँदैन् । तसर्थ क्याम्पसका प्राध्यापकहरुले राजनीतिक आस्थाका आधारमा विद्यार्थी माथि गरिने व्यवाहारको अ्रन्त्य गरिनु पर्दछ अनि मात्र विद्यार्थीहरु वार्षिक परिक्षामा पास हुन्छ नत्र भने अबको केहि वर्ष स्रम्म फेल हुने क्याम्पसमा विद्यार्थी पढ्न आउँदैन् । यो स्रत्य हो । क्याम्पसका प्राध्यापकहरु राजनीतिक आस्थाबाट सबैलाई समान रुपमा हेनुर्् पर्दछ ।

दुई तिहाइको सरकार अनि अधिनायकवादको रोइलो !!

महादिप पोख्रेल

बिगत केही महिना देखि संसदीय प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई अधिनायकवादी भनेर आलोचना गरिरहेको छ ।अधिनायकवाद र लोकतान्त्रिक ब्यबस्थालाई एक अर्काका बिपरित ब्यबस्थाका रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । दुई तिहाइको दम्भ र कार्यशैलीको कारणले बिपक्षी प्रती अनुदार यो सरकारलाई एक ढंगले हेर्द यो आरोप स्वभाबिक नै लाग्न सक्छ, तर यो सरकार अधिनायकवादी हो होइन एकछिन चर्चा गरौं :-

१) आबधिक निर्बाचन,चुनावी प्रतिस्पर्धा ,सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सरकार अनि प्रतिपक्ष संसदीय ब्यबस्थाको बिशेशता हुन । यहाँ सरकार बनाउनु भनेको म्युजिकल चियर खेल्नु जस्तै हो । त्यसलै सरकारवाला र प्रतिपक्षी बिच एक आपसमा अधिनायकवादी ,भ्रष्टाचारी,अन्यायी भनेर दोहोरी खेल्नु सामान्य हो । भारतमा पनि मोदीको सरकारलाई कांग्रेसआईले बेलाबेलामा अधिनायकवादी भनेर आलोचना गर्दछ । अमेरिकी ट्रम्पको सरकारको पनि आलोचना भएको छ । अहिले त्याहाँको डेमोक्रेटिक पार्टीले अमेरिकी प्रजातन्त्र खतरामा छ भनेको छ ।
२) यो सरकार वास्तविक कम्युनिस्टहरुको होइन । वास्तविक कम्युनिस्टले बल पुर्बक सत्ता जित्न सफल भएको भए त्यहाँ सर्बहारा अधिनाकत्व अन्तर्गत कै ब्यबस्था हुन्थ्यो । उनिहरुले सामन्त,वैदेशिक साम्राज्यवादका पृष्ट्पोषक,दलाल पुजिपती माथी अधिनायकवाद लागू गर्थे र ९०% जनाताको अधिनायक्त्व १०% माथी लागू हुनेहुदा उक्त ब्यबस्था सकारात्मक अधिनायकवादी हुन्थ्यो भन्न सकिन्छ । सच्चा कम्युनिस्टहरु साम्यबादी हुने भएकोले उनिहरु बास्तबमा अधिनायकवादी हुनै सक्दैनन । किनकी साम्यबादमा कुनै सत्ता नै हुदैन, शासक र शासित दुबै नहुनाले त्याहाँ पुर्ण लोकतन्त्र हुन्छ, मानबताबादको राज हुन्छ । नेपाली कांग्रेसले यो सरकारलाई अधिनायकवादी भन्नू भन्दा पहिले यो सरकार कसरी आएको हो ख्याल गर्नु पर्ने थियो । जबकी अर्को संसदीय निर्बाचनमा उनिहरु पनि उस्तै प्रक्रिया द्वारा सरकारमा आउनसक्ने सम्भावना पुरै मरिसकेको छैन ।

३) ब्यबहारत यो सरकारमा दुई तिहाईको दम्भ छ र संसदीय प्रतिपक्षीहरु प्रती पनि अनुदार छ । बिशेशगरि अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई तुच्छ शब्दहरू प्रयोग गरि आलोचना गर्छ्न । यसैबिच पनि कांग्रेस सिद्दियो,गोबिन्द के सी को बैसाखी टेकेको छ, माइतीघर मण्डालामा सिमित छ, आदि जस्ता शब्द र बाक्यांस प्रयोग भएका छन । भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार विरुद्ध यु स ए र युरोप बाट डलरको खोलो बगाएको कुरो गर्नुभएको छ तर डलर भित्र्याउने अधिकांश आइएनजिओमा आफ्नै पार्टीको बर्चस्व भएको बिर्सनु भयो कि !! । त्यति मात्र नपुगेर यो क्रान्तीकारी शक्तीहरु प्रती असाध्य निर्मम छ । बिप्लब,मोहन बैद्य ,आहुती आदीलाई राष्ट्रद्रोही देख्न थालिएको छ । उनिहरु सँग कुरा गर्न रुचाउनु हुन्न । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पनि १४ बर्ष जेल बसेको र गृहमन्त्री थापाले १० बर्ष छापामार युद्ध गरेको बिर्सिएका हुन कि कुन्नी !! उनिहरु संबिधान प्रदत्त अधिकारलाई समेत कुल्चेर थुनछेक र दमनमा उत्रेको छ । बार्ता र छलफल गर्ने चाहना राख्दैन । देशमा फेरि गृहयुद्धको खतरा बढेर गएको छ ।आर्थिक समृद्धी र राष्ट्रियताको जति नारा फलाके पनि व्यबहारमा त्यस्तो छैन । स्मार्ट सिटी,पानीजहाज,रेल,पाइपलाइन द्वारा ग्यास बितरण आदीको कुरा गरेपनी यो सरकार बाटोको खाल्डाखुल्डी ,धुलो,धुवा र बेलाबेलाको प्राकृतिक बिपत्ति बिचै अल्झिएको छ । राष्ट्रियताको कुरो गर्छ,तर वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरु अगाडी लम्पसार पर्छ । आजका दिनसम्म पनि नेपाल भन्ने देशको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति छैन । अनेकन समयका प्रधानमन्त्रीहरु ओहदाको प्रमाणपत्र चढाउन गए जस्तै गरि सपथग्रहण तत्काल नै ईन्डियाको भ्रमणमा जान्छ्न र अनेकन बुँदामा राष्ट्रघाती संन्धी/ सम्झौता /सहमती गर्छन ।यी सब हर्कत बाट नेपाली जनता प्रताडित भैरहेका छन।त्यसकारण यो सरकार प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस प्रती होइन नेपाली जनाताको निम्ति अधिनायकवादी /फासीबादी बन्दैछ।यश बिषयमा कांग्रेसले के ध्यान दिन सकोस् ,बिचारा !! उ पनि त उहीँ ड्याङको मुला हो नी ।

४) आफुलाई प्रजातान्त्रिक ठान्ने शक्तीहरुले कम्युनिस्टहरुलाई आलोचना गर्दा बिशेशगरी अधिनायकवादी भन्ने गरिन्छ । यस्मा को असली हुन,को नक्कली कम्युनिस्ट हुन भनी बिचार गरेको पाइदैन । सोभियत सँघ रुशको विघटनमा पनि उनिहरुको यस्तै गलत मुल्यांकन भएको थियो । जबकी प्रजातान्त्रिक भन्नेहरूले सोभियत सँगको विघटनमा समाजबादको मृत्यु भयो भनी खुशीयाली मनाए तर त्यहाँ धेरै बर्ष अघि ख्रुश्चेबको उदय सँगै समाजबादको अबशान भैसकेको थियो । त्यहाँ जे ढल्यो,त्यो सामाजिक फासीबाद थियो । सामाजिक फासीबादको पतन पछी बिश्वमा संसदीय ब्यबस्थाको लहर चलेकै हो र क्रान्तीकारी शक्तीहरु उक्त परिघटना पछी पनि अफेन्सिभ हुन सकेनन,डिफेन्सिभ नै हुन पुगे । लिडरशिप र कार्यदिशाको संकट बाट गुज्रीन पुगे,जुन अबस्था अद्यावधि कायमै छ । यसलाई समाजबादको असफलता होइन कि सामाजिक फासीबादीको असफलता हो भन्ने कांग्रेसले बुझेको छैन ।
नेपालमा पनि बर्तमान सरकार संसदीय विपक्षीलाई पेल्ने मात्र होइन संसद बाहिर रहेका क्रान्तीकारीहरु प्रती दमनचक्र चलाइरहेको छ । उ आफैले फलाकेर नथाक्ने आर्थिक समृद्धी र राष्ट्रियताको बिषयमा रत्तिभर प्रगती छैन । यस्का नेताहरू वर्गसंघर्षको कुरा त गर्छन तर जनता सँग उल्टो वर्गसंघर्ष गरेका छन । देश भित्र किसान ,मजदुर दिनानुदिन पिडित हुँदै जाने तर माफिया,तस्कर,नाफाखोर्हरु मोटाउदै जाने स्थिती छ ।उनिहरुको प्रगती दिन दुगुना र रात चौगुना भैरहेको छ । स्थानीय निकायले साइकल ,कुखुरा ,बाख्रा समेतको कर लिन थालेको समाचारहरु आएका छन । जन्म/विवाह /मृत्यु दर्ता र बसाइँसराइमा समेत महङ्गो कर लिइएको छ भने शिक्षा,स्वास्थ्य र बुढेसकालको सामाजिक सुरक्षा तर्फ राज्य गैरजिम्मेवार हुँदै गैरहेक छ । त्यसकारण यो सामाजिक फासिबाद तर्फ अग्रसर सरकार हो ,तर नेपाली कांग्रेस लगायत केही संसदीय पार्टीहरुले यो सरकारलाई कम्युनिस्ट सरकार ,अधिनायकवादी भन्न राजनैतिक ढंगले सही होइन,यो केबल एउटा फत्तुर बाहेक केही होइन । कथमकदाचित अर्को निर्बाचन मार्फत उनिहरु सरकारमा आउन सफल भएपनी उनिहरुले गर्ने पनि उस्तै हो ।नेपाली जनताको तर्फ बाट सरकारको सामाजिक फासीबादी कदमहरुको बिरोध र शसक्त घेराबन्दी गर्नुको विकल्प छैन,अन्यथा देश विघटन तर्फ जाने खतरा बढेर गएको छ।प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायत अन्य पार्टीहरुलाई घृणित राजनैतिक दाउपेच बाट मुक्त हुँदै रास्ट्रको बारेमा सोच्ने शक्ति मिलोस ।संसद बाहिरका क्रान्तीकारी शक्तीहरु पनि ब्यापक रुपमा जनताको बिचमा जान सकुन।
अन्त्यमा सबलाई चेतना भया…।

बामपन्थी सरकारबाट समृद्धि कति सम्भव ? : पौडेल

नेपालको शान्ति प्रक्रियाको चरणमा लामो समय सङ्क्रमण देखियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि चाहिँ त्यो सङ्क्रमण अन्त्य भयो, शान्ति प्रक्रिया एक खालको निष्कर्षमा पुग्यो । संविधान जारी भयो, संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढ्यो ।

अहिले कुनै पनि संरचना निर्वाचित पदाधिकारीविहीन छैनन्, सबैतिर निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आउनुभएको अवस्था छ । त्यसकारणले अहिले बनेको सरकार अल्पमतमा वा बहुमत नपुगेको अवस्थामा छैन । एकदम भारी बहुमतका साथ उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको छ । अहिले सरकारको कमान्ड सम्हालेको राजीनितक दलले घोषणापत्र जस्तो लेखेको थियो । जुन घोषणापत्र प्रस्तुत गरेर उहाँहरूले निर्वाचन जितेर आउनुभएको छ । त्यो घोषणापत्रभित्र समृद्धिका थुप्रै कुराहरू लेखिएका छन् । हाम्रो अपेक्षा पूरै नसमेटिए पनि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा घोषणापत्रमा धेरै कुराहरू समेटिएको छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।

त्यसैले अब राजनीतिक स्थिरता पनि प्राप्त भएको स्थिति छ । सरकार एकमदमै धेरै बलियो छ । नेपालको इतिहासमा यति बलियो सरकार आजसम्म बनेको थिएन । २०१५ सालमा बीपी कोइराला र नेपाली काङ्ग्रेससँग आफ्नै पार्टीको २ तिहाइ थियो तर त्यो बेलामा राजा थियो । त्यसैले बीपी कोइरालाले धेरै प्रगतिशील कुराहरू घोषणा गर्नुभयो । केही कामहरूको सुरुवात गर्नुभो त्यो आजसम्म उदाहरणीय छ । बीपीले घोषण गरेका कामहरू किन अगाडि बढ्न सकेनन् भने राजाको कारणले बढ्न सकेनन् । अहिले त त्यो अवरोध पनि छैन । वर्तमान सरकारसँग दुई तिहाइ छ, राजा छैन । त्यसैले यो सरकारलाई ठूलो अवसर र मौका छ ।

अब उहाँहरूको प्राथमिकता अरू केही हुनुहुँदैन समृद्धि र विकास मात्रै उहाँहरूको प्राथमिकता हुनुपर्छ । उहाँहरूको अर्जुनदृष्टि त्यतातिर मात्रै हुनुपर्छ । अब संविधान जारी गर्नुपर्ने छैन, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि छैन । मधेस–पहाड कत्तै आन्दोलन छैन, अपेक्षा मात्र बाँकी छ । त्यो अपेक्षा पूरा गर्ने ठाउँमा अहिलेको सरकार छ ।

र, प्रतिपक्षमा पनि काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी छ । जुन पार्टी हिंसामा कहिल्यै विश्वास गर्दैन । अराजकतामा कहिल्यै विश्वास गर्दैन । काङ्ग्रेस ‘विकास र समृद्धिका लागि राजनीति’ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छ । हामी रेलिङहरू फालेर कर्मचारीलाई आन्दोलनमा उठाएर, अरूण तेस्रो जस्तो कार्यक्रमलाई रोकेर त्यस्तो खालको अरचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका हामी निर्वाह गर्दैनौँ । हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छांै । यो पनि सत्तापक्षका लागि एकदमै सुविधाको विषय हो ।

त्यसकारण चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीज्यूले थुप्रै भाषणहरू गर्नुभयो । उहाँले विकास र समृद्धिका कुरालाई भाषणमा जोड दिएको जस्तो देखिन्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो आग्रह के भने तपाईं भाषण गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्न । तपाईं काम गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । त्यसैले अब तपाईंले कुनै पनि काम नहुँदा अरूलाई दोष लगाउन मिल्दैन । काम नहुनाको कारक अब तापाईं मात्र हुनुहुन्छ, त्यसकारण भाषणभन्दा बढी काम गर्नुस् ।
अर्को कुरा प्रतिपक्षलाई गाली गर्ने प्रधानमन्त्रीको धर्म होइन । हाम्रा प्रधानमन्त्री २ बजेसम्म सुत्नुहुन्न भन्ने मैले सुनेँ तर दुई बजेसम्म उहाँले के गर्नुहुन्छ ? भोलि कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रममा काङ्ग्रेसलाई कसरी गाली गर्ने त्यही बारेमा मात्रै तयारी गर्नुहुन्छ, जस्तो देखिन्छ । त्यसैले तपाईं आफ्नै कामतिर लाग्नुस् ।

हिजो काङ्ग्रेस सत्तामा थियो अथवा काङ्ग्रेस तपाईंको प्रतिस्पर्धी पार्टी थियो । अब त चुनाव पाँच वर्षपछि हुन्छ । प्रतिस्पर्धा पनि त्यो बेलामा गरौंला । अहिले त तपाईं काङ्गे्रसलाई किन यस्तो ङ्याँकिरहन खोज्नुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर त्यसो गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री त मेरो पनि हो, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि हो । मेरो प्रधानमन्त्री माथि मैले गर्व गर्न नपाउने ?

त्यसैले प्रधानमन्त्री एकदमै अराजक ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुभएको देखिन्छ । त्यो कुरा चाहिँ उहाँले रोक्नुपर्छ । उहाँले ‘हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरमा नेपालको झण्डा राखेर पानीजहाज कुदाउँछु’ भन्नुभो । त्यो हाम्रो आवश्यकता हो । उहाँले त्यसो गर्न खोज्नुभएको हो भने हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौं । त्यो असम्भव कुरा हो भनेर हामी भन्दैनौँ । रेल कुदाउने कुरा असम्भव हो भनेर हामी भन्दैनौं । ग्यासको पाइप चुलोमा लगेर जोडिदिने कुरा असम्भव हो भनेर हामी भन्दैनौँ तर यसरी सम्भव हुने देखिएन । उहाँले पानीजहाजको जलयात्राका लागि अनुसन्धान र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेर जम्मा ३० लाख रुपियाँ बजेट छुट्याउनुभएको छ ।

रेलको बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्नुभएको छ, उहाँले केरुङमा जाँदा ‘ऊ त्यहाँबाट रेल कुद्छ’ भनेर भन्नुभएको हैन ? यस्तो सम्भाव्यता त पहिले नै थियो नि । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पहिले नै बजेट छुट्याइएको थियो नि । आखिर यसमा के नयाँ भयो ?

उहाँले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तुइन हटाउने भनेर भन्नुभयो । कहाँ हट्यो तुइन ? यो पटक पदभार ग्रहण गर्दा सीटीईभीटीको ठाउँमा ‘सीसीटीभी’ भनेर भए पनि उहाँले हरेक गाउँपालिकामा सीटीईभीटीको कलेज अथवा प्राविधिक शिक्षा पढाउने व्यवस्था गर्छु भनेर भन्नुभयो । ८५ करोडले ७५३ पालिकामा प्राविधिक शिक्षा दिने कलेजहरू खुल्न सक्छ ?

अनि उहाँले भाषण गर्नुभएको छ, अहिले पनि रेकर्ड हेर्न पाइन्छ– ‘यो चुनावमा एमालेले जित्छ एमालेले जितेपछि म प्रधानमन्त्री हुन्छु । म प्रधानमन्त्री भए पनि वृद्धभत्ता ५ हजार पुग्छ ।’ खोइ त वृद्धभत्ता बढेको कुरा ? बजेट भाषणमा हामीले सुन्न त पाएनौं ।

०५१ सालमा वृद्धभत्ता १ सय रुपियाँ दिएर त्यसकै ब्याज सधैँभरी खाइरहने हो ? वर्षौंसम्म त्यही गरेका थियौँ भनेर भनिरहने हो ? त्यसैले लोकतन्त्रमा यसरी जनतालाई ढाँट्न पाइदैन । हामीले हिजो उहाँले सपना देखाएको भनेर भनेनौँ, तर अहिले बजेट हेर्दा त उहाँले सपना मात्रै देखाएको रहेछ । सरकारसँगै इच्छाशक्ति नभएको जस्तो देखिन्छ । उहाँहरूले एक वर्षभित्र २० लाख पर्यटक पु¥याउने भनेर भन्नुभएको छ । निजगढ एयरपोर्ट पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेछाँै भनेर घोषणापत्रमा लेख्नुभएको छ तर अहिले बजेटमा त्यो पाँच वर्ष भन्ने शब्द नै हटाइदिनुभएछ ।

उहाँहरूको प्राथमिकतामा निजगढ एयरपोर्ट परेकै छैन । काठमाडौँ नजिकै काभ्रेतिर आन्तरिक उडानको एयरपोर्ट खोज्दै हिँड्नुभएको छ । तपाईंले निजगढ विमानस्थल नबनाएसम्म नेपालमा २० लाख पर्यटक आउनै सक्दैनन् । त्यसैले पर्यटक ल्याउनका लागि पहिले पूर्वाधारको विकास त गर्नुप¥यो नि । खोई त पूर्वाधारको विकास योजना ? अहिले जति होटल छन् त्यति मात्रै रहने । होटलको स्तर जस्तो छ, त्यसमै सीमित रहने ? अनि एयरपोर्टको हालत यस्तो राखेर २० लाख पर्यटक कहीँ आउन सक्छन् ?

उहाँहरूले प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षभित्र पाँच हजार डलर बनाउँछु भन्नुभएको छ तर रोजगारीको अवसर पनि छैन । उत्पादन वृद्धि हुने छाँटकाँट पनि छैन् । आत्मनिर्भर बन्ने कुनै अवस्था पनि छैन । महँगी नियन्त्रण हुने कुनै सङ्केत पनि देखिएको छैन । यो अराजकता अन्त्य हुने कुनै काम र सुशासन स्थापित हुने कुनै आधार देखिएको छैन । अनि कसरी प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर हुन्छ ? अनि उहाँहरूले आर्थिक वृद्धिदर २ अङ्कमा लान्छु भनेर भन्नुभएको छ, कसरी लाने हो ?

सत्तासिन दलले चुनावमा भोट लिन समृद्धिका धेरै कुराहरू गरेको थियो तर कुराको रफ्तारमा कामहरू भने देखिएन् । त्यसैले काम हुनेगरी उहाँहरू प्रस्तुत हुनप¥यो । अब हामी अपोजिसनमा बसेर कसैले ‘समृद्धि ल्याउँछु’ भन्दै गर्दा त्यसको विरोध हामीले गर्ने हो भने हामी आफैं सकिन्छौं । त्यसैले जुन कुरा गरियो, जसरी जतालाई भनियो त्यो अनुसारको बजेट अथवा नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेन् ।

अब हेर्नुस्, स्थानीय तहले कर लिने, प्रदेशले कर लिने, केन्द्रले कर लिने गर्दा नेपालचाहिँ संसारमा सबैभन्दा धेरै कर लिने देशका रूपमा कहलिने स्थिति बनेको छ । अनि कहाँबाट आउँछ वैदेशिक लगानी ? अनि कहाँबाट सिर्जना हुन्छ रोजगारी ? बेरोजगारी अन्त्य कसरी हुन्छ ? विदेशमा रोजगारीका लागि जान बाध्य मान्छेहरू फर्केर नेपाल कसरी आउँछ ? करको दायरा बढाउनुपथ्र्यो यहाँ त दर मात्रै बढ्यो अनि लगानीमैत्री वातावरण नभए पनि उद्योगधन्दा कहाँबाट खुल्छन् ? होटलहरू कहाँबाट खुल्छन्, लगानीको क्षेत्र कहाँबाट विस्तार हुन्छ ?

त्यसैले कुरा एकातिर नीति तथा कार्यक्रम अर्केतिर हुने हो भने त त्यसको केही अर्थ हुँदैन । विकास बजेट पहिलेभन्दा २१ अर्ब रुपियाँ कम छ । पहिलेभन्दा धेरै सपना देखाउने, धेरै काम गर्छु भनेर भन्ने बजेट चाहिँ अघिल्लो वर्ष भन्दा २१ अर्ब रूपियाँ घटाएर राख्ने ? विकास बजेट बढ्नुपथ्र्यो । उहाँहरूले कृषि उत्पादन दोब्बर बढाउँछु भनेर भन्नुभएको छ । कसरी दोब्बर बढाउने हो ? कृषि क्षेत्रमा के लगानी गर्न खोज्नुभएको छ । उत्पादन वृद्धि गर्नेगरी उहाँहरूको योजना के छ ? केही पनि छैन, खाली दोब्बर बढाउँछु मात्रै भन्नुभएको छ ।

उहाँहरूले प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षभित्र पाँच हजार डलर बनाउँछु भन्नुभएको छ तर रोजगारीको अवसर पनि छैन । उत्पादन वृद्धि हुने छाँटकाँट पनि छैन् । आत्मनिर्भर बन्ने कुनै अवस्था पनि छैन । महँगी नियन्त्रण हुने कुनै सङ्केत पनि देखिएको छैन । यो अराजकता अन्त्य हुने कुनै काम र सुशासन स्थापित हुने कुनै आधार देखिएको छैन । अनि कसरी प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर हुन्छ ? अनि उहाँहरूले आर्थिक वृद्धिदर २ अङ्कमा लान्छु भनेर भन्नुभएको छ, कसरी लाने हो ?

समृद्धिको एउटा आधार पूर्वाधार विकास हो । अहिले सडक र पुल–पुलेसा निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई जसरी कारवाही गर्ने कुरा सरकारले सुरु गरेको सुन्नमा आएको छ । त्यो कुरा ठीक भए पनि प्रक्रिया गलत छ । निर्माण व्यवसायीले एलसी खोलेका हुन्छन् । धरौटी राखेका हुन्छन्, उनीहरूलाई कारवाही गर्ने विभिन्न तरिका छ तर एकै पटक ल्याएर थुन्ने ? एलसी रोक्का गरिदिने, धरौटी रकमलाई क्षतिपूर्तिमा परिणत गराइदिने गर्न सकिन्छ । भौतिक योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयले वार्निङ दिएर चिठी लेख्ने, तमाम प्रक्रिया केही पनि पूरा नगरी लगेर सीधै थुनामा राख्न मिल्दैन । कारवाही गर्न जरुरी छ तर प्रक्रिया मिलाएर गर्नुस् ।

सिन्डिकेट खारेज गर्छु भनेर भन्नुभयो । अनि सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्देशकलाई नै हाटउनुभयो । के हो त नियत ? त्यसकारण धेरै कुराहरू मिलेको जस्तो देखिँदैन । वामपन्थी नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट समृद्धि असम्भव भनेर म घोषणा गर्दिनँ तर जसरी उहाँहरू प्रस्तुत हुनु भएको थियो, निर्वाचनको बेला जुन कुरामा उहाँहरूको कमिटमेन्ट थियो त्यो कमिटमेन्ट अनुसार चाहिँ काम हुने लक्षण देखिको छैन ।
प्रारम्भिक अवस्थामा भनिएअनुसार घोषणापत्रमा लेखेअनुसार त्यही रफ्तारमा गतिशील भएर सरकार आउन खोजेको जस्तो देखिएको छैन ।

राताेपाटिकाे सहयाेगमा

वासिङ ‘पाउडर’ निरमा

‘दूधसे सफेदी, वासिङ पाउडर निरमा,’ लुगा धुने डिटर्जेन्ट पाउडरको यो विज्ञापन एकताका दक्षिण एसियाका घरघरका रेडियो, टेलिभिजनमा भाइरल थियो । विज्ञापनमा सेतो फ्रक लगाएकी एउटी केटी निरमाको प्याकेट लिएर आकाशतिर उफ्रिइरहेकी देखिन्थिन् । धेरैको मनबाट यो रमाइलो दृश्य अझै हटेको छैन होला । किनभने, निरमाको विज्ञापन अहिले पनि बज्न छाडेको छैन ।

अहिले नेपालका गाउँ, सहर र बजारमा समृद्धिको डंका फुकिएको छ, वासिङ पाउडर निरमाको शैलीमा । समृद्धि शब्दले विकास शब्दलाई विस्थापित गरेको छ । अर्थात् हामी विकसित त भई नै सकेका छौँ, अब समृद्ध र समुन्नत हुन बाँकी छ । हाम्रो आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको व्याख्या विकसित शब्दले गर्न सक्दैन । ०४६ को महान् परिवर्तनपछि कांग्रेसका लौहपुरुष गणेशमान सिंहदेखि एमालेका जननेता मदन भण्डारीसम्म सबैले देशको चौतर्फी विकास र समुन्नतिको कुरा गरेका थिए ।

यसबाहेक उनीहरूको इच्छा र आकांक्षा अरू केही थिएन । तर, देशको चौतर्फी विकास र समुन्नतिको खाका कोरिँदा–कोरिँदै पहिले मदन भण्डारी सहिद भए । त्यसपछि गणेशमान सिंहको निधन भयो । गणेशमान सिंहको श्वासप्रश्वाससँगै ०४६ को महान् परिवर्तन र त्यसका उपलब्धि पनि ओझेलमा परे ।

त्यसपछि, राज्यको रूपान्तरण गर्ने नारासहित राजनीतिमा उदाएको माओवादी विद्रोहले देशभर हिंसाको विस्तार ग¥यो । मानिस कालगतिले मर्न छाडे । हतियार र विस्फोटक पदार्थको बिगबिगीले डराएका मानिस देश छाडेर भाग्न थाले । गाउँका घरहरू खाली भए । तिनका मूल ढोकामा ताल्चा मारिए । दोहोरो बन्दुकको चेपमा त्राहीत्राही भएका जनतालाई हिंसाको भवसागरबाट पार लगाउन बन्दुक भिरेका र नभिरेका दुवैथरी पार्टीका नेता सहमत भएपछि देश हिंसाबाट मात्रै होइन, राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट पनि मुक्त भयो । त्यसपछिको घटनाक्रम सबैको मनमा अंकित नै होला ।

संविधानसभाको पहिलो चुनावमा माओवादीको पराजय ‘सुनिश्चित’ भएको हल्ला राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलाइए पनि माओवादीले झन्डैझन्डै स्विप ग¥यो चुनाव । त्यसपछि सुरु भयो राजनीतिक रडाको । गणतन्त्र नेपालका पहिला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको छोटो कार्यकाल र असामयिक निर्गमनपछि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई क्रमशः सरकारका नायक बने । तर, यीमध्ये कसैले पनि देशको राजनीतिलाई स्थायित्वको लिकमा हिँडाउन सकेनन् ।

नेपालको नयाँ सत्तामा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको आगमन कुनै हालतमा पनि उचित थिएन । तर, देशका नेतालाई नालायक देखाएर विकल्पमा उनैलाई खडा गरियो सरकार प्रमुखका रूपमा । देशको दुर्गतिको नयाँ शृंखला थियो यो । घरका लुगाफाटा मैला नै रहने तर दूध जस्तो सफेदपनाका लागि वासिङ पाउडर निरमाको प्रयोग अनिवार्य भएजस्तै आश्चर्यजनक कुरा थियो यो ।

खिलराज रेग्मीको सरकारले आ–आफ्नो पक्षका सरकारलाई जिताउन मद्दत गर्ने आशाको पासो कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य सानातिना पार्टीका नेताको घाँटीमा जेलिइसकेको थियो । रेग्मी सरकारले ती सबैका आशामा कुठाराघात हुने खालको चुनावी वातावरण तयार पा-यो । कांग्रेस–एमालेमा थोरै मतान्तर र कांग्रेस–एमालेसँग माओवादीको निकै ठूलो मतान्तर नेपाली मतदाताको त्यति ठूलो बुद्धिमानी थिएन । किनभने, नेपाली राजनीतिक दलका नाम र ट्रेडमार्क फरक–फरक भए पनि यिनीहरूको विचार, विज्ञान र भावमा कुनै अन्तर देखिएको छैन । यिनीहरू सैद्धान्तिक र वर्गीय अवधारणाबाट सञ्चालित छैनन् ।

बडो कष्टका साथ मिलेका राजनीतिक दलहरूले तयार पारेको संविधान निर्माणको बाटोमा आएका मधेस, थारू र नाकाबन्दी जस्ता अवरोधपछि देश अहिले सुस्थिर हुन थालेको आशा गाउँ–सहरका सबै बुद्धिजीवीले गर्न थालेका छन् । यो आशामाथि तुसारापात हुने लक्षण नदेखिएका होइनन् । तर, ती लक्षण चरितार्थ नै हुनेछन् भन्न सकिँदैन । राजनीतिको आगामी आयाम कुन दिशातिर गतिशील हुनेछ ? घटनाक्रम कसरी अगाडि बढनेछन् ? अहिले नै भन्न सकिने कुरा होइनन् ।

सन्दर्भमा, दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि कांग्रेसका अध्यक्ष सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्री पदमा पराजयले वामपन्थीबीच सरकार निर्माणमा एकताको बाटो खोल्यो । प्रमुख शक्ति एमाले र माओवादी मिलेर सरकारको निर्माण गरे । तर, सोचेभन्दा छोटो समयमा कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि र उनका सहयोगीले माओवादीलाई मोहनी लगाइदिए र आफूतिर आकर्षित गरे । अन्ततः माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेस–माओवादी सरकार बन्यो । तर, जुन तीव्रतासाथ सरकार बनेको थियो, त्यही तीव्रतासाथ त्यसको विघटन पनि भयो । यो सारै आश्चर्यजनक कुरा थिएन । खुला राजनीतिमा आएका माओवादीले नेपाली मतदाताको मनस्थिति बुझ्न सकेका थिएनन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा छँदा नाकाबन्दीका नाममा माओवादीले खेलेका स्टन्ट जनताले बिर्सिएका थिएनन् । त्यसैले माओवादीले जुनजुन क्षेत्रलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मानेको थियो, ती क्षेत्रमा कहीँ पनि राम्रो परिणाम आएन । अन्ततः चुनावको बीचैमा माओवादीहरू एमालेको शरणागत हुन पुगे । अहिले वामपन्थीको एकमना सरकारको मेरुदण्ड माओवादी नै बनेका छन् । रातारातको यो परिवर्तनमा माओवादीको योगदान निकै बढी छ । हालका सभामुख कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्रमन्त्री भएका वेला नेपाल–चीन सम्बन्धमा केही गतिशील परिवर्तन भएका छन् ।

चीन सरकारमा पनि तुलनात्मक हिसाबले अघिल्ला समयका भन्दा दृढ नेतृत्व देखा परेको छ । त्यसबाहेक, नेपाल भारतनिर्भर भएकाले अहिलेसम्म विकास हुन नसकेको भन्ने नेपाली मानसिकतालाई महराले राम्ररी विनिमय गरे । चीनसँगको बढ्दो निर्भरता नेपालको समृद्धिको पक्षमा हुने घनघोर प्रचारबाजी सुरु भयो । भारतीय व्यवहारले दुःखी भएका मधेस, पहाड सबैतिरका नेपालीले यो प्रचारलाई आत्मसात् गर्न थालेको देखियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणले सतहमा नेपाल, भारत र चीनबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित तुल्याउन खोजेको देखिएको छ । तर, अवस्था त्यस्तो देखिँदैन । केरुङ–काठमाडौं रेलवे सेवा सञ्चालन गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आएर अध्ययन अनुसन्धान गर्नु र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनले आफ्नै लगानीमा बनाइदिए केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बन्ने नत्र नबन्ने स्पष्टोक्ति दिनु नेपाल–चीन सम्बन्धमा रोडा ढुंगाले ल्याउने खालको अवरोधजस्तो पक्कै होइन ।

यसको राम्रो र तर्कसंगत विश्लेषण गर्ने हो भने दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको अहिलेको मजबुत र सुगठित एकताबारे पनि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त निस्किन्छन् । यसबारे अहिले नै छलफल सुरु गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अहिलेको समय देशका लागि साझा पाइला चाल्दै हिँडेका दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकताले वासिङ पाउडर निरमाले जस्तो दूधजस्तो सिनित्त परेको सेतो समृद्धि ल्याउनेमा शंका गर्नु निरापद पनि छैन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिने भए फेरि चुनाव गरौं

एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले चुनाव राम्ररी जितेको थियो । अहिले यी दुवै पार्टीबीच एकीकरण भएको छ । यसले संसदमा नेकपालाई अत्यन्त बलियो बनायो, दुई तिहाइको नजिक पुर्याएको छ । उहाँहरु समेतको संलग्नतामा यो संविधान आएको हो र, उहाँहरु यो संविधान कार्यान्वयनमा इमान्दार हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

पार्टी एकतापछि यो सरकार कसैले ढाल्ला भन्ने चिन्ता पनि रहेन । बहुमत नपुग्ने अवस्था पनि रहेन । समर्थनका हिसावले झण्डै ५० प्रतिशत मत उहाँहरुसँग छ । नेपालकै इतिहासमै यति शक्तिशाली पार्टी र सरकार आजसम्म बनेकै छैन । बीपी कोइरालाको पालामा कांग्रेसले दुई तिहाइ ल्याएको थियो तर, सरकार यति शक्तिशाली थिएन । किनकि त्यो बेलामा त राजा थिए ।

उहाँहरु आन्दोलनको लामो पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको छ । देश निर्माणका निम्ति आफूले गर्ने काम पनि जनताका बीचमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ । इच्छाशक्ति भएको नेताको जस्तो गरी प्रस्तुत भएको छ । त्यसैले हामी कांग्रेसलाई मात्र होइन, आम जनतालाई पनि कस्तो लागेको छ भने उहाँहरु बलियो भएर आउनु भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता एउटा ठूलो समस्या थियो, अब त्यो रहेन । अब उहाँहरुले विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ । अरु आशंका गर्ने परिस्थिति बन्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो । त्यसमा एउटा नीति तथा कार्यक्रम आयो । त्यसले ठेट भाषा बोल्न सक्दैनथ्यो । त्यसपछि बजेट आयो तर, बजेटलाई हेरेर जे अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो पूरा हुने देखिएन ।

एउटा सानो उदाहरण; केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तुइन हटाउँछु भन्नुभयो । त्यो पनि हटेन । यो पटक प्रधानमन्त्री भएर पदभार ग्रहण गर्दा प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याउँछु भन्नु भएको थियो । तर, बजेटमा त्यो आएन ।

अरु पनि थुप्रै यस्ता कुराहरु छन् । उहाँले एमालेले चुनाव जित्छ, चुनाव जितेपछि म प्रधानमन्त्री हुन्छु र वृद्धभत्ता पाँच हजार पुग्छ भन्नु भएको थियो । धेरै पटक पानी जहाजको कुरा गर्नुभयो । अरुले असम्भव भन्थे । त्यो पनि सम्भाव्यता अध्ययनमा ३० लाख छुट्याइयो । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षमा बनाउने भन्ने घोषणापत्रमा थियो । नीति तथा कार्यक्रममा पनि आयो तर, बजेट आउँदा पाँच वर्ष भन्ने शब्द नै हट्यो । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनिरहँदा पूर्वाधार निर्माण नै सरकारको प्राथमिकतामा परेन ।

हामीलाई लागेको थियो, करको दायरा बढ्छ । तर, दायरा बढेन, दर मात्र बढ्यो । स्थानीय तहले पनि कर लिने, प्रदेशले पनि कर लिने र केन्द्रले पनि कर लिँदा त सबैभन्दा बढी कर लाग्ने देश बन्ने देखियो । कर बढी लिएपछि लगानीमैत्री ठाउँ त हुन सक्दैन । वैदेशिक लगानी भित्रने ठाउँ त रहँदैन । उद्योगधन्दा खुल्ने र उत्पादनको क्षेत्र विस्तार हुन सक्दैन । यो नभएपछि रोजगारीको क्षेत्र पनि विस्तार हुन सक्दैन । वेरोजगारहरुले रोजगारी पाउँदैनन् । उहाँहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएकालाई फर्काउने कुरा गर्नु भएको छ । त्यसैले समग्रमा बजेट पनि सन्तोषजनक हुन सकेन ।

यो त असन्तोषको विषय भयो । आशंका कहाँ छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको राजश्व अनुसन्धानमा आफू मातहतमा ल्याउनुभयो । गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई आफू मातहतमा ल्याउनुभयो ।सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि सरकारी वकिलहरुलाई पनि त्यसै गर्नु भएको छ । लोकतन्त्रमा त संस्थालाई बलियो बनाउने हो । यो रबैया हेर्दा व्यक्ति बलियो हुन खोजेको त होइन ? त्यसलाई बजेटले थप पुष्टि गरेको छ । झण्डै ११ प्रतिशत बजेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले खर्च गर्न पाउने गरी शीर्षक नछुट्याइ ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्रीले कुलो बनाउँदै हिँड्ने त होइन होला । प्रधानमन्त्री त नीतिको नेता हो । यो सबैले आशंका बढाएको छ ।

सँगसँगै कम्युनिष्ट पार्टीको मिलन संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न, अस्थिरता अन्त्य गर्न र सुशासन दिन भन्दा पनि बढी बलियो कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउन भन्नु भएको छ । नेपालमा कम्युनिस्टहरुको विश्वास टुटफुटमा मात्र भयो, मिल्नै सक्दैनन्, सँगै बस्नै सक्दैनन् भन्ने सन्देश चिर्न एकता गरेको भन्नु भएको छ । अब उहाँहरु कम्युनिजमप्रति बेइमानी गरेर संविधानप्रति इमान्दार हुन सक्नुहुन्छ कि संविधानप्रति बेइमानी गरेर कम्युनिजमप्रति इमान्दार हुन सक्नुहुन्छ ? उहाँले संविधानप्रति बेइमानी गरेर लेलिनवाद र माओवादीप्रति इमान्दार हुन खोजेको त होइन ? अर्को आशंका छ ।

पछिल्लो समयमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको कुरा आएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीकै एउटा अध्यक्षले भन्नु भएको छ । सँगसँगै उपेन्द्र यादव र केपी ओलीको अनौठो मेल भएको छ । जबकी उहाँहरुले उठाउने मुद्दासँग जोडेर हेर्दा त कुनै मेल हुने ठाउँ नै देखिँदैन । केपी ओलीजी, यो संविधान पूर्ण छ, उसको फूलस्टप, पूर्णविराम कहिँ कतै परिर्वतन गर्नु पर्दैन, परिर्वतन गर्यो भने देखाइदिन्छु भन्ने मान्छे । अनि उपेन्द्र यादवजी, यो संविधान ०४७ सालको जस्तै हो, यसले कुनै अधिकार नै दिएको छैन, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । यस्तो उत्तर–दक्षिण फर्किएका नेता किन मिले भन्ने ठूलो आशंका छ । उहाँहरुको मिलन किन भयो ?

संविधान संशोधन गर्ने शब्द स्वीकार गरेको भन्ने आएको छ । तर, संविधानमा के–के संशोधन गर्ने भन्ने सहमति भएको देखिँदैन । उहाँहरुले गरेको सम्झौता नै पारदर्शी छैन । फेरि अहिले सरकारलाई संसदमा दुई तिहाइ पुर्याउनु पर्ने जरुरी पनि केही कुरामा छैन । कुनै प्रस्ताव दुई तिहाइ नपुगेर अड्किएको त छैन । आवश्यकता नै नभएको दुई तिहाइ मिल्दै नमिल्ने मान्छेहरु मिलेर किन पुर्याइएको छ ? यहाँ आशंका छ ।

यहि बेला प्रचण्डले कार्यकारी प्रमुखमा सहमति भयो भन्नु भएको छ । कतै यो देशलाई प्रयोगशाला मात्र बनाउन खोजिएको त होइन ? धेरै प्रयोग गर्दागर्दा हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं । अब त देश स्थिरता तिर गयो, समृद्धि र विकास प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने लागेको थियो । उहाँहरुले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिद्धर हासिल गर्ने कुरा गर्नु भएको छ । प्रतिव्यक्ति ५ हजार डलर पुर्याउने, तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा छलाङ मार्ने भन्नु भएको छ । यो सबै सुनिरहँदा चुनावताका उहाँहरुले विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्थ्यो । तर, अहिले त फेरि नयाँ विषय ल्याएर चर्चा आफैंमा केन्द्रित गर्न खोज्नु भएको छ । अहिले अस्थिरता भएका कारणले प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानु परेको हो कि ? काम गर्न खोजेर नपाएर जानु परेको हो कि ? देशका निम्ति विशेष कार्यक्रम ल्याउने हो कि ? किन कार्यकारी प्रमुख चाहियो ?

यो उहाँहरुको घोषणापत्रअनुसार पनि छैन । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा घोषणा पत्रमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी उल्लेख नै छैन । घोषणा पत्रमा उल्लेख नै नभएको विषय आजै चर्चामा ल्याएर त्यो बाटोमा हिँड्न मिल्छ ? उहाँहरुले मत त समावेशी संसदीय व्यवस्था र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका लागि पाउनु भएको हो । घोषणामा एक थोक लेख्ने, चुनाव जित्ने र जितेपछि अर्कै कुरा गर्नुभन्दा ठूलो बेइमानी के हुन्छ ? यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने हो भने फेरि चुनाव गर्नुपर्छ । तपाईंहरुले हामीलाई दुई तिहाइ हाराहारी मत दिनुभयो तर, हामीले चोहेको अर्कै थियो, त्यसका निम्ति दुई तिहाई दिनुस् भनेर चुनावमा जानुपर्छ । यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि प्राप्त भएको मत होइन ।

(कुराकानीमा आधारित)

प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस नेता आचार्यको खुला- पत्र

नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश महिनौंसम्म नियुक्त नगरेर प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लाएका छन्। आचार्यले सर्बोच्च अदालत नेतृत्वविहीन जस्तै अवस्थामा राख्नुले सरकारको नियतमाथि शंका बढेको बताएका छन्। उनले यो लगायत संसद्का समितिहरु गठन नगर्नु र अन्य महत्वपूर्ण बिषयमा पनि प्रधानमन्त्री तदर्थवादमा सरकार संचानल गर्नुले लोकतन्त्रको मर्मविपरित कार्यशैली प्रष्ट भएको टिप्पणी गरेका छन्।
कांग्रेस नेता आचार्यको विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण यस्तो छ-

सम्माननीय प्रधानमंत्रीज्यू,

जनताको लामो लोकतांत्रिक संघर्षपछि हामी आफÞैंले बनाएको संबिधानको प्रस्तावनामा लेखेका छौं ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता ….स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा’ प्रति प्रतिबद्ध रहनेछौं तथा संविधानको प्रारम्भिक परिच्छेदमा उल्लेख गरेको छौं –‘यस संविधानको पालन गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।’ तर लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने देशको न्यायपालिकालाई गंभीर क्षति पु्र्याउने गरि संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) को संवैधानिक व्यवस्थाको सम्माननीय प्रधानमंत्री स्वयंबाट गंभीर उल्लंघन भईराखेको छ। यस धारा अनुसार प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु भन्दा एक महिना अगावै प्रधानमंत्रीज्युको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदद्वारा नया नियुक्तिको सिफÞारिश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यी पदहरु मृत्यु वा राजिनामाका कारण रिक्त हुन आएको अवस्थामा भने रिक्तभएको मितीले एक महिनाभित्र पदपुर्ति हुनेगरि संवैधानिक परिषदले नियुक्तिको सिफÞारिश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।

तर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त भएको ३ महिना भइसक्यो, अखÞ्तियार प्रमुखको पद रिक्त भएको महिनौ हुँदा समेत सम्माननीय प्रधानमंत्रीबाट संविधानको यो महत्वपूर्ण धाराको गंभीर उल्लंघन र अवहेलना भइराखेको छ। यसबाट राज्यको शक्ति सन्तुलन र नियंत्रण गर्ने तथा सुशासनका लागि भर पर्नुपर्ने संस्था न्यायपालिका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग सरकारको दवाब, प्रभाब र प्रलोभनको बन्दि हुनसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

प्रधानमंत्रीज्युको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उप सभामुख गरी जम्मा ६ जना बसेर गर्नुपर्ने निर्णय समेत महिनौसम्म नगर्दा संविधानको पालन नभएको सन्देश र नजिर स्थापित भएको छ। विपक्षी दलको नेताले समेत परिषदको वैठक वोलाउन यथेष्ट दवाव सिर्जना गर्न नसक्नु भएको देख्दा मर्माहत भएको छु।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्को प्रमुख नेता हुन्। प्रचण्ड बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले संसद्को नियमावली समेत महिनौ देखि बनाउन सकेको छैन, संसदका समितिहरू समेत बन्न सकेका छैनन्। यस परिस्थितिले हाम्रो संविधान र संसदीय लोकतन्त्रमा तदर्थबाद हावी हुन थालेको देखिन्छ। संविधान निर्माणको यात्रामा एउटा सहयात्री भएको नाताले तथा एउटा जिम्मेवार नागरिकको दृष्टिले सम्माननीय प्रधानमंत्रीको यी गम्भीर मुद्दातर्फ ध्यानाकर्षण गराउन यो सार्वजनिक पत्र लेख्दै छु। आशा गर्छु प्रधानमन्त्रीज्युले यस सम्बन्धमा तत्काल निर्णय लिनुहुने छ।

सादर जय नेपाल

महेश आचार्य
पूर्व मन्त्री
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं ।

बीपी कोइरालाको बेलाकै सैद्धान्तिक विचारबाट हामीले देशमा समृद्धि ल्याउन सक्दैनौं – पौडेल

हालसम्म नेपाली राजनीतिमा विधिविधान, प्रक्रिया, पद्धति वा प्रणालीभन्दा पनि व्यक्ति प्रधान हुने अवस्था रह्यो । नेपाली कांग्रेस होस्, चाहे एमाले, माओवादी वा अन्य दल नै किन नहुन् । सबै राजनीतिक दलभित्र तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा नै व्यक्तिवादी प्रवृत्ति मौलायो । कुनै एक वा केही व्यक्तिको समुह शक्तिशाली हुने र विधिविधान, प्रणाली एकातिर पन्छाएर मनोमानी ढंगले अघि बढ्ने प्रवृत्ति सबैतिरका नेतृत्वमा देखियो । तर, व्यक्ति विधानभन्दा माथि हुन सक्दैन । व्यक्तिहरुको सहमति विधानभन्दा ठूलो हुन सक्दैन ।

नेपाली कांग्रेसभित्र पनि विधानभन्दा व्यक्ति माथि भएर पार्टी चलेको धेरै उदाहरण छन् । हामीले पार्टीभित्रै यस्तो मानोमानी प्रवृत्तिको विरोध नगरेको होइन । पार्टीलाई असर गर्न सक्ने भएकोले निर्वाचनअघि यो विषय बाहिर नल्याएका मात्रै हौं । एजेन्डाका आधारमा नेतृत्व र विधिविधानका आधारमा मात्र पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने विषयलाई हामीले जोडदार रुपमा स्थापित गर्न अहिले लागिपरेका छौं । यसबारे पार्टी पंक्तिमा व्यापक छलफल गरी तलसम्मका साथीहरुलाई यो विषय बुझाउन लागि परेका छौं । र, नेतृत्वलाई मनोमानी ढंगले चल्न नसक्ने बनाउन हामी लागेका छौं ।

पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन, पुस्ता हस्तान्तरणको पनि कुरा उठेको छ । तर, युवालाई नेतृत्व दिनै पर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौं । किनभने यो कसैले कृपा गरेर दिने विषय पनि होइन । यसको आफ्नै प्रक्रिया छ । महाधिवेशनले मात्र नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ । कसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा महाधिवेनका प्रतिनिधिहरुको हातमा छ । नेतृत्व युवालाई दिने की उमेरका हिसाबले वृद्धलाई दिने भन्ने विषय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवेकमा भर पर्ने कुरा हो । जुन उमेर समुहको व्यक्तिलाई नेतृत्व दिए पनि नेतृत्वले विधिविधानको अधिनमा रहेर चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

अर्को कुरा नेतृत्व उमेर(एज)ले होइन, एजेन्डाले निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी पनि विश्वास गर्छौं । एउटा एजेन्डा उमेर पनि हो । उमेरकै आधारमा नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने साथीहरुले पनि एउटा एजेन्डा त उठाइरहनु भएको छ । तर, उमेरलाई नै एक मात्र एजेन्डा बनाएर कोही युवाले नेतृत्व गर्न सक्दैन । युवा नै भए पनि एजेन्डाविहीन छ भने उसले नेतृत्व गर्न सक्दैन । युवाले पनि पार्टीको पुनर्जागरण, परिमार्जन, सैद्धान्तिक मूल्यमान्यता र देश विकासलगायत थुप्रै एजेन्डा अघि सार्न सक्नुपर्छ, जसले गर्दा युवाको नेतृत्वलाई स्वीकार्न र विश्वास गर्न सकियोस् । अर्को कुरा एज होइन एजेन्डा चाहिन्छ भन्नेहरुले पनि कुनै नयाँ एजेन्डा ल्याउन नसक्ने हो भने पुरानो नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिइरहनुपर्छ भन्ने छैन ।

नेपाली राजनीतिमा विगत डेढ दशकदेखि ५÷६ जना नेताहरु नै निर्णायक बनिरहनु भएको छ । पार्टीभित्र पनि ५÷६ जना नेता मात्र निर्णायक शक्ति बनिरहनु भएको छ । उहाँहरुले गर्न सक्ने जति योगदान देश र पार्टीका लागि गरिसक्नु भएको छ । राजनीतिमा एक पटक कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री, पार्टी प्रमुख बन्छ र पुनः त्यही व्यक्ति नेतृत्वमा आउन चाहन्छ भने उसले आफूलाई निकै नै परिमार्जन गर्न सक्नुपर्दछ । परिमार्जित देश, काल, परिस्थितिअनुकुलका परिमार्जित एजेन्डाहरु अगाडि बढाउन गर्न सक्नुपर्छ । यो व्यक्ति नेतृत्व आउँदा मात्रै देश बन्छ भन्ने छवी निर्माण गर्न सकेको हुनुपर्छ । नत्र फरक नेतृत्वको आवश्यकता खड्किनु स्वभाविक हो ।

हालैको निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई जुन परिणाम दिएको छ, त्यसका आधारमा हामीले आन्तरिक समीक्षा गरिरहेका छौं । निर्वाचनमा कांग्रेसले व्यहोरोको परिणामको जिम्मेवारी मूल नेतृत्वले लिनुपर्छ । तर, हामी अरु कसैको कमजोरी छैन भन्ने पनि होइन । कांग्रेसले गुटबाट माथि उठेर आफूलाई परिमार्जन र सुधार गर्न आवश्यक छ ।

मुख्य कुरा अब कांग्रेसले सिद्धान्तको पुनव्र्याख्या गर्नुपर्छ । बीपी कोइरालाको बेलाकै सैद्धान्तिक विचारबाट हामीले पार्टीलाई अहिलेको नेपाली समाजमा अघि बढाउन र देशमा समृद्धि ल्याउन सक्दैनौं । नेपाली समाजको आवश्यकता र स्वरुप फेरिएको छ । २००७ सालदेखि २०७४ सालसम्म आइपुग्दा नेपाल र नेपाली समाज धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । त्यसो हुँदा अहिले कांग्रेसले आफ्नो सैद्धान्तिक आधार, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई वर्तमान युगअनुकुल हुने गरी पुनव्र्याख्या गर्नुपर्छ । धेरै व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं । त्यसको मुख्य ध्यये नेपाललाई समृद्ध बनाउने भन्ने नै थियो । त्यसका लागि अब हामीले समृद्धिको नयाँ खाका तयार गर्नुपर्ने छ । कांग्रेसले पार्टीको सांगठनिक स्वरुपलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने छ । हाम्रो पार्टी जनाधार भएको पार्टी हो वा कार्यकर्तामा आधारित पार्टी हो वा यी दुबै होइन भन्ने हामीले खुट्याउनु पर्ने बेला आएको छ । संघीय संरचनाअनुसार पार्टीको सांगठनीक स्वरुप निर्धारण गर्नुपर्ने छ । संगठन विस्तारका लागि हमीले हाम्रा सामाजिक मुद्धाहरु निक्र्योल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अबको ५ वर्ष पूर्ण रुपमा सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्ने भएकोले कांग्रेसले आन्तरिक सुधारका कामहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

राष्ट्रको आर्थिक समाजिक विकासमा शाररीक र मानसिक रुपमा जोस जाँगर भएका स्वस्थ युवाको सहभागिता महत्वपूर्ण हुन्छ । आम रुपमा युवा सहभागिताका लागि युवाहरुको विदेश पलायनलाई रोक्नुपर्छ । पढेलेखेका स्वस्थ, राम्रा तथा दक्ष युवाहरु विदेश पलायन भएका छन् । नासामा काम गर्नेदेखि लिएर विदेशी विश्वविद्यालय तथा बौद्धिक र प्राविधि क्षेत्रमा धेरै नेपालीहरु सक्रिय भएका छन् । तर, नेपालमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव छन् । बल भएका मेहनती युवाहरु पनि खाडीका देशहरु, मलेसिया, कोरियातर्फ लागिरहेका छन् । यस्तो अवस्था रोक्यौं भने हामीले हामीलाई आवश्यक मजदुर, व्यवस्थापक, इन्जिनीयर प्राप्त हुन्छन् ।

यसका लागि हामीले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म छाँया सरकार निर्माण गर्छौं । छाँया मन्त्रीहरु बनाएर सबै क्षेत्रमा रचनात्मक प्रतिपक्षी र एजेन्डा अघि बढाउने अभ्यास गर्छौं । सरकारले गरेको कामको निरन्तर निगरानी गर्ने, गलत कामहरुमा खबरदारी गर्ने र देश विकासमा युवाशक्तिको परिचालन गर्ने गरी रचनात्मक खाका अगाडी ल्याउँछौं ।

प्रधानमन्त्री को ? ओली कि कठपुतली ?

राजकुमार रेग्मी

नेपालका सबैभन्दा वाकपटु र खरो वक्ता केपी ओलीले केही दिनदेखि मौन धारण गरेका छन् । दलबल सहित रसुवा भ्रमण गरेपछि उनले खासखास विषयमा बोल्न घटाउँदै लगे । भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणको सेरोफेरोमा ओली पूरै संयमित देखिए । स्वराज आइन्, फर्किइन्, फर्किएको पनि यतिका दिन भइसक्यो, ओलीको बोली राम्ररी फुटेको छैन । किन ?

सिंहदरबारको कुर्सी लक्षित म्याराथुन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केपी ओली विजेता बन्न लागेका छन् । जित्ने दौडमा रहेका कोही पनि खेलाडी धेरै बोल्दैन, बोल्न चाहेर पनि बोल्न सक्दैन । त्यसैले ओलीको मौनता तथा संयम बिना कारण होइन भन्ने प्रष्ट छ ।

लाङटाङ कि ठोरी ?

स्वराजको भ्रमणबाट ओलीलाई दुईटा बाटो देखाइएको बुझ्न गाह्रो छैन । एउटा बाटोबाट लाङटाङ र अर्काे बाटोबाट ठोरी पुगिन्छ । लाङटाङ र ठोरीको खास अर्थ छ ।

चुनावमा वाम गठवन्धनको बहुमत निश्चित भएपछि ओली नेतृत्वमा एमाले नेताहरुको ठूलो डफ्फा रसुवाको लाङटाङ पुग्यो । त्यही समयको सेरोफेरोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड चितवनको ठोरी पुगे ।

संयोग हो या सुनियोजित, त्यस लगत्तै एकजना एमाले नेता दिल्ली पुगेछन् । उच्च नेता भएका भए दिल्ली जाँदा हल्लाखल्ला हुन्थ्यो, निम्न–मझौला ती नेताले दिल्लीमा स्वराजसँग भेटे । उनलाई भेट्ने बित्तिकै स्वराजले कड्किएर भनिछन्, ‘ओलीजीले रसुवा गएर के गर्न खोजेको ? के देखाउन खोजेको ?’

लाङटाङ चीनको सीमा नजिक पर्छ भने ठोरी भारतको नजिक पर्छ ।

ठोरी गएर प्रचण्डले चाहिँ के गर्न खोजेको भनेर सुष्माले प्रश्न उठाईनन् । आफ्नो पार्टीका कोही नेता दिल्ली पुगेर स्वराजलाई भेटेको अनि स्वराजले रसुवा भ्रमणमा असन्तुष्टि जनाएको खबर दिल्ली मार्फत् नै ओलीको टिममा आइपुग्यो । दिल्ली पुग्ने ती नेता को थिए भन्ने चाहिँ नाम आएन । ती नेता को थिए ? ओली टिमको टाउको दुखाईको विषय भएको बुझिन्छ, किनभने पार्टीको (आफ्नो) जानकारी बेगर उनले सुष्मालाई भेटे ।

लाङटाङ र ठोरी दुवै नेपालका भूभाग हुन् । नेता मात्र होइन, जो कोही नेपाली त्यहाँ जान सक्छ, यो कुनै विषय या मुद्दा हुँदै होइन । तर, ओली लाङटाङ जानुको भूराजनीतिक अर्थ लगाइयो र लाग्यो पनि । अन्य मुलुकलाई ठोस संकेत दिएको ठहरियो । नेपाली नेताले आफ्नै देशको कुनै ठाउँ जाँदा भारत या चीनलाई कुनै संकेत दिएको ठहरिने विकराल अवस्थाबाट नेपाल गुज्रँदैछ ।

संकेत दिनकै लागि ओली लाङटाङ गएका हुन् कि होईनन् ? सम्भव छ– संकेत दिनकै लागि लाङटाङ भ्रमण मञ्चन गरेका हुन् । त्यो संकेत दिल्लीका लागि थियो कि बेइजिङका लागि ? सम्भवत दुवैतिर संकेत थियो । दिल्लीले संकेत बुझ्यो । त्यसपछि मोदीको फोन मात्र आएन, स्वयं विदेश मन्त्री स्वराज हस्याङफस्याङ गर्दै आइन् । यद्यपि, रसुवा भ्रमणकै कारणले मात्र भारत नरम बन्दै गएको भने होइन, यसमा विभिन्न कडी छन्, पछिल्लो कडी रसुवा देखिएको मात्र हो ।

जतिबेला ओली लाङटाङ पुगेका थिए, त्यसबेला भारतीय मिडिया नेपालमा ‘प्रो चाइनिज’ सरकार बन्ने भो भनेर रंगिएका थिए । त्यसैबेला माल्दिभ्सको संसदले चीनसँगको खुल्ला व्यापार सम्झौता पारित गरेको थियो, त्यो सम्झौता रोक्न भारतले खुलेआम प्रयास गरेको थियो । दिल्लीमा ‘चीनले भारतलाई घेर्दैछ, मोदी सरकारको विदेश नीति असफल हुँदैछ’ भन्ने विचार चर्काेसँग उठिरहेको थियो ।

यता स्वराज आएर फर्किएन्, उता माल्दिभ्समा राजनीतिले जटिल मोड लियो । ओलीको अबको बाटो लाङटाङ कि ठोरी ? यो छनौट कठिन छ र जटिल छ भन्ने माल्दिभ्सले पनि देखाइदिएको छ ।

माल्दिभ्समा भारत र चीन 

अरुणाचल प्रदेशमा भारतले चीनसँग विवादित सीमामा सुरुङ बनाउने भनेपछि चीनले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । दोक्लम विवाद कार्पेटले छोपिएको फोहोरको जस्तो अवस्थामा छ । र, अब आएको छ माल्दिभ्स ।

माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिन चीन पक्षधर भएको आरोप भारतीय मिडिया तथा कूटनीतिक वृत्तका अगुवाहरुले निकै चर्काेसँग लगाउँदै आएका थिए, छन् । निसन्देह यामिन तानाशाही बाटोमा गएका हुन् । उनको पार्टीका केही सांसदले विद्रोह गरे, विपक्षतिर मिले । यामिनको साथमा बहुमत नहुने अवस्था भयो । अनेक मुद्दा लगाएर उनले ती सांसद तथा विपक्षी नेताहरुलाई थुनामा राखे ।

भारतीय प्रभुत्वमा रहेको माल्दिभ्समा भारतकै नाक तलबाट यामिनले चीनलाई भित्र्याए, मित्र बनाए । ठूला निर्माण परियोजनाहरु चीनलाई दिए । वेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा चीनसँग सम्झौता गरे । खुल्ला व्यापार सम्झौता गरे । माल्दिभ्सको एउटा टापुमा चीनलाई सैनिक अखडा बनाउन दिन लागिएको दावी भारतको छ । आगनको माल्दिभ्समा चीनको यस्तो उपस्थिति भारतलाई सह्य हुने कुरै भएन । माल्दिभ्स चिनियाँ पोल्टामा गएकोमा भारतीय छटपटि प्रष्टै देखिन्थ्यो ।

गत साता त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले विपक्षी सांसद तथा नेताहरुलाई रिहा गर्ने आदेश दियो । संसदको वैठक बस्नु अघि नै यामिनले संकटकाल लगाए, न्यायधीशहरुलाई पक्राउ गरे । अदालतको आदेश अमान्य घोषणा गरे ।

घटनाक्रमको दर्दनाक पक्ष हो– निर्वासनमा रहेका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नासिदले माल्दिभ्समा सैन्य हस्तक्षेप गर्न भारतलाई आव्हान गरेका छन् । राजीव गान्धीको पालामा पनि यस्तै घटनाक्रममा भारतीय सेना माल्दिभ्स पसेको थियो । चिनियाँ सरकारी संचार माध्यम ग्लोबल टाइम्सले माल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा आफूले हस्तक्षेप नगर्ने र अरुले पनि गर्न नहुने विचार सार्वजनिक गरेको छ ।

भारतमा भने माल्दिभ्समा सैन्य हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवाज उठाइँदैछ । भारतका उग्र राष्ट्रवादीहरु सैन्य हस्तक्षेपको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् ।

के अब भारतीय सेना माल्दिभ्स पस्छ ? प्रश्न उठेको छ । माल्दिभ्सको राजनीति भारतीय र चिनियाँ कित्तामा विभाजित भएको स्पष्ट देखिन्छ । र, माल्दिभ्सको घटनाक्रमले दक्षिण एसियामा भारत र चीन कसरी प्रतिस्पर्धा गरिरहेछन् भन्ने पनि देखिन्छ । माल्दिभ्समा त्यति चलखेल गरिरहेका र आमने सामने बनेका भारत र चीन नेपालमा चाहिँ तमासा हेरेर मात्र बसेका होलान् ?

नेपालमा भारत र चीनको चलखेल कति छ भन्ने आकलन नेपालको अवस्था हेरेर भन्दा पनि भारत र चीनको द्धन्द हेरेर धेरै गर्न सकिने अवस्था छ ।

‘प्रचण्डजीलाई फकाउन सक्नुभएन’

सुष्माले नेपाल आएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘पनि’ भेटिन् । देउवाको टिमसँग कुराकानी थाल्ने बित्तिकै सुष्माले ठट्यौलो पाराले भनिछन्– तपाईंहरुले प्रचण्डजीलाई फकाउन सक्नुभएन त !

यो ठट्टाभित्र मार्मिक सन्देश छिपेको थियो । त्यहाँ उपस्थित एक उच्च व्यक्तित्वका अनुसार सुष्माले अर्काे एउटा अर्थपूर्ण वाक्य बोलिन् जो देउवालाई ढाडस दिनका लागि हुनसक्छ । वाक्य थियो– पार्लियामेन्टमा पोलिटिकल कोर्स फेरिईरहन्छ ।

एमाले र माओवादी एकीकरण हुन नदिने प्रयोजनका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरी चुनावपछि दर्जन भन्दा धेरै पटक प्रचण्ड निवास पुगेको समाचार मिडियामा छ्याप्छ्याप्ती आइसकेको छ । स्वराज आइसकेपछि प्रचण्डले अध्यक्ष पद नपाए एकीकरण नगर्ने रणनीति अपनाएको    देखिन्छ । चुनावमा ६०–४० को भागगण्डा गर्न तयार हुने, चुनावपछि ७०–३० को भागवण्डा स्वीकार गर्ने प्रचण्डले अब पार्टी अध्यक्ष नपाए मान्दिन भनेर अब बखेडा गर्ने देखिँदैछ ।

दुनियाँमै तथा नेपालमै पनि ठूलो पार्टीले सानो पार्टीलाई अध्यक्ष जिम्मा लगाउँदैन । सानो पार्टीले दोस्रो पदमा चित्त बुझाउनुपर्छ, चलिआएको नियम यही हो । तर, अब ओलीले मानेनन्, एकीकरणमा भाँजो हाले भन्दै प्रचण्डले अभियान छेड्न सक्छन् । र, एकीकरणमा आएको समस्यालाई देखाएर प्रचण्डले अर्कै बाटो लिन सक्छन् । स्वराजको भ्रमण क्रममा राजनीतिलाई यो बाटोमा लैजान उत्प्रेरित गरिएन भन्न सकिने अवस्था छैन ।

त्यसैले राष्ट्रपतिबाट सपथ नलिएसम्म ओलीले म्याराथुन जितेर प्रधानमन्त्री पद पाउँछन् नै भन्न मिल्दैन । म्याराथुनमा उनी सबैभन्दा अगाडि छन् तर फिनिसिङ रेसमा पछाडि पर्न या पारिन सक्छन् । तथापि, जति नै उत्प्रेरित गरिए पनि पछाडि फर्कन प्रचण्डलाई सजिलो हुने छैन ।
स्वराजको भ्रमण ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न हामीले साथ दिएकै हो तर बन्न सक्दैनन् भने हाम्रो के दोष भन्न र भनाउनलाई मञ्चन गरिएको त    होइन ? प्रश्न अस्वाभाविक होइन ।

नेपालमा भारतलाई आफू अनुकूलको सरकार नभई भएको छैन भन्ने मालदिभ्सको घटनाबाट पनि छर्लङग हुन्छ । माल्दिभ्सलाई हेरेर पनि आकलन गर्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको बाटो सजिलो छैन । छिमेकमा कठपुतली सरकार नै भारतका लागि चाहन्छ भन्ने माल्दिभ्स घटनाले देखायो ।

अर्थात्, भारतले रसुवाबाट सन्देश लिन्छ भने हामीले पनि माल्दिभ्सबाट सन्देश र संकेत लिनुपर्ने हुन्छ ।

कोर्स करेक्सनको अर्काे पक्ष

भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा कोर्स करेक्सन गर्न खोजेको हल्लाखल्ला छ । भारतले यहाँ आफू अनुकूलको सरकार बनाउन चाहनु कोर्स करेक्सन हो ? अथवा, यहाँ प्रधानमन्त्री बन्न लागेका नेता आफ्नो पक्षमा उभियोस् भनेर चाहनु कोर्स करेक्सन हो ? अहँ, हुन सक्दैन ।

कोर्स करेक्सन शब्दावलीले नीति होइन रणनीति परिवर्तन मात्र बुझाउँछ । नीतिगत रुपमा भारत सच्चिन खोजेको अर्थमा कोर्स करेक्सन हो कि होइन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्नमा प्रवेश गरिन जरुरी छ ।

भारतले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउन छाडेको छ । यहाँका विभिन्न जातीय शक्तिहरुलाई पहिले जसरी उचाल्ने काम नगरिरहेको संकेत देखिएको छ । यसलाई भारतको नीति होइन रणनीति परिवर्तन मात्र मान्न सकिन्छ । कोर्स करेक्सन भनेको नीति परिवर्तन हो, नीति परिवर्तनले केही निश्चित सर्तहरुको माग गर्दछ ।

जस्तो कि : भारतले ठाडै भन्नुपर्छ, मेरो पक्षमा लाग्दैनौ भने कसैको पक्षमा पनि नलाग । कसैको पक्षमा नलाग्न आग्रह गर्छ भने त्यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । दक्षिण एसियाभरी अहिले चलिरहेको कूटनीति र भारतको व्यवहार हेर्दा उसले ‘मेरो पक्षमा लाग्नैपर्छ’ भन्ने ढंगको दवाब दिइरहेको छ, लोभ्याईरहेको छ । कोर्स करेक्सन गर्ने हो भने नाकावन्दी गलत थियो र भविष्यमा कहिल्यै नाकावन्दी हुने छैन भन्नुपर्छ । कोर्स करेक्सन गर्ने हो भने नेपालको संविधान नेपालको आन्तरिक विषय हो, नेपालमा कस्तो सरकार बन्ने भन्ने पनि आन्तरिक विषय हो, त्यसमा हामी कुनै समूहलाई उचाल्ने काम गर्दैनौं, हस्तक्षेप गर्दैनौं भन्न सक्नुपर्छ ।

कोर्स करेक्सन नै हो भने अर्काे महत्वपूर्ण पक्षमा बहस प्रवेश गर्नुपर्छ । त्यो हो– पश्चिमाहरुको नेपाल नीति । पश्चिमाहरुको नेपाल नीति र भारतको नेपाल नीति एकीकृत बन्दै गएको देखिन्छ । रणनीति पनि एकीकृत बन्दै गएको देखिन्छ ।

नेपालमा हिंसा र जातीयतालाई प्रवद्र्धन गर्ने, अतिवादलाई मलजल गर्ने, विभाजन र विग्रह फैलाउने पश्चिमा नीति छिपेको छैन । नेपाललाई ‘ब्याटल ग्राउण्ड’ बनाएर तिब्बत मार्फत चीनलाई अप्ठेरोमा पार्ने पश्चिमा नीतिलाई भारतले पनि प्रवद्र्धन गर्दै आएको हो । पछिल्लो कालमा पश्चिमाहरुको हातमा रहेको नेपालको जातीय–साम्प्रदायिक आन्दोलनको भित्री रिमोट कन्ट्रोलरमा भारतले हिस्सेदारी गर्न थालेको पनि देखिएकै हो ।

पश्चिमा नीतिले भन्छ– नेपाललाई ब्याटल ग्राउण्ड बनाउनुपर्छ । नेपाललाई अचानो बनाउने यो नीति परिवर्तन हुन्छ ? कि रणनीति परिवर्तनकै भुलभुलैयामा नेपाललाई पारिन्छ ? रणनीति होइन नीति नै परिवर्तन भएको देख्न चाहन्छ नेपाल । माल्दिभ्सजस्तो अचानो बन्न चाहँदैन नेपाल, मित्र बन्न चाहन्छ भन्ने उनीहरुले स्वीकार्नुपर्छ ।

कोर्स करेक्सनको नेपाली पक्ष पनि छ, नेपालले छिमेकी तथा विश्वका कुनै पनि मुलुकको सुरक्षामा आँच पुराउने काम गर्दैन भनेर प्रतिवद्धता देखाउनुपर्छ । खासगरी भारत र चीनबीच चलिरहेको द्धन्दमा हाम्रो कुनै भूमिका हुँदैन र पक्ष लिँदैनौं भन्ने सुनिश्चितता नेपालले देखाउनुपर्छ ।

नेपालको जोखिम

दक्षिण एसियामा भारत र चीन द्धन्द तथा पश्चिमाहरुको बढ्दो सामरिक चासोले नेपाल जोखिममा पर्दै गइरहेछ । आफ्नै देशभित्र कुनै भागमा जाँदा विचार पुराउनुपर्ने तहसम्म स्थिति बिग्रेको छ ।

यो देश र ऊ देशको पक्ष र विपक्षमा तथा विदेशी दुष्चक्रमा फस्दै गइयो भने माल्दिभ्सको हालतमा पुगिन्छ, रुवाण्डा र सिरिया बनिन्छ । अबका प्रधानमन्त्रीले ‘न भारत न चीन’ भन्न सक्नुपर्छ, नत्र भने देशले दुर्दिन व्यहोर्नुपर्नेछ ।

रक्तदान गर्दैहुनुहुन्छ ? यि कुरामा ध्यान दिनुहाेस्

‘रक्तदान, जीवनदान ।’ अर्थात यो पुण्यको काम हो । अर्को यर्थाथ के पनि हो भने, रगत दिएर हाम्रो शरीरले केहि गुमाउँदैन । रगत दिदैमा शरीरलाई हानी हुँदैन । बरु फाइदा छ । अध्ययनहरुमा पाइएको छ कि, रक्तदान गर्दा कतिपय रोग लाग्न पाउँदैन । यसले हृदयघात, मधुमेह, क्यान्सरको जोखिम कम गर्छ । कोलोस्टोर तथा आइरनको मात्रा नियन्त्रण हुन्छ ।

रगत यस्तो तरल पदार्थ हो, जसले शरीरका कोशिकारुलाई आवश्यक पोषक तत्व तथा अक्सिजन पुर्‍याउने काम गर्छ । तर, जब रगत खराब हुन्छ वा रगतको कमी हुन्छ, शरीरमा रोगले जन्म लिन्छ । शरीर जीर्ण हुन्छ । रगतको कमीका कारण विश्वभर वर्षेनी लाखौंको ज्यान गइरहेको हुन्छ ।

सन् १९७० यता हरेक वर्ष जनवरी महिनालाई रक्तदाता महिनाका रुपमा मनाउने गरिएको छ । एक अनुसन्धानमा पाइएको छ कि रक्तदानका थुप्रै फाइदा हुन्छन् ।

यहाँ रक्तदानसँग जोडिएका केहि महत्वपूर्ण तथ्यहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. एक व्यक्तिको शरीरमा औसत १० युनिट अर्थात ५-६ लिटर रगत हुन्छ ।
२. रक्तदानमा केवल १ यूनिट रगत लिइन्छ ।
३. कहिले काहिँ केवल एउटा कार दुर्घटनामा १०० यूनिट रगतको आवश्यकता पर्छ ।
४. एक पटक रक्तदान गरेर हामीले ३ जना व्यक्तिहरुको जिन्दगी बचाउन सक्छौं ।
५. ओ नेगेटिभ ब्लड ग्रुपलाई यूनिभर्सल डोनर मानिन्छ । यसलाई कुनै पनि ब्लड ग्रुपको व्यक्तिलाई दिन सकिन्छ ।
६. आपतकालिन समयमा जब कुनै नवजात शिशु वा अन्य व्यक्तिलाई रगतको आवश्यकता हुन्छ तर, ब्लड ग्रुप थाहा हुँदैन भने उसलाई ओ नेगेटिभ ब्लड दिन सकिन्छ ।
७. ब्लड डोनेसनको प्रक्रिया निकै सरल हुन्छ । रक्तदातालाई कुनै समस्या हुँदैन ।
८. हामी १८ वर्षदेखि ६० वर्षको उमेरसम्म रक्तदान गर्न सक्छौ ।
९. रक्तदाताको तौल, मुटुको धड्कन, उच्च रक्तचाप, शरीरको तापक्रम आदि कुराहरु सामान्य पाइएपछि मात्रै डाक्टर वा ब्लड डोनेसन टीका सदस्यले रगत निकाल्छन् ।
१०. पुरुषले ३ महिना तथा महिलाले ४ महिनाको अन्तरालमा नियमित रक्तदान गर्न सक्छन् ।
११. सबैले रक्तदान गर्न सक्दैनन् । यदि तपाईं स्वस्थ हुनुहुन्छ, कुनै प्रकारको बिमारी छैन भने मात्रै तपाईंको रगत निकालिन्छ ।
१२. यदि रक्तदानपछि तपाईंलाई रिंगटा लाग्ने, पसीना आउने, वजन कम हुने वा अन्य कुनै समस्या लामो समयसम्म रह्या भने भविष्यमा रक्तदान नगर्नु राम्रो हुन्छ ।